(लामो समयदेखि नेपालसँग गहिरो सम्बन्ध राख्दै आएका ब्रिटिस विद्वान् डेविड सेडन विकास अध्ययन र सामाजिक मानवशास्त्र विषयका विज्ञ हुन् । उनी युनिभर्सिटी अफ इस्ट एङ्लियाको (UEA) विकास अध्ययन विभागमा राजनीतिशास्त्र र समाजशास्त्रका प्राध्यापक रहिसकेका छन् । सडक निर्माणको सामाजिक प्रभाव अध्ययन गर्ने अनुसन्धान टोलीको सदस्यका रूपमा उनी पहिलो पटक सन् १९७४ मा नेपाल आएका थिए । त्यसपछि उनले निरन्तर नेपालको अर्थ–राजनीति, ग्रामीण विकास, आप्रवासन, र वर्गीय संरचनाबारे व्यापक अध्ययन गरेका छन् ।

उनका Peasants and Workers in Nepal (Piers Blaikie / John Cameron सँग संयुक्त लेखन), Nepal in Crisis: Growth and Stagnation at the Periphery, Nepal: A State of Poverty, The New Lahures: Foreign Labour Migration and the Remittance Economy of Nepal (Jagannath Adhikari / Ganesh Gurung सँग संयुक्त लेखन), Pokhara: The Biography of a Town (Jagannath Adhikari), Rural Unrest in Nepal: A History of Resistance, Revolt, and Rebellion (Jagat Basnet / Suresh Dhakal सँग संयुक्त लेखन) लगायतका पुस्तकहरु प्रकाशित छन् ।

सेडनले विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन, र प्रमुख गैर–सरकारी संस्थाहरूका लागि परामर्शदाताका रूपमा काम गरिसकेका छन् । उनी बेलायतमा पनि राजनीतिक रूपमा सक्रिय छन्, लामो समय लेबर पार्टीसँग सम्बन्धित रहेर अहिले ग्रिन पार्टीमा सक्रिय छन् ।)

१. तपाईं नेपाली समाज र इतिहासको मार्क्सवादी दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्ने थोरै विद्वान्‌हरू मध्ये हुनुहुन्छ । तपाईंको पहिलो पुस्तक Nepal in Crisis नेपाल इन क्राइसिस प्रकाशित भएको करिब ४५ वर्ष भइसकेको छ । यस पुस्तकमा तपाईंले नेपालको वर्ग संरचनालाई अर्ध–सामन्ती ‘जग्गाधनी–मोही’ सम्बन्ध र अझ प्रमुख रूपमा परनिर्भर परिधीय पुँजीवादमा आधारित भएको विश्लेषण गर्नुभएको छ । त्यस समयको वर्ग संरचना र वर्ग सम्बन्धले नेपालको बसाइँसराइको ढाँचालाई कसरी प्रभावित गरेको छ वा आकार दिएको छ ?

डेविड सेडन : म सन् १९७४ मा पहिलो पटक नेपाल आएँ र मेरा सहकर्मीहरूको पनि त्यो पहिलो आगमन थियो । हामीले नेपालको अर्थ–राजनीतिलाई जस्तो फेला पार्‍यौँ, त्यही अवस्थामै बुझ्ने प्रयास गर्‍यौँ । हामी पोखरामा बस्यौँ र नेपाली भाषा सिक्यौँ । तत्कालीन गण्डकी तथा लुम्बिनी अञ्चलका प्रायः सबै जिल्लाहरू पैदल यात्रा गर्दै अध्ययन गर्‍यौँ । यस क्रममा हामीले विभिन्न अध्ययन तथा सर्वेक्षणहरू सम्पन्न गर्‍यौँ, जसमा सो क्षेत्रभरि गरिएको ग्रामीण घरधुरी सर्वेक्षण पनि समावेश थियो ।

हाम्रो ध्यान मुख्यतः ग्रामीण अर्थतन्त्र र समाजमै केन्द्रित थियो, तर हामीले सहरहरूको विकासलाई पनि अध्ययन गर्‍यौँ । पश्चिम–मध्य–नेपाल भनिने यस क्षेत्रमा भेटिएका अवस्थाहरूलाई बुझ्न हामीलाई नेपालको इतिहास, व्यापक राष्ट्रिय अर्थ–राजनीतिक, र भारतसँग यसको सम्बन्धको खोजी गर्नु आवश्यक छ जस्तो लाग्यो । यसको परिणामस्वरूप Peasants and Workers in Nepal, The Struggle for Basic Needs in Nepal, Nepal in Crisis लगायतका पुस्तकहरू प्रकाशित भए ।

