• डेविड एल विल्सन

सन् १८७० अप्रिल ९ मा कार्ल मार्क्सले संयुक्त राज्य अमेरिकामा रहेका आफ्ना दुई सहकर्मी सिगफ्रिड मेयर र अगस्ट भोग्टलाई एउटा लामो पत्र लेखेका थिए । उक्त पत्रमा मार्क्सले धेरै विषयहरु उल्लेख गरेका छन् । तर, उनको मुख्य ध्यान ‘आइरिस प्रश्न’ मा थियो; विशेष गरी इंग्ल्याण्डमा भएको आइरिस आप्रवासनका प्रभावहरुबारे । यो चर्चा आप्रवासन सम्बन्धी मार्क्सको सबैभन्दा विस्तृत टिप्पणीजस्तो देखिन्छ । यसले समग्र विश्लेषण प्रस्तुत नगरे तापनि आप्रवासनबारे मार्क्सको चिन्तनको एउटा नमूनाको रुपमा यसको महइभ्व भने रहिरहनेछ ।

संयुक्त राज्य अमेरिका र युरोपमा अहिले आप्रवासनबारे तीव्र र प्रायः कटु बहसहरु चलिरहेका बेला मेयर र भोग्टलाई लेखिएको त्यो पत्रतर्फ आधुनिक वामपन्थीहरुले खै किन हो, कम ध्यान दिएका छन् । विशेष गरी यस विषयमा मार्क्सले गरेका टिप्पणीहरु, त्यसमा पनि विशेषतः ‘इंग्ल्यान्डमा कम ज्याला पाउने आइरिस आप्रवासीहरुको ठूलो सङ्ख्याले त्यहाँका स्थानीय अंग्रेज मजदुरहरुको ज्याला घटाइदियो’ भन्ने उनको त्यो टिप्पणीलाई आप्रवासी अधिकारका हिमायतीहरुले बेवास्ता गरेका छन् । त्यसले पुँजीवादी प्रणाली कसरी चल्छ भन्ने बारे उनको मूल्याङ्कनलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ । वास्तवमा आजका धेरै आप्रवासी अधिकार समर्थकहरु ती उदारवादी अर्थशास्त्रीहरुको पक्षमा उभिएका छन्, जो के भन्छन् भने आप्रवासनले उल्टै स्थानीय मजदुरहरुको ज्याला बढाउँछ ।

आइरिस आप्रवासनबारे मार्क्स
सन् १८७० को पत्रमा मार्क्सले के आरोप लगाएका थिए भने आयरल्याण्डप्रति इंग्ल्यान्डको नीति मुख्यतः त्यहाँका औद्योगिक पुँजीपति तथा जमिनदार अभिजात वर्गको आर्थिक हितमा आधारित थियो । मार्क्सका अनुसार अङ्ग्रेज अभिजात तथा बुर्जुवा वर्गको ‘साझा हित…’ आयरल्याण्डलाई साधारण चरनभूमि बनाउनेमा थियो । ताकि त्यसले इंग्ल्यान्डको बजारलाई सकेसम्म सस्तो मूल्यमा मासु र ऊन आपूर्ति गराओस् । पुँजीपतिहरुका लागि अर्को स्वार्थ पनि थियो, आइरिस जनसङ्ख्यालाई बेदखल र बलपूर्ण आप्रवासनमार्फत यति न्यून स्तरमा झार्ने कि कृषि प्रयोजनका लागि भाडामा दिइने जमिनमा लगानी गरिएको अंग्रेजी पुँजी त्यहाँ ‘सुरक्षाका साथ’ सञ्चालन गर्न सकियोस् । आयरल्याण्डको भूमि खालि गराउने कामले त्यही हित पूरा गर्थ्यो, जुन इंग्ल्यान्ड र स्कटल्याण्डका कृषि क्षेत्र खाली गर्दा गरेको थियो । यससँगै त्यतिबेला हरेक वर्ष लन्डनतिर बसाइँ सरेका जमिनदारलाई जाने ६ देखि १० हजार पाउन्ड तथा अन्य आइरिस राजस्वको प्रवाहलाई पनि ध्यानमा राखिनुपर्छ ।

तर, मार्क्स अगाडि भन्दछन्, “अंग्रेज बुर्जुवाहरुको आयरल्याण्डको तत्कालीन अर्थतन्त्रमा ‘अरु धेरै महत्त्वपूर्ण स्वार्थहरु’ पनि थिए ।” आइरिस मजदुरहरुलाई जबरजस्ती इंग्ल्यान्डतिर आप्रवासन गराउनुमा रहेका स्वार्थहरु यस्ता थिएः

