• लाेकबन्धु घिमिरे

वर्तमान पर्यावरणीय सङ्कटका आयामहरू
संयुक्तराष्ट्रसङ्घीय वातावरणीय निकाय यूनेपले सन् २०२१ मा प्रकाशित गरेको रिपोर्टमा हालको वैश्विक पर्यावरणीय सङ्कटका तीनवटा कारक तत्त्व रहेको उल्लेख गरेको छ । यिनलाई ट्रिपल प्लानेटोरी क्राइसिस (Triple Planetary Crisis) भनिएको छ । यी सङ्कटहरूमा (क) जलवायु परिवर्तन (ख) प्रकृति विनाश र जैविक विविधता नोक्सानी तथा (ग) प्रदूषण र फोहर विर्सजन रहेका छन् । खासगरी यी तीनवटा समस्यारू एकआपसमा अन्तरसम्बन्धित रहेको देखिँने आधार के हो भने यिनबाट केसकेडिग इफेक्ट (चरणबद्ध प्रभाव) सिर्जना गरी झनै बढी पर्यावरणीय नोक्सानी पुर्‍याएको पाइन्छ । जसले गर्दा मानवता नै अस्तित्व विलोपनको सङ्घारतिर हिँडदै गएको देखिन्छ (Passarllei, 2021) । यस्ता त्रिघातीय पर्यावरण सङ्कटले यतिबेला व्यक्ति–समुदाय, समाज–राष्ट्र र आम्दानी–अर्थतन्त्रका धेरै सम्बन्धहरूमा प्रतिकूलता ल्याइरहेकाले पनि यी सङ्कटहरूको समाधानका लागि बहुपक्षधरता (मल्टिल्याटरिज्म) को ढाँचामा सामूहिक कार्य र जिम्मेवारी लिई सबै देशहरू मिलेर नै हल खोज्नुपर्छ भन्ने कुरामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टिनीयो गुट्रेसले जोड दिएको पाइन्छ । विकसित देशहरूबाट जति पर्यावरणीय जिम्मेवारी एवं कार्य सम्पादनको क्रियाशीलता लिनुपर्ने हो, त्यति हुन सकिरहेको देखिन्न भन्ने चिन्ता पनि वहाँले व्यक्त गरेको पाइन्छ । तथापि संयुक्त राष्ट्रसंघ भने यी समस्या हल गर्न हरेक मञ्चहरूमा उत्तिकै जोडबल गरेरै अघि बढेको छ । एकपटक यी तीन सङ्कटको छोटो अवस्था हेरौं :

(क) जलवायु परिर्वतनको सङ्कट
जलवायु परिवर्तनको सङ्कट यतिखेर संसारको सबभन्दा डरलाग्दो र भयानक सङ्कटका रूपमा आएको छ । खासगरी दुईसय वर्षयता जब संसार औद्योगीकरणको यात्रामा प्रवेश गर्‍यो, तब यसले उद्योगका लागि पर्याप्त कच्चा पदार्थ र ऊर्जा इन्धन खपत गर्न पुग्यो र वायुमण्डलमा हरितगृह ग्यास (कार्बन डाइअक्साइड, मिथेन, नाइट्रस अक्साइड लगायतका ४२ भन्दा बढी ग्याँसहरू) अधिकतर मात्रामा उत्सर्जित गर्न पुग्यो । यी हरितगृह ग्यासमध्ये मूलतः कार्बनडाइअक्साइड (CO₂) को उत्सर्जन मात्रै सन् २०२० यता प्रतिवर्ष ३०–३५ बिलियन टन रहेको छ, जसका कारण पृथ्वीको सतह एवं वायुमण्डलको तापमान निरन्तर बढेको छ अनि यसको प्रतिकूल असर हावापानी र मौसम परिवर्तनका रूपमा नोक्सानदायी देखिँदै गएका छन् ।

यतिबेला तापमान निरन्तर बढ्दा वर्षातमा पानी कम पर्ने, खडेरी र सुख्खा बढने, चरम बाढीपहिरोका घटना उत्पन्न हुने, ठुला ठुला चक्रवातहरू आउने, हिउँ पग्लिने, समुद्र सतह बढने जस्ता परिघटनाले धेरै मुलुकहरूमा धनजनको क्षति बढाउदै गएको देखिन्छ । त्यसैले आउँदो शताब्दीमा वैश्विक हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन शून्य अङ्कमा झारी १.५ डिग्रीभित्र तापमान स्थिरीकरण गर्न खोजिएको हो । आइपिसीसि (Inter Governmental Panel on Climate Change) का अनुसार दुईसय वर्ष अगाडि २८० पिपिएम रहेको कार्बनडाइअक्साइड अहिले ४२५ पिपिएम स्तरमा पुगेको छ र यो मात्रा निरन्तर बढदै आउँदो शदीमा तापमान ३ डिग्री बढाउने संशय थपिएको छ ।

यदि पेट्रोल, डिजेल, एलपिजी ग्याँस, कोइलाजस्ता फोसिल ऊर्जा पूर्णतः हटाई अर्थतन्त्रलाई डिकार्बनाइज्ड (जिरो कार्बन) गरेर तापमान १.५ डिग्रीभित्र राख्न सकेनौँ भने मानवजातिका लागि यो महासङ्कट प्रलयकारी र अभिशप्त हुनेछ (Ming, 2021), जसले विश्वको अहिलेको
आठ अरबमध्ये ५ अरब जनसङ्ख्या पूरै विस्थापन पार्छ । यसर्थ फोसिल ऊर्जाको अन्त्य निकै जरुरी छ, जसका लागि अमेरिका, चीन, भारत, जर्मनी जस्ता सबै धनी देशहरूले अर्थतन्त्र डिकार्बनाइज गर्नै पर्छ । यही प्रयासका लागि ‘कोप–२८’ ले दुबईमा ‘ट्रान्जिसन अवे फ्रम फोसिल इनर्जी’ नामक कार्ययोजना ल्याएको थियो तर बिडम्वना यो अलपत्र पारिएको छ ।