हामीले नेपाललाई मुख्यतः कृषिप्रधान अर्थतन्त्र र समाजका रूपमा भेट्यौँ, जहाँ ग्रामीण जनसङ्ख्याको ठुलो हिस्सा साना किसान वा कृषकका रूपमा बसोबास गर्दै आफ्नै जग्गा जोतेर आत्मनिर्भर कृषि र पशुपालनमा संलग्न थिए । अल्पसङ्ख्यक (मुख्यतः दलित) विशेषगरी कृषि मजदुरको रूपमा काम गर्थे र केही साना वस्तु उत्पादनमा संलग्न थिए । तर विशेषगरी तराईमा, हामीले एक सानो समूहलाई जमिनदार–किसान/बधुँवा मजदुर सम्बन्धमा संलग्न रहेको फेला पार्‍यौँ, जसलाई हामीले अर्ध–सामन्तवादी सम्बन्ध भन्यौँ । त्यस्तै, झन् थोरै मानिस पुँजीवादी तथा कृषि मजदुरका रूपमा पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्धमा संलग्न थिए ।

त्यतिबेला वैदेशिक श्रम–आप्रवासन मुख्यतया भारतमा गर्ने कामसँग सम्बन्धित थियो । अधिकांश मानिसहरू भारतको निजी क्षेत्रमा (कृषि, निर्माण तथा कम ज्याला हुने अन्य कामहरूमा) काम गर्थे, साथै भारतीय सेनामा पनि संलग्न थिए । केही सानो समूह, मुख्यतः विशिष्ट जातीय समुदायका मानिसहरू, ब्रिटिस गोर्खा सेवामा कार्यरत थिए । भारतको निजी क्षेत्रमा कम ज्याला हुने काम गर्नेहरू प्रायः नेपालको आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गका थिए, भने सेनामा सेवा गर्नेहरू सामान्यतया केही हदसम्म आर्थिक रूपमा सबल परिवारबाट आएका हुन्थे, यद्यपि केही कम स्रोतका परिवारका मानिसहरू पनि यस सेवामा प्रवेश गरेर आफ्नो आर्थिक अवस्था सुधार गर्न सफल भएका थिए ।

२. त्यसपछि भएका राजनीतिक परिवर्तनहरू र नवउदारवादको प्रवेशका कारण धेरै कुरा बदलिएको छ । के यसले तपाईंलाई आफ्नो विश्लेषणमा पुनःविचार गर्न प्रेरित गरेको छ ?

डेविड सेडन : हाम्रो प्रारम्भिक अध्ययनपछि बितेका ५० वर्षमा, क्षेत्रीय रूपमा पनि र समग्र रूपमा नेपालमै पनि धेरै परिवर्तन भएको छ । कृषि क्षेत्रको सापेक्षिक पतन भएको छ र ‘सेवा क्षेत्र’ अत्यधिक रूपमा विस्तार भएको छ । तर, केहीले ‘नवउदारवाद’ भनेर उल्लेख गर्ने अवस्थाका बावजुद, निर्माणसँग सम्बन्धित उत्खनन् उद्योगबाहेक औद्योगिक उत्पादनमा उल्लेखनीय वृद्धि देखिएको छैन । नेपाल विश्वव्यापी पुँजीवादी अर्थतन्त्रमा पूर्ण रूपमा एकीकृत भए तापनि यो अझै भारतमै अत्यधिक निर्भर छ र विशाल व्यापार घाटाबाट पीडित छ, जसलाई मुख्यतया विदेशबाट आउने रेमिट्यान्सले पूर्ति गरेको छ । यस अर्थमा नेपाल विभिन्न दृष्टिले ‘परिधीय’ (peripheral) देशकै रूपमा नै रहिरहेको छ । हाम्रो पहिल्यैको विश्लेषणमा उल्लेख गरिएको देशभित्रको क्षेत्रीय विभेदीकरण बढेको छ, र आर्थिक असमानतासमेत वृद्धि भएको छ ।

नेपाल विभिन्न माध्यमबाट पुँजीवादको प्रभुत्वमा रहेको विश्व अर्थतन्त्रमा एकीकृत छ तर शास्त्रीय मार्क्सवादी अर्थमा नेपाललाई पुँजीवादी अर्थतन्त्रको रूपमा वर्णन गर्न कठिन छ । यहाँ औद्योगिक वा कृषि पुँजीपति वर्ग लगभग छैन भन्दा हुन्छ, न त उल्लेख्य त्यस्तो कामदार वर्ग नै छ । धनसम्पत्ति मुख्यतः जग्गासहितका विविध सम्पत्तिको स्वामित्व र त्यसबाट प्राप्त हुने भाडा तथा आम्दानीको परिणाम हो । यसलाई rentier economy अर्थात् ‘भाडामा आधारित’ अर्थतन्त्र भन्न सकिन्छ ।