भाडामा लिइने कृषि जमिन निरन्तर रुपमा ठूलठूला एकाइमा केन्द्रित हुँदै गएकाले आयरल्याण्डले आफ्नो अतिरिक्त जनशक्ति लगातार इंग्ल्यान्डको श्रम बजारतिर पठाइरहन्छ । यसो गर्दा ज्याला घट्न जान्छ र अंग्रेज कामदार वर्गको भौतिक तथा नैतिक स्तर दुवै कमजोर बनाइदिन्छ ।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, इंग्ल्यान्डका हरेक औद्योगिक र व्यापारिक केन्द्रमा अब कामदार वर्ग दुई शत्रुतापूर्ण शिविरमा विभाजित भएका छन्, अंग्रेज सर्वहारा र आइरिस सर्वहारा । साधारण अंग्रेज कामदारहरु आइरिस कामदारलाई प्रतिस्पर्धीको रुपमा हेर्छन् । यसले उनीहरुको जीवनस्तरलाई तल गिराइदिन्छ । आइरिस कामदारप्रति उनीहरुको दृष्टि यस्तो हुन्छ कि मानौँ ऊ शासक राष्ट्रको सदस्य हो । यसरी ऊ आयरल्याण्डविरूद्ध अंग्रेज अभिजात वर्ग र पुँजीपतिहरुको उपकरण बन्न पुग्छ । अन्ततः उनीहरुको आफ्नै प्रभुत्वलाई अझ बलियो बनाइदिन्छ । अङ्ग्रेज कामदारले आइरिस कामदारप्रति धार्मिक, सामाजिक र राष्ट्रिय पूर्वाग्रह बोकेको हुन्छ । उसले आइरिस कामदारप्रति त्यही व्यवहार गर्छ, जस्तो अमेरिकी दासप्रथा रहँदा ‘गरिब गोरा’ हरुले अफ्रो–अमेरिकीहरु (नेग्रो प्रति गर्थे । आइरिस कामदारले पनि यो पूर्वाग्रह ‘ब्याजसहित’ फिर्ता गर्छ । उसको दृष्टिमा अंग्रेज कामदार आयरल्याण्डमा अंग्रेज शासकहरुको सहअपराधी र मूर्ख औजार दुवै हो ।

यो वैमनस्यतालाई सञ्चार माध्यम, धार्मिक प्रवचन, हास्य पत्रिका र छोटोमा भन्दा शासक वर्गको हातमा रहेका सबै साधनहरुमार्फत कृत्रिम रुपमा जीवित राखिन्छ र त्यसलाई अझै तीव्र बनाइन्छ । यसै वैमनस्यतामा नै अंग्रेज कामदार वर्गको सङ्गठन शक्तिशाली हुँदाहुँदै पनि उसको असमर्थताको रहस्य लुकेको हुन्छ । यही रहस्यद्वारा पुँजीपति वर्गले आफ्नो शक्ति कायम राख्छ । त्यो वर्ग यसबारे पूर्णतः सजग छ ।

मार्क्सले यी अंशहरु लगभग १५० वर्षअघि लेखेका थिए । उनी निश्चित रुपमा सर्वज्ञ वा त्रुटिरहित थिएनन् । त्यही पत्रमा उनले आशावादी ढङ्गले यस्तो सुझाएका पनि थिए, “आयरल्याण्डको स्वतन्त्रताले इंग्ल्यान्डमा छिटो सामाजिक क्रान्ति ल्याउन सक्छ ।” तर, उनको विश्लेषणको धेरै हिस्सा आजको समयसँग आश्चर्यजनक रुपमा मेल खान्छ ।

जब हामी आयरल्याण्डको ठाउँमा क्यारेबियन बेसिनका देशहरु र इंग्ल्यान्डको ठाउँमा संयुक्त राज्य अमेरिकालाई राखेर हेर्छौँ, समानता एकदम स्पष्ट हुन्छ । जसरी अंग्रेज नीतिले आयरल्याण्डको सानो स्तरको कृषि प्रणालीलाई ध्वस्त पार्‍यो, त्यसै गरी संयुक्त राज्य अमेरिकाले अघि सारेका नवउदारवादी कार्यक्रमहरु; जस्तैः उत्तर अमेरिकी स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (NAFTA); ले मेक्सिको, मध्य अमेरिकाका देशहरु र क्यारेबियन टापुहरुमा रहेका साना उत्पादकहरुलाई विस्थापित गरिदिए । परिणामस्वरुप विस्थापित लाखौँ मानिस रोजगारी खोज्न अमेरिका जान बाध्य भए । अमेरिका पुगेपछि आजका आप्रवासीहरु पनि ठ्याक्कै इंग्ल्यान्डमा रहेका आफ्ना ऐतिहासिक आइरिस पूर्वजहरुजस्तै कम तलबको काम र निम्न कोटीको जीवनस्तरमा धकेलिन्छन् । त्यसमाथि उनीहरुलाई प्रतिस्पर्धीको रुपमा हेर्ने स्थानीय मजदुरहरुबाट शत्रुता झेल्नुपर्दछ । यस प्रतिस्पर्धाबाट उत्पन्न वैमनस्यता जातीय र नश्लीय पूर्वाग्रहहरुका कारण अझ उकासिन्छ । जसलाई सञ्चार माध्यमहरुले कृत्रिम रुपमा जीवित राखेर झन् तीव्र बनाइदिन्छन् ।

