• प्रेमलकुमार खनाल

श्रमजीवी वर्ग अजेय शक्तिशाली सङ्गठित शक्ति हो । युगको सत्तालाई मजदुर वर्गले सत्ता पलट नै गरेको थियो । त्यसैले मार्क्सवादले श्रमजीवी वर्गलाई सबैभन्दा क्रान्तिकारी उत्पादक शक्तिको रूपमा आत्मसात गरेको छ । उत्पादन, अनुभव, श्रम, सीप यी सबै उत्पादनमा मानिसले प्रयोग गर्ने साधनहरू मिलेर उत्पादक शक्ति बन्दछ । उत्पादक शक्तिले उत्पादनका साधनहरूलाई सञ्चालन गरेपछि मात्रै उत्पादनका साधन सक्रिय शक्तिका रूपमा रूपान्तरण हुन्छ, अन्यथा उत्पादनका साधन निष्क्रिय हुन्छ ।

श्रमजीवी वर्गलाई उत्पादनका साधनबाट बञ्चित गरिएका कारण उनीहरू श्रम बेच्न बाध्य हुन्छन् । श्रमजीवी वर्गले गरेको शारीरिक वा मानसिक श्रमको परिणामस्वरूप उत्पादन हुन्छ । उत्पादन प्रक्रियामा श्रमजीवी वर्गको सहभागितालाई कार्ल मार्क्सले उत्पादनको सामाजिकीकरण (Socialization of Production) भनेर व्याख्या गरेका छन् । तर उत्पादनबाट आएको लाभ, प्रतिफल वा मुनाफा भने केही सीमित व्यक्ति वा मालिकमा केन्द्रीकरण गर्ने (Centralization of Profit) परिपाटीकै कारण अन्तरद्वन्द्व सिर्जना हुन्छ । यो नै पुँजीवाद भित्रको मुख्य अन्तरविरोध हो । यति मात्रै होइन, पुँजीवादमा श्रमजीवी वर्गले गरेको श्रमको उचित मूल्य ज्याला र पारिश्रमिकले प्रदान गर्दैन । सस्तो श्रम गराएर धेरै मुनाफा आर्जन गर्ने मालिक र पुँजीपतिको लालसा रहेको हुन्छ । शोषण नगरीकन पुँजीवाद टिक्न सक्तैन । यसलाई अतिरिक्त मूल्यको शोषण हो भनेर औँल्याउने काम गरेपछि मात्रै पुँजीवादको शोषणको पटाक्षेप भएको हो ।

पुँजीवाद सधैँभरि टिक्न सक्तैन । मार्क्सका अनुसार साइकलको पाङ्ग्रा घुमेजस्तो पटकपटक आर्थिक सङ्कट सिर्जना भइरहन्छ । त्यही भएर सङ्कटग्रस्त बनेको पुँजीवादले सङ्कटबाट बच्नका लागि नयाँ जामा लगाएझैँ नवउदारवादको अर्थनीतिलाई अवलम्बन गरेको छ ।

आप्रवासी श्रमिक
आफ्नो देश छोडी वा थातथलो छोडी अन्य देश वा देशभित्रै अन्यत्र गई रोजगारी गर्ने श्रमिकलाई आप्रवासी श्रमिक भनिन्छ । यस्ता श्रमिकहरू वैदेशिक रोजगारी रहँदा पनि हरेक व्यक्ति र तिनका परिवार आधारभूत मानव अधिकार र श्रम अधिकारका हकदार रहन्छन् । यसका लागि आप्रवासी श्रमिकका स्रोत तथा गन्तव्य देशका सरकार, तिनलाई भर्ना गर्ने नीजि इजाजतप्राप्त संस्था (विआरए) र गन्तव्य देशका रोजगारदाता जिम्मेवार हुन्छन् । यदि त्यस्ता अधिकार हनन भएमा सम्बन्धित श्रमिकलाई सक्षम र स्वतन्त्र निकायबाट न्याय, क्षतिपूर्ति र कानुनी संरक्षण प्राप्त गर्ने अधिकार रहन्छ ।