ऐतिहासिक रूपमा हेर्दा नेपालले सधैँ भारततर्फ निजी, सार्वजनिक क्षेत्र र सेनामा रोजगारीका लागि श्रमिक पठाइरहेको थियो तर सन् १९९० को दशकको मध्यतिरदेखि तेस्रो मुलुकहरू (मुख्यतः खाडी देश र मलेसिया) तर्फको वैदेशिक श्रम–आप्रवासन र नेपालको रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्र दुवै अत्यधिक रूपमा विस्तार भए । आज नेपालको झन्डै एक–तिहाइ जिडिपी वा राष्ट्रिय आम्दानी रेमिट्यान्सबाट आउने गरेको छ । नेपालले श्रमशक्ति उत्पादन गर्छ, जसको ठुलो भाग देशबाहिर रोजगारीका लागि बस्दछ, र पछि विदेशमा काम गर्न नसक्ने वा गर्न नचाहनेहरू फर्किएपछि उनीहरूको जिम्मेवारी पनि नेपालकै हुन्छ । यसरी हेर्दा नेपालले विदेशी रोजगारदाताहरूलाई सहयोग गरेको जस्तै देखिन्छ ।

नेपालभित्र अहिले पनि जनसङ्ख्याको अधिकांश हिस्सा कृषि क्षेत्रमै संलग्न छ, तर अहिले कृषि मुख्यतः आत्मनिर्भरताका लागि मात्र सीमित छ । स्‌न १९७० को दशकमा हामीले प्रारम्भिक अध्ययन गर्दा कृषिको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ठुलो योगदान थियो, तर आज यसको हिस्सा तुलनात्मक रूपमा निकै कम छ । धेरैजसो मानिस कृषि बाहेकका निजी क्षेत्रमा काम गर्छन् । विशेषतः साना उद्यमहरू सहितको ‘ अनौपचारिक क्षेत्र’ मा । यद्यपि सार्वजनिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको सङ्ख्या पनि बढेको छ, जसमा ‘ह्वाइट कलर वर्कर्स’ (मानसिक श्रम वा प्रशासनिक काम गर्ने कर्मचारी) देखि लिएर विभिन्न सामान्य श्रममा आधारित काममा संलग्न कामदारहरूसम्म समावेश छन् ।

पछिल्ला केही दशकहरूमा सहरतर्फको बसाइँसराइ बढ्नेक्रमसँगै सहरको विकास उल्लेखनीय रूपमा भएको छ । तीमध्ये धेरैजसो आप्रवासीले आफू आएको ग्रामीण क्षेत्रसँग सम्बन्ध कायम राखेका छन् र केहीले त्यहाँ बसेका परिवारको जीविकोपार्जन टिकाइराख्न घरमा पैसा पठाउन समेत सक्षम छन् । बाँकी भने क्रमशः सहरीया हुँदै गएका छन् र साना व्यवसाय स्थापना गरेका छन् वा विभिन्न क्षेत्रहरूमा रोजगार प्राप्त गरेका छन् ।

३. तपाईंले आफ्नाे पुस्तक New Lahures को प्रस्तावना ‘लाहुरे’ सम्बन्धी विषयको उत्पत्तिलाई एङ्लो–गोरखा’ युद्ध र गोरखा भर्ती प्रणालीबाट पुग्दै सुरुवात गर्नुभएको छ । यो ऐतिहासिक विरासतले आधुनिक नेपाली श्रम–आप्रवासनलाई कसरी प्रभाव पारेको छ ?

डेविड सेडन : नेपालले श्रम निर्यात गर्न थालेको इतिहास १९औँ शताब्दीको सुरुवातदेखि देखिन्छ, जसको अधिकांश हिस्सा भारततर्फ गएको थियो, जहाँ नेपालीहरू निजी र सार्वजनिक क्षेत्र तथा सेनामा कार्यरत थिए । भारतीय सेनामा भर्ती गरिएका नेपालीहरूले प्रथम र द्वितीय विश्वयुद्ध दुवैमा बेलायतका लागि लडे । सैनिक रोजगारीको यो परम्परा भारत स्वतन्त्र बनेपछि पनि कायम रह्यो, र सन् १९४७ पछिदेखि नेपालीहरू भारत र ब्रिटिस दुवै सेनामा कार्यरत रहँदै आएका छन् । यसमा मुख्यतः पहाडका केही विशेष जातीय समूहका पुरुषहरू समावेश थिए, जसलाई ब्रिटिसहरूले प्रायः ‘गुर्खा’ भनेर सम्बोधन गर्थे ।

युद्धपश्चात् बेलायतको साम्राज्यवादी शक्ति कमजोर हुँदा सशस्त्र सेनामा ठुलो कटौती भयो, र त्यसैले ब्रिटिस गोरखामा पनि सङ्ख्या घट्यो, जसका कारण हाल ब्रिटिस गोरखामा कार्यरत नेपालीको सङ्ख्या लगभग ४,००० छ । सिङ्गापुरमा करिब १,८०० गोर्खा छन् भने ब्रुनाइको गोर्खा रिजर्भ युनिटमा करिब ५०० गोर्खा छन् । भारतीय सेनामा अझै करिब ४०,००० गोर्खा कार्यरत छन्, जसले यस सैनिक परम्परालाई निरन्तरता दिन्छ ।

महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने हाल विदेशमा कार्यरत नेपालीहरूको कुल सङ्ख्या, भारत र अन्य देशहरूमा समेत केही लाख नभई करिब केही मिलियनमा पुगेको छ । एक अध्ययनका अनुसार करिब ४ मिलियन । यीमध्ये ठुलो सङ्ख्या निजी क्षेत्रमा कार्यरत छन्, प्रायः तुलनात्मक रूपमा कम ज्यालामा । यो मुख्यतया सैनिक परम्पराको ऐतिहासिक विरासतसँग सम्बन्धित छैन । यद्यपि ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने ‘गोर्खाहरू’को प्रतिष्ठाले सानो सङ्ख्यामा नेपालीहरूलाई नेपाल र विदेश दुवैमा ‘सुरक्षा क्षेत्र’मा रोजगार पाउन सहयोग गरेको छ, जसमा भवन सुरक्षा गर्ने चौकीदारदेखि पेशागत सुरक्षा एजेन्सीका कर्मचारीसम्म (जस्तै इराक र अफगानिस्तानमा) समावेश छन् ।

४. तपाईंले New Lahures मा विश्लेषण गर्नुभए जसरी श्रम–आप्रवासन र रेमिट्यान्सले ग्रामीण अर्थतन्त्रमा परिवर्तन ल्याएको छ । यी आर्थिक प्रवाहहरूले नेपाली ग्रामीण क्षेत्रमा विद्यमान वर्ग र जात संरचनालाई सुदृढ पार्छन् कि चुनौती दिन्छन् ?

डेविड सेडन : विदेशबाट आउने रेमिट्यान्सको प्रवाह सन् १९९० को दशकको मध्यतिर थोपा थोपा गरेर चुहिनेजस्तो थियो भने यसको प्रवाह सन् २०२० को दशकमा बाढीजस्तै ह्वात्तै बढेको छ । यसले ग्रामीण र सहरी दुवै क्षेत्रमा गरिबी घटाउन मद्दत गरेको छ, तर सम्भवतः यसले असमानता बढाउने प्रवृत्ति पनि बढाएको छ । सहरहरूबाट ग्रामीण क्षेत्रमा पठाइएको रेमिट्यान्सले पनि योगदान पुर्‍याएको छ ।

ग्रामीण क्षेत्रका सबैभन्दा गरिबहरूले घरबाट बाहिर गएर विदेशमा काम गर्ने क्षमता राख्दैनन्‌; गरिबहरू यदि विदेश जान्छन् भने प्रायः भारततर्फ जान्छन्, जहाँ ज्याला नेपालभन्दा धेरै फरक छैन र जहाँ उनीहरूले कुनै औपचारिकता पूरा नगरी वा श्रम संस्था/म्यानपावर एजेन्सीलाई ठुलो रकम तिर्न नपरी जान सक्ने सुविधा हुन्छ । थोरै सहज स्थितिमा रहेका मानिसहरू विदेश जान वा परिवारका सदस्यलाई विदेश पठाउन सक्षम छन्, मुख्यतया खाडी देश वा मलेसियातर्फ । अधिक सक्षम आर्थिक वर्गका मानिसहरू विदेशमा उच्च ज्याला हुने रोजगारी पाउने वा नेपालमै रोजगारी वा अन्य आर्थिक अवसर सुनिश्चित गर्ने अवस्थामा हुन्छन् ।

अहिलेसम्म जात र वर्ग एकै एकै ठाउँमा उभिन्छन् र यो सधैँभरि लागु हुने कुरा भने होइन, यद्यपि दलितहरू प्रायः गरिब वर्गमा पर्ने गर्छन्, त्यहाँ सबैभन्दा अल्पसुविधायुक्तले वैदेशिक रोजगारी र रेमिट्यान्सबाट सबैभन्दा कम लाभ पाएका छन् र सबैभन्दा अधिक सुविधा भएका व्यक्तिहरूले सबैभन्दा बढी लाभ पाएका छन् । सहरी क्षेत्रमा पारिवारिक सदस्यहरू रहेका र घरमा पैसा पठाउने ग्रामीण घरधुरीहरूको मामलामा पनि यो प्रवृत्ति समान देखिन्छ ।

५. एमानुएल नेस जस्ता विद्वान्‌हरूले श्रम प्रवासलाई आर्थिक साम्राज्यवादको रूपमा विश्लेषण गर्छन् । पुँजीको केन्द्रीकरण र देशभित्र तथा बाहिर हुने श्रम आप्रवासनको ढाँचा बिचको सम्बन्धलाई तपाईं कसरी हेर्नुहुन्छ ?

