• डा. मीना पौडेल

विषय प्रवेश
आप्रवासन मानव सभ्यतासँगै समानान्तर रूपमा चलिरहेको एउटा बहुआयमिक र त्यति नै जटिल प्रक्रिया हो । यद्यपि यो विधाको प्राज्ञिक अध्ययन अनुसन्धान बिसौं शताब्दीको मध्यतिरबाट व्यवस्थित रूपमा भएको पाइन्छ । झट्ट हेर्दा आर्थिक पाटो प्रबल देखिए पनि बहुआयामिक यस अर्थमा कि आप्रवासनले विश्वका हरेक समाजको सामाजिक–सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक र कुटनीति लगायत पक्षलाई यो वा त्यो तरिकाले प्रभाव पारेको छ । आप्रवासनको चरित्र र वर्गीय पाटो हेर्दा मानिस आफ्नो थातथलोमा उपलब्ध सम्भावनाबाट आफ्नो जीविकाको गुजारा चल्न कठिन हुने वा नसक्ने भएपछि हो, अन्यत्र विकल्प खोज्ने, जसलाई लिउ फारर (२०२३) का अनुसार श्रम आप्रवासन पनि भनिन्छ ।

आर्थिक विकल्प खोज्ने उद्देश्य, चाहना र बाध्यताहरू पनि व्यक्तिको परिवेश सापेक्ष हुन्छन् किन कि आर्थिक जोहो गर्ने भनेको आफैमा वर्गीय धरातलले सृजना गर्ने कुरा हो । आप्रवासनका कतिपय पाटाहरू विश्लेषण गर्दा मानिस आफुसँग न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्न र सामान्य तरिकाले बाँच्ने आर्थिक आधार हुँदा हुँदै पनि अनेकौँ कारणले आप्रवासन रोज्छ भने तर यो सामग्रीमा केन्द्रित हुन खोजिएको चाहिँ परम्परागत रूपमा, सामाजिक संरचनागत विभेदका कारण आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक रूपले सीमान्तकृत भएको र स्थानीय श्रम बजारमा आफ्नो दैनिकीको आर्थिक स्रोत नभएको निर्क्योलमा पुगेर नै श्रम आप्रवासनमा जानुपर्ने परिस्थितिको बारेमा हो ।

आप्रवासन जटिल प्रक्रिया यस अर्थमा पनि हो, यो विश्व राजनीतिक बहाव ढल्केसँगै प्रक्रियागत, नीतिगत र व्यवस्थापनका सन्दर्भमा बदली भइरहन्छ । चाहे उदार अर्थनीतिभित्र फस्टाउने बजार विस्तारको योजनाअनुसार गरीने श्रमिकको आवश्यकता पूर्तिका लागि होस् अथवा विकसित भनिएका पश्चिमा समाजको जनसङ्ख्या व्यवस्थापनका कारण नै किन नहोस् (क्यासल र मिलार, २००३; लिउ फारर, २०२३) । त्यसैले आप्रवासनका आयामहरू गतिशील छन् र तिनलाई बुझ्न, व्यवस्थापन गर्न, चुनौती र अवसर बिचको सन्तुलन मिलाई श्रमिकको सामाजिक, सांस्कृतिक कानुनी, राजनीतिक र आर्थिक सुरक्षा र व्यवस्थापन गर्नका लागि आप्रवासनका सन्दर्भमा समय सापेक्ष अनुसन्धान पनि हुनु जरुरी छ ।

आप्रवासन समाजको अभिन्न आयाम हो, त्यसैले यो समाज विकास र रूपान्तरण प्रक्रियाको एउटा महत्वपुर्ण पाटो पनि हो (बयली, २००४) र आप्रवासन बुझ्नका लागि एउटा पाटो वा पक्ष मात्र अध्ययन गरेर पुग्दैन । त्यसको लागि त समाजशास्त्र, राजनीति, भूगोल, अर्थ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारको चरित्र र सञ्चार र प्रविधिले जोडेको युगको मानव मनोविज्ञान बुझ्नु जरुरी हुन्छ । अहिले पछिल्ला दशकहरूमा द्वन्द्व, राष्ट्रिय सुरक्षा, विकास र श्रम कुटनीति जस्ता आयामहरू पनि थपिएका छन् भने विगत दुई दशकदेखि वातावारण, मौसम परिवर्तनसँग पनि आप्रवासनको प्राज्ञिक र नीतिगत आयामहरू पनि जोडिएर आए । कति सङ्ख्यामा श्रमिक बाहिरिए वा भित्रिए वा कति रकम बाहिर गयो वा विप्रेषण भित्रियो भन्ने गणितीय बुझाइले यो जटिल र बहुआयामिक आप्रवासनलाइ बुझ्न सकिन्न । सङ्क्षेपमा भन्दा आप्रवासनलाई बुझ्नका लागि त्यो समाजको बहुआयामिक चरित्रलाई अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

जहाँ बजार हुन्छ, त्यहाँ आर्थिक गतिविधि बढी हुन्छ र मानिस आफ्नो आर्थिक गतिविधिसँग गाँसिएका सवालहरूको सम्बोधन खोज्न त्यतैतिर जान्छ, यो त स्वाभाविक प्रक्रिया नै हो । आप्रवासनका सैद्धान्तिक धारहरूले श्रम आप्रवासनलाई मूल रूपमा गरीबी, अभावलाई सम्बोधन गर्ने अथवा जीवनस्तर सकारात्मकतर्फ उकास्ने जस्ता पक्षहरूले प्रोत्साहित आयाम हो भनेर विष्लेषण गरेको पाइन्छ ।

जीविकोपार्जनको सम्भावना आफ्नो घरेलु श्रम बजारमा नदेखेर वा विविध कारणले सृजित बाध्यात्मक परिस्थितिको सम्बोधन गर्न जस्तो सुकै असमान सम्झौता गरी आफ्नो थातथलो छोडी वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवा हाम्रा मात्र होइनन् । श्रम आप्रवासन मानव सभ्यता जति नै पुरानो छ तर विभिन्न स्वरूप, प्रवृति र प्रकृतिमा । अनि यो विश्व राजनीतिक हावा जसरी बहन्छ, श्रम लगायत विभिन्न प्रकारका आप्रवासनका स्वरूपहरू पनि बदलिँंदै जान्छन्, गइरहेका छन् । किन कि समिर अमिन (अमिन, १९७२) का अनुसार औपनिवेशिक कालदेखि शासन पद्धति मै संस्थागत भएको आप्रवासन शीतयुद्धको अन्त्यसम्म आइपुग्दा पुँजीवादको बिस्तार जति बढ्यो, सस्ता र शोषण गर्न सकिने श्रमिकको आवश्यकता पनि त्यति नै बढ्यो किनभने भिन्न भिन्न मुलकका श्रम बजारले भिन्न भिन्न श्रमिकको श्रमको मुल्य भिन्न भिन्न तोक्छन्, जसले गर्दा पुंँजीवादी बजार र त्यसमा लगानी गर्ने बहुराष्ट्रीय कम्पनीहरूलाई अधिकतम नाफा होस् ।

सैद्धान्तिक दृष्टिकोणहरू
सञ्चार, औद्यौगीकरण र प्रविधिको विकासले सहजीकरण गरेको मानव बसाइँसराइ भूमण्डलीकरणको कारण र प्रतिफल दुवै हो भन्ने पक्षमा आप्रवासनका विविध आयामहरूको अध्ययनले पुष्टि गर्छन् यद्यपि सार्वजनिक महत्त्वका सवालहरूलाई व्याख्या विश्लेषण गर्ने सैद्धान्तिक धार आआफ्नै राजनीतिक पृष्ठभूमिले निर्देश गर्ने हो र यो अवस्था आप्रवासनमा पनि पाइन्छ । मार्क्सवादी र उदारवादी धार (बयली, २००४) ले भने झैँ १९ सौँ शताब्दीको मध्यदेखि वर्तमान विश्व व्यवस्थामा यति तीव्र गतिमा परिवर्तन भयो र ती परिवर्तनहरू एक अर्कासँग यति गहन तरिकाले अन्तर्क्रियात्मक र जटिल पाइन्छन् कि मानौं यो समय स्टेफन क्यासल र मार्क जे मिलर (२००३ः२२) ले भने झैँ ‘आधुनिक विश्वको जन्म’ समय हो ।