(ख) प्रकृति विनाश र जैविक विविधता ह्रासको सङ्कटः
यतिबेला पृथ्वीमा इकोसिस्टम विनाशको तीव्रता पनि उस्तै रहेको छ । अमेजन वर्षा वन, अफ्रिकी– कङ्गो बेसिनका ट्रोपिकल सहेल वन लगायत इन्डोनेसियाका सदाबहार वनहरू तीव्र दरमा सङ्कुचन भएका छन् । टेरेस्टेरियल (स्थलीय), मेरिन (सामुद्रिक) र डेजर्ट (मरुभूमि) पारि स्थितिक प्रणाली (इकोसिस्टम) नोक्सानीमा पर्दा सन् १९५० यता मात्रै कतिपय प्रजातिहरूको जनसङ्ख्या त ७०% ले घटेको छ । उसरी नै वनस्पति र वन्यजुन्तको सङ्ख्यामा निकै ह्रास भएको छ । जस्तो : मेगा फाउना–हात्ती, गैडा, बाघ, गोरिल्ला, चिम्पान्जी, ह्वेल, डल्फिन, पेन्गुइन घटेका छन् भने चरा, किरा, माछा र मौरी पनि उल्लेख्य घटेका छन् । फलतः पारिस्थितिकीय पद्यतिको असन्तुलनतातिर हामी गइरहेका छाैँ ।

यतिबेला प्रतिवर्ष १० मिलियन हेक्टर जङ्गल सखाप पारिएको छ भने प्रत्येक तीन दिनमा एक प्रजाति हराएको अवस्था छ (Qmephens, 2023)। असन्तुलित मानवीय क्रियाकलाप, उग्र पुँजीवादी–उपभोक्तावादी शैली र विलासी जैविक कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगधन्दाका कारण यस्ता जैविक स्रोतहरू ह्वात्तै घटेका हुन् । विश्व वन्यजन्तु कोषको लिभिङ प्लानेट इन्डेक्स रिर्पोट— २०२४ ले गत पचास वर्षमा वैश्विक सिमसार क्षेत्र ५० प्रतिशतले कम भएको देखाएको छ भने सोही समयमा उत्तरी अमेरिकाबाट माछाहरू आठसय अठासी गुणा छिटो ह्रास भएको समेत भनेको छ । यसरी हराएका जीवजन्तुहरू र जैविक विविधताको क्षतिको सट्टा यी प्रजातिहरू कसैगरी पनि पूर्णभरण (रिस्टोरेसन) गर्न नसकिने देखिन्छ । मानिसको जैविक खाद्यचक्रमा असन्तुलन ल्याउन जैविक विविधताको विनाशले ठुलो भूमिका खेलेको छ ।

(ग) वायु प्रदुषण, प्लाष्टिक र फोहर उत्सर्जनको सङ्कट
संसारभर यतिबेला आठ ट्रिलियन टन प्लाटिक ट्रेस फोहर समुद्रमा जम्मा भएको छ, यसलाई हटाउन सम्भव देखिँदैन, जसले गर्दा समुद्री तापमान बढदैछ भने महासागरीय पानीको अम्लीयकरण समेत भइरहेको छ । यसले समुद्री जीवजन्तु र फाइटोप्लाक्टनको विनाशलाई तीव्रता दिएको छ । साँच्चै भन्ने हो भने यसबाट समुद्री इकोसिस्टममा पारेको खललको लेखाजोखा कति ट्रिलियन डलर होला, यस्तो हिसाब कसले पो गरे होला ? जो अपुरणीय क्षतिका रूपमा देखिँदैछ ।

संसारमा अहिले वार्षिक ३५० मिलियन टन प्लास्टिक खपत हुने गर्छ, जसले माटोमा गएर उक्त माटोलाई अप्राकृतिक बनाएको छ र कृषि उत्पादनमा ह्रास ल्याएको छ । सन् २०५० मा यो प्लास्टिक खपतको मात्रा पाँचसय मिलियन टन पुग्ने भनिएको छ । प्लास्टिक माटोभित्र
कुहिन सयदेखि पाँचसय वर्षको अवधि लाग्छ, यो अवधिमा यसले पर्यावरणको विनाश कति गर्ला ? गम्भीर भएर सोचाैँ त, यसको सङ्कट कति गहिरिँदैछ ! हाम्रा सहरभरि माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण पनि थपिएको छ । मानव स्वास्थ्यलाई घातक असर पारिरहने वायु प्रदूषण पनि उत्तिकै विषाक्त र उच्च देखिन्छ । मेगा सिटी र अन्य सहरहरूबाट भएको फोहर व्यवस्थापन राम्रो भएको पनि छैन । सर्वत्र हावा, पानी, माटो प्रदूषण र विषादी रसायनको पनि उत्तिकै समस्या र सङ्कट बढेको छ । संसारका अधिकांश सहरहरूको हावाको स्वच्छता स्तरमा एक्युआइ इन्डेक्स (रातो खराबी भई वायु प्रदूषणको चपेटामा पर्दा मानव बसोबासका लागि यी सहरहरू अयोग्य हुँदै गएका छन् । वायु प्रदूषणका कारण बर्सेनी ४.२० मिलियन मानिसहरूले अकालमा ज्यान गुमाइरहेका छन्, (Chaudhary, 2025), (Maclerd, 2021) ।

यसर्थ यी तीनै सङ्कटहरूले आम मानिसलाई चाहिने खाना, पानी, कृषि उपज, स्वच्छ वातावरण, सन्तुलित पर्यावरणीय लाभ लगायतका विषयमा सङ्कटहरू पैदा गराइरहेकाले कैयौँ देशमा मानिसहरू आफ्‌नो जन्मथलो छोडेर अन्यत्र बसाइँसराइ गर्ने प्रवृत्ति बढिरहेको देखिन्छ । शास्त्रीय बसाइसराइ सिद्धान्तहरूले मानिसहरू खासमा थप आम्दानी तथा कामको खोजीमा र उन्नत भविष्यका लागि आर्थिक परिवृत्त (इकोनोमिक सर्कल/इन्डस्ट्रियल जोन) तर्फ बसाइँ सर्छन् भने पनि हाल आएर पर्यावरणीय सङ्कट गहिरिएका कारण वातावरणीय सङ्कटका कारणले गर्दा पनि मानिसहरू एक स्थानदेखि अन्यत्र बस्तीहरू सरिरहेको पाइन्छ । अझ यस्ता पर्यावरणीय समस्याका कारणले देशहरूमा राष्ट्रिय असुरक्षा फैलने र प्राकृतिक स्रोतहरूमा थप दबाब उत्पन्न भई नयाँ नयाँ सामाजिक द्वन्दहरू निस्कने जोखिम उत्पन्न भइरहेको पनि देखिन्छ ।