तर, मार्क्सले पनि के भनेका थिए भने आइरिस आप्रवासनले इंग्ल्यान्डका कामदारहरुको ज्याला घटाएको थियो । आज संयुक्त राज्य अमेरिकामा आप्रवासीविरोधी शक्तिहरुले पनि यस्तै दाबी गर्छन् । के यसले मार्क्सलाई डोनाल्ड ट्रम्प वा पूर्व–एरिजोना शेरिफ जो अर्पाइओ जस्ता व्यक्तिहरुको पक्षमा उभ्याउँछ ?

ज्यालाबारे अर्थशास्त्रीहरुको निष्कर्ष
वास्तवमा आप्रवासनले ज्यालामा पार्ने प्रभाव संयुक्त राज्य अमेरिकामा हालको आप्रवासी बहसको मुख्य विवादको बिन्दु हो । स्थानीय नागरिकहरु नियमित रुपमा के दाबी गर्छन् भने आप्रवासनले अमेरिकामा जन्मेका स्थानीय कामदारहरुको तलब घटाउँछ । जबकि आप्रवासी अधिकारका अभियन्ताहरुले के जवाफ दिएका छन् भने आप्रवासनले स्थानीय कामदारहरुको ज्यालामा थोरै मात्र नकारात्मक प्रभाव पार्छ, वा कहिलेकाहीँ त सकारात्मक प्रभावसमेत पार्न सक्छ ।

दुवै पक्ष प्राज्ञिक अर्थशास्त्रीहरुको कामलाई उद्धृत गर्छन् । स्वदेशवादी (नाटिभिस्ट) हरु हार्वर्डको केनेडी स्कुल अफ गभर्नमेन्टका कन्जर्भेटिभ क्युबाली–अमेरिकी प्राध्यापक जर्ज बोर्जासलाई उद्धृत गर्छन् । सन् २०१३ मा बोर्जासले लेखेका थिए, “सन् १९९० देखि २०१० सम्मको आप्रवासनले सम्भवतः संयुक्त राज्यका कामदारहरुको औसत वार्षिक आय छोटो अवधिमै १,३९६ डलरले घटेको छ… । यो प्रभाव सीप समूहअनुसार फरक पर्छ । हाईस्कुल ड्रपआउटहरु सबैभन्दा नकारात्मक रुपमा प्रभावित समूह हुन् ।” आप्रवासी अधिकारका अभियन्ताहरुले प्रायः क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालय, डेभिसका प्राध्यापक जियोभानी पेरीलाई उद्धृत गर्न मन पराउँछन् । उनले सन् २०१० मा के तर्क गरेका थिए भने सन् १९९० देखि २००७ सम्म संयुक्त राज्यमा भएको कुल आप्रवासनले २००५ को डलरको अवस्थाअनुसार औसत अमेरिकी कामदारको वार्षिक आयमा लगभग ५ हजार एक सय डलरको वृद्धि भएको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।”

यस विषयका अभियन्ताहरु प्रायः चाँडै आफ्नै दृष्टिकोणलाई समर्थन गर्ने प्राज्ञिक अध्ययनहरुलाई उद्धृत गर्न तत्पर हुन्छन् । तर, उनीहरु ती तथ्याङ्कहरु कसरी प्राप्त भए भनेर गहिरो विश्लेषण गर्ने कुराप्रति भने त्यति उत्सुक हुँदैनन् । आप्रवासनले ज्यालामा पारेको प्रभावको गणना गर्नु जटिल प्रक्रिया हो । यसका लागि विभिन्न प्रकारका अनुभवजन्य (Empirical) दृष्टिकोणहरु अपनाउन सकिन्छ । एउटा विधिले निश्चित अवधिमा आप्रवासनको स्तरसँग ज्यालाको सम्बन्ध हेर्ने प्रयास गर्छ । उदाहरणका लागि धेरै के मान्दछन् भने सन् १९७० को दशकदेखि वास्तविक ज्यालामा भएको स्थिरता त्यस अवधिमा बढेको आप्रवासनसँग सम्बन्धित छ । तर, अन्य धेरै सम्भावित कारणहरु पनि छन् । जस्तैः श्रमिक आन्दोलनको कमजोरी, अटोमेसन र अफशोरिङ (ज्याला कम भएका देशमा उत्पादन लगायत अन्य काम गर्ने कार्य का कारण रोजगारी गुम्नु आदि । यसलाई मात्र परिमाणात्मक रुपमा मापन गर्न गाह्रो हुन्छ । वैकल्पिक प्रणाली पत्ता लगाउने उपाय नभएसम्म आप्रवासन नभएको अवस्थामा ज्याला कस्तो हुन्थ्यो भन्ने कुरा विश्वसनीय रुपमा अनुमान गर्न सम्भव छैन ।