आप्रवासनको विधामा दशकौँ खर्चेका स्टेफन क्यासल र मार्क जे मिलरका बिचारमा आप्रवासन प्रक्रिया समाजमा उपस्थित अनेक कारकहरूको एउटा यस्तो योगफल हो, जसले एउटा व्यक्तिलाई घर छाड्ने निर्णयसम्म पुर्‍याउँछ र आप्रवासनको यात्राका हरेक पाइलाहरूलाई प्रभावित पार्दै समाजमा एउटा आफ्नै जटिल आयामको निर्माण गर्छ । यी तथ्यहरूलाई हामीले नेपाली परिवेशमा राखेर विष्लेषण गर्ने हो भने हामी हाम्रो जनगणना २००८ ले गरेको आप्रवासन सम्बन्धी बुझाइलाई आलोचनात्मक दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ किनकि जनगणनाले करिब २२ लाख जनसङ्ख्या अनुपस्थित भएको प्रक्षेपण गर्छ र सरोकारवालाहरू त्यसको दोष श्रम आप्रवासनलाई दिन्छन् ।

आप्रवासनको नेपाली समाज सापेक्ष सैद्धान्तिक पक्ष बुझ्नका लागि सान्दर्भिक बहसलाई सङ्क्षेपमा यहाँ उल्लेख गर्दा मूल रूपमा तीन वटा सैद्धान्तिक धारहरू बिचको भिन्नतालाई बुझ्न सान्दर्भिक हुन्छ ।

आप्रवासनको आर्थिक सिद्धान्त
यो सिद्धान्त १९सौँ शताब्दीको आप्रवासनको व्यवस्थित (systematic) सिद्धान्त, हो जुन भुगोलविद् रभेन्टन (१८८९) ले सैद्धान्तीकरण गरे र आप्रवासनको अर्थको प्रतिपादन गरे, जसलाई आप्रवासनको आर्थिक सिद्धान्तको पछिल्लो संस्करणको रूपमा लिइन्छ । तथ्याङ्कशास्त्रीय अर्थको सुरुवाती सिद्धान्त माने पनि उनको मानिस बढी जनघनत्व भएको ठाउँबाट कम घनत्व भएको तिर सर्छ भन्ने पक्षसँग चाँही आधुनिक आप्रवासनको सान्दर्भिकता छैन भन्ने पनि पछिल्ला सिद्धान्तहरूले स्थापित गरेका छन् (लिउ–फारर, २०२३) ।

रभेन्टनका अनुसार व्यक्ति सकेसम्म नजिकै आफ्नो आय आर्जनको वैकल्पिक सम्भावना खोज्छ तर यदि नजिक सम्भावना नपाए बिस्तारै ऊ आफ्नो थातथलोबाट जीविकाको विकल्प खोज्दै टाढा जान थाल्छ । उसो त दैनिक जीविकोपार्जन लक्षित श्रम आप्रवासनका सन्दर्भमा यो टाढा
जाने निर्णय उसको रहर नभई जीवन निर्वाहको परिस्थिति जन्य परिवेशले निर्धारण गर्छ ।

१९सौँ शताब्दीको औपनिवेशिक कालको उत्कर्ष समयमा सैद्धान्तीकरण गरीएको यो तर्क आजको उत्तर–औपनिवेशिक कालको खुला भनिएको तर बजार नियन्त्रित उदार लोकतान्त्रिक समाजमा पनि आप्रवासनको मूल मर्म नै घर परिवारको अर्थतन्त्रसँग जोडिएको छ, आर्थिक विपन्नतासँग गाँसिएको हुन्छ । यद्यपि आर्थिक विपन्नता व्यक्ति सम्बद्ध समाजको जातीय, धार्मिक, सामाजिक–सांस्कृतिक, लैङ्गिक, राजनीतिक सीमान्तकृत र अर्घेल्याइँको उपज नै किन नहोस, किनकि आर्थिक विपन्नता निरपेक्ष हुँदैन । यो आर्थिक सिद्धान्तले खासगरी आप्रवासनलाई पुस–पुल कारक तत्त्वले प्रभाव पारेको हुन्छ भन्ने तर्कलाई अघि सार्छ र यसलाई भूगोलविद, जनसङ्ख्याका अध्येताहरू र अर्थशास्त्रीहरूले बढी प्रयोग गरेको भेटिन्छ । आर्थिक सिद्धान्तले भन्ने गरेको पुस (push) कारक उसको आफ्नो रैथाने ठाउँ हो, जहाँ रोजगारीका सम्भावना साँघुरा छन्, अविकास छ अनि पुल (pull) कारक भनेको गन्तव्य भनिएको ठाउँ हो, जहाँ तुलनात्मक रूपले रोजगारीका सम्भावना बढी छन्, आर्थिक रूपमा सम्पन्न जस्तो लाग्छ र मानिस त्यतैतिर लाग्छ ।

आप्रवासनको यो आर्थिक सिद्धान्तलाई पछिल्लो समयमा आएर नियो क्लासिकल (neoclassical economics) आर्थिक सिद्धान्त पनि भन्ने गरीन्छ, जसमा अहिले आएर समाजशास्त्री र अन्य विधाका अनुसन्धानकर्ताको पनि आप्रवासनलाई बुझ्ने बुझाउने काममा प्रभाव पाइन्छ । बोर्जस (१९८९) का अनुसार यो आर्थिक पक्षधर सैद्धान्तिक धारले मानिसको श्रमलाई मानव पुँजीको रूपमा लिन्छ र श्रमिकलाइ आफ्नो त्यो पुँजी प्रयोग गर्न स्वतन्त्र व्यक्तिको रूपमा मान्छ साथै, खुला र फराकिलो बजारले दिएको आर्थिक अवसरलाई समात्न व्यक्तिले आप्रवासनको निर्णय गर्छ र उसले त्यो बजारबाट सकेसम्म बढी आर्थिक फाइदा लिने प्रयास गर्छ । तर मेरो आफ्नै दक्षिण, मध्य, दक्षिण पूर्व एसिया र उत्तर अफ्रिकाका श्रम बजारहरूमा कार्यरत श्रम आप्रवासीहरूसँगैको अनुसन्धानका अनुसार खुला बजारले नै आफ्नो नाफा केन्द्रित मापदण्डहरूतय गर्ने हुँदा उनको यो तर्क समाज र पुँजीवादी बजारको चरित्र सापेक्ष हुन्छ भन्ने पुष्टि गर्छ ।

श्रम आप्रवासनको आर्जन नै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मियो भएका नेपाल र नेपाल जस्तै श्रमिक उद्गम मुलुकहरूले पठाउने श्रमिक भनेको अधिकांश उनीहरूको सामाजिक– सांस्कृतिक, जातीय, लैङ्गिक र राजनीतिक सीमान्तकृत सृजित अदक्ष, अधिकारमुखी चेतना कम भएका, गन्तव्य मुलुकको झन्झटिलो कानुनी दायरा र त्यहाँको समाजको जटिलता नबुझेका र कम ज्यालामा कज्याउन सकिने/पाइने श्रमिक नै हुने गर्छन् ।

अनि यी मुलुकहरूका अधिकांश श्रमिकहरूमा उनीहरूको परम्परागत रूपमा भोगिएको सीमान्तकृत परिवेशले गर्दा चेतनाका स्रोत, मानव विकासका अवसर लगायत पक्षमा कम पहुँचका कारण बजारको मापदण्ड अनुरूपको सीप, दक्षता र आत्मा विश्वासमा कमी हुनु स्वभाविक हो । फलस्वरूप धर्म, सांस्कृतिक आस्था र पहिचान, लैङ्गिकता, अनुहार, उमेर, छालाको रङ र राष्ट्रियताको आधारमा श्रम शोषणको जोखिम बढी हुन्छ । अनि फेरि यस्ता तुलनात्मक रूपले कम दक्ष र नेपाल र नेपाल जस्तै कम आय भएका एसिया र अफ्रिकाका युवा श्रमिकको माग पनि भर्भराउँदो एसियाली श्रम बजारमा नै हुने गर्छ । उदाहरणका लागि अरब, मलेसिया, कोरिया, जापान र यी मुलुकहरूमा श्रम गर्न जाने श्रमिकमाथि विभेद बढी पाइन्छ ।