मार्क्सवादी सिद्धान्तले श्रम आप्रवासन लाई पुँजीवादको सञ्चयको अन्तर्निहित आवश्यकताको उत्पादनको रूपमा हेर्छ, जसले असमान विश्वव्यापी विकास ‘श्रमको आरक्षित सेना’ सिर्जना गर्दछ । विकसित राष्ट्रहरूको दोस्रो श्रम बजारमा आप्रवासी श्रमिकहरूलाई सस्तो श्रमको स्रोतको रूपमा हेरिन्छ । जसले विश्वव्यापी परिधिबाट कामदारहरूको शोषण (अति) मा सहयोग पुर्‍याउँछ । व्यक्तिगत छनौटहरूको सट्टा, आप्रवासनलाई पुँजीवादी गतिशीलताद्वारा सञ्चालित संरचनात्मक प्रक्रियाका रूपमा फ्रेम गरिएको छ, जसले असमानतालाई निरन्तरता दिन्छ । यद्यपि मार्क्सवादीहरूले आप्रवासी विरोधी नीतिहरूका लागि होइन, सबै कामदारहरूका लागि, समानता र अधिकारको लागि लड्न अन्तर्राष्ट्रिय कामदार एकताको वकालत गर्छन् ।

प्रमुख अवधारणाहरू
पुँजीवादी सञ्चय र असमान विकासका कारण हुने बसाइँसराइ कुनै प्राकृतिक घटना होइन तर पुँजीवादको सम्पत्ति जम्मा गर्ने अभियानको संरचनात्मक परिणाम हो, जसले मुख्य र बाह्य देशहरू बीच असमान आर्थिक विकास सिर्जना गर्दछ । आप्रवासी कामदारहरूलाई ज्याला कम दिएर र श्रम बजारमा लचिलोपन कायम राख्न श्रमको आरक्षित सेनामा तानिन्छ, विशेष गरी स्थानीय कामदारहरूले बेवास्ता गर्न सक्ने अनौपचारिक, माध्यमिक क्षेत्रका कामहरूमा । पुँजीवादले श्रम बजारलाई प्राथमिक (स्थिर, राम्रो तलब भएको र माध्यमिक (अनिश्चित, कम तलब भएको खण्डहरूमा विभाजन गर्दछ । आप्रवासीहरूलाई प्रायः माध्यमिक खण्डमा पठाइन्छ, जहाँ तिनीहरू शोषणको जोखिममा हुन्छन् । बाह्य देशहरूबाट मुख्य देशहरूमा उच्च दक्ष कामदारहरूको आवागमन (ब्रेन ड्रेन) ले उनीहरूको उत्पत्ति भएका देशहरूको अविकासमा थप योगदान पुर्‍याउँछ, जसले गर्दा धनी राष्ट्रहरूमा पुँजी सञ्चयलाई फाइदा पुग्छ ।

आप्रवासी श्रमिकका अधिकार
आप्रवासी श्रमिकका केही मूलभूत अधिकारहरू निम्नानुसार छन् :
(क) मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा
मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रले सबै व्यक्ति जन्मजात स्वतन्त्र हुने र ती सबैको समान मर्यादा र अधिकार रहने उल्लेख गरेको छ । घोषणापत्रमा कसैलाई पनि स्वेच्छाचारी तवरले गिरफ्तार, थुनछेक वा देशनिकाला गर्न निषेध गरिएको छ । त्यस्तै प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो देश वा अरू कुनै पनि देश छोड् ने र आफ्नै देशमा फर्की आउने अधिकार रहन्छ । कुनै अवरोध र सीमाबिना सूचना प्राप्त गर्ने र तिनको खोजी गर्ने, सामाजिक सुरक्षा र खानपिन, लत्ताकपडा, आवास, तथा स्वास्थ्योपचारका सुविधाहरू प्राप्त गर्ने लगायतका अधिकारहरू पनि यसले उल्लेख गरेको छ । घोषणापत्रमा मानव अधिकारहरूको उपभोगमा सबै व्यक्ति समान प्रकारले हकदार रहने समेत उल्लेख छ ।

(ख) अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन
आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध अनुसार यसका पक्षराष्ट्रले आफ्ना नागरिकहरूको शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य अधिकार अधिकतम रूपमा सुनिश्चित गर्नु पर्दछ र महामारी, व्यवसायजन्य र कार्यस्थलमा हुने तथा अन्य रोगको रोकथाम, उपचार र नियन्त्रण गर्नु पर्दछ । त्यसैगरी पर्याप्त खाद्यान्न, आवास, स्वास्थ्य उपचार र सूचना जस्ता आधारभूत मानव अधिकारहरूको सम्मान, संरक्षण र परिपालना गर्ने राष्ट्रहरूको जिम्मेवारी रहन्छ ।

नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध अनुसार कुनै पनि व्यक्तिलाई स्वदेश फर्कने र सूचना प्राप्त गर्ने अधिकार छ । कसैलाई पनि कुनै पनि आधारमा विभेद गरिन हुँदैन र कथंकदाचित् तिनका अधिकार हनन भएको अवस्थामा निष्पक्ष र स्वतन्त्र कानुनी उपचारको अधिकार रहन्छ ।