डेविड सेडन : मैले पहिले नै भनिसकेको जस्तै, नेपाल विश्व अर्थतन्त्रमा अझै पनि एक परिधीय देशकै रूपमा रहिरहेको छ । श्रम आप्रवासनको सन्दर्भमा हेर्दा श्रमिकको पुनरुत्पादनको लागत मुख्यतः आप्रवासी कामदारका परिवारहरूले नै बेहोर्छन् तर उनीहरू गएर काम गर्ने देशका रोजगारदाताहरू यसबाट लाभान्वित हुन्छन् । उनीहरूले स्थानीय श्रम शक्तिभन्दा तुलनात्मक रूपमा कम सङ्गठित र कम तलबमा काम गर्न राजी हुने श्रम शक्ति पाउन सक्छन् । प्रवासी कामदारहरूले नेपालमा पाउन सक्नेभन्दा बढी तलब पाए तापनि उनीहरू शोषणमा परिरहेका हुन्छन् । मार्क्सवादी प्राविधिक अर्थमा, उनीहरूले उत्पादन गरेको अतिरिक्त श्रम रोजगारदाताले हरण गरिरहेको हुन्छ ।

यसका अतिरिक्त के पनि तर्क गर्न सकिन्छ भने नेपालले पनि यी प्रवासी श्रमिकहरूलाई ‘गुमाउँछ’, जो अन्यथा (यदि रोजगारी र अन्य आर्थिक अवसर उपलब्ध भएको भए) नेपालको अर्थतन्त्रको विकासमा योगदान पुर्‍याइरहेका हुन्थे । साथै, जब उनीहरू स्वदेश फर्किन्छन् र यदि उनीहरू काम गर्न असमर्थ हुन्छन् भने उनीहरूको हेरचाह नेपालमै रहेका परिवारहरूले नै गर्नुपर्छ, जसले ती परिवारहरूमा थप बोझ पर्न जान्छ । विदेशी रोजगारदाताहरू भने दिनुपर्ने बिरामी भत्ता वा पेन्सन जस्ता कुनै पनि प्रकारका सुविधाखर्च दिनबाट जोगिन्छन् ।

त्यसैले विदेशी श्रम प्रवासनलाई ‘साम्राज्यवाद’को एउटा रूप पनि भन्न सकिन्छ किनकि यसले ‘गन्तव्य’ देशका रोजगारदाताहरूका लागि सस्तो विदेशी श्रम उपलब्ध गराउँछ तर यसले ‘पठाउने’ देशका परिवारहरूलाई पनि लाभ पुर्‍याउँछ, रेमिटेन्समार्फत नेपालका स्थानीय, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई समेत फाइदा गर्छ । नेपालभित्रै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नु र उपलब्ध गराउनु, अझ विशेषगरी स्थानीय स्तरमै रोजगारी वा अन्य आर्थिक अवसरहरू निर्माण गर्नु सबैका लागि राम्रो के हुन्छ ।

६. नेपाली अर्थतन्त्र रेमिटेन्समा अत्यधिक निर्भर बनेको छ, जुन तपाईंको विश्लेषणमा पनि देखिन्छ । यस निर्भरताका दीर्घकालीन जोखिमहरू के–के हुन्, र यसले संरचनात्मक असमानतालाई कसरी निरन्तरता दिन्छ ?

डेविड सेडन : माथि गरिएको छलफलबाट के स्पष्ट हुन्छ भने रेमिटेन्समा आधारित अर्थतन्त्रप्रतिको निर्भरता पनि एक प्रकारको निर्भरताको रूप हो तर यसले सम्बन्धित घरपरिवारहरूलाई साथै स्थानीय, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई समेत फाइदा पुर्‍याउँछ । समग्र प्रणाली भने (माथि व्याख्या गरेअनुसार) नेपालभित्र क्षेत्रीय तथा सामाजिक–आर्थिक दुबै प्रकारका असमानता बढाउने दिशातर्फ उन्मुख हुन्छ । जोखिम के छ भने कुनै कारणवश श्रम बजार अचानक सङ्कुचित हुन सक्छ, जसरी केही हदसम्म कोभिड महामारीका समयमा भएको थियो । दीर्घकालमा एआइ र अन्य प्रविधिगत परिवर्तनले नेपालीहरूले प्रदान गर्ने श्रमको माग घटाउने जोखिम रहेको छ । साथै घरेलु अर्थतन्त्रका केही आर्थिक समस्याहरू (जस्तै रोजगारी र अन्य आर्थिक अवसरहरूको कमी) समाधान गर्न रेमिट्यान्समाथिको निर्भरताले गर्दा नेपालले ती समस्याहरू समाधान गर्न असफल हुने सम्भावना पनि छ । जस्तो कि विगतका तीन दशकदेखि नेपालले लगानी र देशभित्र रोजगारी सिर्जनालाई प्रबर्धन गरेर विदेशी रेमिटेन्समाथिको निर्भरता घटाउन असफल भएको छ । यही तर्क सामान्यतः नेपालमा सहरी क्षेत्रहरूतर्फ हुने श्रम प्रवासन र सहरी क्षेत्रबाट ग्रामीण क्षेत्रहरूमा पठाइने रेमिटेन्समा पनि लागू हुन्छ ।