आप्रवासनको क्षेत्रमा मेरो तीन दशक लामो अनुभवका आधारमा भन्न सक्छु— आप्रवासनको वर्तमान मूल प्रवृत्ति व्यक्तिको वस्तुकरण गर्नु हो, जसमा आर्थिक आर्जनको सम्भावनाका खातिर एउटा व्यक्तिले आफूलाई गन्तव्य श्रम बजारमा लगेर सुम्पिदिन्छ र आएका सबै विभेद र अन्याय भोग्न बाध्य हुन्छ । जब व्यक्तिको निजी रोजाइ र एकल निर्णयको कुरा छ, हाम्रो जस्तो बाध्यात्मक स्थितिले आफ्नो रैथाने श्रम बजार छाड्नुपर्ने स्थिति समाजमा आर्थिक रूपले विपन्न, सामाजिक–सांस्कृतिक रूपले सीमान्तकृत र राजनीतिक रूपले पहुँच कम भएको वर्गलाई पर्ने हो, जुन कुरा व्यक्तिको चाहना भन्दा पनि उसको परिवेशले बाध्य पारेर श्रम आप्रवासनमा जाने हो ।

मेरो आफ्नै अनुसन्धान (पौडेल, २०११) ले पुष्टि गरेको पक्ष के हो भन्दा आर्थिक कारण एउटा महत्त्वपुर्ण कारण त हो तर त्यो आर्थिक स्थितिको सिर्जना हुनुमा परम्परागत रूपमा जेलिएर रहेका सामाजिक, सांस्कृतिक, जातीय, भौगोलिक सीमान्तकृत र लैङ्गिक कारणहरू बढी जिम्मेवार हुन्छन्, जसले कालान्तरमा व्यक्तिलाई हातमुख जोड्न वैदेशिक रोजगारी बाहेकका विकल्प रहन्नन् । त्यसैले श्रम आप्रवासन नियो क्लासिकल आर्थिक सिद्धान्तले भने झैँ व्यक्तिको सम्पन्नताको खोजीमा गरीने एकल निर्णय होइन, उसको परिस्थितिको वर्गीय चरित्रले तय गरेको बाध्यात्मक यात्रा हो ।

ऐतिहासिक संरचनात्मक दृष्टिकोण
आर्थिक सिद्धान्तको आलोचना गर्दै उत्तर औपनिवेशिक कालको श्रम आप्रवासनको लहरलाई विश्लेषण गर्ने क्रममा सन १९७० को दशकमा अघि सारिएको यो दृष्टिकोणको सैद्धान्तिक धरातल मार्क्सवादी र विश्व प्रणाली सिद्धान्त (world system theory) भएको मानिन्छ । यो दृष्टिकोणले आप्रवासनलाई बृहत् अर्थराजनीतिक धरातलमा राखेर हेर्छ । आर्थिक स्रोत र राजनीतिक शक्तिको असमान वितरणले विश्वअर्थतन्त्रमा सिर्जना गरेको असमान सम्बन्धले गर्दा आप्रवासनको बाध्यात्मक स्थितिको सिर्जना भएको भन्ने मान्यता यसको सैद्धान्तिक धरातल हो ।

आप्रवासनका विविध आयामहरूलाई यो सैद्धान्तिक धारसँग जोडेर हेर्नेहरू (लिउ–फारर, २०२३) के कुरामा सहमत छन् भने आप्रवासन आफैमा एउटा वर्गीय मुद्दा हो, किनकि मानिसले आफ्नो जीविकाको विकल्प त्यतीबेला खोज्छ, जब उसँग आफ्नो घर परिवारको अर्थतन्त्र चलायमान
गराइराख्ने विकल्प आफ्नो थातथलोमा उपलब्ध हुँदैन वा उपलब्ध भए तापनि ती विकल्पहरूमा आफ्नो पहुँच पुग्दैन । पहुँच नपुग्ने कारणहरू समाजमा विद्यमान असमान शक्ति सन्तुलनका दृष्टिकोणले महइभ्व राख्ने हुन सक्छन् ।

यो सैद्धान्तिक दृष्टिकोणले आप्रवासन मूल रूपमा सस्ता श्रमिक परिचालन गरी बजारले पुँजी जम्मा गर्ने वा सकेसम्म बढी नाफा कमाउने माध्यम भन्ने हो । क्यासल र कोस्याक (१९८५), कोहेन (१९८७) र स्यासन (१९८८) हरूका अनुसार आप्रवासनको उद्देश्य मूल रूपमा गरीब मुलुकका सस्ता र शोषण गर्न सजिलो हुने श्रमिकहरू प्रयोग गरेर धनी मुलुक झन् धनी हुने हो । यसले आफ्नो समाजभन्दा पर रोजगारी खोज्न बाध्य हुने श्रमिक र गन्तव्य मुलुकको रोजगार दाता बिचमा मात्र होइन, श्रमिक पठाई विप्रेषण आर्जन गर्ने मुलुक र श्रम गन्तव्य मुलुक बिचमा पनि असमान सम्बन्ध निर्माण गर्छ ।

हामीले गर्ने गरेका श्रम सम्झौताहरूमा यस्ता असमान शक्ति सन्तुलनका सङ्केतहरू भेटिन्छन । उदाहरणका लागि आप्रवासी श्रमिकलाई गराइने श्रम, उसको ज्याला र अन्य सुविधाहरू गन्तव्य मुलुकका आफ्ना घरेलु श्रमिकको तुलनामा कम हुने मात्र होइन, कतिपय गन्तव्य श्रम बजारमा कुन मुलुकको श्रमिकलाई कति ज्याला तोक्नेसम्मका व्यवहारहरू पाइन्छन् । ज्यालामा लैङ्गिक विभेद त छँदैछ ।

यो वर्गीय आयामलाई राजनीतिक रूपमा विश्लेषण गर्दा आप्रवासन पुँजीवादी व्यवस्था बिस्तार गर्ने क्रममा देखिएको राजनीतिक र आर्थिक बेथितिको एउटा प्रवृत्ति पनि हो, जुन नेपालको श्रम आप्रवासन व्यवस्थापनमा देखिएको करिब ३ दशक देखिको अन्योल, अस्तव्यस्तताले पनि पुष्टि गरीरहेको छ ।

उता आप्रवासनको आर्थिक सिद्धान्तले व्यक्तिको एकल निर्णयलाई महत्त्व दिन्छ भने यो ऐतिहासिक संरचनात्मक दृष्टिकोणले ठुलो समूहमा श्रमिक भर्ना गरेर बजारले समग्रमा बढी नाफा कमाउने लक्ष्य राखी समूहगत आप्रवासनलाई बढावा दिन्छ । यो वास्तवमा नेपालबाट सयौंका समूहमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले अदक्ष युवा श्रमिक खाडी, मलेसिया लगायत पुँजीवादी बजारमा लगेर सुम्पने प्रक्रियासँग सम्बन्धित पाइन्छ । नेपालमा श्रम आप्रवासन मूल रूपमा नाफा मुलक वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले नै व्यवस्थापन गरेको स्थिति छ ।

राज्यको भूमिका कानुन तय गरीदिने तर निजी क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्ने नाउँमा बजारलाई अनियन्त्रित रूपमा छाडिदिने हुँदा कानुनको कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा श्रमिकको आर्थिक र मनोवैज्ञानिक शोषण पनि उत्तिकै छ । यो अवस्था नेपाल र नेपाल जस्तै सामाजिक, राजनीतिक–आर्थिक चरित्र भएका मैले काम गर्दा वर्षौं बिताएका दक्षिण एसिया, मध्य एसिया, उत्तर अफ्रिका र अनुसन्धान गरेका ब्राजिल, हैटी, बर्मा, घाना, फिलिपिन्स, बुर्किनोफासो, सुडान, इन्डोनेसिया, लाओस, कम्बोडिया लगायत मुलुकहरूमा पाएको छु ।