वैश्विक बसाइँसराइ र ग्लोबल साउथ
खासगरी मानिसहरू एक स्थानबाट अर्को स्थानमा सरेर जाने परिघटनालाई हामी आप्रवासन वा बसाइँसराइ (Migration) भन्छौँ । एक ठाउँमा स्थायी रूपले बसिसकेको मानिस किन यसरी ठाउँ सर्छ त ? किन ऊ सपरिवार अन्यत्र जान्छ ? भन्ने जिज्ञासा पनि उठिरहन्छन् । मानिसहरू राजीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक कारणले यसो गर्छन् । खासमा मानिसहरू कामको खोजीमा आफ्नो भौगोलिक क्षेत्र बाहिर जान्छन् र फेरि फर्केर पनि आउँछन् । यस्तो प्रक्रियालाई अस्थायी बसाइँसराइ भन्ने गरिन्छ भने कतिपयहरू आफ्नो मूल थातथलो, जन्मस्थल, कर्मस्थल र पैत्रिक गाउँ ठाउँ सदाका लागि छोड्छन् र अन्यत्र स्थायी रूपमा नै सर्दछन् ।

यसरी हेर्दा बसाइँसराइमा आकर्षक तत्त्व (Pllu Factors) र विकर्षक तत्व (Push factors) क्रियाशील देखिन्छन् । जस्तो गाउँबाट सहर जान उत्प्रेरित गर्ने तत्त्व निश्चय नै आर्थिक तत्त्व हो, जसमा रोजगारी र आम्दानी पहिलो नम्बरमा पर्छ । यसपछि शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योगधन्दा, व्यापार–व्यवसाय जस्ता कारकहरू पर्छन् । संसारभर यसरी बसाइँ सर्ने प्रचलन प्राचीन कृषि प्रणाली युगको प्रारम्भमा पनि भएको देखिन्छ ।

मध्यकालमा उर्वर जमिन, राम्रो खेतीपाती भएको स्थान, नदी, ताल, पानी र सिँचाइ भएको स्थान, चरिचरन एवं वनजङ्गल, स्रोतसाधन भएका ठाउँहरू आकर्षक तत्त्व (Pllu Factors) रहन्थे र त्यहाँ भित्रिने बसाइँसराइको चाप हुन्थ्यो ।

आधुनिक/औद्योगिक कालमा भने रोजगारीका कारण उद्योगस्थल र कलकारखाना वरपर मानिसहरू बाक्लो रूपमा बस्ने गरे । यसरी हेर्दा बसाइँसराइ भई एक स्थानमा बाक्लो बस्तीका रूपमा रहनुमा वा सहरीकरण हुनुमा उपनिवेशवादी क्रियाकलाप (कच्चा पदार्थ उत्खनन्, उद्योगको विस्तार, कृषि क्रान्तिको लहर, बजारको विकास, नयाँ सहरहरूको स्थापना, आधुनिक सेवा सुविधा (शिक्षा, प्रविधि, अस्पताल र पुर्वाधार आदि) वृद्धि जस्ता कारण देखिन्छन् ।

यी सबैलाई आम्दानी–रोजगारीका कारकका रूपमा लिँदा खासगरी आप्रवासन/बसाइँसराइमा आर्थिक कारकहरू नै निर्धारक भएका देखिन्छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन सङ्गठन (आइओएम) को प्रतिवेदन–२०२४ ले देशभित्रको आन्तरिक (अन्तरदेशीय) र देशबाट बाह्य (अन्तर्राष्ट्रिय) रूपमा प्रवाहित हुने बसाइँसराइको कारकहरूमा आर्थिक, भौगोलिक, जनसाङ्ख्यिक (डेमोग्राफिक), मानवजनित तथा शैक्षिक कारणहरू नै मुख्य निर्णायक मानिएको छ भने कतिपय देशहरू बिच एकखाले आप्रवासन मार्ग (माइग्रेसन कोरिडोर) समेत बन्दै गएको नयाँ तथ्य सामुन्ने ल्याएको छ ।

यस प्रतिवेदनका अनुसार ग्लोबल साउथ (दक्षिणी गोलार्धका विकासशील देशहरू) बाट ग्लोबल नर्थ (उत्तरका विकसित देशहरू) तर्फ जाने प्रवृत्ति हेर्दा सन् १९९० मा अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी सङ्ख्या १२८ मिलियन रहेकोमा सन् २०२० मा आउँदा भने २८१ मिलियन पुगेको देखिन्छ, जुन कुल ग्लोबल जनसङ्ख्याको ३.६% रहेको छ । यसमा महिलाभन्दा पुरुषको अनुपात १.४५ प्रतिशत मात्र बढी छ । यसरी हेर्दा ग्लोबल साउथ (दक्षिणी अल्पविकसित देशहरू) बाट पश्चिमा विकसित देशमा श्रमिकका रूपमा जाने आप्रवासन लहर बढी छ भने शिक्षा, युद्ध, आन्तरिक द्वन्द्व जस्ता कारणले पनि मानिसहरू सरेको देखिन्छ । बसाइँसराइ गर्नेमा एसिया अगाडि छ, जसमा चीन, बङ्गलाादेश, पाकिस्तान, फिलिपिन्स र भारत अग्रणी छन् । आर्थिक श्रमिकका तवरले जानेमा भने भारतीय, मेक्सिकाली र चिनियाँहरू बढी छन् जसले सबैभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्र्याएका छन् । सन् २०२२ को ग्लोबल रेमिट्यान्स आउटफ्‌लो लगभग आठसय बिलियन डलर रहँदा यी देशले क्रमशः १११ बिलियन डलर, ६५ बिलियन डलर र ५१ बिलियन डलर भित्र्याएका देखिन्छन् ।