अर्कोतर्फ, यद्यपि आयको एउटा मुख्य स्रोतमा निर्भर रहनु सधैँ जोखिमपूर्ण नै हुन्छ, तर कुनै पनि समयमा यदि त्यो स्रोत विश्वसनीय र लाभदायक छ भने त्यो नलिनु भन्दा लिनु नै राम्रो विकल्प हुन सक्छ । नेपालका विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रका धेरै घरपरिवार अन्य विकल्पहरूलाई त्यति लाभदायक रूपमा हेर्दैनन् ।

७. आफ्नो पुस्तक Lahure Women मा तपाईंले प्रवासी पुरुषहरूले छोडेर गएका महिलाहरूको ‘मौन सहनशीलता’ मा ध्यान केन्द्रित गर्नुभएको छ । नेपाली समाजमा लैङ्गिक भूमिका र परिवारिक संरचनाहरूलाई प्रवासनले कसरी पुनर्निर्माण गरेको छ ?

डेविड सेडन : ऐतिहासिक रूपमा, विदेश जाने नेपाली श्रमिकहरूको ठुलो हिस्सा पुरुषहरूको रहेको छ तर आप्‌mना श्रीमान्‌हरू सँगै वा एक्लै परदेश जाने महिलाको सानो सङ्ख्या पनि सधैं रहने गरेको छ । जहाँसम्म पुरुषहरू कामका लागि बाहिर जाने र महिलाहरू घरमै बस्ने प्रवृत्ति रहेको छ, त्यसका कारण महिलाहरूको बोझ बढ्न गएको देखिएको छ । यो विशेषगरी विपन्न ग्रामीण घरपरिवारहरूको अवस्थामा बढी स्पष्ट देखिन्छ ।

कहिलेकाहीँ यसले महिलाहरूलाई बढी जिम्मेवारी, प्रभाव र स्वतन्त्रता पनि प्रदान गरेको छ । तर, धेरै जस्तो अवस्थामा उनीहरू घरमा रहने वृद्ध पुरुषहरू जस्ता आफ्ना पुरुष सदस्यहरूको अधीनमा नै रहेका छन् ।

जब पुरुषहरू नेपालभित्रै वा विदेशमा काम गर्न घरबाट टाढा जान्छन्, पारिवारिक संरचनामा त्यसको असर पर्नु स्वभाविक हो । बच्चाहरू आफ्ना बुबाहरूलाई कहिलेकाहीँ मात्र देख्न पाउँछन्‌; बहिनीहरू आफ्ना दाजुभाइहरूलाई, आमाबुवाहरू आफ्ना छोराहरूलाई र हजुरआमाबुवाहरू आफ्ना नातिहरूलाई कमै देख्न पाउँछन् । यसको तनाव प्रायः विनाशकारी हुन्छ, र प्रायः यसका नकारात्मक प्रभावहरू देखा पर्छन् । जब महिलाहरू कामका लागि अन्यत्र जान्छन्, त्यसको पनि त्यत्तिकै ठुलो असर पर्नसक्छ, जसमा केही सकारात्मक त केही नकारात्मक पनि हुन सक्दछ ।

यद्यपि यो धेरै हदसम्म विशेष परिस्थितिहरूमा निर्भर हुने गर्दछ, जस्तैः परिवारभित्र प्रवासी श्रमिकको स्थिति, पठाइने रेमिट्यान्सको रकम र प्रवासी श्रमिक घरबाट टाढा बसेको समयको अवधि आदि ।

८. तपाईंको किताबले सामुदायिक नेतृत्वमा महिलाहरूको योगदानलाई उजागर गर्दछ । के तपाईं नेपालमा आप्रवासनले ल्याएको बोझका बावजुद पनि यसले कसरी महिलालाई सशक्त बनाएको छ भन्ने उदाहरणहरू दिन सक्नुहुन्छ ?