नेपाल सरकार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको विगत एक दशकदेखि प्रकाशित आवधिक प्रतिवेदन (नेपाल, २०२२) विश्लेषण गर्दा राज्य आफैले पनि सुरुवातदेखि नै स्विकारेको के हो भन्दा यी अहिले तय भएका गन्तव्यहरूमा लगिने नेपाली श्रमिकहरू अधिकांश अदक्ष हुन्छन, कम उमेर र आर्थिक रूपले निम्न वर्गका, सामाजिक–सांस्कृतिक रूपले सीमान्तकृत समुदायका बढी, मानवीय विकासका दृष्टिले कम सूचकहरू भएका भूगोलका बढी छन् । परम्परागत रूपमै राज्यले अर्घेल्याइ गरेका जातजाति र सीमान्तकृत समुदायका युवा, मानवीय विकासका दृष्टिले कम सूचकहरू भएका भूगोलका हुन्छन् र शैक्षिक रूपमा कम अवसर पाएका हुन्छन् । यद्यपि त्यहाँका आँैलामा गन्न सकिने केही अपवादका दक्ष प्राविधिकहरू पनि जान्छन् तर उनीहरूलाई सयौँको समूहभन्दा पनि दर्जनको समूहमा लाने गरीएको भेटिन्छ ।

अर्को उदाहरण नेपालका सन्दर्भमा गोर्खा भर्तीलाई लिन सकिन्छ र पछिल्लो समयमा सरकार आफैले पठाउने कोरिया र जापान अनि अहिले भर्खर खोलिएको बेलायत नर्स पठाउने योजनालाई पनि निम्न आय भएका कम विकसित भनिएका मुलुकबाट उच्च आयदर भएका, विकसित भनिएका मुलुकमा श्रमिक निर्यात गर्ने सन्दर्भ पनि यो सैद्धान्तिक धरातलभित्र पर्छ भनेर तर्क गर्ने ठाउँ छ । वर्गीय दृष्टिकोणले विश्लेषण गर्दा अरब र मलेसिया जानेभन्दा जी.टु.जी.बाट कोरिया, जापान, इजरायल र बेलायत जानेहरू घरेलु परिवेशमा अलिक सबल वर्गका आप्रवासी श्रमिकहरूमा पर्छन् । सबैभन्दा निम्न वर्गका त भारत जाने श्रमिकहरू नै हुन् ।

उसो त दक्षिण एसिया, अफ्रिका लगायत दक्षिण अमेरिकाका लागि श्रम आप्रवासन औपनिवैशिक कालको एउटा विरासत पनि हो, जसले राष्ट्रहरूबिच असमान सम्झौता र आर्थिक असमानताका खाडलहरू, सामाजिक–सांस्कृतिक रङ्ग भेदका डोबहरू सिर्जना गर्‍यो र छाड्यो । हाम्रो परिवेशमा बुझ्नका लागि गोर्खा भर्ती नै काफी छ, जसले अहिलेसम्म पनि औपनिवेशिक विरासतको भार थामी नै रहेको छ । हामीले के बिर्सनु हुँदैन भने गोर्खा भर्तीका लागि कुन सामाजिक–सांस्कृतिक समुदायका, भौगोलिक क्षेत्रका, उमेर, शारीरिक बनावट र लैङ्गिक पहिचान भएका व्यक्तिहरूलाई लगिन्थ्यो र अहिले पनि कुन सीमान्तकृत तप्काका श्रमिकहरूलाई वैदेशिक रोजगारीका लागि परिस्थिति जन्य वातावारण तयार हुन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ किनकि वर्गीय प्रश्न आर्थिक विपन्नतासँग मात्र जोडिएको हुँदैन, वर्ग त समाज र त्यो समाजलाई विषाक्त पार्ने राज्यले आफ्ना संयन्त्रमा सामाजिक–सांस्कृतिक, आर्थिक, लैङ्गिक लगायत विभेदका संरचनागत बिउ रोपेर निर्माण गर्ने हो । यो सैद्धान्तिक धरातलको मूल सार भनेको आप्रवासन विश्वमा व्याप्त आर्थिक असमानता, सामाजिक विभेद र राजनीतिक अस्तव्यस्तताको एउटा परिणाम हो, जसले निम्न वर्ग, सीमान्तकृत समुदायलाई बढी प्रभावित पारेको छ र विभेदका खाडलहरू झन् झन् गहिरा बन्दै गएका छन् किन कि एकातिर राज्यका कल्याणकारी खाका र संरचनाहरूभन्दा भूमण्डलीकृत खुला बजारले आफ्नो भूमिकालाई सशक्त पार्दै गएको छ भने अर्कातिर सञ्चार र प्रविधिले सबै प्रकृतिका आप्रवासनलाई सहजीकरण गरी व्यक्तिको लागि राष्ट्र, राज्य र समाजको सीमाको अर्थ पनि फेरिदिएको अवस्था छ । एउटा आप्रवासी श्रमिकका लागि अब राष्ट्र भनेको राजनीतिक अर्थ राख्ने निश्चित सीमाले घेरिएको थलोभन्दा पनि जीविकोपार्जन गर्ने कार्यस्थलको रूपमा बढी महत्त्व राख्छ । उसको नागरीकताभन्दा श्रम सम्झौता पत्रले उसको जीवनमा बढी अर्थ राख्छ । यो परिस्थितिको सिर्जना हुनमा र आप्रवासी श्रमिकको वर्ग निर्माण गर्न उसको राज्य र राज्यले गर्ने सामाजिक– सांस्कृतिक, आर्थिक, लैङ्गिक, राजनीतिक र भौगोलिक अर्घेल्याइ नै प्रमुख कारक हुन् ।

आप्रवासन सिद्धान्त
क्यासल र मिलर (२००३) का अनुसार हालसम्मका अधिकांश अध्ययन विधिहरू बढी आर्थिक पाटोसँग जोडिए तर समाज जहाँबाट आप्रवासन सुरु हुन्छ यहीँदेखि यसका प्रक्रियामा संलग्न निकायहरू, उद्गम र गन्तव्य, श्रम बजार र तिनका आर्थिक नीतिहरू, श्रम नीतिहरू, राजनीतिक प्रणाली, भूगोल र आप्रवासनमा जान बाध्य भएकाहरूको र रहर बोकेका सबैको विस्तृत अध्ययन नगरी आप्रवासन के हो, किन गरीन्छ, कसले कसरी र के का लागि निर्णय गर्छ लगायतका सन्दर्भ थाहा हुँदैन ।

यसरी उद्गम समाजदेखि गन्तव्य समाजसम्मको प्रक्रियामा संलग्न व्यक्ति, परिवार, बिचौलिया, रोजगारदाता, निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने सञ्जालहरू, नातासम्बन्ध, राज्यका नियमन निकाय जस्तै आध्यागमन, गन्तव्य श्रम बजार लगायतको मसिनो अध्ययन गर्ने यो बहुआयामिक तरिका खासमा आप्रवासी एउटा व्यक्तिका लागि भन्दा आप्रवासी पठाउने मुलुकका लागि बढी उपयोगी देखिन्छ किनकि विश्व प्रणाली सिद्धान्तले भने झैँ आप्रवासन विश्व व्यवस्थामा भएको असमान सम्बन्धका कारण हुने हुँदा त्यसमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सरोकार राख्ने समाज, राजनीति, अर्थनीति र तिनका विभेदी चरित्रले कस्ता व्यक्तिलाई श्रमका लागि कसरी कुन बजारमा पुर्‍याउँछ बुझ्न सहयोग हुन्छ ।

आप्रवासन सिद्धान्त मूल रूपमा आप्रवासनलाई समाजको संरचनागत समस्याका कारण उब्जने हुँदा यसको विश्लेषण पनि एकल नभई संरचनालाई नै बृहत् रूपमा विश्लेषणको दायरामा राख्नुपर्छ भन्ने हो । यो संरचनागत समस्या हाम्रो जस्तो समाजमा जातीय, वर्गीय, लैङ्गिक, भौगोलिक सीमान्तकृत हुन् भन्ने उदाहरण हाम्रो श्रम आप्रवासनमा जाने अधिकांश श्रमिकको अवस्था, प्रवृत्ति र वर्ग हेर्दा प्रष्ट हुन्छ । त्यसैले खासगरी लैङ्गिक र वर्गीय दृष्टिकोणले विश्लेषण गर्दा र मुलुकहरूबिचको असमान श्रम सम्झौता, आप्रवासनप्रतिको बुझाइ, आप्रवासनलाई व्यवस्थापन गर्ने नीतिगत खाकाहरू तिनको कार्यान्वयन पक्ष, वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको भूमिका, ज्याला र अन्य सुविधा लगायत विविध चुनौतीहरू पनि समग्रमा विश्लेषण गर्नुपर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण पक्ष यो सैद्धान्तिक धारले सुझाउँछ ।

