• इम्यानुयल नेस

यो लेखले ‘आप्रवासन–विकास सम्बन्ध मोडल’मा रेमिट्यान्सलाई मुख्य विशेषता मान्ने दृष्टिकोणको सैद्धान्तिक र वैचारिक आलोचना गर्दछ । यसले आप्रवासनविद्, बहुराष्ट्रिय निगमहरू, बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानहरू र विकसित मुलुकहरूले प्रस्तुत गर्ने प्रमुख कथनलाई चुनौती दिन्छ, जसले श्रम आप्रवासन र रेमिट्यान्स वैश्विक दक्षिणका गरिब मुलुकहरूका लागि प्रभावकारी ‘राष्ट्रिय–विकास मोडल’ हुन् भन्ने दाबी गर्दछ । यद्यपि आप्रवासनले उच्च दक्ष आप्रवासीहरू र केही समुदायलाई फाइदा पुर्‍याउन सक्छ, यो लेखले रेमिट्यान्सलाई आर्थिक विकासको मुख्य आधार मानिनुपर्छ भन्ने दाबीको विरोध गर्छ । यसले गरिब मुलुकहरूका न्यून तलब पाउने असुरक्षित श्रमिकहरूको अवस्था सुधार्ने वा उदयीमान अर्थतन्त्रहरूमा समेत प्रभावकारी हुन्छ भन्ने धारणालाई चुनौती दिन्छ ।

यस लेखले ‘रेमिट्यान्सलाई विकासको रूपमा’ बुझाउने मोडलका नीतिगत र शैक्षिक आधारहरूको चर्चा गर्छ, तर सटिक रूपमा के देखाउँछ भने वास्तवमा श्रम आप्रवासन भनेको विकासोन्मुख मुलुकहरूबाट हुने स्रोतको दोहनलाई विस्तार गर्ने एक रूप हो । दक्ष र अदक्ष श्रमको संरचनात्मक आप्रवासनले प्राकृतिक स्रोतसाधन र कृषि क्षेत्रको दोहन गर्ने परम्परालाई निरन्तरता दिन्छ । यस लेखले रेमिट्यान्सलाई विकासको रूपमा हेर्ने प्रभुत्वशाली दृष्टिकोणलाई चुनौती दिन्छ । यसले श्रम आप्रवासनलाई उद्गम मुलुकहरूका लागि लाभदायक मान्ने प्रभुत्वशाली दृष्टिकोणको समीक्षा, विश्लेषण र आलोचना गर्छ । यस दृष्टिकोणअनुसार, विदेशी कामदारहरूले आफ्नो ज्यालाको केही अंश घर पठाउँछन्, जसबाट नयाँ पूर्वाधार, स्वास्थ्य सेवा प्रणाली, शिक्षा र आधार भूत सेवाजस्ता राष्ट्रिय विकासका कार्यक्रमहरूमा खर्च हुन्छ भन्ने कुराहरु प्रस्तुत गरिन्छ । आप्रवासी श्रमिकहरूले आफ्ना परिवारलाई आफ्ना देशमा रेमिट्यान्समार्फत सहयोग गर्न सक्छन्, तर उद्गम–देशका अध्ययनहरूमा आधारित अनुसन्धानले के देखाउँछ भने यी सहयोगहरू समुदाय र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका आवश्यकताहरू पूरा गर्न पर्याप्त हुँदैनन् । त्यसैले, समकालीन श्रम आप्रवासनले आर्थिक असमानता, गरिबी, सीमान्तीकरण र असुरक्षित श्रमको वृद्धिलाई कायम राख्ने वैश्विक प्रणालीलाई निरन्तरता दिन्छ । सन् २०१० को दशकसम्म आइपुग्दा, आप्रवासनलाई आर्थिक र सामाजिक रेमिट्यान्सको महइभ्वपूर्ण स्रोत मान्ने आप्रवासनविद्हरूले समेत यसका फाइदाहरूलाई पुनर्विचार गर्न थालेका छन् । आप्रवासन र विकासका समर्थकहरूले अस्थायी आप्रवासनको सफलताको प्रमाणका रूपमा विश्वव्यापी रेमिट्यान्सको वृद्धिलाई देखाए तापनि गन्तव्य मुलुकहरूमा आप्रवासन नियन्त्रण बढ्दै गएका कारणले वैश्विक दक्षिणका प्रमुख उद्गम देशहरूको अर्थतन्त्रमा परेको आप्रवासनका सकारात्मक प्रभाव समेतले चुनौतीको सामना गरिरहेको छ । प्रवासीहरूका परिवारका सदस्यहरूले घर पठाएको रेमिट्यान्सबाट थोरै लाभ प्राप्त गर्न सक्छन्, तर मूल देशहरूको अर्थतन्त्रमा (जस्तै, श्रीलंका) हुने अवरोधकारी प्रभाव अब स्पष्ट रूपमा देखिन थालेको छ ।

यसबाहेक, प्रवासीहरू वैश्विक उत्पादन श्रृंखलाहरूमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआइ)को लागि निर्णायक छन्, तर अनुसन्धानले के देखाउँछ भने उनीहरूलाई रोजगारदाताहरूद्वारा आर्थिक रूपमा शोषण गरिन्छ र गन्तव्य क्षेत्रहरूमा सामाजिक रूपमा सीमान्तकृत गरिन्छ । निकोला पाइपरको के तर्क छ भने समकालीन अस्थायी आप्रवासन व्यवस्थाले अन्यायपूर्ण नियुक्ति, अपर्याप्त रेमिट्यान्स र जबरजस्ती फिर्ताको प्रणालीलाई ‘नियमन, पुनर्वितरण र अधिकारहरू’ले प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ ।

दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तिपछि विश्वको विउपनिवेशीकरण (Decolonization) ले तुरुन्तै कस्ता प्रश्न र चिन्ता उत्पन्न गर्‍यो भने नवस्वतन्त्र देशहरूले पश्चिमी युरोप र उत्तर अमेरिकाका विकसित देशहरूले चार शताब्दीभरि औपनिवेशिक नियन्त्रण कायम गरेर बनाएको बाटोमा कसरी अघि बढ्लान् ? पूर्वउपनिवेशहरूको आधुनिकीकरणको मुद्दा थप राजनीतिक रूपमा संवेदनशील बन्यो किनभने सोभियत संघ र राज्य–व्यवस्थित अर्थतन्त्रहरू पश्चिमका स्वतन्त्र बजार पुँजीवादी अर्थतन्त्रहरूको सम्भावित वैकल्पिक मोडलका रूपमा उदाए, विशेषगरी जब कम्युनिस्टहरूले चीनमा सत्ता कब्जा गरे र कम्युनिस्ट पार्टीहरूले एसिया, अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका र पूर्वी यूरोपमा कठोर उपनिवेश–विरोधी सङ्घर्षहरू सञ्चालन गरिरहेका थिए ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछिको अवस्थामा, अमेरिकी मार्सल प्लानले युरोपेली अर्थतन्त्रहरूको पुनर्निर्माणमा वित्तीय सहायता प्रदान गर्‍यो, तर वैश्विक दक्षिणका अर्थतन्त्रहरूले भने केही पाएनन् । यसैबीच, बेलायत, फ्रान्स, नेदरल्यान्ड्स र पोर्चुगलले वैश्विक दक्षिणमा रहेको राजनीतिक र आर्थिक नियन्त्रणमा आएको क्षयीकरणसँग जुध्नुपर्‍यो । ल्याटिन अमेरिकाका अधिकांश मुलुकहरूले उन्नाइसौं शताब्दीमै स्वतन्त्रता हासिल गरेका थिए, तर तेस्रो विश्वका अन्य क्षेत्रमा भएको उपनिवेशविरोधी आन्दोलनबाट प्रेरित वामपन्थी र मार्क्सवादी मुक्तिकामी शक्तिहरूले पश्चिमसँग मिलेर जरा गाडेका अधिनायकवादी शासन र तानाशाहीलाई चुनौती दिए ।