यसै समयमा विभिन्न कारणले आन्तरिक आप्रवासन पनि बढिरहेको भनी सोही प्रतिवेदनले समेत देखाउँछ । यो आन्तरिक बसाइँसराइ ७४० मिलियन जनसङ्ख्या रहेको छ । आन्तरिक आप्रवासन अफ्रिका र एसियासहितको ग्लोबल साउथ क्षेत्रमा नै बढी देखिन्छ, यसको कारण
भने पर्यावरणीय ह्रास, बढदै गरेको मरुभूमीकरण, कृषि उब्जनीमा कमी र पानीको कम उपलव्धता भनिएको छ । सन् २०२४ मा साउदी अरेबियाको बिन फैजल विश्वविद्यालयका प्रा.अब्दुलाजिज अल्मुलिम समेत ७ जना विद्वान्‌हरूले गरेको शोधका अनुसार अफ्रिका, लेटिना र एसियाको ग्लोबल साउथ देशमा जलवायु झड्काहरू छिटो देखापर्ने देखाइएको छ । यसबाट अफ्रिका सबैभन्दा बढी प्रभावित रहने भनिएको छ । उक्त शोधका अनुसार १४३ मिलियन मानिस पानीको अभाव र सुख्खापनले हुने बसाइँसराइबाट आउँदो तीन दशकमा (आपतकालीन शरणार्थी फोर्स्ड माइग्रेन्ट) हुने भनेको छ ।

यस्तो पर्यावरणीय आप्रवासन बढाउने तत्त्वहरूमा जल सङ्कट, उच्च तापलहर, तातो खडेरी, विनाशक बाढीपहिरो र समुद्र तहको वृद्धि देखाइएको छ, जो मूलतः जलवायु सङ्कट हो (Atmulhism, 2025) । यस अध्ययनले सो हुनाको मूल कारण ग्लोबल नर्थबाट भइरहेको कार्बन र मिथेन लगायतको उच्च हरितगृह ग्याँसको उत्सर्जन नै हो भनेको छ ।

बसाइँसराइका सिद्धान्तहरू :
जलवायु आप्रवासनको बहस

सन् २००० सम्मका धेरै अध्ययनहरूले बसाइँसराइको कारक तत्त्व आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रहेको देखाएका छन् तर त्यस यताका अध्ययन अनुसन्धानहरूमा आप्रवासनको थप कारणमा पर्यावरणीय समस्या र जलवायु परिवर्तनका कारणहरू पनि थपिएका छन् । सरसर्ती हेर्दा आप्रवासनको सिद्धान्तमध्ये सबभन्दा प्रचलित शास्त्रीय प्रारूप/सिद्धान्तका रूपमा आप्रवासीले ढाक्ने भूपरिधिस्तर जमिन, देश, भूभाग अर्थात् क्षेत्र फैलावटको लेभलमा आधारित (Level Based) रहेका सिद्धान्त र प्रारूपहरू नै बढी चर्चामा आउँछन् । यिनमा सूक्ष्म तह, मध्यम तह र बृहत् तहलाई आधार मानी निम्न प्रारूपहरू क्रियाशील रहने मानिएको छ । यसरी नै आधुनिक आप्रवासन सिद्धान्तमा भने उल्लिखित तहगत प्रारूपहरूलाई अध्ययन शास्त्रीय पद्यतिमार्फत विनिर्माण गरी बनाइएको विधागत आधार भिन्नताका (Discipline Based) प्रारूपहरू पर्छन् ९न्जबतबप, ज्ञढढट० । आउनुहोस्, पहिले यी मुख्य मुख्य बसाइँसराइका केही प्रारूपबारे सङ्क्षिप्तमा चर्चा गरौँ :

१. लेभलमा आधारित (Level based) सिद्धान्त
(क) सुक्ष्म तह (Micro level) यसमा निम्न प्रारूपहरू मुख्य छन्‌ः
(अ) Pull & Push Factors Model

(आ) Neoclassical Model (इ) Behaviour Model (ई) Social System Model

(ख) मध्यम तह (Meso level) यसमा निम्न प्रारूपहरू मुख्य छन् :
(अ) Social Capital Model (आ) Institutional Model (इ) Network System Model

(ग) बृहत् तह (Macro level),
यसमा निम्न प्रारूपहरू मुख्य छन् :
(अ) Neoclassical Macro Economic Model (आ) Migration as a System Model (इ) Dual Labour Market
Model (ई) Mobility Model

२. विधागत भिन्नता (Discipline Based) मा आधारित सिद्धान्त
(क) समाजशास्त्रीय (Sociological) सिद्धान्त : यसमा निम्न प्रारूपहरू मुख्य छन् :
(अ) Pull & Push Factors Model (आ) Migrant Network Model

(ख) अर्थशास्त्रीय (Economics) सिद्धान्त : यसमा निम्न प्रारूपहरू मुख्य छन् :
(अ) Classical and Neoclassical Economic Model (आ) Wage Principle Model /Dual Labour model
(ग) भौगोलिक (Geographical) वितरण सिद्धान्त : यसमा निम्न प्रारूपहरू मुख्य छन् :
(अ) Gravity Model (आ) Entropy Model (इ) Catastrophic Bifurcation Model (ई) Mobility Transition Model