डेविड सेडन : मसँग आप्रवासनले महिलाहरूलाई सशक्त बनाएको प्रत्यक्ष उदाहरणहरू साझा गर्ने कुनै अनुभव छैन तर म विश्वस्त छु, यस्ता प्रशस्त उदाहरणहरू भने अवश्य छन् । सामान्य रूपमा, मेरो विचारमा विदेश गएका व्यक्तिहरू र घरमै बस्ने व्यक्तिहरू दुवैका लागि प्रवासनका व्यक्तिगत र सामाजिक असुविधाहरू आर्थिक फाइदाभन्दा प्रायः बढी हुन्छन् । यसको अर्थ कुनै अवस्थामा व्यक्तिगत र सामाजिक फाइदा पनि आर्थिक फाइदासँगै हुन सक्दैन भन्ने पनि होइन ।

जसरी मैले अगाडि भनेको छु— धेरै कुरा विशेष परिस्थितिहरूमा निर्भर गर्छ, जस्तै प्रवासी कामदारको घरपरिवारको स्थिति, पठाइएका रेमिट्यान्सको मात्रा प्रवासी कामदार घरबाट टाढा बसेको समयको अवधि आदि ।

९. केही विद्वान्‌हरू के तर्क गर्छन् भने श्रम–आप्रवासनले विश्वभर एक ‘वैश्विक निम्नवर्ग’ ९नयिदबि गलमभचअबिकक० सिर्जना गर्छ, जो अनिश्चित र असुरक्षित अवस्था, जस्तै राजनीतिक तथा ट्रेड युनियन अधिकारको अभाव, कार्यस्थलको कमजोर सुरक्षा प्रबन्ध आदिमा बस्न बाध्य छन् । तर नेपालजस्ता आफ्नै देशमा हेर्ने हो भने श्रम–आप्रवासनले परम्परागत ‘वर्ग–सम्बन्ध’ परिवर्तन गरेको देखिन्छ । तपाईं यस घटनालाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?

डेविड सेडन : यो प्रश्न ५ सँग केही हदसम्म मिल्दोजुल्दो छ ।

वैदेशिक श्रम–आप्रवासन विभिन्न वर्ग पृष्ठभूमिबाट आएका मानिसहरूद्वारा विभिन्न परिस्थितिमा गरिन्छ । पेशागत र सीपयुक्त कामदारहरूले सामान्यतया राम्रो सम्झौता गर्न सफल हुन सक्छन् र त्यसैले कम सुविधा भएका पृष्ठभूमिका मानिसहरूको तुलनामा बढी आय हुने काम पाउँछन् । अधिकांश नेपाली कामदारहरूले भने विदेशमा कठिन परिस्थितिको सामना गर्नुपरेको हुन्छ । उनीहरूको रोजगारी तपाईंले सङ्केत गरेझैँ परिभाषानुसार नै अनिश्चित हुन्छ ।

विदेशमा कमाउने ज्यालाबाट उनीहरूले केही बचत गर्छन् र केही घरमा रेमिट्यान्स पठाउँछन् । यस्तो अवस्थामा, उक्त रेमिट्यान्सले घरपरिवारको समग्र अवस्थालाई सुधार गर्ने सम्भावना रहन्छ । सामान्यतया आप्रवासी कामदारहरूले घर पठाउने रेमिट्यान्सले पहिलेदेखि रहेका वर्गीय भिन्नताहरूलाई प्रतिबिम्बित गर्छ र वर्गीय असमानतालाई घटाउनुको साटो जस्ताको तस्तै राख्ने वा अझ बढाउने प्रवृत्ति देखिन्छ । निश्चय नै यसका केही व्यक्तिगत अपवादहरू पनि छन्, र धेरै व्यक्तिहरू विदेशमा आर्जित आम्दानीका माध्यमबाट र त्यसलाई घर फर्केपछि प्रयोग गरेर जीवनअवस्था र घर सुधार्न वा साना व्यवसायहरूमा लगानी गर्न, आफ्नो अवस्था राम्रो बनाउन सक्षम भएका छन् । समग्रमा हेर्दा रेमिट्यान्स नेपालमा गरिबी कम गर्ने दिशातर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ तर असमानता भने बढाएको देखिन्छ ।

१०. विशेषगरी नेपालको सरकारी नीतिहरू ब्रेन ड्रेनलाई निरुत्साहित गर्ने र श्रम आप्रवासनलाई प्रोत्साहित गर्ने कुरा वरिपरि घुमिरहे जस्तो देखिन्छ । जस्तै, फ्रि भिसा, फ्रि टिकट जस्ता नीति र इजरायल, दक्षिण कोरिया, जापानसँगका ‘जिटुजी’ सम्झौताहरू हुँदै वैदेशिक श्रम बजार विस्तार गर्ने प्रयासहरू भएको देखिन्छ । के यो परस्पर विरोधाभासी देखिँदैन ? के यो नेपाल राज्यको नालायकी हो वा परिधीय राज्यको विवशता ?