आर्थिक वृद्धिलाई प्रोत्साहित गर्न, पश्चिमी साम्राज्यवादी मुलुकहरूले सानो मात्रामा विकास सहायता पठाए र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले भर्खरै स्वतन्त्र भएका अर्थतन्त्रहरूमा लगानी जारी राखे तर व्यापारका सर्तहरूमा कुनै ठोस परिवर्तन आएन । औपनिवेशिक अधिकारीहरूलाई
भुक्तानी गर्नुको सट्टा पश्चिमी खानी र कृषि कम्पनीहरूले ती भुक्तानीहरू स्वतन्त्र भएका राज्यहरूलाई गर्न थाले, जसले ‘भाडामा आधारित अर्थतन्त्र’ (Rentier Economies) सिर्जना गर्‍यो, जहाँ धन राज्य सरकारहरूसम्म त पुग्थ्यो तर आन्तरिक विकासका लागि कुनै व्यापक योजना बनाइएन । सरकारहरूले वैदेशिक लगानीका लागि आउने रकम सङ्कलन मात्र गर्थे, र विदेशी कम्पनीहरूले खरिद गरेका ‘कम्प्राडोर अभिजात वर्ग’ जस्तै व्यवहार गर्थे ।

राज्य नियन्त्रित अर्थतन्त्रको सट्टा, संयुक्त राज्य अमेरिका र यसको पश्चिमी युरोपेली सहयोगीहरूले, शताब्दीयौँको उपनिवेशिक शोषणका कारण प्राकृतिक स्रोतसाधन र कृषिजन्य उत्पादनहरूको दोहनपछि फैलिएर रहेको गरिबीलाई हटाउन बजारमा आधारित अर्थतन्त्रको पक्षमा वकालत गरे । डब्ल्यू. डब्ल्यू. रोस्टोको आर्थिक वृद्धिका चरणहरूलाई मार्क्सवादी र राज्य–केन्द्रित विकासको विकल्पका रूपमा अघि सारियो । रोस्टोको मोडल भने एउटा गलत आधारमा बनेको थियो, जसमा पुँजीवाद र स्वतन्त्र बजारलाई अविकासको उपचारका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो, तर उत्तरका मुलुकहरूको अर्थतन्त्र त बजारमाथि कडा राज्य नियन्त्रण र वैदेशिक व्यापारमाथिको प्रतिबन्धमार्फतै विकसित भएको वास्तविकतालाई ध्यानमा राखिएको थिएन ।

तर, दोस्रो विश्वयुद्धपछिको समयमा स्वतन्त्र बजारमा आधारित विकास नीतिहरू अप्रभावी सावित भए पनि पुँजीवादी पश्चिमले अझै पनि विश्वव्यापी पुँजीवादी अर्थतन्त्रमा प्रवेश गर्न व्यापार र भन्सार अवरोधहरू हटाउन माग गरिरहेको छ । हा–जुन चाङले Bad Samaritans पुस्तकमा देखाएझैं मुख्यधारका अर्थशास्त्रीहरूले अघि सारेका स्वतन्त्र बजार मोडलहरूले विकासको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई ध्यानमा लिँदैनन्, र आधुनिक बजार आधारित अर्थतन्त्रहरू राज्यको समर्थनबिना दीगो आर्थिक वृद्धिमा पुग्न सक्दैनथे । उनले के देखाउँछन् भने नियमन हटाएर गरिएको ‘स्वतन्त्र बजार’को मिथकको प्रवद्र्धनले विकासोन्मुख देशका अर्थतन्त्रहरूको जिडिपि र आर्थिक वृद्धिलाई कमजोर बनाएको छ । पुँजीवादी विकासलाई अघि बढाउन संयुक्त राज्य अमेरिका र पश्चिमका विकसित मुलुकहरूले सुरुमा विकास सहायताको वकालत गरे । यद्यपि विकासको लागि दिइने कोष प्रायः पश्चिमी गुटका मुलुकहरूतर्फ निर्देशित हुन्थ्यो, त्यो सहयोग विकासलाई प्रोत्साहन गर्न पर्याप्त र प्रभावकारी थिएन ।

दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्य र राजनीतिक स्वतन्त्रतापछि, पश्चिमले वैश्विक दक्षिणमा विकासलाई प्रोत्साहन गर्न तीन प्रमुख प्रकारका बाह्य राजस्व आधारित विकासका उपायहरू अघि सारेको छः विदेशी सहायता, विदेशी लगानी, र हालैको समयमा श्रम– आप्रवासनबाट आउने रेमिट्यान्स । यहाँ के तर्क छ भने सबैभन्दा नयाँ विकास कार्यक्रमका रूपमा प्रस्तुत आप्रवासी श्रमिकहरूको रेमिट्यान्स प्रायः असफल भएको छ, जसले आर्थिक असमानतालाई अझ गहिरो बनाएको छ र वैश्विक दक्षिणका मुलुकहरूको आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुर्‍याएको छैन; बरु यसले अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीभित्र विकसित मुलुकहरूप्रति तिनको अधीनस्थता प्रकट गरेको छ ।

आजको अस्थायी श्रम–आप्रवासन प्रणाली वैश्विक उत्तर र श्रम आवश्यकतासहितका विकसित मुलुकहरूका लागि धेरै नै अपरिहार्य भएको छ तर रेमिट्यान्स भने गरिबी र असमानता घटाउने उपाय होइन । आप्रवासी श्रमिकहरूले आफ्ना परिवारलाई आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न पैसा पठाउन सक्ने भए पनि यो असमानताको संरचनागत सङ्कटको व्यक्तिगत समाधान मात्र हो । अस्थायी श्रम आप्रवासनले मूलतः धनी मुलुकहरूको विकासलाई अघि बढाउँछ, जसको मूल्य भने दक्ष र अदक्ष श्रमिकहरूले चुकाउनुपर्छ, जो अन्यथा विकासशील मुलुकको मानव तथा राष्ट्रिय विकासका लागि श्रम आपूर्तिको आधारस्तम्भ बन्न सक्थे । यसकारण यसलाई आधुनिक आर्थिक साम्राज्यवादको रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।

धेरै अध्येताहरूको मतअनुसार विकासशील मुलुकहरूले श्रम आप्रवासनमार्फत ती ऐतिहासिक आर्थिक विकासका पाठहरू सिक्छन्, जसले विकसित मुलुकहरूलाई आफ्नो आर्थिक, सामाजिक र यहाँसम्म कि राजनीतिक आधुनिकीकरणको क्षमता हासिल गर्न सहयोग पुर्‍याएको छ । ‘ आप्रवासन विकास’ सम्बन्धको महइभ्व बुझ्ने क्रममा आप्रवासनविद्हरूले उन्नत पुँजीवादी मुलुक र दक्षिणका गरिब मुलुकबिच स्पष्ट भिन्नता खुट्याउन सक्दैनन् । वैश्विक आप्रवासनलाई धनी र गरिब मुलुकबिच विभाजन गर्नुको साटो आप्रवासन र विकासका विद्वान्‌हरूले सूक्ष्म तर अस्पष्ट भेद लागु गर्ने प्रवृत्ति देखाउँछन् ।