यी परम्परागत र आधुनिक दुबैखाले आप्रवासन सिद्धान्त र प्रारूपहरूमा मानिसहरूको स्थानान्तरण र चलायमानता हुने कारण जीवनयापन सहजता, आवृद्धि र पेसागत फरकपन, रोजगारी तथा भाषा–संस्कृतिमा आउने प्रभावी पक्षहरू रहेको बताइन्छ । मानिसहरू भरसक स्थानीय (लोकल) आप्रवासनलाई छनौट गर्छन् भन्ने निष्कर्ष ग्रेभिटी (Gravity Model) सिद्धान्त लगायतका जिओग्राफिकल प्रारूपले निकालेका छन् भने Classical and Neo-classical Economic Model/Wage Principle Model/ Dual Labour Model हरूले अल्पकाल र दीर्घकालमा हुने ज्यालादर र रोजगारीको सन्तुलनसहित सोको माग–आपूर्ति ढाँचाले आप्रवासनको प्रवृत्ति निर्धारण गर्ने बताउँछन् । यसरी महामारी द्वैतआप्रवासन प्रारूप (Catastrophic Bifurcation) ले भने उक्त सामाजिक आर्थिक परिवेशलाई पारिस्थितिकीय क्षमतासँग व्याख्या गर्दै सोको भारवहन क्षमता (Ecological Carrying Capacity) को परिधिमा कति मानिसहरूको जनसङ्ख्या त्यहाँ बाँच्न र रहन संभाव्य छ भनेर हेर्छ, अर्थात् क्यारिङ केपासिटीभन्दा बढी भएको जनसङ्ख्या महामारीमा पर्छ र यसैले यो द्वैतपन्थी मार्ग भई अलग जानुपर्ने हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्छ । बेलायतको हेम्पसायर कलेजकी प्राध्यापक बेस्टी हार्टमनले सन् २०१० वरपर लामो समयदेखि जनसङ्ख्या, आप्रवासन, लैङ्गिक, बसाइँसराइ, शरणार्थी समस्या लगायतका सवाललाई जलवायु परिवर्तन र पर्यावरणीय सङ्कटजस्ता पक्षसँग गाँसेर अध्ययन गर्दा अबका दिनमा पर्यावरणीय आप्रवासी वा जलवायु शरणार्थी (Environmental Refugee / Climate Refugee) को सङ्ख्या बढने भनेकी छिन् । अब माथिका आर्थिक–सामाजिक आप्रवासन सिद्धान्तहरूमा वातावरणीय चरहरूको पनि सम्मिश्रण गरी नयाँ माइग्रेसन सिद्धान्तहरूको प्रारूप बनाउनुपर्छ भनेर जोड दिएको देखिन्छ । यसलाई UNHCR तथा IOM जस्ता संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रभावशाली निकायहरूले पनि स्वीकार गरी पर्यावरणीय आप्रवासनको नयाँ अवधारणा विकसित बनाउदै गएका छन् (Hartmann, 2010), (Wicramasinghe, 2016) । उनले अफ्रिकाको कङ्गोमा भएको जातीय–राजनीतिक स्वरूपको डाफर समस्या अध्ययन गर्दा प्राकृतिक स्रोत (कोइला र पानी) अति दोहनबाट विस्थापन भएका धेरै शरणार्थीहरूसँग अन्तक्रिया गर्ने क्रममा यस्तो तथ्य फेला पारेकी थिइन्, जहाँ पर्यावरणीय स्रोतको सङ्कटले आप्रवासनमा उत्प्रेरित गर्ने वा बाहिर धकेल्ने तइभ्व (Push Factors) को काम गर्ने रहेछ भनिएको छ (Hunter, 2016) ।

एसिया–प्रशान्त र आप्रवासन : पर्यावरणीय झड्का
भखरै मात्र संयुक्त राष्ट्रसंघको अर्को प्रभावशाली निकाय ‘इकोनोमिक एन्ड सोसल कमिसन फर एसिया एन्ड पेसिफिक’ (ESCAP) ले आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन, २०२५ प्रकाशित गरेको छ । यो रिर्पोटले एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तन र यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने आर्थिक झट्काबारे केही आँकलन गरेको छ, जसमा आगामी पाँच वर्षभित्र अर्थात् सन् २०३० भित्र दिगो विकासका लागि तय भएका १७ वटा लक्ष्यहरू मध्ये केही लक्ष्य त भेटाउन नसकिने पो भयो भनेको छ ।

एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा रहेका तीसवटा देशहरू मध्ये ११ देशहरू जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष जोखिममा परेकाले यिनको जिडीपी उच्च दरमा घट्ने भनेको छ । यी देशहरू अफगानिस्तान, क्याम्बोडिया, इरान, काजाकिस्तान, लाओस, मङगोलिया, म्यानमार, नेपाल, ताजकिस्तान, उज्वेकिस्तान र भियतनाम रहेका छन् । कम्बोडियाले बार्षिक ११% जिडीपी नोक्सानी बेहोर्ने छ भने अन्यको औसत ४.८% वार्षिक जिडीपी नोक्सानी रहनेछ भनिएको छ ।

जलवायु समस्याहरूमध्ये बढी बिस्तारित हुने ‘रेपिड अन सेट लस एन्ड डेमेज’अर्न्तगत बाढी पैरोको क्षति नै आर्थिक रूपमा उच्च नोक्सानदायी रहने देखिन्छन् । नेपालको आर्थिक विकासमा पर्ने जोखिमतिर हेर्दा के देखिन्छ भने आवधिक पन्चवर्षीय योजनाको यो अवधिमा हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर वार्षिक ४% भित्र सीमित रहन्छ भनिएको छ जबकि उक्त इस्काप सर्वेक्षणले हाम्रो पर्यावरणीय क्षति नै ४.८% भन्दा माथि जाने आँकलन गरेकाले यस्तो भयानक क्षति र विडम्बना देखिन आएको छ । तसर्थ समग्र दक्षिण एसिया र नेपालले पर्यावरणीय दोहन गर्ने डोजरे विकासको यात्रामा अब जानुहुँदैन ।

विकासको नीतिगत ढाँचा जलवायु परिवर्तनसँग तादाम्यता र सहनशील हुनेगरी बनाउनुपर्छ । उक्त रिर्पोटले यस अवधिमा नेपालमा हिमनदी बिस्फोट, नदीनाला छेदन र बाढीपहिरो, जङ्गलडढेलो, पहाडमा पानीको कमी जस्ता कारण आन्तरिक आप्रवासन पनि उच्च रूपले बढ्ने संभावनाहरू औँल्याएको छ । यस प्रतिवेदनका अनुसार यो अवधिमा नेपालका ४.८७ लाख मानिस पर्यावरणीय आप्रवासनको आन्तरिक सिकार बन्छन् भनेको छ, (UNESCAP)