यता कविर (२०१०) का अनुसार दक्षता र अदक्षताको बुझाइ र परिभाषामा पनि विभेद छ । एकातिर वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक छनोट वा भर्नाको अन्तररास्ट्रीय प्रक्रियाले अति दक्ष वा उत्कृष्ट सिप भएको श्रमिक खोज्छ भने अर्कातिर कम दक्ष वा कम सिप भएका भनेर भनिएका श्रमिकलाई उदाउँदा, नयाँ नयाँ सम्भावना भएका फराकिला औद्योगिक श्रम बजारले स्थान दिँदैन । नेपालको परिवेशमा भारतमा जाने मौसमी कृषि र सेवा क्षेत्रमा मजदुरी गर्ने अल्पकालीन आप्रवासी श्रमिकलाई खाडी र मलेसियाजस्ता मध्यम खालका श्रम बजारमा समायोजन हुन कठिन भए झैँ खाडीका र खासगरी निर्माण क्षेत्रका पुरुष र घरेलु महिला श्रमिकहरूलाई तोकिएको भाषा र सिप सिकेर कोरिया, जापान, इजरायल र पछिल्लो समयमा बिस्तार गरीएका युरोपेली बजारजस्ता उच्च दक्षता खोजिने श्रम गन्तव्यमा प्रवेश गर्न चुनौती भएजस्तै हो । यो सिप, दक्षता लक्षित विभेदलाई संस्थागत र औपचारिक प्रक्रियाद्वारा सम्बोधन गर्न पुँजीवादी चरित्रको सरकारी संयन्त्रलाई नैतिक रूपमा कठिन हुने हुँदा बजारले आफ्नो स्वार्थ अनुरूपको निजी रोगजार व्यवसायीहरूको प्रयोजन गरी आफ्‌नो छनोटको श्रमिकको आपूर्ति गर्छ ।

आप्रवासनको क्षेत्रीय परिवेश
एसिया विश्वको दुई तिहाइ जनसङ्ख्या भएको सबैभन्दा घना र सामाजिक– सांस्कृतिक रूपले बढी विविधता भएको भूगोल मानिन्छ । एसियाली आप्रवासनसम्बन्धी केली (२०११) ले गरेको अनुसन्धानलाई आधार मान्दा एसियाली समाज विविधतासँगै बढी बसाँइ सराइ गर्ने समाज पनि हुँदै छ । उनका अनुसार मानिसहरू मुलुकभित्रै आन्तरिक र अन्तरराष्ट्रिय रूपमा आफ्नो थातथलो छाडेर विकल्पको खोजीमा हिँड्ने क्रम पछिल्ला दशकहरूमा ह्वात्तै बढेको पाइन्छ । उनका अनुसार एसियामा आप्रवासनको यो बढ्दो प्रवृत्तिको प्रभाव र कारण दुवै वास्तवमा निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीमा र समग्र विकासका अवधारणामा नाफामुखी बजारले प्रभाव पारेपछि सिर्जना गरेको परिस्थिति हो । एकातिर जमिन अब निर्वाहमुखी कृषिको् लागिभन्दा पनि बजारले चाहेको नगदे बाली खेतीतिर, सहरीकरण बसोबास, उद्योग र कलकारखानाको लागि प्रयोग हुन थाल्यो, जसले गर्दा परिवारले अब कृषिमा निर्भर हुन कठिन हुँदै गयो भने अर्कातिर गाउँहरूमा सञ्चार, प्रविधिको सुविधा हुँदा मानिसहरू त्यो अवसरको फाइदा लिई उब्जनी कम हुने जमिनमा बढी मेहनत गरी कम प्रतिफल पर्खिनुभन्दा आन्तरिक र अन्तरराष्ट्रिय श्रम आप्रवासनको रोजाइमा जान थाले (किङ्ग र स्केल्दन, २०१०) । अनुसन्धानका यी निष्कर्षहरूलाई हाम्रै परिवेशमा राखेर विश्लेषण गर्ने हो भने पनि यो वास्तवमा साना किसान र अर्काको जमिन जोतेर निर्वाह चलाउने निम्न वर्गका सीमान्तकृत समुदाय जसले नेपालको श्रम आप्रवासनको ठुलो हिस्सा ओगटेको छ, वैदेशिक रोजगारी उनीहरूको रोजाइभन्दा पनि परिस्थिति जन्य निर्णय हो भनेर बुझ्नुपर्छ ।

सन् १९८० को दशक भूमण्डलीकरणको गतिले तीव्र रूप लिए सँगै अन्तरराष्ट्रिय तहमा शिक्षा र पर्यटनले पनि फड्को मार्‍यो । आप्रवासनका दृष्टिले यो संयोग मात्र थिएन, पुँजीवाद विस्तारका लागि चालिएको अमेरिकी मोडेलको विकाससँगै उसको प्रभावका लागि चालिएको सचेत रणनीति थियो किनकि एकातिर भूमण्डलीकरणको तीव्र गति अर्कोतिर शीत युद्धको अन्त्यसँगै विश्व शक्ति सन्तुलनमा पनि अन्योलता देखियो । उता औपनिवेशिक शासनको अन्तिम दशकमा युरोपेली प्रभाव घट्दो हुन थाल्यो भने अमेरिकन प्रभाव झन् बढ्दै गयो (ibid) । अमेरिकन मोडेलको विकासको खाका र बजारलाई काउन्टर गर्ने शक्तिहरू सङ्गठित नहुँदा विश्व बैँक र उसका क्षेत्रीय साझेदारहरूले बजारमुखी विकासका खाकाहरू पनि अनुदान र ऋणमार्फत एसियाली र अफ्रिकी मुलुकहरूमा लगानी तीव्र पारे (लिउ फारर, २०२३) ।

यो तीव्र गतिमा बिस्तार भइरहेको राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक र पर्यटकीय भूमण्डलीकरण र उसको बजारलाई राजनीतिक रूपमा बनेको क्षैत्रिय सङ्गठनहरूले थप नजिक मात्र ल्याएनन, श्रमिकहरूलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा रोजगारका सम्भावनाहरू खोज्न, रोज्न र तुलना गरी श्रम कुटनीतिसहित आप्रवासनमा जान पनि प्रोत्साहित गरे (ibid) । एसियाको सन्दर्भमा आसियान, जीसीसी र सार्कहरू केही उदाहरण हुन् । यद्यपि सार्कको भूमिका र औचित्यको यस सन्दर्भमा अर्थ रहेन र छैन । क्यासल र मिलर (१९९८) का अनुसार सन् १९८० को दशकदेखि आप्रवासन तीव्र गतिमा बढेको भेटिए पनि शीतयुद्धको अन्त्य र युरोपले आफ्नो आन्तरिक सीमा खुकुलो गरेपछि आप्रवासनमा विश्वको ध्यान खिचिएको पाइन्छ । मिलरहरूका यी तर्कसँग सहमत हुँदै थप तर्क गर्दै क्लिकोस्कि भेन कोपेंफेल (२००१) भन्छन्, शीतयुद्धपछि अनपौचारिक रूपमा सीमा पार गर्ने लगायत गैर कानुनी आप्रवासन र मानव बेचबिखनजस्ता आप्रवासनका नकारात्मक प्रवृत्तिहरू पनि अधिक बढे, जसले गर्दा कैयौँ मुलुकहरू अन्तरराष्ट्रिय आप्रवासनबाट प्रभावित भए र आप्रवासनले क्षेत्रीय स्वरूपमा पनि प्रभावित पार्‍यो । संयोगले यतिबेला म आफै पनि नेपालको राजनीतिक परिवर्तनपछि बृहत् सामाजिक मुद्दामा काम गर्ने भनेर आप्रवासनभित्र फस्टाएको मानव बेचबिखनका प्रवृत्ति र चरित्रका बारेमा क्षेत्रीय तहका अनुसन्धान र बेचिएका महिलाहरूको अधिकारका सम्बन्धमा पैरवी गर्ने कार्यमा पूर्वी एसियाका थाइल्यान्ड, जापान, कम्बोडिया, बर्मा र दक्षिण कोरिया लगायतका मुलुकहरूका श्रमका लागि वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रममा बेचिएका महिलाहरूका बारेमा अध्ययन गर्ने कार्यमा थिएँ र यो राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणको प्रक्रियाको तीव्र बेगलाई तिनै धरातलबाट बुझ्ने अवसर पाएको थिएँ ।