आप्रवासी श्रमिककै अधिकारका बारेमा केन्द्रित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले आप्रवासनको चक्रमा श्रमिक र तिनका परिवारका सदस्यहरूको अधिकारका बारेमा व्यवस्था गरेका छन् । खासगरी आप्रवासी श्रमिक तथा तिनका परिवारको अधिकार संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, ९९० अनुसार आप्रवासी श्रमिक र तिनका परिवारको कुनै पनि समय स्वदेश फर्की आउने अधिकार र उपयुक्त माध्यमबाट सूचना एवम् महत्वपूर्ण जानकारी खोजी गर्ने र पाउने अधिकार रहन्छ । त्यस्तै उनीहरूलाई यातना वा क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजायँ गर्न र स्वेच्छाचारी गिरफ्तारी गर्न निषेध गरिएको छ । आफ् नो जीवनको संरक्षण र स्वास्थ्यमा हुनसक्ने सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गर्न उनीहरू कार्यरत रहेको देशका नागरिक सरह आकस्मिक लगायतका स्वास्थ्य सेवा र उपचार पाउने अधिकार छ । यसका साथै आप्रवासीहरूलाई आवास तथा सामुदायिक आवासमा त्यस देशका नागरिक सरहकै अधिकार रहन्छ ।

महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका विभेद अन्त्यसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९७९ अनुसार महिला विरुद्धमा कुनै प्रकारको विभेद गरिन नहुने र स्वास्थ्य सेवा र उपचारमा उनीहरू उपर विभेद हुन नदिन राज्यले उपयुक्त उपाय अवलम्बन गर्नुपर्दछ । जातीय विभेदका सबै स्वरूपहरूको उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६५ अनुसार राज्यले जनस्वास्थ्य, स्वास्थ्यसम्बन्धी हेरचाह र उपचार, सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक सेवामा कुनै पनि व्यक्ति उपर जात, रङ, राष्ट्रियता र जातीय उत्पत्तिका आधारमा हुन सक्ने विभेदबाट संरक्षण गर्नुपर्दछ ।

व्यवसाय र मानव अधिकारसम्बन्धी निर्देशक सिद्धान्तले कुनै पनि व्यावसायिक प्रतिष्ठानले कसैको अधिकारमा प्रभाव पर्ने काम गर्नु हँुदैन र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित मानव अधिकारहरूको सम्मान गर्नु पर्दछ । उक्त सिद्धान्तले व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूले कस्ता अवस्थामा श्रमिकका अधिकार उपर कस्ता कस्ता जोखिम हुन सक्दछन् भनी नियमित तवरले विश्लेषण गरी तिनको प्रभावकारी सम्बोधन गर्नुपर्दछ ।

(ग) आइएलओ महासन्धि र सिफारिस
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ का विभिन्न महासन्धिहरूले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूको विभिन्न अधिकारहरू सुनिश्चित गरेको छ । रोजगारीका लागि आप्रवासन विषयक आइएलओ महासन्धि, १९४९ ले आप्रवासी श्रमिकहरूलाई निःशुल्क सेवा र सूचनाहरू उपलब्ध
गराउनुपर्ने र गन्तव्य देशले सामाजिक सुरक्षाका विषयमा आप्रवासीलाई आफ्ना देशका नागरिकसरह अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै व्यवसायजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा काम गर्ने वातावरणसम्बन्धी आइएलओ महासन्धि नं.१९५० अनुसार रोजगारदाताहरूले कार्यस्थल, मेसिन, उपकरण र प्रक्रियाहरू सुरक्षित छन् र यसबाट स्वास्थ्यमा कुनै जोखिम हुने छैन भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । त्यस्तै रोजगारदाताले प्रत्येक श्रमिकलाई दुर्घटनाबाट सुरक्षित रहने र आपतकालीन परिस्थितिको सामना गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्नुका साथै आफ्नो कामसँग सम्बन्धित व्यवसायिक सुरक्षा र स्वास्थ्यका बारेमा परामर्श, जानकारी, प्रशिक्षण दिनुपर्दछ । आइएलओले जारी गरेको श्रमिकहरूको व्यवसायजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा काम गर्ने वातावरणसम्बन्धी सिफारिस नं. १६४ अनुसार रोजगारदाताले श्रमिकहरूलाई निःशुल्क रूपमा पर्याप्त सुरक्षा सामग्री र उपकरणहरू उपलब्ध गराउनु पर्दछ । श्रमिकहरूलाई आफ्नो जीवन वा स्वास्थ्यमा गम्भीर खतरा हुनसक्ने स्थिति सिर्जना भएमा रोजगारदातालाई सूचित गर्दा पनि त्यसमा सुधारमा नभएमा श्रमिकले रोजगारीबाट अलग हुने अधिकार छ ।