नेपाल र जलवायु सङ्कट र बस्ती विस्थापन
नेपालमा पनि सन् २०१५ को केही वर्षयतातिर आउँदा पर्यावरणीय विनाशका कारणहरूबाट बाढी– पहिरो, डुवान र जङ्गल आगलागीका परिघटनाहरू बढेका छन् । गृह मन्त्रालयको सरकारी पोर्टलमा रहेको जानकारी हेर्दा के देखिन्छ भने सन् २०२१ मा आएको मेलम्ची बाढीले निकै धनजन क्षति गरेको थियो, जसबाट ४२८ मिलियन डलर बराबरको आर्थिक हानी नोक्सानी भएको थियो । अनि गतवर्ष २०८१ साउन महिनाको अन्त्यमा सोलुको थामे क्षेत्रमा भएको हिमताल विष्फोटले पनि निकै धनजन क्षति गरेको छ । उक्त महिना एक हप्ताको अन्तरालमा नै थामेको तापक्रम ९ डि.से.बाट १५ डि.से. बढन गएको रहेछ, यसले गर्दा त्यहाँ रहेका छमध्ये दुईवटा हिमताल पग्लिने दर तीव्र भएर नै यी ताल विस्फोट भएको हो भनिएको छ ।

यसरी नै मौसम विभागको पोर्टलमा रहेको जानकारीमा पनि सोही वर्ष असारमा सुदुरपश्चिमको दोधारा–चाँदनी क्षेत्रमा १३८ वर्षयताको भयङ्कर बादल फटनी ९ऋयिगम द्यचगकत० वर्षा मापन रहेको देखाएको छ, त्यहाँ ६२४ मिमी पानी परेको थियो र बाढीको चपेटामा पूरै सुदरपश्चिम प्रदेश नै परेको थियो । सोही वर्ष असोज महिनामा नख्खु खोला र काभ्रेको रोशी खोला विध्वंश पनि भयङ्कर थियो । त्यहाँ ४ हजार घरहरू भत्काएको र
४ सय बढी मानवीय क्षति गरेको त्यो बाढी अचानक आएको डरलाग्दो ९भ्हतचझभ म्ष्कबकतभच० सङ्केत थियो, यसले काभ्रे लगायत देशभर ११,००० मानिस विस्थापित गराएको थियो । यी मानिसहरू Environmental Refugee अर्थात् Climate Refugee मा पर्छन् ।

गत वर्ष ६ सय स्थानमा ठुलो क्षेत्रफल वनजङ्गलमा लागेको डँढेलो यस वर्ष मात्रै २२० स्थानमा लाग्यो, जसले प्राकृतिक स्रोतमा उत्तिकै हानी गर्‍यो । हाम्रा पहाडमा भूस्खलन, नदीकटान, चुरे विनाश, पानीको मूलस्रोत सुख्खा रहने र हिमालमा हिउँ कम पर्ने जस्ता चरम परिघटनाहरू बढेका बढ्यै छन् । मुस्ताङको ध्ये गाउँ पानीको मुहान सुकेर विस्थापन भएको खबर पनि आएको भर्खरै हो । यसरी नेपालमा पर्यावरणीय सङ्कट बढ्दै गएका कारण यस्ता बस्ती विस्थापनहरू क्रमशः बढिरहेको पाइन्छ । यसलाई पर्यावरणीय आप्रवासन नै मानिन्छ । केही दशक पहिले नेपालमा आन्तरिक बसाइँसराइबारे चितवनमा भएको एक अध्ययनले के देखाएको थियो भने त्यो बेला कृषि जमिनको उर्वरापन र खाद्य उत्पादकत्व घटदा मानिसहरू कमजोर उर्वरक (Lower Solif\ Fertliity & Productivity) ठाउँबाट राम्रो उर्वरक स्थानमा सर्ने प्रवृत्ति थियो, तर अचेल बढदो खडेरीले पानी–सिँचाइ उपलव्धता समेत घटदा र तापमान वृद्धि तथा वन्यजन्तु समस्या लगायत अन्य पर्यावरणीय समस्या समेत थपिएर आउदा बहुपक्षीय जलवायु कुप्रभावका कारण मानिसहरू मध्य पहाडका बस्ती नै सरेर गाउँ छोड्ने क्रम विस्तारित भएको पाइन्छ, (Massey, 2010) ।

जलवायु परिवर्तनसँग लड्न र कम कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य राखेर यतिखेर नेपाल सरकारले तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान नीतिपत्र (तेस्रो एनडिसी, २०२५–३५) तयारी पनि गर्दैछ । यसको तयारीका सिलसिलामा लिइएका जलवायु हानी नोक्सानीका तथ्याङ्कहरूका अनुसार नेपालमा हिमताल विष्फोटको डर उस्तै भयावह रहेको देखाएको छ । सन् १९७० यता २६ वटा ठुला हिमताल विष्फोटजन्य घटना भएका र अब पनि ४७ वटा हिमताल उत्तिकै फुट्न सक्ने खतरामा रहेकाले यस्ता खाले पर्यावरण एवं जलवायुजनित चरम परिघटनाले मानिसहरूमा विस्थापनको डर कायमै देखिएको भनिएको छ ।

यसरी नै पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनले हिमाली क्षेत्रमा हिउँ पर्ने समय र हिउँ सञ्चिति मात्रा समेत घटाएकाले यसबाट सिर्जित प्रतिकूल मौसमी चक्र, बालीनाली, स्याउ र मकै खेती, परम्परागत पशु चरिचरन, वनस्पति, माटो र कृषि उत्पादन जस्ता परिचरमा नोक्सानदायी
फेरबदल ल्याएको निष्कर्ष स्थानीय रैथाने बासिन्दाहरूले गरेको र यसमा उनीहरूको सामाजिक चिन्ता बढ्दै गएको बारे त्रिभुवन विश्वविद्यालय, केन्द्रीय भूगोल विभाग नेपाल–२०२५ को अध्ययनमा जनाइएको छ । यो अध्ययन प्रा. जीवनमणी पौडेलबाट सन् २०२४ मा मनाङको नासयाम गाउँ आसपास सम्पन्न गरिएको थियो, (Poudel, 2025) ।