भूमण्डलीकरणको महइभ्वपूर्ण विशेषताहरूमा विभिन्न उत्पादित वस्तु, लगानी, व्यापार, विचार र मानिसको मुलुकहरूबिच वारपार गर्ने अथवा अर्को शब्दमा भन्दा यी सब कुराको पारवाहन गर्ने, ओसारपसार गर्ने हो । आप्रवासनको दृष्टिले मानिसको पारवहन भनेको श्रमको किनबेच वा श्रमिकको व्यापार हो । अनि यो श्रम र श्रमिकको व्यापारमा मोलतोल त हुने नै भो । जसरी व्यापारमा शक्तिशालीको बोलबाल हुन्छ, ठिक त्यसैगरी विश्व मानचित्रमा शक्तिको तुलनामा कम शक्तिशाली ठानिएका मुलुकबाट सस्तोमा कज्याउन आफ्नो साँगुरो र विभेदी श्रम बजारमा सम्भावना नदेखेर आप्रवासनमा जाने श्रमिकको लेनदेनमा पनि मोलमोलाइ हुने नै भो ।

हाम्रो आफ्नै परिवेश
नेपालको परिप्रेक्षमा भन्दा श्रम आप्रवासन भारतको तात्कालीन औपनिवेशिक शासकहरूँंग नेपाली राणाहरूले गरेको सन् १८१४–१५ को असमान सन्धिद्वारा गोर्खा भर्तीसँगै रोपिदिएको श्रम आप्रवासनको अवधारणलाई नेपाली राणाहरूले नै २००७ सालको ‘मैत्री सन्धि’ भनिएको अर्को असमान निर्णयसँगै संस्थागत गरेबाट दुई देशबिच जीविकोपार्जनका लागि सीमाना खुल्ला भयो । यसरी राजनीतिक स्वार्थ प्रेरित नेपाल– भारत बिचको श्रम आप्रवासनको दायरा २०४६ सालको नेपालको राजनीतिक परीवर्तनसँगै व्यवहारिक रूपमै भित्रिएको खुला बजारले नेपाली श्रमलाई बिस्तार गरी अरब हुँदै विश्वका अन्य भूगोल तिर बिस्तार गर्‍यो । यो संयोग नै भन्नुपर्छ, नेपालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापना भएको सन् १९९० को सेरोफेरो (माथि उल्लेख गरेझैँ शीतयुद्धको अन्त्यसँगै विश्वराजनीतिक माहोल एकाएक बदलियो र आप्रवासनका विविध आयामहरूले पनि तीव्र गति लिए ।

कति घरेलु श्रम बजार अस्तव्यस्त भएर जीविकोपार्जनका सम्भावना टुटेर र त कति राजनीतिक उथलपुथलले विस्थापित भएर, अनि सोभियत सङ्घको विघटनले निम्त्याएको अन्योलले मध्य एसिया र पूर्वी युरोपका जनतामा एकै पटक उर्लिएको पश्चिमा सपना र विघटन पछिको राजनीतिक अनिश्चितताले सृजना गरेको छटपटी । यो समय दोस्रो विश्वयुद्ध पछिको सबैभन्दा जटिल समय मानिन्छ, आप्रवासनका दृष्टिकोणले ।

यो पनि संयोग नै भन्नु पर्छ, यता नेपालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै कार्यन्वयनमा आएको खुला अर्थ नीतिले तय गरेको वैदेशिक रोजगारीको अवसर र भूमण्डलीकरणलाई बिस्तार गर्ने क्रममा तीव्र गतिमा बढिरहेको तेल केन्द्रित खाडीको आर्थिक समृद्धिको योजनाले खाडीको श्रम बजारलाई विदेशी श्रमिकको आवश्यकता एकै पटक जुर्‍यो । अनि त्यसलाई संयोजन गर्ने नेपालको निजी क्षेत्र प्रवर्धन गर्ने नीतिले च्याउ सरह उम्रेका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको श्रम बजारमा आगमन पनि यसैबेला भएको हो ।

सन १९९० को दशक विश्व राजनीतिक मानचित्र बदलिएको र तीव्र गतिमा पुँजीवादी बजारको बिस्तार भइरहेको माहोलमा, सञ्चार र प्रविधिले मानिसको जीवन शैलीलाई प्रभाव पारिरहेको यो बेलामा नेपाली समाज पनि इतिहासकै महइभ्वपूर्ण परिवर्तन गरी थुप्रै अपेक्षा र सम्भावना दुवै सँगालेर विश्व रङ्गमञ्चमा देखिनु अनौठो भएन तर एकातिर पुँजीवादी राजनीतिक प्रणालीको मियोका रूपमा हेरिएको तर फस्टाउन नसकेको घरेलु श्रम बजार, अर्कोतिर राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो बजारलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा घरेलु श्रम बजार रोजगारमुलक बजार नभएर ठगी र दलालीकरण हुँदै जानु, राजनीतिक सङ्कट चुलिँदै गएर जनयुद्धको रूप लिनु जस्ता संरचनागत समस्याले आजित अनि सञ्चार र प्रविधिले
संसारसँगै जोडिदै गएको बेरोजगार र खासगरी निम्न आय भएका युवा घरेलु बजारमा दलालीकरण गर्नुभन्दा वैदेशिक रोजगारीका लागि झेल्नुपर्ने चुनौतीका लागि तयार भयो ।

माओवादी जनयुद्धकालमा नेपालको वैदेशिक रोजगारीमा जानेको ग्राफ उक्लने क्रम क्रमशः बढ्न थाल्यो । उसो त जनयुद्धताका घरेलु श्रम बजारमै राम्रै पहुँच बनाएका, श्रमको अनेक विकल्पहरू भएका, विभिन्न पेशामा रहेका, राजनीतिक पहुँच पनि भएका मध्यम वर्गका मानिसहरू पनि हजारौँको सङ्ख्यामा विदेसिएको अवस्था पनि हो । तर तिनीहरूको गन्तव्य भनेको युरोप, अमेरिका र अन्य विकसित भनिएका मुलुकहरू भए, खाडी र अन्य श्रम गन्तव्य मुलुक होइन । आप्रवासनको यो आयामलाई चाहिँ मुलुकको अर्थतन्त्रलाई टेवा दिइरहेको श्रम आप्रवासनसँग तुलना गर्न मिल्दैन । हामीले जनयुद्ध कालको पहुँचवाला वर्गको पलायनमुखी आप्रवासनको प्रवृत्तिलाई फरक ढङ्गले हेर्नुपर्ने हुन्छ । एकातिर राज्यका निकायहरू शिथिल भएको, निर्माण विकासका गतिविधिहरू चलायमान नहुँदा घरेलु श्रम बजार क्रमशः साँगुरिदै गएको र ग्रामीण क्षेत्रमा बस्न पनि राजनीतिक रूपमा चुनौतीपूर्ण वातावरण लगायत विविध समस्याले निम्न वर्गका युवाहरूलाई अल्पकालीन वैदेशिक रोजगार नै राजनीतिक र आर्थिक हिसाबले छनोटमा पर्ने गरेको स्थितिको सिर्जना भयो भने अर्कोतिर विकल्प हुँदाहुँदै पनि दिर्घकालीन/स्थायी बसाइँ सराइ कै लागि राजनीतिक कारण देखाई पलायन हुने प्रवृत्ति मध्यम वर्गीय व्यवसाय/पेशामा स्थापित जनशक्तिमा देखियो । यी दुई फरक वर्गले छानेका
भिन्नै प्रवृत्तिका आप्रवासन हुन् ।

यी दुई प्रवृत्तिहरू बिचको फरक नेको आप्रवासनको छनोटको कारणहरूसँगै गाँसिएर आउँछ नै त्यो भन्दा अझ नेपाली समाजको वर्गलाई पनि प्रतिनिधित्व गर्छ । आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक–सांस्कृतिक कारणले परम्परागत रूपमा सीमान्तकृत वर्गले आवधिक श्रम आप्रवासनको प्रवृत्तिको ठुलो हिस्सा ओगट्छ भने विकल्प हुँदा हुँदै पनि पश्चिमा समाजको सम्पन्नताको मोहमा पलायन हुनेहरू अनुमानित सङ्ख्याको हिसाबले श्रम आप्रवासी जति छैन तर नेपाली समाजको मध्यम वर्गको एउटा हिस्साको प्रतिनिधित्व गर्छ । पहिलोले आधारभूत आवश्यकताको खोजीमा अल्पकालीन आप्रवासन रोज्न बाध्य हुन्छ भने दोस्रो चाहिँ आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने सहज विकल्प हुँदा हुँदै पनि अझ बढी आर्थिक सम्पन्नता र सामाजिक प्रतिष्ठाको लागि पलायन हुन्छ । अनि पहिलोले आफ्नो आर्जनले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन योगदानका साथै विप्रेषण ल्याएर स्वदेश मै सम्पत्ति जोड्छ भने दोस्रोको अधिकांशले नेपालमा भएको पुर्ख्यौली आर्जन पनि आफूसँगै लिएर जाने गरेको प्रवृत्ति पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएको छ ।