नेपालले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अनुबन्ध, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अनुबन्ध, महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका विभेद उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि लगायतका मानव अधिकारसम्बन्धी प्रमुख कानुनहरू र श्रम अधिकारसम्बन्धी कतिपय आइएलओ महासन्धिहरू अनुमोदन गरेको छ । यसरी अनुमोदन गरेका कानुनहरूको नेपालले लागू गर्नुपर्दछ ।

नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवा युवतीहरू २/३ प्रतिशत दक्ष, २२ प्रतिशत जति अर्ध दक्ष र बाँकी ७५ प्रतिशत श्रमिक अदक्ष श्रमिकहरू गइरहेका छन् । स्वभाविक रूपमा अदक्ष श्रमिक भए पछि न्यून ज्याला र सुविधामा काम गर्न बाध्य छन् । उनीहरूले विदेशमा गएर काम गर्दा सङ्गठित हुने, युनियन बनाउने, आफ्ना पीरमर्का रोजगारदाता र सम्बन्धित देशको सरकार समक्ष माग राख्ने गर्न पाउँदैनन् । जे जतिसुकै अप्ठ्यारो, साह्रोगाह्रो परे पनि पुँजीपति, मालिक, कम्पनीको नीति र आदेशमा काम गर्न विवश हुनुपरेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएपछि आफ्नो इच्छा अनुसारको वा अन्य कार्यक्षेत्रमा काम गर्न, सरुवा हुन पाउँदैनन् । यसै भएर वैदेशिक रोजगारीले नवदास ९ल्भध क्बखिभचथ० उत्पादन गरिरहेको छ ।

नेपालको वैदेशिक रोजगारीको पछिल्लो तथ्याङ्क
वैदेशिक रोजगारीमा जान स्वीकृति लिएको सङ्ख्या २०७२ सम्म ३२,०१,२६८ रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ४,०३,१७४, आव २०७३/०७४ मा ३,८३,४९३, आव २०७४/७५ मा ३५४०८२, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २,३६,२११, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १,९०,४५३, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ७२,०८१, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ३,४८,८६८, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ४,९४,२२४, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ४,६०,१०२, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ३,१७,०६३ गरी २०८१ फाल्गुन मसान्तसम्म कुल ६४ लाख, ६१ हजार १९ जना रहेका छन् । यस्तै इपिएस मार्फत २०८१ फाल्गुनसम्म दक्षिण कोरियामा रोजगारीको सङ्ख्या १ लाख १४ हजार १७९ रहेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये पुरुष ६१ लाख, ३७ हजार ५६ र महिला ४ लाख ३८ हजार १४२ रहेका छन् । यस्तै नेपाल सरकारले संस्थागत रूपमा १११ र व्यक्तिगत रूपमा १७८ देशका लागि श्रम आप्रवासन खुला गरेको छ । नेपालीहरूका प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुकहरू मलेसिया र खाडीका कतार, साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कुवेत, बहराइन र ओमन हुन् । यद्यपि, पछिल्लो समय रोमानिया, क्रोएसिया, साइप्रस, माल्दिभ्स, बेलायत, पोल्याण्ड, माल्टा, टर्की, सिसेल्स, अल्बानियाजस्ता देशहरूमा जाने श्रमिकहरूको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य रूपमा बढिरहेको छ । अर्कोतर्फ, गन्तव्य मुलुकका रूपमा नेपालमा छिमेकी देश भारतलगायत अन्य देशहरूबाट समेत उल्लेख्य सङ्ख्यामा श्रमिकहरू रोजगारीमा संलग्न छन् । यस्तै नेपालमा ११० देशका १७ हजार ८२३ ले श्रम इजाजत लिएको देखिन्छ ।