रोनाल्ड स्केल्डनको अवलोकन के छ भने ‘हामी आप्रवासन र विकासबिचको सम्बन्धलाई सबैभन्दा राम्रो तरिकाले विश्वलाई ‘विकासका पाँच स्तर’मा विभाजन गरेर अवधारणा बनाउन सक्छौं । ‘स्तर’ शब्द प्रयोग गरिनुको पहिलो उद्देश्य भनेको आर्थिक दृष्टिले बढी विकसित क्षेत्रदेखि कम विकसित क्षेत्रमा सोपान (हाइरार्की) को धारणा दिनु हो, र दोस्रो उद्देश्य भनेको यी स्तरहरूबिचको सीमा तरल रहेको धारणा व्यक्त गर्नु हो ।’ यसप्रकार विकासका धेरै स्तरहरू छन्, अफ्रिका वा दक्षिण एसियाका गरिब मुलुकहरूदेखि लिएर पश्चिमी युरोप र उत्तरी अमेरिकाका अत्यधिक विकसित सम्पन्न समाजसम्म । साथै आप्रवासन कुनै एकल घटना वा प्रक्रिया मात्र होइन, यसमा आन्तरिक आप्रवासन मुख्य रूपमा वैश्विक दक्षिणका सहरी क्षेत्रहरूतर्फ, विश्वव्यापी उत्पादन नेटवर्कमा श्रम अभावपूर्ति गर्न दक्षिण दक्षिण आप्रवासन, र दक्षिण उत्तर आप्रवासन समावेश छन् । श्रम आप्रवासन केवल गरिब मुलुकबाट धनी मुलुकतर्फको एकतर्फी बसाइँसराइ हो भन्ने परिभाषाले आजको नवउदारवादी, पुँजीवादी विश्व
अर्थतन्त्रको जटिल अवस्थालाई सही रूपमा प्रतिबिम्बित गर्दैन किनकि सम्पन्नता र गरिबीबिच धेरै स्तरहरू रहेका छन् तर समकालीन युगमा ठूलो मात्राको श्रम आप्रवासनको उदय भनेको संरचनागत रूपान्तरण हो, जसले विकासशील मुलुकहरूमा बसोबास गर्ने विश्वका बहुसङ्ख्यक
जनसङ्ख्यामा नकारात्मक प्रभाव पार्दछ ।

संयुक्त राष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन सङ्गठन (IOM) र पश्चिमका सबैभन्दा ठूला बहुपक्षीय विकास एजेन्सीहरू (अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंक) ले मान्ने प्रचलित दृष्टिकोण अनुसार पछिल्ला ३० वर्षमा भएको श्रम आप्रवासनको वर्तमान विस्तार नयाँ कुरा होइन, बरु मानवीय गतिशीलताको एउटा क्रमको निरन्तरता हो, जुन वर्तमान समयदेखि करिब सन् १८२० सम्म फैलिएको छ । आप्रवासन आधुनिक युगमा ऐतिहासिक विश्वव्यापी गतिशीलताको दिगो विशेषता हो र यसले उल्लेखनीय वृद्धि पाएको छैन भन्ने तर्कलाई समर्थन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन सङ्गठन र यसको बहुपक्षीय समकक्षीहरूले दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यदेखि चार दशकसम्मको अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासनको सापेक्ष स्थिर दरलाई उद्धृत गर्छन् तर आप्रवासनलाई स्थिर रूपमा गणना गर्दा प्रायः वैश्विक दक्षिणका मुलुकहरूभित्र भएका विशाल विस्तारवादी आप्रवासन लहरहरूलाई ध्यानमा राखिँदैन, जसले विश्वको ठूलो जनसङ्ख्यालाई सहरी क्षेत्रमा सार्दैछ, धेरै अवस्थामा अस्थिर सहरहरूमा, जसले आधारभूत सेवाहरू जस्तै सरसफाइ, खाना, स्वास्थ्य, शिक्षा र यातायात प्रदान गर्न असमर्थ छन् ।

सन् २०१९ मा, संयुक्त राष्ट्रसङ्घले एउटा रिपोर्ट प्रकाशन गर्‍यो, जसले भन्छ, आन्तरिक आप्रवासीहरूको सङ्ख्या ७४० मिलियन छ, मुख्य रूपमा सहरी क्षेत्रमा अस्थायी रूपमा बसोबास र काम गर्ने जनसङ्ख्या यसमा समावेश छ । अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन सङ्गठनले २८१ मिलियन अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी रहेको अनुमान गरेको छ, जसमा १६४ मिलियन अस्थायी आप्रवासी श्रमिक छन् र बाँकी शरणार्थीहरू हुन् । यी आप्रवासी श्रमिकहरूले विश्व जनसङ्ख्याको महइभ्वपूर्ण हिस्सा ओगट्छन् र यदि संयुक्त राष्ट्र र विश्व बैंकले भविष्यवाणी गरेअनुसार विश्वव्यापी जनसाङ्ख्यिक प्रवृत्तिहरू कायम रहे भने, आप्रवासीहरूको प्रतिशत र सङ्ख्या विश्वको कुल जनसङ्ख्या विस्तारसँगै बढिरहनेछ । केवल सन् १९५० देखि २०२० सम्मको ७० वर्षमा मात्र, संयुक्त राष्ट्रसंघको तथ्यांकले के देखाउँछ भने पृथ्वीको जनसङ्ख्या २.५ अर्बबाट ७.८ अर्बमा वृद्धि भएको छ । आजको आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी जनसङ्ख्या १.२ अर्ब मात्र भए पनि सन् १९५० को विश्व जनसङ्ख्याको ४७ प्रतिशत हुनेछ, जसले विश्वव्यापी आप्रवासीहरूको कुल सङ्ख्यामा भएको नाटकीय परिवर्तनको महइभ्व देखाउँछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन सङ्गठनले के दाबी गर्छ भने यस शताब्दीका पहिलो दुई दशकमा विश्वव्यापी आप्रवासन अपेक्षाकृत स्थिर गतिमा रहेको छ अर्थात् २.८ प्रतिशतबाट ३.५ प्रतिशतमा वृद्धि भएको छ । तर, यस वृद्धिले सोही अवधिमा विश्व जनसङ्ख्याको विस्तारलाई ध्यानमा राखेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन सङ्गठनको तथ्याङ्कअनुसार, विश्वव्यापी आप्रवासन सन् २००० मा १५० मिलियनबाट सन् २०२० मा २८१ मिलियनमा ४५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ र सन् २०२० को दशकमा पनि वृद्धि जारी रहेको छ ।

सन् १९९० देखि सन् २०२० सम्म विश्वव्यापी श्रम आप्रवासन प्रणालीको विस्तार राज्यको आर्थिक नियमन क्षमता घट्दै जाने कुरासँग नवउदार पुँजीवादको उदयसँग मेल खान्छ, जसले पुँजीलाई अठारौं शताब्दीको अन्त्यदेखि हालसम्म कै धेरै गतिशील हुन मार्गप्रशस्त गरेको छ । नियन्त्रित पुँजीवादबाट नवउदार पुँजीवादतर्फको यो परिवर्तनले विश्वभरका आप्रवासी श्रमिकहरूको गतिशीलतालाई पनि मुक्त गरेको छ । अठारौं शताब्दीमा आप्रवासीहरू प्रायः स्थायी बसोबास गर्ने गरी सर्दथे भने आजका आप्रवासी मुख्य रूपमा कम दक्ष र न्यून तलब पाउने श्रमिकहरू हुन् । भलै अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक आप्रवासी श्रमिकहरूको ज्याला उनीहरूको मूलस्थानको तुलनामा उच्च भए पनि अधिकांश अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी श्रमिकहरूले दीगो ज्याला वृद्धिको अनुभव गर्न पाउँदैनन् किनकि उनीहरूलाई गन्तव्य मुलुकमा करिब तीन वर्षको निश्चित अवधिका लागि मात्र बस्न र काम गर्न अनुमति दिइन्छ ।