मार्क्सवादी दृष्टिकोणमा पर्यावरणीय समस्या र बसाइँसराइ
मार्क्सवादले सामाजिक विकास क्रमलाई ऐतिहासिक भौतिकवादको दार्शनिक चेतनाबाट विश्लेषण गर्छ । यो भनेको समाजमा रहेका उत्पादन साधनहरूको अवस्था, यी साधनहरूको उत्पादन सम्बन्ध र तिनको विकासको चरणलाई निश्चित अर्थ–राजनीतिक प्रणालीगत ढाँचामा अध्ययन गर्छ । यसैले मानवश्रम र प्राकृतिक स्रोतसाधनहरू उत्पादन साधनका रूपमा लिन सुझाउँछ । अहिले विद्यमान पुँजीवादी उत्पादन प्रणाली कसरी बढीभन्दा बढी नाफा कमाउने भन्नेमा केन्द्रित रहेकाले यसले सस्तो श्रमशक्ति (मानवीय क्षमता) र पुँजी (मेसिन, प्रविधि) मार्फत प्रकृतिको अधिक दोहन ९इखभचकजययत० गरी बढी धन–पैसा कमाउनतिर मात्रै अभिप्रेरित रहेकाले प्रकृति विनाशको भयावह अवस्था पैदा भएको हो । अर्थात् वर्तमान पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्धले पर्यावरणीय सङ्कटप्रति मतलब गर्देन, पर्यावरणीय दायित्वप्रति वास्ता गर्दैन, ऊ केवल प्रकृति शोषण, पुँजी बढोत्तरी र नाफालाई केन्द्रमा राख्छ ।

हिजोको साम्राज्यवादी नीति वा नव–औनिवेशिक नीति लिनुहोस् वा अहिलेको नवउदारवादी भूमण्डलीकरण नीति जे हुन्, यी सबैले वनजङगल विनाश, समुद्र विनाश, नदी र जलप्रणाली अधिशोषण, खनिज ऊर्जा अधिक जलन जस्ता कार्यहरू गर्नाले नै यतिबेलाको ग्लोबल वार्मिङ (वैश्विक तातोपना) एवं जलवायु सङ्कटसहित माथि उल्लिखित तीनवटा पर्यावरणीय सङ्कटहरू सृजित गरी यो भयावह स्थिति भइरहेको हो ।

प्रकृति विनाशका कारण भइरहेको बसाइँसराइ समस्या पनि यही पुँजीवादी प्रणाली कै उपजका रूपमा आएको भनी शास्त्रीय मार्क्सवादी र नव मार्क्सवादी (निओ मार्क्सिस्ट) ले लिने गर्छन् । शास्त्रीय मार्क्सवादी विश्लेषणमा औद्योगिक कालको सुरुसुरुमा गाउँबाट सहरमा हुने बसाइँसराइले गर्दा पुँजीपतिहरूले उद्योग कलकारखाना सञ्चालन र माल उत्पादनका लागि सस्तो भन्दा सस्तो श्रमशक्ति पाउने भएर बढी श्रम शोषण ९ीबदयगच भ्हउयिष्तबतष्यल० गरी अधिकतर अतिरिक्त मूल्य पैदा गर्ने भएकाले यस्तो बसाइँसराइलाई एक आर्थिक अवसरका रूपमा लिने गर्थे । यस्तो प्रारूपमा अहिले मलेसिया वा कतार, साउदी र अन्य खाडी मुलकमा रेमिटान्सका लागि आप्रवासन भइरहेको पाइन्छ पनि, जसलाई आय–रोजगारी वा आर्थिक कारणले हुने बसाइँसराइ मान्न सकिन्छ, तर अमेरिका, फ्रान्स, बेलायत, जर्मनी, जापान, अस्ट्रेलिया जस्ता जी७ तथा केही सीमित धनी र पुँजीवादी देशहरूको औद्योगीकरणका कारणबाट विगत दुईसय वर्ष यता उत्र्सजन भइआएको कार्बनडाइअक्साइड एवं हरितगृह ग्यास नै पृथ्वीको तापमान बढाउन जिम्मेवार रहेकाले यसका कारण सिर्जित सबै समस्याको निवारणको जिम्मा यिनै देशहरूले लिनुपर्छ भनिएको छ ।

एल निनो, समुद्री आँधी, हिट वेभ वा समुद्र तह बढन जाँदाका कारण हुने साना टापु मुलुकका करोडौं मानिसहरूको विस्थापन होस् वा हिउँ पग्लिन र जलसङ्कट उत्पन्न भई प्राकृतिक स्रोतको अभावमा पहाड र हिमाली क्षेत्रबाट विस्थापन हुने नेपालजस्ता गरिब देशका बासिन्दा हुन्, यी सबैका लागि आवश्यक रहेको जलवायु न्याय (Climate Justice) का लागि संसारभरका मार्क्सवादी र प्रगतिशील तप्का एकसाथ रहनुपर्छ, (Musto, 2021), (Hanich, 2022) । मार्क्सवादीहरूले ग्लोबल नर्थलाई यस्तो जलवायु अन्याय र उत्पीडनप्रति जिम्मेवार बनाई ग्लोबल साउथका लागि आवश्यक लस एन्ड डेमेज बापत हरित बित्तजन्य मौद्रिक क्षतिपुरण उपलब्ध गराउन सशक्त पैरवी गर्नुपर्छ । यसरी प्राप्त हुने मौद्रिक क्षतिभरणलाई जलवायु अनुकूलन र उत्थानशील (Climate Resiliency and Adaptation) का नीति तथा कार्यक्रमहरूमा खर्चन जोड दिनुपर्छ ।

किसानहरूलाई एग्रो–बायोडाइभर्सिटी सहकारिता, सामूदायिक जलपुनर्भरण र स्थानीय ज्ञानमा आधारित इकोसिस्टम रिस्टोरसन जस्ता प्रकृतिमुखी, अर्गानिक र खडेरी प्रतिरोधक दिगो कृषि उत्पादन प्रणाली अपनाउन आग्रह गर्नुपर्छ, जसले गर्दा उनीहरू आफ्नो कृषि उत्पादन,
जमिन, प्राकृतिक स्रोतको रैथाने र टिकाउ व्यवस्थापन गर्न सक्छन् र पर्यावरणीय सङ्कटबाट हुने बसाइँसराइ तथा विस्थापनबाट बच्न सक्छन् । यसरी नै ‘कोप–२८’ ले गरेको दुबई सहमति अनुरूप फोसिल ऊर्जाबाट सबैखाले औद्योगीकरणहरूलाई टाढा राख्दै सन् २०५० सम्म शून्य कार्बन औद्योगिक प्रणालीमा जाने र पृथ्वीको तापमान १.५ डिग्रीभित्र राख्ने पेरिस एग्रीमेण्टको रोडम्यापलाई सर्मथन गर्नु पनि पर्छ ।