श्रम आप्रवासनका समस्याहरू
श्रम आप्रवासन चक्रमा संलग्न सेवाप्रदायकहरूमा अपेक्षित पारदर्शिता नभएकाले श्रम आप्रवासनमा जाने व्यक्तिहरू निरन्तर ठगीमा पर्ने गरेका छन् । पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम अनिवार्य भए तापनि अपेक्षाकृत रूपमा प्रभावकारी हुन सकेको छैन । श्रमिकहरूलाई आवश्यक सूचना, जानकारी तथा परामर्श पर्याप्त नहुँदा अवैध मार्गको प्रयोग गरी अन्य देश जाने र जोखिमयुक्त रोजगारीमा संलग्न हुने ठूलो समस्या देखापरेको छ । भारतमा काम गर्ने नेपाली श्रमिकको तथ्याङ्क नहुनुका साथै उनीहरूको कल्याणका लागि पर्याप्त पहल गर्न सकिएको छैन । नेपालमा काम गर्ने विदेशी श्रमिकका बारेमा विस्तृत अध्ययन भएको छैन । श्रम आप्रवासनका कारण नेपालले विभिन्न सामाजिक मूल्यहरू चुकाउनुपरेको छ । विदेशबाट फर्केका श्रमिकको दिगो र प्रभावकारी पुनःएकीकरण हुन सकेको छैन । श्रमिकहरूमा विभिन्न किसिमका स्वास्थ्य समस्या देखिएका छन् । यसका साथै श्रम कुटनीति, अन्तरमन्त्रालय समन्वय, सेवा प्रवाह, अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

आन्तरिक र बाह्य श्रम बजारको माग र आवश्यकतानुसार सीपयुक्त एवम् दक्ष श्रमिक उत्पादनमा तादात्म्यता नहुनु, श्रम आप्रवासनमा जाने अधिकांश श्रमिकहरूमा शिक्षा र सीपको स्तर न्यून हुनु, रोजगारदातासँगको सम्झौता अनुसारको काम, सुविधा र सुरक्षा नहुनु, गन्तव्य मुलुकको भाषा, संस्कृति तथा न्यूनतम कानुनी ज्ञान नहुँदा अनपेक्षित झमेला बेहोर्नु, कतिपय आप्रवासी श्रमिकहरू मानव बेचबिखनमा पर्नु, महिला श्रमिकमाथि विविध किसिमका हिंसा तथा शोषण हुनु, पर्याप्त पूर्वतयारी र पुनः एकीकरण प्रभावकारी नहुनु, आप्रवासी नेपाली श्रमिकहरूको मानव अधिकार तथा श्रमिकका हक अधिकारको संरक्षण गर्न नसकिनु जस्ता प्रमुख समस्याहरू देखिएका छन् ।

श्रम आप्रवासनका चुनौती
श्रम आप्रवासन व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यमा सुशासन कायम गरी यससम्बन्धी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनु, वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको सीप, क्षमता तथा दक्षताको विकास गरी उच्च प्रतिफलयुक्त बनाउनु, विप्रेषणमार्फत प्राप्त पुँजीलाई लगानी र उद्यमशीलतामा केन्द्रित गर्नु, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारको माग र प्रवृत्तिअनुसार श्रमिकको सीप र दक्षताको पहिचान र विकास गर्नु तथा श्रम आप्रवासनमा जान चाहने नेपाली श्रमिकलाई नियमित र वैध माध्यमबाट जान प्रेरित गर्नपर्ने प्रमुख चुनौतीहरू रहेका छन् ।

यसैगरी श्रम आप्रवासमा भएका श्रमिकहरू जोखिमयुक्त काममा संलग्न हुनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्नु, आप्रवासनमा रहेका नेपाली नागरिकको स्वास्थ्य सचेतना वृद्धि गरी नसर्ने रोगको जोखिम कम गर्नु, श्रम आप्रवासनबाट समाज एवम् परिवारमा परेको सामाजिक क्षति र विखण्डन न्यूनीकरण गर्नु एवम् नेपालमा कार्यरत विदेशी श्रमिकको नियमन र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौतीहरू हाम्रासामु विद्यमान छन् ।

राष्ट्रिय श्रम आप्रवासन नीति २०८२
नेपाल सरकारले भर्खरै राष्ट्रिय श्रम आप्रवासन नीति २०८२ जारी गरेको छ । श्रम आप्रवासनलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउँदै श्रम आप्रवासनका सेवामा सुशासन कायम गर्न विभिन्न नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्था गरिएको छ । नेपालले दिगो विकास लक्ष्य, आप्रवासनका लागि विश्वव्यापी सम्झौता अर्थात् ग्लोबल कम्प्याक्ट फर माइग्रेसन साथै बाध्यकारी श्रमसम्बन्धी महासन्धि १९३० र रोजगारी तथा पेसामा हुने विभेदविरुद्धको महासन्धि १९५८ लगायतका श्रम र आप्रवासन सम्बन्धमा नेपाल पक्ष भएका सन्धि, सम्झौता र द्विपक्षीय, बहुपक्षीय प्रतिबद्धतालाई आत्मसात गरेर श्रम आप्रवासनसम्बन्धी नीतिगत आधार तयार गरेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ५१ (झ) ९५० मा वैदेशिक रोजगारीलाई शोषणमुक्त, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न तथा श्रमिकको रोजगारी र अधिकारको प्रत्याभूति गर्न यस क्षेत्रको नियमन र व्यवस्थापन गर्नेु र सोही धाराको खण्ड (झ) ९६० मा वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन भएको पुँजी, सीप, प्रविधि र अनुभवलाई स्वदेशमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन प्रोत्साहन गर्नेु उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय श्रम आप्रवासन नीतिले सुरक्षित, व्यवस्थित, मर्यादित श्रम आप्रवासन र पुनः एकीकरणमार्फत समृद्धिमा योगदान पुर्‍याउने दूरदृष्टि लिएको छ । यस्तै श्रम आप्रवासनमा सुशासन कायम गरी विप्रेषणलाई उत्पादन र रोजगारी केन्द्रित गर्ने ध्येय लिएको छ । सुसूचित, सीपयुक्त, प्रतिष्पर्र्धी र व्यावसायिक श्रमशक्तिको विकासद्वारा श्रम आप्रवासनलाई प्रतिफलयुक्त बनाउँदै उद्यमशीलतामार्फत बाध्यकारी श्रम आप्रवासनको अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