यो लेखले के तर्क गर्छ भने आप्रवासी श्रमिकहरू विश्व साम्राज्यवादको एक महत्त्वपूर्ण शक्ति हुन्, जुन पहिले कहिल्यै भएको थिएन र उनीहरूको सङ्ख्या तीव्र रूपमा बढेको छ किनभने अन्तर्राष्ट्रिय पुँजीले उत्पादन, निजी र सार्वजनिक क्षेत्रका सेवाहरू, र घरेलु कामजस्ता गन्तव्य मुलुकका तीन प्रमुख पेसागत श्रेणीका आवश्यक कामहरू पूर्ति गर्न श्रमिकहरू माग गर्दै आएको छ । आप्रवासी श्रमिकहरू (विशेषगरी कम तलब पाउनेहरू) मूलस्थानका श्रमिकहरूको ठाउँ लिँदैनन्, तर आर्थिक, सामाजिक पुनरुत्पादनका लागि आवश्यकताहरू पूरा गर्न आवश्यक पर्ने कामहरू भने गरिरहेका हुन्छन् । अझ आन्तरिक आप्रवासन पनि कम्पनीहरूको नाफा बढाउने एक महत्त्वपूर्ण पक्ष हो किनभने श्रमिकहरू उत्पादन, सेवा क्षेत्रमा काम गर्न सहरी क्षेत्रमा जानुपर्ने हुन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम आप्रवासनले विशेषगरी वैश्विक दक्षिणबाट उत्तरतर्फ जाने शिक्षित र उच्च दक्षता भएका श्रमिकहरूको जीवनस्तर र भविष्यका आर्थिक सम्भावनालाई सुधार गर्छ । उच्च दक्षता भएका अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी श्रमिकहरूले मूल देशको तुलनामा उच्च ज्याला कमाउन
सक्छन् र प्रमुख सूचना प्रविधि कम्पनीहरू, व्यवसाय सेवा र स्वास्थ्य संस्थासँगको नेटवर्कमार्फत सामाजिक पुँजी हासिल गर्ने क्षमता प्राप्त गर्न सक्छन् । उदाहरणका लागि, भारतमा आइटी, व्यवसाय सेवा, लेखा र इन्जिनियरिङका आप्रवासी श्रमिकहरू विशेष भिसामा गन्तव्य मुलुकहरूको यात्रा गर्छन् र त्यहाँका व्यवसायसँग दीर्घकालीन सम्बन्ध स्थापना गर्छन्, जसले पछि बेंगलुरु, हैदराबाद, मुम्बई र मूल देशका ठुलो प्रविधि तथा व्यवसाय केन्द्रहरूमा सहायक कम्पनीहरू स्थापना गर्न सहयोग गरेको छ । यी उच्च दक्षता भएका श्रमिकहरूले आफ्नो व्यावसायिक करियरभर उत्तर अमेरिका, पश्चिमी युरोप र दक्षिणपूर्व एसियाका वित्तीय केन्द्रहरूमा नियमित रूपमा यात्रा गर्छन् । तर, भारत, चीन र केही अन्य उन्नत विकसित मुलुकहरूबाट जाने उच्च दक्षता भएका श्रमिकहरूको आप्रवासनको गणनामा प्रायः बेवास्ता गरिने तथ्य भनेको विशेषाधिकार प्राप्त आप्रवासीहरू अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासीहरूको कुल सङ्ख्याको सानो हिस्सा मात्रै हुन् र अधिकांश श्रमिकहरू गन्तव्य मुलुकहरूमा खराब र न्यून तलब पाउने काममा संलग्न हुन्छन् । यसैगरी, फिलिपिन्स, घाना र अन्य विकासशील मुलुकहरूले स्वास्थ्य पेसाका लागि प्रशिक्षण केन्द्रहरू स्थापना गरेका छन् । मेडिकल स्कुलबाट स्नातक गरेका नर्स, डाक्टर र स्वास्थ्य पेसाका पेसेवरहरूलाई मुख्य जनशक्ति अभाव भएका वैश्विक उत्तरका मुलुकहरूले नियुक्त गर्छन् ।

यी उच्च दक्षता भएका आप्रवासी श्रमिकहरूलाई मूल देशका लागि लाभदायक मानिन्छ, यद्यपि यसमा के विवाद छ भने तिनीहरूलाई पठाउने प्रशिक्षण कार्यक्रमले अधिकांश जनसङ्ख्यालाई लाभ पुर्‍याउने हो कि केवल उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने सानो र विशेषाधिकार प्राप्त समूहलाई मात्र । साथै राष्ट्रिय प्रगतिसमेत मुख्य रूपमा उच्च प्राविधिक क्षेत्रहरूमा मात्र सीमित छ किनभने यी राज्यका अधिकांश जनसङ्ख्याले कुनै लाभ पाउँदैनन् । स्वास्थ्य, शिक्षा र आवासजस्ता आधार भूत आवश्यकताहरूको प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक मानव विकासको कमी छ । अझ उच्च दक्षता भएका श्रमिकहरू अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी श्रमिकहरूको सानो अंश मात्र हुन् भन्ने कुरा पनि ध्यान दिनुपर्छ ।

आधुनिक श्रम आप्रवासन कार्यक्रमहरू विश्वव्यापी समानता सिर्जना गर्ने प्रयाससँग सम्बन्धित छैनन् । गरिब मुलुकका श्रमिकहरूले बढी स्वतन्त्रता त पाउँछन् तर पनि सम्पत्तिको बहाव भने गरिब र मध्यम आय भएका मुलुकबाट धनी मुलुकतर्फ हुन्छ । आन्तरिक स्रोतहरू सङ्कलन गरेर र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय समर्थनसहित विकास लक्ष्यहरू निर्धारण गरी तर्कसङ्गत र प्रभावकारी विकास प्रणाली स्थापना गर्नुको सट्टा, प्रमुख बहुपक्षीय सङ्गठनहरूले आप्रवासन र रेमिट्यान्सको मन्त्रलाई मुलुकहरूलाई गरिबीबाट माथि उठाउने नयाँ माध्यमको रूपमा उपयोग
गरेका छन् । उनीहरूले आप्रवासनलाई व्यक्तिगत रोजाइका रूपमा हेर्छन् तर यो विश्व प्रणालीमा संरचनागत असन्तुलन र असमानतासँग सम्बन्धित छ भन्ने दृष्टिकोणबाट हेर्दैनन्, जसले वैश्विक दक्षिणका मुलुकहरूलाई संरचनात्मक असमानता र गरिबीतर्फ धकेल्छ ।