स्थानीय, रैथाने र आदिवासी जनताहरूको जीवनयापनसँग अभिन्नता रहने प्राकृतिक स्रोतहरू उपर नवउदारवादी/कर्पोरेट शासकहरूको गिद्दे दृष्टिको प्रतिरोध गर्न ‘चिप्को आन्दोलन’ जस्ता तिखो पर्यावरणीय जनआन्दोलन ९भ्अय(ःयखझभलत० गर्नुपर्छ भने पर्यावरणीय सङ्कटका कारण कृषि खेती प्रणालीको जोखिमप्रति कृषक समुदाय र सर्वहारा मजदुरवर्गको चेतना बढाउनुपर्छ । मार्क्सवादीहरूले पर्यावरणीय चेतनालाई वर्ग सङ्घर्षको अभिन्न औजार बनाउनुपर्छ । प्रकृति विनाश र प्लानेटोरी रिसोर्सको अति दोहनमा अडिएको घोर नाफाखोर तथा लालची पुँजीवादी उत्पादन प्रणालीको राजनीतिक विकल्प पर्यावरणीय समाजवाद (Eco-Socialism) रहेको सन्देशसहितको सामाजिक चेतना परिविस्तारका लागि संसारभरका मार्क्सवादी वुद्धिजीवीहरू जोडदार रूपमा लाग्नुपर्छ । (Daharty, 2014), (llSuivan, 2005), Martinez- lAier, 2021), Entwisle, 2020)।

यसका सँगसँगै मार्क्सवादीहरूले पृथ्वीको अस्तित्व र मानवताको रक्षाका लागि पर्यावरणीय समाजवादभित्रै पर्नेगरी भर्खर भर्खर छलफलमा आएका अन्य विभिन्न खाले लो कार्बन पोस्ट ग्रोथ (जस्तैः डिग्रोथ कम्युनिज्म, ग्रिन सोसलिज्म, सिमबायोसिस सोसलिज्म आदि) अर्थ–राजनीतिक प्रारूपहरूको समेत उपयुक्तताको सन्दर्भ विवेचना गर्दै मार्क्सवादभित्र अन्तरनिहित रहेको प्रकृति संरक्षणको हरियो वैचारिक धारमा टेकेर यस्तो प्राज्ञिक बहस अभियानलाई पक्षपोषण गरिरहन समेत उचित नै देखिन्छ ।

सन्दर्भ सामग्री

Passarelli, D., Denton, F. & Day, A., (2021). Beyond opportunism: The UN development system’s
response to the triple planetary crisis. United Nations University, New York.

Ming, A., Rowell, I., Lewin, S., Rouse, R., Aubry, T., & Boland, E. (2021). Key messages from the IPCC
AR6 climate science report. Cambridge University.

Stephens, T., (2023). The kunming–montreal global biodiversity frame work. International Legal
Materials, 62(5), 868-887.

Choudhary, M. & Roy, P. (2025). Challanges in microplastic pollution in UN sustainable development
goals. World Development Sustainability, 6.

MacLeod, M., H Arp, H.P., Tekman, M.B., Jahnke, A. (2021). The global threat from plastic pollution.
Science, 2;373(6550):61-65.

Almulhim, A. I., Alverio, G.N., Sharifi, A., et al. (2024). Climate-induced migration in the global
south: an in depth analysis. Npj Climate Action 3. 47.

Ghatak, S., Levine, P., & Price, S.W. (1996). Migration theories and evidence: an assessment. Journal
of Economic Surveys, 10(2).

Hartmann, B. (2010). Rethinking climate refugees and climate conflict: rhetoric, reality and the politics
of policy discourse. Journal of International Development. 22(2), 233-246.

Wickramasinghe, A.A.I.N. & Wimalaratana, W., (2016). International migration and migration
theories. Social Affairs, 1(5), 13-32.

Hunter, L. M., & Nawrotzki, R. J. (2016). Migration and the environment. In M. J. White (Ed.), Handbook
of Migration and Population Distribution (pp.465-484). Springer.

ESCAP (2025). Economic and social survey of Asia and the Pacific 2025: understanding the
macroeconomic implications of climate change. United Nations Publications.

Massey, D.S., Axinn, W.G. & Ghimire, D.J. (2010). Environmental change and out-migration: evidence
from Nepal. Population and Environment 32(2-3), 109-136.

Poaudel, J.M. (2025). Changing weather-world in Nepal Himalaya : Exploring from anecdotal
Narratives. Geographic journal of Nepal, 18, 15-31. Tribhuwan University, Kathmandu, Nepal.

Musto, M., (Ed.)(2021). Rethinking alternatives with Marx: economy, ecology and migration. Springer
Nature.

Hanieh, A., (2022). Migration, borders, and capital accumulation. In Ritchie, G., Carpenter, S. &
Mojab, S. (Eds.), Marxism and migration (pp. 35-56). Springer International Publishing.

Doherty, M., Leung, B., Lorenze, K., & Wilmarth, A. (2014). Understanding south Asian labor migration.
In Workshop in International Public Affairs. The Robert M. La Follette School of Public Affairs,
University of Wisconsin–Madison.

Sullivan, C. & Meigh, J. (2005). Targeting attention on local vulnerabilities using an integrated index
approach: the example of the climate vulnerability index. Water Science and Technology,
51(5), 78-69.

Martinez-Alier, J. (2021). Mapping ecological distribution conflicts: The EJAtlas. The Extractive
Industries and Society, 8(4).

Entwisle, B., Verdery, A. & Williams, N. (2020). Climate change and migration: new insights from
a dynamic model of out-migration and return migration. American Journal of Sociology,
125(6), 1469-1512.