आप्रवासन नीतिका उद्धेश्यहरू
 श्रम आप्रवासनमा सूचना र प्रभावकारी सेवा सुनिश्चित गर्नु ।
 नेपालभित्र रोजगारीका अवसरको अभावका कारण श्रम आप्रवासनमा जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्नु ।
 नेपालमा कार्यरत विदेशी श्रमिकको व्यवस्थापन गर्नु ।
 सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित श्रम आप्रवासनका लागि गन्तव्य मुलुकहरूसँग श्रम सम्झौता विस्तार र कार्यान्वयन गर्ने रहेको छ ।

आप्रवासन नीतिहरू
 श्रम आप्रवासन व्यवस्थापनका सबै चरणमा सुशासन कायम गर्ने ।
 श्रम आप्रवासनसँग सम्बन्धित सूचना र सेवाहरूमा सबैको पहुँच विस्तार गर्ने ।
 आप्रवासी श्रमिकको मानव अधिकारको संरक्षण एवम् लैङ्गिकताका आधारमा हुनसक्ने सबै किसिमका जोखिम न्यूनीकरण गर्ने ।
 अन्तरार्ष्टि्रय श्रम बजारको माग र प्रवृत्तिअनुसार श्रमिकको सीप र दक्षताको पहिचान एवम् विकास गर्ने ।
 श्रम आप्रवासनबाट फर्किएका श्रमिकहरूको दिगो र सम्मानजनक पुनः एकीकरण गरी आन्तरिक रोजगारी सिर्जनामा जोड दिने ।
 सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूमा श्रम आप्रवासनका सबै पक्षलाई समेट्ने ।  नेपालको राष्ट्रियहित र आवश्यकता अनुरूप नेपालमा कार्यरत विदेशी श्रमिकहरूको नियमन तथा व्यवस्थापन गर्ने ।

राष्ट्रिय श्रम आप्रवासन नीतिका विशेषता
श्रम आप्रवासन नीतिले आप्रवासन चक्रमा रहेका विभिन्न समस्या सम्बोधन गर्न ठोस कार्यनीति अघि सारेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । आप्रवासन नीतिले श्रम आप्रवासनका सबै चरणमा हुने ठगी र शोषण अन्त्य गर्न स्वच्छ र न्यायोचित भर्ना प्रणाली विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । साथै स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रलाई ‘एकल बिन्दु सेवा केन्द्र’ का रूपमा विकास गरी सेवा प्रवाह सहज बनाइने उल्लेख छ ।

आप्रवासी श्रमिकको मानवअधिकार संरक्षण गर्दै उनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आबद्ध गरिने र यसका साथै भारतमा रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई समेत सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममा समेट्ने व्यवस्था गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारको मागअनुसार सीपयुक्त जनशक्ति विकास गर्ने र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका श्रमिकको ज्ञान, सीप र पुँजीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन दिगो पुनः एकीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन
गरिने उल्लेख गरिएको छ । आप्रवासन नीतिले महिला, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका श्रमिकमाथि हुने विभेद र शोषण अन्त्य गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । उनीहरूलाई निःशुल्क सीप विकास तालिम प्रदान गरी सुरक्षित रोजगारीमा जान प्रोत्साहन गरिने उल्लेख छ ।