रेमिट्यान्सको राजनीति
अर्थव्यवस्थाको जटिल जालोमा केन्द्रित दृष्टिकोणलाई आधार बनाएर यो लेखले श्रम आप्रवासन र आर्थिक रेमिट्यान्सले विश्वभर असमानतालाई कसरी गहिरो बनाउँछ भन्ने कुरा देखाउँछ । रेमिट्यान्स प्रवाहमा केन्द्रित हुँदै यस अध्यायले हालको श्रम आप्रवासन प्रणालीले गरिब मुलुकहरूको विकासका लागि असुरक्षित सम्भावनाहरू सिर्जना गर्छ भन्ने तर्क गर्दछ । यस आालोचनाले सहरी केन्द्रहरूमा बढ्दो सङ्ख्यामा रहेका प्रशिक्षार्थीहरू, विदेशी साना ठेकेदारहरू र कामदारहरूको आम्दानीको महइभ्वपूर्ण हिस्सा लिने रोजगारी एजेन्सीहरूलाई समेट्नेछ; यो यति धेरै छ कि थोरै व्यक्तिहरू मात्र आप्रवासन प्रणाली धान्न सक्षम हुन्छन् । यसले आपतकालीन अवस्थाहरूमा पुर्‍याउने आकस्मिक परिस्थितिहरूका लागि योजना बनाउन त परै जाओस्, उनीहरूलाई आफ्नो अस्थायी कामको सम्झौता पूरा गर्नुअघि नै घर फर्कन बाध्य बनाउँछ ।

समग्रमा हेर्दा आर्थिक रेमिट्यान्स राज्यमा आधारित आर्थिक विकासको लाभदायक रणनीति होइन, न त यसले गरिब र विकासशील मुलुकहरूमा प्रत्यक्ष विदेशी सहायतालाई प्रतिस्थापन नै गर्छ यसकारण हामी श्रम आप्रवासनलाई पश्चिमी आर्थिक साम्राज्यवादको रूपमा बुझ्न सक्छौं किनभने जीवनस्तर उल्लेखनीय रूपमा बढ्दैन र आप्रवासी श्रमिकहरूले आफ्ना घर र समुदायबाट वर्षौं टाढा बस्नुपर्छ । यद्यपि उनीहरूको ज्याला मूल देशमा उस्तै काम गर्दा हुने कमाइभन्दा उल्लेखनीय रूपमा उच्च हुन्छ । तर यसले वैश्विक दक्षिणका मुलुकहरूको आर्थिक विकासको उत्प्रेरकको काम गर्दैन । बरु, श्रम आप्रवासनलाई आवश्यक मानव संसाधनको दोहनको रूपमा हेर्न सकिन्छ, जो ती अर्थतन्त्रहरूको गतिहीनताको कारक बन्छ, जहाँ राज्यहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पूर्वाधार र विकासका अन्य स्वरूपका लागि योजनाबद्ध रणनीतिहरू स्थापना गरेका हुँदैनन् ।

विश्वव्यापी आप्रवासन आधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक अर्थव्यवस्थाको एक आधारभूत पक्ष हो र यसले मुलुकहरूबिच आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक विनिमयलाई प्रवद्र्धन गर्छ । यदि सीमा– नियन्त्रण प्रणालीहरूले आप्रवासी श्रमिकको जीविकोपार्जन क्षमतामा
नकारात्मक असर गर्ने नीतिहरू लागु नगरेको भए आप्रवासनले श्रमिकहरूका लागि आवश्यक लाभहरू प्रदान गर्नसक्ने सम्भावना थियो । तर अधिकांश गन्तव्य मुलुकका सरकारहरूले आप्रवासी श्रमिकहरूलाई एकै रोजगारदातासँग मात्र काम गर्न बाध्य पार्छन् र उच्च ज्याला दिने कम्पनी वा राम्रो रोजगार व्यवस्था छनोट गर्ने सुविधा प्रदान गरेका हुँदैनन् । यदि आप्रवासी श्रमिकहरूले सजिलै सीमा पार गर्न सक्थे र उच्च ज्याला दिने र काम गर्ने राम्रो वातावरण प्रदान गर्ने रोजगारदातासँग सर्न सक्थे भने, विश्वव्यापी आप्रवासन प्रणालीले उनीहरूलाई व्यक्तिगत र पारिवारिक अवस्था सुधार्ने केही क्षमता प्रदान गर्न सक्थ्यो । बरु, गन्तव्य देशका कानुनहरूमा आधारित भएर स्थापित विश्वव्यापी आप्रवासन प्रणालीले एउटा साम्राज्यवादी परियोजनामा जरा गाडेको छ, जसले पश्चिमी युरोप र उत्तरी अमेरिकाका मुख्य विकसित मुलुकहरूलाई लाभ पुर्‍याउँछ । नाफा वैश्विक उत्तरमा अवस्थित अन्तर्राष्ट्रिय पुँजीको पोल्टामा जान्छ, जसले वैश्विक दक्षिणमा अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन क्षेत्रहरू र विशेष आर्थिक क्षेत्रहरू निर्माण गरेर लाभ उठाउँछ । हाल श्रमिकले अन्तर्राष्ट्रिय सीमाना पार गर्ने क्षमता राखे पनि अस्थायी आप्रवासीहरू गन्तव्य मुलुकहरूले लगाएका समय सीमाभित्रै बाँधिएका हुन्छन् र त्यसैले उनीहरूले केवल अस्थायी रूपमा मात्र सीमाना पार गर्न सक्छन् । आफ्ना सम्झौता अनुसारका कामकाज पूरा गरेपछि घर फर्किन वा गैरकानुनी अवस्थामा बस्न बाध्य हुन्छन् ।

‘रेमिट्यान्सलाई विकासको साधन’ भन्ने मोडलका नीति र प्राज्ञिक दृष्टिकोणहरू धेरै हदसम्म दोषपूर्ण छन् । वास्तविकतामा, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम आप्रवासनले मूल देशहरूको अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय सुधार ल्याउँदैन र ती देशहरू अधिकांश वैश्विक दक्षिणमा रहेका छन् । यी मुलुकहरू उत्तरका मुलुकहरूको ढाँचामा विकास भइरहेका छैनन्, जहाँ अतिरिक्त मूल्यको दोहन भए पनि तिनीहरू दक्षिणका मुलुकहरू भन्दा धेरै सम्पन्न छन् । श्रम आप्रवासनले प्राकृतिक स्रोतसाधन र कृषि दोहनलाई विस्तार गर्दै विकासशील विश्वका सबैभन्दा दक्ष र सक्षम मानिसहरूको मानव स्रोतलाई पनि दोहन गर्छ ।

वैश्विक दक्षिणका मुलुकहरूको अवस्था सुधार गर्न रेमिट्यान्स महत्त्वपूर्ण तइभ्व हो भन्ने प्रभुत्वशाली दृष्टिकोणलाई यी मुलुकहरूको ऐतिहासिक र अनुभवजन्य प्रमाणले समर्थन गर्दैन । यसरी, श्रम आप्रवासनलाई त्यस्तो आर्थिक क्रियाकलापको समकक्ष स्वरूपको रूपमा मान्न सकिन्न, जसले विकासलाई प्रोत्साहन गर्छ । जस्तो कि, प्रमुख बहुपक्षीय सङ्गठनहरू (UN, IOM, विश्व बैंक आदि) र पश्चिमी अर्थशास्त्री तथा सामाजिक वैज्ञानिकहरूले दाबी गर्छन् । बरु यो लेखले श्रम आप्रवासनलाई स्रोत मुलुकहरूका लागि लाभदायक भन्ने प्रभुत्वशाली दृष्टिकोणको आलोचना गर्छ, जसअनुसार विदेशी कामदारहरूले आफ्नो ज्यालाको केही हिस्सा आवश्यक पूर्वाधार, स्वास्थ्य प्रणाली, शिक्षा, सरसफाइ र आधारभूत सेवाहरूको राष्ट्रिय विकासका लागि पठाउँछन् ।