अर्को अनुभवजन्य दृष्टिकोण भनेको देशका विभिन्न क्षेत्रहरुमा ज्यालाको प्रवृत्तिको तुलना गर्नु हो । उदाहरणका लागि यदि कुनै सहरमा आप्रवासन बढ्दा ज्याला बढ्छ र त्यही समयमा अर्को सहरमा आप्रवासन घट्दा ज्याला घट्छ भने बढ्दो आप्रवासन ज्याला बढाउने कारकको रुपमा देखिन सक्छ । उनीहरुको दोस्रो दृष्टिकोण नै बोर्जास र पेरी दुवैले प्राथमिकता दिने दृष्टिकोण हो । त्यसमा अन्य कारकहरुलाई नियन्त्रित गर्न जटिल तथ्याङ्कशास्त्रीय विधिहरु प्रयोग गरिन्छ । जस्तैः आप्रवासीहरु प्रायः उच्च ज्याला पाउने स्थानमा बसोबास गर्छन् भन्ने प्रवृत्ति वा अमेरिकामा जन्मेका कामदारहरु आप्रवासीसँग प्रतिस्पर्धा भएको क्षेत्रबाट सरेको व्यवहार । तर, यी दुई अर्थशास्त्रीहरु विपरीत निष्कर्ष निकाल्छन् र दुवै अवस्थामा मात्र सहसम्बन्ध देखाउन सक्छन्, कारण होइन । अन्ततः तथ्याङ्कले मात्र कहिल्यै पनि हाम्रो लागि निश्चित र विवादरहित निष्कर्ष प्रदान गर्न सक्दैन ।

अर्थशास्त्रीहरुको सैद्धान्तिक मोडल
यस समस्यालाई समाधान गर्न बोर्जास र पेरी आफ्ना अनुभवजन्य अध्ययन र आर्थिक सिद्धान्तमा आधारित मोडलहरुलाई जोड्दछन् । विशेष गरी आपूर्ति र मागको सन्दर्भमा । जब आप्रवासीहरु श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन्, उनीहरुले कामदार आपूर्ति बढाउँछन् । तर, तुरmन्तै माग बढ्दैन । छोटो अवधिमा यसको परिणामस्वरुप ज्यालामा गिरावट आउँछ । समयसँगै ज्यालाको दर स्थिर हुनुपर्छ । किनभने, नयाँ आप्रवासीहरुले वस्तु तथा सेवाको माग पनि बढाउँछन् । त्यसैले कामदारको माग पनि बढ्छ । तर, यी प्रभावहरु कामदार वर्गका विभिन्न क्षेत्रहरुमा फरक फरक हुन्छन् । सन् १९७० देखि २००८ सम्मको संयुक्त राज्य अमेरिकामा धेरै आप्रवासी कम शिक्षित र सीमित अंग्रेजी दक्षता भएका मजदुर थिए । उनीहरुले शारीरिक श्रमवाला काम खोजे । त्यही समयमा यस्तो कामको माग घट्दै गइरहेको थियो । परिणामस्वरुप शारीरिक श्रम गर्ने मजदुरहरुको अत्यधिक आपूर्ति भयो । जसले त्यस्तै काम गर्ने स्थानीय मजदुरहरुको ज्याला घटाएको कुरा अनुमान गर्न सकिन्छ । यसैका आधारमा बोर्जासले आप्रवासनले ज्याला घटाउँछ भन्ने तर्क राखेका छन् ।

पेरी र उनका सहकर्मीहरु आपूर्ति– मागको आधारभूत मोडललाई ‘पूरकता’ भन्ने सिद्धान्त प्रयोग गरेर अझ परिष्कृत गर्छन् । उनीहरुको दृष्टिमा कम तलब पाउने आप्रवासीहरुले स्थानीय कामदारहरुको ठाउँ मात्र लिँदैनन्‌; बरू अङग्रेजी भाषामा कम दक्षता हुनाले आप्रवासीहरु त्यस्ता काममा लाग्छन्, जहाँ कम सञ्चार सीप चाहिन्छ । यसले स्थानीय कामदारहरुलाई आफ्नो उच्च सञ्चार क्षमताको प्रयोग गर्दै उच्च तहका कामतिर सर्न प्रोत्साहित गर्छ । उदाहरणका लागि पेरीले सन् २०१० मा लेखेजस्तैः जब कम शैक्षिक योग्यता भएका युवा आप्रवासीहरु शारीरिक श्रममुखी निर्माणका काममा जान्छन्, उनीहरुलाई रोजगार दिने निर्माण कम्पनीहरुले आफ्नो काम विस्तार गर्ने अवसर पाउँछन् । यसले निर्माण सुपरभाइजर, संयोजक, डिजाइनर आदि जस्ता पदहरुको माग बढाउँछ । यस्ता पदहरुमा उच्च सञ्चार दक्षता आवश्यक पर्छ र प्रायः शारीरिक श्रममा आधारित कामबाट बाहिरिएका अमेरिकामा जन्मिएका कामदारहरुले यी पद परिपूर्ति गर्छन् । यस किसिमको पूरक कामको विशिष्टीकरणले प्रायः अमेरिकामा जन्मिएका कामदारहरुलाई अझ राम्रो तलब हुने कामतिर धकेल्छ, उत्पादनको दक्षता बढाउँछ र नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्छ ।