आप्रवासनको बुझाइमा समस्या, नीतिगत खाकाको खडेरी र तथ्याङ्कमा अपूर्णता भारत जाने श्रम आप्रवासीप्रतिको विभेद

नेपालको सन्दर्भमा आप्रवासन प्रक्रिया जति जटिल छ, यसलाई बुझ्ने र व्यवस्थापन गर्ने कानुनी खाकाहरू पनि त्यति नै विभेदी दृष्टिकोणबाट तय गरिएका पाइन्छन् । सन् १९५० को सन्धिले तय गरेको भारतसँगैको श्रम आप्रवासनको प्रावधानले गर्दा भारत जाने नेपाली श्रमिक र भारतीय श्रमिकले नेपाली श्रम बजारमा गरेको श्रमको औपचारिक मान्यता अहिलेको वैदेशिक रोजगारको नीतिगत खाकाले दिएको छैन । त्यसैले आप्रवासनको दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्दा नेपाल– भारत बीच श्रमका लागि ओहोर दोहोर गर्ने आप्रवासी श्रमिकलाई नेपाली राज्यले चिन्दैन ।

नेपालमा सङ्गठित रूपमै श्रम आप्रवासनको पछिल्लो चरण सुरु भएको तीन दशक बढी भए पनि राज्यले औपचारिक रूपमा तथ्याङ्क राख्न थालेको एक दशक मात्र भएको छ र त्यो पनि अधुरो छ र वैज्ञानिक छैन । आजसम्म नेपालको श्रम आप्रवासनको समग्र सङ्ख्यात्मक चित्र हामीसँगै उपलब्ध हुन् सकेको छैन । केवल छ त श्रम मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीका लागि खुल्ला गरिएका गन्तव्य मुलुक जानेको तथ्याङ्क । त्यसैले नेपाल– भारत बिचको श्रम आप्रवासनप्रतिको फरक व्यवहारले गर्दा सरकारी तथ्याङ्कमा देखिने लाखौँको सङ्ख्या र अरबौँको नगद विप्रेषणमा भारतको श्रम बजारमा कार्यरत नेपाली श्रमिक र भारत हुँदै अन्य गन्तव्यमा जानेको तथ्याङ्क समावेश भएको हुँदैन । यति मात्र होइन, अति नै निम्न आय भएका नेपाली श्रमिकलाई भारत हुँदै अरब र अन्य गन्तव्यमा नेपाली वैदेशिक रोजगार व्यवसायी र तिनका अन्य साझेदारहरूले मानवतस्करी र बेच बिखनका लागि लैजाने गरेका घटनाहरू नियमित जस्तै भएका छन् । आप्रवासन सिञ्चित अर्थतन्त्रले यो वर्गको समस्या र सम्भावना दुवै देख्दैन ।

संरचनागत रूपमा नेपालले आप्रवासनलाई व्यवस्थित गर्न भनेर मन्त्रालय नै गठन गरेको पनि दशकौं भयो । त्यसैगरी आप्रवासनका विविध पक्ष र प्रक्रियालाई कार्यान्वयन गर्न विभागदेखि लिएर तालिम केन्द्र, न्यायाधीकरणसम्म अनकौँ निकायहरू छन् तर नेपाल संसारका १०० बढी मुलुकका श्रम बजारमा दक्ष, अर्धदक्ष र अधिकांश अदक्ष श्रमिक पठाउने मुलुक भएर पनि आप्रवासनको नीतिगत खाका नभएको मुलुक हो । अहिले भएको खाका हो वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४, जुन आप्रवासनको आयाम र समय सापेक्ष छैन, श्रमिक मैत्री छैन, व्यवसायी मैत्री छ ।

नेपालमा आप्रवासनलाई यहाँका राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको बुझाइ एकाङ्गी पाइन्छ । यो साँगुरो बुझाइले आप्रवासन आर्जित ज्ञान, अनुभव, दक्षता, आत्मविश्वास र सिप जस्ता दिर्घकालीन महइभ्वका विप्रेषणलाई केवल कति रूपैया भित्रियो भन्ने जस्ता सङ्कीर्ण दृष्टिकोणमा सीमित गरिएको पाइन्छ । यो सङ्कीर्णताको परिणाम हो, नीतिगत खाकाहरू बन्न नसक्नु । अहिलेको राजनीतिक पद्धतिअनुसार आप्रवासन व्यवस्थापन गर्ने आयाम हो, अन्त्य होइन तर हाम्रा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको बुझाइ भने अन्त्य गर्ने भन्ने छ, जुन भ्रम हो । एकातिर आप्रवासन अन्त्य गर्ने भनेर राजनीतिक मत पनि बनाउन खोज्ने अनि अर्कोतिर घरेलु श्रम बजारलाई व्यवस्थित र बिस्तार गर्नतिर भन्दा बढी भन्दा बढी गन्तव्य मुलुकसँगै श्रम सम्झौता गरी सकेसम्म बढी आर्थिक विप्रेषण भियभयाउने लक्ष्य पनि राख्ने, यो नै अहिलेको हाम्रो नीतिगत विरोधाभास हो ।

लैङ्गिक विभेद
आप्रवासनका बारेमा भए/गरेका अध्ययनहरू विश्लेषण गर्दा उमेर र लैङ्गिक दृष्टिकोणमा विश्व कै प्रवृत्तिहरू उस्तै देखिन्छ, त्यो हो आप्रवासन पुरुष प्रधान छ (अग्रवाल, २००६; कविर, २०१०; पौडेल, २०२२) । यद्यपि यो विश्लेषणको आधारहरू सरकारी तथ्याङ्कमा आधारित छन्, जुन तथ्याङ्क अपूरो हुने गर्छ । किनकि सरकारी तथ्याङ्कहरूमा सरकारका निकायहरूबाट श्रम स्वीकृति लिएर र राज्यको कानुनी खाकाले तय गरेको प्रक्रियामार्फत जानेहरूको मात्र उल्लेख हुन्छ । व्यक्तिगत रूपमा अन्य कारण देखाई जाने र श्रमिकमा रूपान्तरण हुने, दलालमार्फत अनौपचारिक बाटो हुँदै जाने, मानव तस्करी र बेचबिखनको माध्यमबाट लगिने जस्ता प्रवृत्तिहरू औपचारिक तथ्याङ्कमा समावेश हुँदैनन् ।

त्यै अपूरो तथ्याङ्क राख्न थालेदेखिको लैङ्गिक तथ्याङ्क हेर्दा औपचारिक प्रक्रियाबाट श्रम आप्रवासनमा जान श्रम स्वीकृति लिएका महिलाको प्रतिशत ६ मात्र देखिन्छ, यद्यपि पछिल्लो ३ वर्षको तथ्याङ्कले भने १० प्रतिशत देखाउँछ (नेपाल, २०२२) । कारणहरू खोतल्दा सैद्धान्तिक, प्राविधिक, राजनीतिक र प्रशासनिक सबैतिर जेलिएका हुन सक्लान् तर समय सापेक्ष कानुनी खाकाको अभावमा संयोजन गरी एकीकृत तथ्याङ्क उपलब्ध हुन नसकेको कुराको सङ्केत श्रम मन्त्रालयले आफ्नो पछिलो वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि गरेको छ ।