धेरैजसो आप्रवासी श्रमिकहरूले घर फर्केर परिवारलाई रेमिट्यान्स पठाएर सहयोग गर्छन्, तर केही ‘केस स्टडी’बाट प्राप्त अनुसन्धानले के देखाउँछ भने घर फर्केर पैसा पठाउने वर्तमान प्रक्रिया समुदाय र राष्ट्रिय विकासका लागि आवश्यक आर्थिक आवश्यकताहरू पूरा गर्न अपर्याप्त छ । पछिल्ला २० वर्षमा वार्षिक अन्तर्राष्ट्रिय रेमिट्यान्स अमेरिकी डलर ४१२६ अर्बबाट ४६८९ अर्बसम्म बढे तापनि, घर पठाउने महइभ्वपूर्ण रकमको ठुलो हिस्सा वैश्विक उत्तर र दक्षिणका उच्च दक्षता भएका आप्रवासीहरूबाट आउँछ त्यसैले समकालीन श्रम आप्रवासनले विश्वव्यापी आर्थिक असमानता, गरिबी, सीमान्तीकरणको स्थिति र अस्थिर श्रमको वृद्धिलाई निरन्तरता दिन्छ ।

तेस्रो विश्व, औपचारिक स्वतन्त्रता र आर्थिक साम्राज्यवाद
विदेशमा काम गर्ने श्रमिकहरूबाट रेमिट्यान्समार्फत महत्त्वपूर्ण आर्थिक लाभ लिन नसक्नुले विश्व अर्थतन्त्रमा विकसित, विकासशील र गरिब मुलुकबिचको असन्तुलनलाई प्रतिबिम्बित गर्छ, जसले वैश्विक दक्षिणका मुलुकहरूको विकास प्रवर्द्धन गर्ने क्षमता उल्लेखनीय रूपमा बढाउन सक्थ्यो । विगत २०० वर्षदेखि विश्वको केन्द्र र परिधि बिचको वैश्विक असमानता, मुलुकहरूलाई फरक पार्ने सबैभन्दा प्रमुख विशेषता भएको छ र यो १६औँ शताब्दीमा युरोपबाट सुरु भएको र २०औँ शताब्दीको अन्त्यसम्म विस्तार भएको वैश्विक साम्राज्यवादको परिणाम हो, जसले विश्वका अधिकांश मुलुकहरूको स्वतन्त्रताको मूल्यमा विकास गरेको थियो ।

‘Gobal Rift: The Third World Comes of Age’ मा इतिहासकार एलएस स्ट्याब्रियानोसले तेस्रो विश्वलाई ती क्षेत्रहरूका रूपमा चित्रित गरेका छन्, जुन वाणिज्य, वित्तीय र औद्योगिक पुँजीवादको परिणामस्वरूप अविकसित भएका थिए, जसमा प्रारम्भमा पश्चिमी युरोपको प्रभुत्व थियो । पन्ध्रौं शताब्दीमा व्यापारिक युगको आरम्भदेखि बिसौं शताब्दीसम्म तेस्रो विश्व अविकासमा डुबेको थियो । तेस्रो विश्व विकासशील अर्थतन्त्रहरूको क्षेत्र मात्र होइन, मुख्य र प्रभुत्वशाली उपनिवेशवादी राज्यहरू, अर्थात् पहिलो विश्वद्वारा लागु गरिएको साम्राज्यवादी र उपनिवेशीय नियन्त्रणको क्षेत्र थियो । यो क्षेत्र भन्नाले हाल विकासशास्त्रीहरूले वैश्वीक दक्षिणका विकासशील र उदाउँदो अर्थतन्त्रहरूको रूपमा चित्रण गरिने क्षेत्रलाई बुझिन्छ ।

तेस्रो विश्व ती देश र क्षेत्रहरूले प्रतिनिधित्व गर्थे, जुन पहिलो विश्वमा आर्थिक रूपले आश्रित र त्यसको अधीनस्थ थिए । पहिलो विश्वले आफ्नो पहुँच पूर्वी युरोपदेखि ल्याटिन अमेरिका, अफ्रिका, मध्यपूर्व, भारत, चीन र दक्षिण–पूर्वी एसियामा विस्तार गरेको थियो । अधीनस्थतालाई असमान व्यापार सम्बन्धले प्रतिनिधित्व गर्दैछ, जसमा परिधिय मुलुकहरूले कच्चा पदार्थ र कृषि उत्पादनहरू पश्चिमसँग आदान प्रदान गर्थे र यसको सट्टा औद्योगिक वस्तुहरू प्राप्त गर्थे । यी वस्तुहरू पहिलो विश्वका लागि तेस्रो विश्वका मुलुकहरूले उपलब्ध गराएका सस्तो स्रोत साधनहरूबाट उत्पादित हुन्थे । यसैले पहिलो विश्वलाई निर्माण, वित्त र वाणिज्यको केन्द्र बनायो । अठारौं शताब्दीको अन्त्यमा औद्योगिक पुँजीवादको विकासले विश्व प्रणालीलाई रूपान्तरण गर्‍यो, सम्पूर्ण विश्वलाई समेट्दै नयाँ क्षेत्रहरूमा विस्तार गर्‍यो, जसले तेस्रो विश्वबाट वस्तु र कृषि उत्पादनको दोहन गरेर पहिलो विश्वलाई समृद्ध बनायो ।

पहिलो विश्वले परिधि भरिका स्रोतहरूमा नियन्त्रण राख्दै आएको साम्राज्यवाद र उपनिवेशवादलाई चुनौती दिन बिसौं शताब्दीले तेस्रो विश्वलाई अवसर प्रदान गर्‍यो । रूस हुँदै एसिया, चीन, भियतनाम, अफ्रिका, इरान र अन्य स्थानहरूमा भएका विद्रोह र क्रान्तिद्वारा यो शताब्दी परिभाषित भयो । यो शताब्दी तेस्रो विश्वका मुलुकहरूले औपचारिक राजनीतिक स्वतन्त्रता हासिल गर्न सफल भए तापनि पहिलो विश्वले आर्थिक साम्राज्यवादमार्फत स्रोतहरूमा आफ्नो आर्थिक नियन्त्रण कायम राख्यो र विस्तार गर्‍यो, जसले उन्नत पुँजीवादी मुलुकहरूलाई विश्व समानताको प्रणालीबाट लाभ लिन सक्षम बनायो ।

दुई शताब्दीभन्दा बढी समयदेखि संरचनागत आर्थिक असमानता लागू गरेर गरिएको साम्राज्यवादी नियन्त्रण वैश्विक दक्षिणको विकासका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण बाधा रहिआएको छ र रहिरहनेछ । धनी र गरिब मुलुक तथा व्यक्तिहरूबिचको सम्पत्ति र आयको असन्तुलन र समानता र समृद्धि सिर्जना गरेर यसलाई कसरी सुधार गर्ने भन्ने प्रश्नहरू विकासको राजनीतिक अर्थशास्त्रका प्रमुख सैद्धान्तिक र नीतिगत बहसहरूमा निर्भर छन् । यी सामाजिक–राजनीतिक द्वन्द्व तथा पारिस्थितिक सङ्कटका मुख्य कारणहरू बनेका छन् ।