आप्रवासन नीतिले पहिलो पटक भारतमा काम गर्न जाने नेपाली श्रमिकको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी उनीहरूलाई श्रम आप्रवासन प्रणालीमा समेट्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले उनीहरूको अधिकार संरक्षणमा मद्दत पुग्ने अपेक्षा छ । नेपालमा कार्यरत विदेशी श्रमिकहरूको अभिलेखीकरण गर्ने, उनीहरूले श्रम स्वीकृति लिए नलिएको अनुगमन गर्ने र आवश्यक क्षेत्र पहिचान गरी नेपाली श्रमिकबाटै प्रतिस्थापन गर्ने योजना निर्माण गर्ने उल्लेख छ । श्रम आप्रवासनसम्बन्धी सेवा र न्यायमा सहज पहुँच उपलब्ध गराउने नीतिसमेत अघि सारिएको छ । श्रम गन्तव्य मुलुकमा नेपाली श्रमिकलाई सेवा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा गैरआवासीय नेपालीसँगको सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाइने छ । श्रम आप्रवासनका पीडित श्रमिकलाई स्वदेश र गन्तव्य मुलुकमा निःशुल्क कानुनी सहायता प्रदान गरिने नीति अघि सारिएको छ ।

श्रम आप्रवासनसम्बन्धी विवाद तथा क्षतिपूर्तिसँग सम्बन्धित विषय जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला अदालतबाट समाधान गर्न कानुनी प्रबन्ध गरिने नीति अघि सारिएको हो । विदेशस्थित जेलमा रहेका र समस्यामा परेका आप्रवासी श्रमिकको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गरिने नीतिसमेत सरकारले राष्ट्रिय श्रम आप्रवासनमा समेटेको छ । नेपालमा कार्यरत विदेशी श्रमिकहरूको अभिलेखीकरण गर्ने नीति समेत अघि सारिएको छ । नेपालमा काम गर्ने विदेशी श्रमिकको तथ्याङ्क सङ्कलन प्रणाली निर्माण गरी अभिलेख अद्यावधिक गरिने तथा नेपालमा काम गर्ने विदेशी श्रमिकले श्रम स्वीकृति लिए नलिएको सम्बन्धमा नियमित अनुगमन गरिने नीति छ । विदेशी श्रमिक आवश्यक पर्ने क्षेत्र पहिचान र प्राथमिकीकरण गर्ने नीतिसमेत छ । विदेशी श्रमिक आवश्यक देखिएका क्षेत्रको अध्ययन एवम् विश्लेषण गरी नेपाली श्रमिकको सीप तथा दक्षता अभिवृद्वि गरी क्रमशः प्रतिस्थापन गर्न विदेशी श्रमिक प्रतिस्थापन योजना निर्माण गरिने उल्लेख छ ।

नेपालमा कार्यरत विदेशी श्रमिकको ज्ञान, सीप तथा प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाइने, नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय श्रमसम्बन्धी अनुबन्धमा उल्लेख भए बमोजिम नेपाल आई काम गर्ने विदेशी श्रमिकका अधिकार संरक्षण गरिने तथा नेपालबाट बाहिरिने विप्रेषणलाई अनिवार्य रूपमा बैंकिङ प्रणालीमा आबद्ध गर्ने नीति अघि सारेको छ ।

नेपाल सरकारले राष्ट्रिय श्रम आप्रवासनसम्बन्धी नीति अगाडि सारे पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन चुनौतीको विषय बनेको छ । अहिले पनि आप्रवासी श्रमिकहरूले श्रम शोषण जस्ता समस्याहरू सामना गरिरहेका छन् । खासगरी समयमा ज्याला भुक्तानी नपाउने, जबरजस्ती
ओभरटाइममा काम गर्नुपर्ने, मानव बेचबिखन गर्ने र असुरक्षित आवास र आधारभूत सुविधाहरूको अभाव जस्ता कमजोर जीवनशैली र काम गर्ने अवस्था, स्वास्थ्य समस्याहरू, शारीरिक र मानसिक रोगहरू, स्वास्थ्य सेवा पहुँचमा अवरोधहरू सिर्जना गर्ने र पारिवारिक विछोड, भेदभाव, भाषागत अवरोध जस्ता सामाजिक र मनोवैज्ञानिक चुनौतीहरू सामना गरेका छन् ।

यस्तै आप्रवासी श्रमिकहरूले ट्रेड युनियन खोल्न, पीर मर्का समाधानका लागि मागदाबी पेस गरी सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाएका छैनन् । यसले गर्दा उनीहरूले न्यायमा पहुँचका कठिनाइहरू भोगिरहेका छन् र कतिपय श्रमिकलाई आफ्नो अधिकार र कार्यस्थलको अवस्थाका बारेमा जानकारीको अभावको सामना गरिरहेका छन् ।