पेरी र उनका सहकर्मीहरुका लागि यो कारकले साधारण आपूर्ति–मागको प्रभावभन्दा धेरै बढी भर्पाइ गर्छ । उनको मोडेलअनुसार कम तलब पाएका आप्रवासीहरुको ठूलो आगमनले त्यहीँ जन्मिएका कम शिक्षित कामदारहरुको तलब केही मात्रामा मात्र घटाउँछ र देशमै पहिलेदेखि नै रहेका अन्य आप्रवासी कामदारहरुको तलबलाई भने उल्लेखनीय रुपमा घटाउँछ । पेरी लेख्छन्, “अमेरिकामै जन्मेका धेरै शिक्षत कामदारहरुले पाउने फाइदाले कम शिक्षितहरुले भोग्नुपरेको घाटालाई ओझेलमा पारिदिन्छ ।” उनको गणनाअनुसार दीर्घकालमा आप्रवासी जनसङ्ख्या एक प्रतिशतले बढ्दा औसत कामदारको आम्दानी ०.६ देखि ०.९ प्रतिशतसम्म बढ्छ ।

अर्थशास्त्रीहरुले छुटाउने कुरा
बोर्जास र पेरी विपरीत निष्कर्षहरुमा पुगे तापनि उनीहरु दुवैका विश्लेषणहरुको एउटै ठूलो साझा त्रुटि भनेको के हो भने उनीहरु तलब निर्धारण गर्ने मुख्य कारक केवल श्रमको आपूर्ति–माग र आवासीय (प्रवासी) कामदारहरुको शिक्षा तथा सीप स्तर मात्र हो भन्ने मान्यता राख्छन् । तर, वास्तविक संसारमा धेरै अन्य शक्तिहरुले भूमिका निर्वाह गर्छन् । महिला र अफ्रिकी– अमेरिकीहरुलाई गोरा पुरmषभन्दा कम तलब दिइन्छ । तर, यसको कारण महिला तथा अफ्रिकी–अमेरिकीहरुको आपूर्ति धेरै हुनु होइन । त्यस्तै ट्रेड युनियनहरुमा सङ्गठित कामदारहरु गैर–युनियन कामदारभन्दा बढी शिक्षित भएका कारण उनीहरुले बढी तलब पाउँछन् भन्ने पनि सत्य होइन ।

धेरै जसो प्रवासी कामदारहरु गोरा जाति इतरका मानिस हुन्छन् । त्यसैले जातीय भेदभावले उनीहरुले पाउने तलबमा प्रभाव नपारेको कुरा कल्पना गर्न पनि गाह्रो हुन्छ । समाजविज्ञानीहरुले यस्ता प्रश्नहरुको अध्ययन गर्ने एक तरिका हो; ओआक्साका–ब्लिन्डर विभाजन (Oaxaca–Blinder decomposition) नामक प्रविधि । जुन एक तथ्याङ्कशास्त्रीय विधि हो । यसले शिक्षा, सीप स्तरजस्ता तलब निर्धारणमा प्रभाव पार्ने ज्ञात तइभ्वहरुलाई छुट्ट्याएर ज्याला अन्तरमा प्रभाव पार्ने अज्ञात तत्त्व (जसलाई भेदभावसँग जोड्न सकिन्छ) पत्ता लगाउने प्रयास गर्दछ । ‘ओआक्साका–ब्लिन्डर विभाजन’ प्रयोग गरेको सन् २०१६ को एक अध्ययनले के भेट्टायो भने तेस्रो पुस्ताका मेक्सिकन– अमेरिकीहरुका लागि पनि कामदारको तलब स्तरको मात्र ५८.३ प्रतिशत भाग शिक्षा र कामको अनुभवजस्ता ज्ञात कारणहरुले निर्धारण गर्छन् । अफ्रिकी मूलका मानिसहरुका लागि अवस्था झन् खराब छ । उनीहरुको तलब भिन्नतामा ज्ञात कारणहरुको केवल ४८.३ प्रतिशत मात्र हिस्सा रहेको छ ।

प्राज्ञिक अर्थशास्त्रीहरु पनि तलब स्तर निर्धारणमा कानुनी हैसियतले खेल्न सक्ने भूमिकालाई प्रायः बेवास्ता गर्छन् । यद्यपि सन् २०१२ सम्मको तथ्याङ्कअनुसार देशका एक तिहाइ आप्रवासी कामदार (करिब ८१ लाख) गैरकानुनी अवस्थामा छन् भन्ने प्यु रिसर्च सेन्टरको तथ्याङ्क छ । यस्ता कामदारहरुले अतिरिक्त अवरोधको सामना गर्नुपर्छ र उनीहरुलाई ‘अवैध’ बनाइन्छ । त्यसको परिणामस्वरुप उनीहरु निरन्तर उत्पीडन र निर्वासनको डरमा बाँच्न बाध्य हुन्छन् ।