धनी र गरिबबिचको असमानताका विश्वव्यापी परिणाम हुँदाहुँदै पनि विगत ५० वर्षदेखि आर्थिक विभाजन सुधार्ने नीति र सामाजिक अनुसन्धान नवशास्त्रीय आर्थिक दृष्टिकोणमा सीमित भएको छ र जकडिएको छ, जसले सार्वजनिक समाधानभन्दा निजी समाधानलाई प्राथमिकता दिएको छ । यसरी राज्य र राजनीतिक तथा आर्थिक लोकतन्त्रको प्रश्नलाई पूर्ण रूपमा निजी समाधानहरूले अधिग्रहण गरेका छन् । राज्य तथा सार्वजनिक क्षेत्रलाई पुँजीवादी नीतिहरूको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने अधीनस्थ भूमिकामा राखिएको छ । राज्य पछाडि हट्ने कुराले सामाजिक असमानता समाधान गर्न उपलब्ध विकल्पहरुलाई खुम्च्याउँछ, किनभने नवउदारवादी पुँजीवादलाई नै उपयुक्त विकल्पको रुपमा लिइन्छ । जसले बजारले निर्धारण गरेका योजनाहरुलाई मात्र कार्यान्वयन गर्न भूमिका खेल्छ । यस्तो अवस्थामा राज्य र सार्वजनिक क्षेत्रलाई अधिनस्थ पात्रका रुपमा हेरिन्छ ।

एक्काइसौं शताब्दीको पहिलो दुई दशकमा, नवउदार पुँजीवादी व्यवस्थामा असमानता र गरिबीको व्यापक निरन्तरता र विस्तारलाई समस्या मानिएको छ, जसलाई राज्यको विस्तार गरिएको भूमिकामार्फत संरचनागत परिवर्तनको सट्टा निजी र व्यक्तिगत क्रियाबाट समाधान गर्नु उत्तम हुन्छ भन्ने दृष्टिले हेरिन्छ । गरिबीको सामूहिक वा सामाजिक समाधानलाई परित्याग गरिएको छ । आज ती व्यक्ति र व्यवसायहरू जो नवउदार पुँजीवादअन्तर्गत सफल हुन सक्छन्, उनीहरूले पुँजी, वित्तीय र उपभोक्ता बजारसँगको नजिकको सम्बन्धको कारणले गर्दा मात्र सफल हुन्छन् ।

नवउदार पुँजीवादले अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक र आर्थिक नीतिमाथि आफ्नो प्रभाव मजबुत पार्दै गर्दा विश्वव्यापी आप्रवासनलाई गरिब मुलुकहरूको विकास प्रवद्र्धन गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यमको रूपमा हेरिएको छ । राज्यलाई युद्धपश्चात्‌को प्रत्यक्ष युगमा सामाजिक समस्याहरू समाधान गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम मानिन्थ्यो, तर सन् १९९० देखि हालसम्म नवउदार बजार नीति विश्वभर फैलिँदै गएका कारण पुँजीवाद सामाजिक संरचना निर्माण अर्थात असमानता तथा गरिबीको समाधान अर्थात विकास गर्ने दुवै क्षेत्रमा प्रभुत्वशाली शक्ति बनेको छ । युद्धपश्चात्‌को युगमा राज्यका नीतिहरू प्रभुत्वशाली हुँदा पनि निजी सम्पत्ति अपरिवर्तनीय थियो । सरकार पुँजी लगानी गर्ने र समृद्धि सिर्जना गर्ने अवस्थाको निर्माण गर्न जिम्मेवार थियो । मुलुकभित्र असमानता घट्ने प्रवृत्ति थियो किनभने धनी महानगर र उपनिवेश राज्यहरूले विश्व सम्पत्तिमा नियन्त्रण एकाधिकार गरेको थियो । आज राज्यले आर्थिक स्रोतहरूको नियन्त्रण गुमाएको छ, त्यो निजी क्षेत्रले लिएको छ । आज राज्यलाई नवउदार
पुँजीवादको सहयोगी साझेदारका रूपमा हेरिन्छ, जसले घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय नीतिहरू निर्धारण गर्दै धनी र गरिब मुलुकबिच बढ्दो असमानतालाई प्रवद्र्धन गर्छ र धनी मुलुकहरूबिचको असमानतालाई समेत विस्तार गर्छ । विगत दस वर्षमा विश्वव्यापी सम्पत्ति असमानतालाई पहिल्याउन खोजिएको छ र विद्वान् तथा नीति निर्माताहरूले असमानतालाई बढी ध्यान दिएका छन् । यद्यपि अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनहरूले यसलाई परिवर्तन गर्ने धेरै शक्ति वा इच्छाशक्ति राख्दैनन् । सरल कुरा भनेको सम्पत्ति असमानताले आप्रवासनको उच्च स्तरमा प्रवद्र्धन गरेको छ र यो नीतिलाई धनी मुलुकहरूले स्वागत गर्छन्, जसले आफ्नो नागरिकहरूले गर्न अस्वीकार गरेका पदहरू भर्न श्रम खोज्छन् ।

असमान विनिमय र वैश्विक आप्रवासन सन् १९७० को दशकमा समाजवैज्ञानिकहरूले विश्व असमानताको मुख्य स्रोतलाई निरन्तर असमान विनिमय भनेर पहिचान गरे, जसले पश्चिमका केन्द्रीय मुलुकहरूको आर्थिक प्रभुत्वलाई कायम राख्यो । ‘अनइक्वएल एक्सचेन्जः ए स्टडी अफ द इम्पेरियलिज्म अफ ट्रेड’ मा, राजनीतिक अर्थशास्त्री अर्घिरी इम्यानुएल (१९७२) ले असमान विनिमयलाई साम्राज्यवादी मुलुकहरूले बाँकी विश्वमा गरेको ५०० वर्षको लुटको प्रत्यक्ष विस्तार भएको दाबी गरे; पुँजीवादले पश्चिमी युरोप र उत्तर अमेरिकाका केन्द्रीय क्षेत्रका मुलुकहरूमा बस्नेहरूलाई लाभान्वित गर्‍यो तर वैश्विक दक्षिणका परिधीय मुलुकहरूको अर्थतन्त्रलाई गरिबीमा धकेल्दै लग्यो । देशभित्रको वर्ग सङ्घर्षबारे कार्ल मार्क्सको विचारलाई विश्वव्यापी रूपमा लागू गर्दै, इम्यानुएलले के देखाए भने धनी मुलुकहरूमा वर्ग आधारित समाजको उदयले कामदार र गरिबलाई ती व्यक्तिहरूको सहयोग गर्न सरकारमाथि दबाब दिए उत्प्रेरित गर्‍यो, जो विस्थापित वा पछाडि छोडिएका थिए । यस दबाबका कारण युरोपेली सरकारले गरिबहरूलाई जीवन यापन गर्न सहयोग गर्ने कानुनहरू बनाउनुपर्‍यो ।

उदाहरणका लागि, अठारौं शताब्दीको अन्त्यतिर, औद्योगिकीकरण र बजार अर्थतन्त्रको उदयले सिर्जना गरेको व्यापक विस्थापनले युरोपेली राज्यहरूलाई उदयमान पुँजीवादबाट विस्थापित भएका व्यक्तिहरूका अधिकारको रक्षा गर्न राजनीतिक नीतिहरू लागू गर्न उत्प्रेरित गर्‍यो ।