डेविड सेडन : वैदेशिक श्रम आप्रवासनप्रति सरकारको नीति मुख्यतः राज्यका लागि राजस्व अधिकतम पार्ने चिन्ताबाट निर्देशित भएको छ । श्रम आप्रवासनको मात्रा वा ढाँचामा भएका प्रमुख परिवर्तनहरूको सन्दर्भमा यसको नीति न त सुसङ्गत रह्यो, न त विशेष रूपमा प्रभावशाली नै । यसभन्दा धेरै महत्वपूर्ण त नेपाली आप्रवासी कामदारका लागि बदलिँदै गएका अवसरहरू अर्थात् श्रम बजारका माग हुन्, जसले मूलतः उनीहरू कहाँ जाने भन्ने निर्धारण गरेको छ ।

खाडी देशहरू वा इजरायलमा महिलाहरूलाई काम गर्न विदेश जानबाट रोक्ने सरकारका प्रयासहरू पनि धेरै हदसम्म अप्रभावी साबित भएका छन् किनकि धेरैजसो महिलाहरू अनौपचारिक माध्यम, साधारणतया भारतमार्फत विदेश जान्छन् । यसले महिलाहरू आप्रवासी कामदारको रूपमा पर्याप्त हिसाबले संरक्षित नभएको अवस्थामा रहन बाध्य हुने गरेका छन्, जसको परिणामस्वरूप प्रायः दुर्भाग्यपूर्ण र हानिकारक प्रभावहरू देखिने गरेका छन् ।

हुण्डी र हवाला जस्ता अनौपचारिक पैसा पठाउने प्रणालीहरूको महत्व घटाउन गरिएका प्रयासहरूले रेमिट्यान्सको मात्रा र मूल्यमा केही वृद्धि त ल्याएका छन् तर देशमा धेरै ठुलो
मात्रामा प्रवेश हुने तर दर्ता नहुने र अनियन्त्रित रहने पैसाको प्रवाहलाई रोक्न भने असफल रहेका छन् ।

वैदेशिक आप्रवासनसम्बन्धी सरकारी नीति विरोधाभासी छ र विगतदेखि नै रहँदै आएको छ । मेरो विचारमा यो मुख्यतः सरकारका कमजोरी र अपूर्णताहरूको परिणाम हो, जुन अंशतः पछिल्ला तीन दशकको दलीय राजनीतिक चरित्रसँग सम्बन्धित छ, जहाँ व्यक्तिगत र राजनीतिक पदप्रतिष्ठा नै नागरिकहरूको आवश्यकताभन्दा बढी प्राथमिकतामा रह्यो ।

११. तपाईंका लेख, पुस्तकहरुमा विश्लेषण गरिएको गोर्खा भर्तीदेखि आधुनिक श्रम आप्रवासनसम्मको ऐतिहासिक बनावटलाई अवलोकन गर्दा ‘आप्रवासन निर्भर राज्य’बाट आत्मनिर्भर राज्यमा सङ्क्रमण गर्न तथा निम्न वर्ग र अल्पसङ्ख्यकहरूमा स्रोतको समान वितरण सम्भव बनाउन तपाईंले नेपाल सरकार र नेपाली जनतालाई कस्ता सुझावहरू दिन चाहनुहुन्छ ?

डेविड सेडन : विगत २० वर्षदेखि नेपाल सरकारले देशका धनी र शक्तिशालीहरूको स्वार्थलाई, बहुसङ्ख्यक नेपाली नागरिकका हितभन्दा ज्यादा प्रतिनिधित्व गरेको छ । दीर्घकालीन रूपमा उत्पादनमूलक उद्योगहरूमा (जसलाई परम्परागत पुँजीवादी विकास प्रक्रियासँग जोडिन्छ) लगानी गरिएको छैन । यसको सट्टा, लगानी रियल स्टेट र मालिकलाई भाडा आय दिने अन्य प्रकारका सम्पत्तिमा गरिएको छ । नेपालको अर्थतन्त्र मुख्यतः भाडा–आधारित (rentier) र ‘सेवा–प्रधान’ बनेको छ, जसले आफ्ना बहुसङ्ख्यक नागरिकलाई पर्याप्त आर्थिक अवसरहरू उपलब्ध गराउन सक्दैन ।

नेपालका मुख्य राजनीतिक दलहरूले आफूलाई माओवादी, मार्क्सवादी–लेनिनवादी, समाजवादी वा सामाजिक लोकतन्त्रवादी भनेर पहिचान दिए तापनि तिनका नेताहरूले आफूले प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने जनतालाई सेवा गर्ने इच्छाशक्ति देखाएका छैनन् । बरु उनीहरूले जनसेवा भन्दा व्यक्तिगत लाभ र विशेषाधिकार खोज्नै प्राथमिकता दिएका छन् ।

जब नेपाली जनताको वास्तविक हितलाई प्रतिनिधित्व गर्ने, साँचिकै लोकतान्त्रिक सरकार स्थापना हुन्छ, तब मात्र आवश्यक खालको आर्थिक विकास सम्भव हुन्छ र विदेशमा रोजगारी खोज्नुपर्ने आवश्यकता कम हुँदै जान्छ ।