अमेरिकी कानुनअनुसार गैरकानुनी कामदारहरुले अन्य कामदारहरुजस्तै अधिकांश अधिकारको उपभोग गर्छन् । तर, उनीहरुसँग यहाँ बस्ने कानुनी अधिकार हुँदैन । कुनै पनि क्षण गैरकानुनी आप्रवासी पक्राउ पर्न, जेल हालिन र निर्वासनको प्रक्रियामा पर्न सक्छन् । डरले तिनका कामका सबै पक्षहरुमा प्रभाव पार्दछ र उनीहरुको सम्पूर्ण जीवन नै डरको छायामा पारिरहन्छ । डिपोर्टको खतरा कामदारहरुको अधिकार माग्ने हरेक प्रयत्नमा मालिकहरुका लागि एक स्थायी हतियार बनेको हुन्छ । जस्तैः बढी तलब माग्दा, कार्यस्थलको न्यूनतम मापदण्डबारे उजुरी गर्दा, काम गर्दा चोटपटक लागेमा क्षतिपूर्ति माग्दा वा युनियन बनाउन खोज्दा । साथै, कानुनअनुसार यस्ता कामदारहरुले बेरोजगारी भत्ता वा सामाजिक सुरक्षा जालका अन्य सुविधामा पनि कुनै पहुँच राख्दैनन् । त्यसैले अहिले भएकै काम गुमेमा उनीहरु गम्भीर कठिनाइमा पर्छन् । हड्ताल गर्नु अधिकांश कामदारका लागि जोखिमपूर्ण हुन्छ । तर, गैरकानुनी कामदारका लागि त झन् यो असाध्यै ठुलो साहस आवश्यक पर्ने काम हो ।

के त्यसो भए कानुनी हैसियतको अभावले गैरकानुनी कामदारमाथि थोपर्ने ‘तलब जरिवाना’ लाई अङ्कमा नाप्न सम्भव छ ? यस प्रश्नमा प्रायः ‘ओआक्साका–ब्लिन्डर विभाजन’ प्रयोग गरेर धेरै अध्ययनहरु गरिएको छ । चलहरुको अत्यधिक सङ्ख्याका कारण यी अध्ययनहरुले तलब असमानताको अनुमान निकै फरक फरक निकालेका छन् । अर्थात् ६ प्रतिशतदेखि २० प्रतिशतभन्दा बढीसम्म । तर, सबै अध्ययनहरु के कुरामा सहमत छन् भने कानुनी हैसियतको अभावले आप्रवासी कामदारहरुको कमाइमा स्पष्ट रुपमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ । यो प्रभाव श्रमको आपूर्ति–मागको सिद्धान्त वा पेरीले भनेको ‘परपूरकत्व’ (Complementarity) बाट व्याख्या हुने कुरा होइन । कम तलब पाउने कामदारहरुको आपूर्ति बढी नभए पनि गैरकानुनी आप्रवासीहरु आफ्ना अमेरिकामै जन्मेका सहकर्मीहरुभन्दा र कानुनी हैसियत भएका अन्य प्रवासी कामदारहरुभन्दा धेरै कम तलब पाउनेछन् ।

यसले अवैध रुपमा रहेका कामदारहरुमध्ये अधिकांश आबद्ध पेशाहरु अपनाउने अमेरिकामै जन्मिएका कामदारहरुको तलबमा ठूलो दबाब निम्त्याउँछ । उदाहरणका लागि सन् २००५ को एक सर्वेक्षणमा के पाइएको थियो भने ‘इन्सुलेसन वर्कर’ (निर्माण क्षेत्रमा पाइप, तारको काम गर्ने मजदुर) मध्ये अवैध श्रमिकहरु ३६ प्रतिशत थिए र रूफिङ तथा ड्राईवालको काम गर्नेमा २९ प्रतिशत थिए । यी कामदारहरुको तलब कटौती न्यूनतम मात्रै हो । मानौँ, ६.५ प्रतिशत । तथापि यसले निःसन्देह यी निर्माण पेशामा रहेका अन्य कामदारहरुको तलबलाई असर गर्छ ।