महिला श्रमिकलाई भारत मै यौन व्यवसाय क्षेत्रमा बेच्ने परम्परागत प्रवृत्तिमा यो थप र जटिल आयाम विगत अढाई दशकदेखि नेपालको श्रम आप्रवासनको प्रक्रियामा संस्थागत नै हुँदै छ, जति बेलादेखि नेपालको वैदेशिक रोजगारको नीतिगत खाकामाथि राजनीतिक नेतृत्वले कहिले उमेरको हदको आधारमा त कहिले पुरुष अविभावकको स्वीकृतिको अनिवार्यताको आधारमा घरेलु श्रमका लागि जान चाहने श्रमिक माथि प्रतिबन्धका शृङ्खला सुरुवात गर्‍यो । सन् १९९८ मा नेपाली महिला श्रमिक कानी शेर्पाको कुवेतमा रोजगारदाताकै घरमा यौन हिंसाका कारण भएको मृत्युको प्रतिक्रिया स्वरूप सुरु गरिएको घरेलु श्रमिक माथिको प्रतिबन्धको सिलसिला कहिले उमेर हद तोकेर त कहिले श्रीमान् वा बाबुको स्वीकृति चाहिने भनेर त कहिले गन्तव्य मुलुक तोकेर अनि कहिले घटना विशेषलाई आधार बनाएर पटक पटक थोपरिएको प्रतिबन्ध पछिल्लो पटक जनप्रतिनिधिहरूकै अगुवाइमा तयार गरिएका सातवटा सर्त अगाडि सारेर लगाइएको छ । परिणाम, एकातिर विपन्न वर्गका महिला र खास गरी घरेलु हिंसाबाट उम्की आफ्नो जीविकोपार्जन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिको सम्बोधन गर्नुपर्ने र अर्कोतिर सरकारी प्रतिबन्धले औपचारिक प्रक्रियाबाट जान प्रतिबन्ध, त्यस्ता श्रमिकका लागि मानव तस्कर र तिनका दलालको भरमा जोखिम उठाउँदै कति भिजिट भिसा त कति भारतको अनौपचारिक बाटो हुँदै अरब लगायत अनन्य गन्तव्य जानुपर्ने बाध्यात्मक स्थितिको सिर्जना भयो ।

आप्रवासनको एकीकृत चरित्रको नीतिगत खाका नहुनु, भारतसँगै खुला सीमाना हुनु, नागरिकतामा लैङ्गिक विभेद, पारिवारिक स्रोतमा महिलाको पहुँच कम, भएको वैदेशिक रोजगार नीति र आप्रवासन व्यवस्थापनमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको बढी प्रभाव आदि कारणले गर्दा अधिकांश महिलाहरूलाई औपचारिक प्रक्रियाबाट श्रम आप्रवासनमा जान चुनौतीपूर्ण छ र उनीहरू अनौपचारिक बाटो हुँदै जाने हुँदा एकातिर उनीहरू सरकारी तथ्याङ्कमा पर्दैनन्, अर्कोतिर यौन, श्रम शोषण लगायत बेचबिखनमा पर्ने जोखिम पनि त्यति नै हुन्छ (रिचार्डसन, २००९; पौडेल, २०११) ।

निष्कर्ष
आप्रवासनको निर्णय, सहजीकरणका सरकारी र निजी निकायहरूका प्रक्रिया, यात्राका क्रममा हुने ठगी, गन्तव्यमा हुने श्रमको शोषण र अन्य विभेद र श्रमिकको परिवारलाई आफ्नै समाजमा हुने विभेदी व्यवहार अनि फर्केर आएपछि राज्यका निकायबाट हुने बेवास्ता लगायत
आप्रवासनको सम्पूर्ण आयाम नै वर्गीय चरित्रको पाइन्छ । वर्गीय प्रसङ्ग यस सन्दर्भमा आर्थिक पाटोलाई मात्र नभई सामाजिक–सांस्कृतिक, जातीय र रङ्गभेद अनि लैङ्गिक पहिचानका साथै भूगोल र राजनीतिक पहुँचका साथै दुरीको आधारमा सीमान्तकृतको परिवेशलाई पनि समेटिन्छ जून प्रसङ्ग समग्र आप्रवासन र त्यसमा पनि श्रम आप्रवासनमा अतिनै महइभ्व राख्छ ।

उता नीतिगत रूपमा राजनीतिक निर्णय र प्रशासनिक झन्झटहरूले कुन वर्गका आप्रवासीलाई सहजीकरण गर्छन् र कुनलाई जटिलताहरू थपेर हैरान पार्छन भन्ने पक्ष पनि त्यतिकै महइभ्वपूर्ण छ । जति श्रम बजारले आफ्ना र बाहिरका भनेर फरक व्यवहार गर्छन् (क्यासल, २००८; रेय, २०१९; लिउ फारर, २०२३) । यो श्रम बजार चाहे राष्ट्रिय पुँजीपति भनेर भनिएकाले नियन्त्रण गरेको एकाधिकार कायम गरेको घरेलु बजार होस वा गन्तव्य मुलुकको ‘पराइ’ बजार होस् । यसरी एकातिर सामाजिक–सांस्कृतिक, राजनीतिक रूपमा सीमान्तकृत भएर भौतारिएर जीविकोपार्जन लक्षित आप्रवासनको यात्रा तय गर्नु पर्ने वर्गलाई उसले आप्रवासन प्रक्रियाको क्रममा आमने सामने गर्ने आफ्नै र गन्तव्यको राज्य संरचना र यात्रालाई सहजीकरण गर्ने भनेर सम्बन्धित राज्यबाट अनुमतिपत्र लिएका निजी निकायहरूले समेत विभेद गर्ने पक्ष नै श्रम आप्रवासनको सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण वर्गीय विभेद हो । अनि महिला श्रमिक माथिको यौन दुर्व्यवहार, हिंसा र शोषणको त शृङ्खला नै झन् विषाक्त भेटिन्छ ।

सन्दर्भ सामग्री

1. Agrawal, A. (2006). Migrant Women and Work: Women and Migration in Asia, 4. New Delhi: Sage.
2. Amin, S. (1972). Underdevelopment and Dependence in Black Africa-Origins and Contemporary Forms. The Journal of Modern African Studies, 10(4), 503-524.
3. Bayly, C. (2004). The Birth of the Modern World, 1780-1914. Oxford: Blackwell.
4. Borjas, G. J. (1989). Economic theory and international migration. International Migration Review, Special Silver Anniversary Issue, 23(3).
5. Caltles, S. &. M. (1998 (2ed)). The Age of Migration. New York: Palgrave.
6. Castels, S. & Cosack, G. (1985). Immigrant Workers and Class Structure in Western Europe. Oxford: Oxford University Press.
7. Castles, S. (2008). Understanding Global Migration: A Social Transformation Perspective (unpublished). Oxford.
8. Castles, S., & Millar, J. M. (2003). The Age of Migration. New York: Palgrave.
9. Cohen, R. (1987). The New Helots: Migrants in the International Division of Labour. Aldershot; Avebury.
10. Kabeer, N. (2010). Gender & Social Protection Strategies in the Informal Economy. New Delhi: Routledge.
11. Kelly, P. (2011). Migration, agrarian transition, and rural change in southeast Asia. Critical Asian Studies, 43 (4), 479-506.
12. King, R. a. (2010). ‘Mind the Gap’ ! Integrating approaches to internal and international migration. Journal of Ethnic and Migration Studies, 36 (10), 1619-1646.
13. Klekowski Von Koppenfels, A. (2001). The Role of Regional Consultative Processes in Managing International Migration. Geneva: IOM.
14. Liu-Farrer, G. &. (2023). Routledge Handbook of Asian Migrations. New York: Routledge.
15. Nepal, G. (2022). Nepal Labour Migration Report 2022. Kathmandu: Ministry of Labour Employment and Social Security.
16. Poudel, M. (2011). Dealing with Hidden Issues: Social Rejection Experienced by Trafficked Women in Nepal. Saarbrucken: Lambert Academic Publishing.
17. Poudel, M. (2022). Gender, Diversity and Intersectionality. In C. Bhatta, Gender Justice in Nepal: Issues and Perspectives (pp. 109-34). Kathmandu: FRIEDRICH EBERT STIFTUNG, Nepal Office.
18. Ravenstein, E. G. (1889). The Laws of migration. Journal of the Royal Statistical Society, 52 (2), 241-305.
19. Richardson, D. L. (2009). Sexuality, Trafficking and Citizenship: Returning to Livelihoods in Nepal. Gender, Place and Culture, 16(3),259-278.
20. Rye, J. F. (2019). Transnational spaces of class: International migrants’ multilocal, inconsistent and instable class positions. Current Sociology, 76((1)), 27-46.
21. S. (1988). The Mobility of Labour and Capital. Cambridge: Cambridge University Press.