आप्रवासी श्रमिकहरू प्रायः जबर जस्ती श्रम, मानव बेचबिखन, गैरकानुनी ज्याला कटौती, ज्याला र कागजातहरू रोक्का गर्ने र अत्यधिक ओभरटाइमको सिकार हुन्छन् । उनीहरूले जागिरको असुरक्षासँगै कम आयको सामना गरिरहेका छन् । गन्तव्य मुलुकमा उनीहरूको
अधिकारका बारेमा प्रायः सीमित बुझाइ हुन्छ; सामूहिक सौदाबाजीमा पहुँचको अभाव हुन्छ; कामदारहरूलाई असुरक्षित, अस्वच्छ र भीडभाड भएको अवस्थामा राख्ने गरिन्छ ।

उनीहरूले कार्यस्थलमा विभिन्न पेशागत जोखिमहरूको सामना गर्नुपर्दछ । उनीहरू मानक स्वास्थ्य र सुरक्षा तालिमबाट बहिष्कृत हुन सक्छन् । आप्रवासी कामदारहरूलाई कहिलेकाहीं सामाजिक सुरक्षा प्रणाली र मानक कार्यस्थल तालिमबाट बहिष्कृत गरिन्छ । तिनीहरू कमजोर पार्ने चोटपटक, सङ्क्रामक रोगहरू, ज्वरो र ढाड दुख्ने जस्ता सामान्य रोगहरू सहित खराब स्वास्थ्यको समेत जोखिममा हुन्छन् । मानसिक स्वास्थ्य चुनौतीहरूमा भाषागत अवरोध, कार्यस्थलमा मनोसामाजिक जोखिम र पारिवारिक विछोड जस्ता कारकहरूका कारण तनाव, चिन्ता र डिप्रेसनमा पर्ने गर्दछन् । आप्रवासी श्रमिकहरू मध्ये धेरैले स्वास्थ्य सेवामा पहुँच स्थापना गर्न अवरोधहरूको सामना गर्छन्, जसमा भाषा अवरोध र किन्न नसकिने लागतहरू समावेश छन् । कामदार हरूले जातिविरोधी भावना, उत्पीडन र हिंसाको सामना गर्न सक्छन्, जसमा लिङ्गमा आधारित हिंसा पनि समावेश छ ।

कामदारहरूलाई न्यायका निम्ति उजुरी कसरी दर्ता गर्ने भनेर थाहा नहुन सक्छ वा त्यसो गर्दा परिणाम भोग्नुपर्ने डर हुन सक्छ । परिवारहरूलाई घर फर्काउन र चिकित्सा सेवाहरू कभर गर्न आर्थिक भार रहेको छ । मुलुकलाई स्वाधीन र आत्मनिर्भर बनाउन सरकारले मुलुकभित्रै पर्याप्त रोजगारीका अवसर सिर्जना गरेर वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या घटाउने रणनीति अवलम्बन गरी कार्यक्रम अगाडि सार्न जरुरी छ ।

यसका लागि खेतीयोग्य बाँझो जमिनको पूर्ण उपयोग गर्नुपर्दछ । यसका लागि कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण र विविधीकरण गरेर उत्पादन र रोजगारी वृद्विको राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्नुपर्दछ । कृषि, पर्यटन रोजगारीका लागि महत्वपूर्ण क्षेत्र हुन् । यस क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातावरण बनाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई आकर्षित गरी रोजगारीका क्षेत्रको विस्तार गर्ने, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, निर्माण आदि क्षेत्रको प्रबर्धन गर्ने, उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम परिचालन गर्ने, उद्यमशीलता तथा स्वरोजगारी प्रबर्धनका कार्यक्रमलाई स्थानीय स्तरसम्म सञ्चालन गर्न सीप विकासका तालिमबाट व्यापक जनशक्तिलाई परिचालन गर्ने र विदेशबाट स्वदेश फर्केका युवाहरूको ज्ञान र सीपलाई मुलुकको आर्थिक विकासमा उपयोग गर्ने गरी ठोस नीति तथा कार्यक्रम अवलम्बन गरेर रोजगारीका लागि विदेश भौतारिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न जरुरी छ ।

(लामो समयदेखि नेपालको मजदुर आन्दोलनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिरहनुभएका प्रेमलकुमार खनाल हाल पेशागत महासंघ नेपालको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, साथै विश्व ट्रेड युनियन महासंघ (WFTU) का प्रेसिडेन्सियल काउन्सिल सदस्य पनि हुनुहुन्छ । उहाँका पुस्तकहरु राष्ट्रियता र अर्थ–राजनीतिमा दलाल पुँजीवाद र अबको श्रम आन्दोलन र श्रम कानुन प्रकाशित छन् ।)