विभाजित श्रमिक वर्ग
अर्थशास्त्रीहरुले बेवास्ता गर्ने अर्को कुरा भनेको त्यही विषय हो, जसलाई मार्क्सले ‘सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण’ भनेका थिए । अर्थात्, आप्रवासनलाई प्रयोग गरेर कामदार वर्गलाई ‘दुई दुश्मन क्याम्पमा विभाजित’ गर्न सकिने तरिका । मार्क्सले भनेजति तीव्र रुपमा अंग्रेज र आइरिस कामदारबीचको वैमनस्यलाई ‘अंग्रेज कामदार वर्गको कमजोरीको मुख्य कारण’ भन्नु सम्भवतः अतिशयोक्ति हुन सक्छ । तर, आजको अमेरिकामा बहुसङ्ख्यक जनताले आफ्नो शक्ति सङ्गठित रुपमा अभिव्यक्त गर्न नसक्ने कारणहरुमध्ये एउटा महइभ्वपूर्ण कारण आप्रवासीविरूद्धको पूर्वाग्रह नै हो । अफ्रिकी–अमेरिकीहरुविरूद्धको जातीय भेदभाव, लैङ्गिक विभेद, समलैङ्गिकतामाथिको घृणा र अन्य धेरै पूर्वाग्रहहरुले ऐतिहासिक रुपमा कामदारहरुलाई एकताबद्ध हुन र सङ्गठन बनाउनबाट रोक्दै आएको छ । तर, आप्रवासीविरूद्धको डर र घृणा (Xenophobia) पनि विशेष गरी आप्रवासन दर उच्च हुने समयमा एक ठूलो कारक हो ।

ज्यालामाथि आप्रवासनले पार्ने असर सहजै अङ्कमा नाप्न गाह्रो हुन सक्छ । तर, कसरी आप्रवासीविरूद्धको भावनाले श्रमिक आन्दोलनलाई आफ्नै सदस्यहरुको हितविरूद्ध मोडिदिन्छ भन्ने एउटा स्पष्ट र बलियो उदाहरण भने छ । सन् १९८६ को आप्रवासी सुधार तथा नियन्त्रण ऐन (IRCA) ले पहिलो पटक अवैध कामदारलाई नियुक्ति दिने रोजगारदातालाई जरिवाना गर्ने व्यवस्था ल्यायो । यस्तो दण्डले अवैध आप्रवासन घट्छ । किनकि, अवैध आप्रवासीलाई नोकरी पाउनु कठिन हुन्छ भन्ने कानुनका समर्थकहरुको आवाज थियो । तर, वास्तवमा यो कानुनी व्यवस्थाले अवैध कामदारलाई झन् अत्यधिक शोषण गर्ने नयाँ बाटो मात्र खोलिदियो । आईआरसीएको कागजी प्रक्रियाले कार्यालय/कारखाना छापामारी गर्ने बहाना दिन्छ । धेरै अवैध कामदार भूमिगत अर्थतन्त्रमा धकेलिन्छन् । जहाँ उनीहरुले आफ्नो श्रम अधिकार बचाउन झन् कठिनाइ भोग्छन् । वैधानिक रोजगारदाताहरुले पनि जरिवानाको जोखिमबाट जोगिन ‘यी कामदार आप्रवासी हुन्, साथै कागजातविहीन पनि हुन सक्छन्‌’ भन्ने कारण देखाउँदै उनीहरुको ज्याला नै घटाइदिन सक्छन् । अर्कोतर्फ, धेरै रोजगारदाताहरुले अब काम सब–कन्ट्र्याक्टरमार्फत गराउन थालेका छन् । ती सब–कन्ट्र्याक्टरहरुले जोखिम आफै लिन्छन् र कामदारलाई तलब झन् कम दिन्छन् । आफ्ना सदस्य युनियनहरुमा फैलिएको आप्रवासीविरोधी भावनाको दबाबमा परेर, AFL–CIO (American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations) ले आईआरसीए लागू हुनुअघि नै यो श्रमविरोधी नीतिलाई समर्थन गरेको थियो । तर, अन्ततः सन् २००० मा AFL–CIO ले रोजगारदातालाई जरिवाना तिराउने नीतिलाई औपचारिक रुपमा त्याग्यो र अवैध कामदारहरुको वैधानीकरणको समर्थनमा उभियो ।

लडाइँ आप्रवासनविरूद्ध होइन, शोषणविरूद्ध हुनुपर्छ
मार्क्सले आइरिस आप्रवासनले अंग्रेज कामदारहरुको तलब घटाया भनेर किन लेखे भन्ने विषयमा उनले विस्तृत रुपमा केही व्याख्या गरेका छैनन् । उनले यसको कारण अत्यधिक सङ्ख्यामा शारीरिक श्रम गर्ने कामदारहरुको उपस्थितिलाई सङ्केत गरे पनि उनका अन्य कथनहरुले के देखाउँछन् भने उनले अंग्रेजहरुको आप्रवासीहरुप्रतिको घृणा र त्यसले कामदारहरुबीच पैदा गर्ने वैमनस्यलाई अझ ठूलो समस्या ठानेका थिए । तर, महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने उनले तलब घटेको दोष आप्रवासीहरुलाई दिएका थिएनन् । उनको दृष्टिमा दोषी त आइरिस कामदारलाई इंग्ल्याण्डतिर धकेल्ने औपनिवेशिक व्यवस्था र त्यहाँ पुगेपछि ती कामदारमाथि गरिने शोषण नै थियो ।

अमेरिकामा आज पनि यही कुरा लागू हुन्छ । मुख्य फरक भनेको कानुनी हैसियत तलब निर्धारण गर्ने नयाँ कारक बनेको छ । अर्थात्, लाखौँ आप्रवासी कामदारका लागि कामलाई ‘अवैध’ बनाइदिने कानुनहरु । आप्रवासी अधिकारका समर्थकहरु पेरीजस्ता प्राज्ञिक अर्थशास्त्रीहरुलाई उद्धृत गर्नु उपयोगी ठान्न सक्छन् । किनकि, उनीहरुले अवैध कामदारको शोषणले तलबमा पर्ने दबाबलाई कम आँक्छन् वा नकार्छन् । तर, यो सही उपाय भने होइन । कोलम्बिया विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्री मोशे एडलरले भनेझैँ यस्तो तर्कले ती अमेरिकी नागरिकलाई विश्वस्त बनाउन मद्दत गर्दैन, जो धेरै अवैध कामदार भएको क्षेत्रमै काम गर्छन् । त्यसैले ‘आप्रवासी कामदारको शोषणले उनीहरुको आफ्नै ज्यालामा सीधा दबाब पर्छ’ भन्ने कुरा प्रत्यक्ष अनुभव गर्छन् । पेरीलाई उद्धृत गर्नाले तिनीहरुमा मध्यम वर्गका आप्रवासी अधिकार अभियन्ताप्रति भएको अविश्वास र असन्तुष्टि झन् बढाउने काम मात्रै गर्छ । अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, यस्तो दृष्टिकोणले वास्तविक समस्या, जस्तैः अमेरिकी विदेश नीतिमा रहेका आप्रवासनका जड कारणहरु, आप्रवासी कामदारको अत्यधिक शोषण र आप्रवासी तथा स्थानीय कामदारका साझा हितबाट ध्यान हटाउँछ ।

सन् २०१० मा करिब ४० वटा श्रमिक र आप्रवासी अधिकार सङ्गठनहरुको खुकुलो गठबन्धन ‘डिग्निटी क्याम्पेन’ ले यी विषयमा जोड दिने समग्र दृष्टिकोण अगाडि सारेको थियो । पछिल्लो – समय सिनेटर बर्नी स्यान्डर्सको सन् २०१६ को राष्ट्रपतीय अभियानले पनि केही कदम त्यही दिशामा चाल्न मद्दत पुग्यो । जबकि ‘मुभमेन्ट फर ब्ल्याक लाइभ्स’ ले सन् २०१६ अगस्टमा आप्रवासन कानुनमा रहेको अन्याय र संरचनागत जातिवादसँग लड्न महत्त्वपूर्ण सिफारिसहरु पेश गर्‍यो । सन् २००८ को आर्थिक सङ्कटपछि यस किसिमको आयोजनाका लागि राजनीतिक वातावरण विशेष रुपमा अनुकूल बनेको छ । विरोधाभासी रुपमा ट्रम्पको सन् २०१६ को राष्ट्रपतीय अभियानले पनि केही हदसम्म मद्दत गरेको हुन सक्छ । यसले दक्षिणपन्थी राष्ट्रवादलाई हौस्यायो । तर, आप्रवासीविरोधी घृणा पछाडिको जातीय भेदभावबारे जनतामा व्यापक चेतना पनि जगाएको छ ।

आफ्‌नो सन् १८७० को पत्रमा मार्क्सले वर्णन गरेअनुसार त्यस बेला इंग्ल्याण्डका श्रमिक सङ्गठनका लागि सबैभन्दा ठूलो प्राथमिकता भनेको ‘आयरल्याण्डको राष्ट्रिय मुक्ति उनीहरुका लागि केवल सैद्धान्तिक न्याय वा मानवीय भावनाको मात्र प्रश्न नभई उनीहरुको आफ्नै सामाजिक मुक्तिको पहिलो अवस्था हो भनेर अंग्रेज कामदारहरुलाई बुझाउनु’ थियो । उनले मेयर र भोग्टलाई दिएको अन्तिम सल्लाह पनि त्यस्तै थियो । उनी भन्छन्, “अमेरिकामा यही दिशामा काम गर्न तपाईँका लागि ठूलो अवसर छ । जर्मन र आइरिस कामदारहरुको (र उनीहरुलाई स्वीकार गर्न तयार अंग्रेज र अमेरिकी कामदारहरुको गठबन्धन अहिले तपाईँले गर्न सक्ने सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो ।” यो अन्तर्राष्ट्रियतावादी र वर्ग–आधारित दृष्टिकोणमा लेखिएको एक सय पचास वर्षभन्दा बढी समय भए पनि अझै पनि यसले आफ्नो सान्दर्भिकता र सटिकता गुमाएको छैन ।