सन् १९७२ मा, इम्यानुएलको दाबी के थियो भने परिधीय क्षेत्रका कामदारहरूलाई केन्द्रीय मुलुकहरूमा आप्रवासन गर्न र त्यस्ता मुलुकहरूमा काम गर्न लाभ उठाउने अवसर थिएन, जहाँ वर्ग सङ्घर्ष, श्रमिक सङ्घहरूको गठन र राज्य हस्तक्षेपले सम्पत्तिलाई बढी न्यायसङ्गत रूपमा पुनर्वितरण गर्थ्यो । परिधीय क्षेत्रमा, (यद्यपि कामदार र किसानहरूले सामाजिक र राजनीतिक सङ्घर्षमा संलग्न भए) मुख्य ध्यान उनीहरूको उपनिवेशी मालिकहरूलाई हटाउनेमा केन्द्रित थियो । अन्य मार्क्सवादीहरूको दाबी के थियो भने साम्राज्यवाद विश्वव्यापी गरिबी र असमानताको केन्द्रबिन्दु हो, जहाँ असमान विनिमयको प्रणाली कायम रहँदै परिधीय मुलुकहरूबाट केन्द्रीय मुलुकतर्फ आर्थिक लाभ प्रवाहित हुन्छ । पुँजीवादी नाफा गरिब मुलुकहरूमा साम्राज्यवादी लगानीबाट प्राप्त गरिन्छ, जहाँ ज्यालाको लागत धेरै कम हुन्छ । तुलनात्मक वस्तु लागतको समानिकरणको कारण, यी नाफाहरू धनी र धनी मुलुकहरूमा बस्ने कामदार दुवैलाई लाभान्वित गर्छन् । असमान विनिमयको कारण गरिब मुलुकहरूमा बढ्दो सङ्ख्यामा कामदारहरू केवल जीविकाका लागि आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय अस्थायी कम ज्यालाका आप्रवासनमा धकेलिएका छन् ।

अविकसित मुलुकहरूका मानिसहरूले भोग्नुपरेको दयनीय अवस्था सीधै त्यहाँका उत्पादनहरूको धेरै कम ज्याला लागतसँग सम्बन्धित छ, जुन उत्पादनहरू धनी मुलुकहरूमा विनिमय गरिन्छ । यो असमान विनिमयको प्रणालीले विकसित र अविकसित मुलुकका कामदारहरूलाई विभाजन गर्छ । यसरी धनी मुलुकका कामदारहरूले केन्द्रीय र परिधीय मुलुकबिच ज्यालाको समानीकरण खोज्दैनन्, बरु भिन्नतालाई कायम राख्ने र अझ विस्तार गर्ने चाहना राख्छन् ।

इम्यानुएलका लागि, अन्तर्राष्ट्रिय गतिशीलताको अभाव असमान विनिमयको प्रणालीलाई कायम राख्ने मुख्य कारक थियो । पुँजी, जुन धनी मुलुकहरूमा केन्द्रित छ, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गतिशील हुन सक्छ, तर श्रम गरिब मुलुकहरूबाट धनी मुलुकमा स्थानान्तरण गर्न असमर्थ छ जसले ज्याला वृद्धि गर्न सकोस् । अवश्य पनि सन् १९६० र १९७० को दशकमा अविकसित मुलुकहरूबाट विकसित मुलुकतर्फको श्रम आप्रवासन २०२० को दशकमा ५० वर्षपछि भएको भन्दा धेरै सीमित थियो । केही विशेष अपवादहरू थिए, उदाहरणका लागि, उच्च दक्ष कामदारहरू, धनी मुलुकहरूमा आन्तरिक आप्रवासन, र क्षेत्रीय आप्रवासन, मुख्यतः युरोपतर्फ, जस्तै टर्कीबाट जर्मनी, पाकिस्तानबाट ब्रिटेन, र क्यारेबियनबाट संयुक्त राज्य अमेरिका ।

चाखलाग्दो कुरा के हो भने सन् १९७० को दशकमा लेख्दै गर्दा इम्यानुएलले महत्त्वपूर्ण श्रम गतिशीलताले गरिब र धनी मुलुकबिचको ज्याला बराबरी गर्न सक्ने सम्भावना देखाए । तर उनले यसलाई पूर्ण रूपमा अवास्तविक र असम्भव ठहर गर्दै भनेका छन्, “ज्यालाको समानता . . . पूर्ण रूपमा अवास्तविक र तुच्छ कुरा हो ।” आजको विश्व अर्थतन्त्रमा प्रभुत्व जमाइरहेको नवउदारवादी पुँजीवाद अन्तर्गत, समानिकरणको सम्भावना सन् १९७० को दशकभन्दा अझै अवास्तविक बनेको छ किनभने यदि राष्ट्रिय सीमानाभित्र स्वतन्त्र श्रम गतिशीलता अनुमति दिइयो भने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाले परिधीय क्षेत्रको ज्यालामा वृद्धि गर्न योगदान पुर्‍याउनेछ भन्ने कुरा ‘पूर्ण रूपमा असम्भव कुरा’ हो । इम्यानुएलको तर्क के छ भने केन्द्रीय मुलुकहरूमा भएको वर्ग सङ्घर्षले सापेक्षिक समानता सिर्जना गरेको छ र यो दाबी कम्तीमा पनि सन् २०२० को दशकको पश्चिमी युरोपमा प्रमाणित हुन्छ, जहाँ आय र सम्पत्ति विश्वकै अन्य कुनै ठाउँभन्दा बढी समान रूपमा वितरण गरिएको छ । यो साम्राज्यवाद विरोधी मार्क्सवादी दृष्टिकोण सबैभन्दा प्रासङ्गिक परिधीय मुलुकहरूमा हुन्छ, जसमा सम्पत्ति अभाव छ र जहाँ असमानताको दर सबैभन्दा उच्च छ । असमानताबारे बोल्न सुरु गर्दै इम्यानुएल के तर्क गर्छन् भने गरिब मुलुकहरूले धनी आयवर्गमा रहेका व्यक्तिहरू र न्यून ज्याला पाउने श्रमिकहरूको विशाल बहुमतबिच सम्पत्ति बराबरी गर्ने संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्छ, जसअन्तर्गत सम्पत्ति र आय पुनर्वितरणको अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली स्थापना गरिन्छ । यसमा धनी मुलुकहरूमा विद्यमान नीतिहरूसँग तुलना गर्न मिल्ने गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आय नीति समावेश हुनुपर्छ, तर स्तो समाधान अत्यन्तै असम्भवतुल्य छ ।

जसरी बिसौँ शताब्दीमा आर्थिक साम्राज्यवाद विस्तार हुँदै गयो, असमान विनिमयको सिद्धान्तले २०१० को दशकमा झन् ठुलो मान्यता प्राप्त गर्‍यो, जसलाई ज्याक कोपले अघि बढाउँदै गरिब मुलुकहरूबाट धनी मुलुकहरूतर्फ दोहन गरिएको मूल्यको निर्यातसँग जोडेर इम्यानुएलको सिद्धान्तलाई विस्तार गरे । यो अत्यन्त विवादास्पद र विचारोत्तेजक दृष्टिकोणले के तर्क गर्छ भने असमान विनिमय विश्व अर्थ–राजनीतिको एक स्थायी विशेषता हो, जसले धनी मुलुकहरूलाई गरिब मुलुकहरूबाट वा केन्द्रीय मुलुकलाई परिधीय मुलुकहरूबाट सधैँका लागि विभाजन गर्दछ । वैश्विक विभाजनले विकसित मुलुकहरूमा सामाजिक वर्गसम्म प्रवेश गरेको छ र धनी र गरिब मुलुकका कामदारहरूबिच अन्तर्राष्ट्रिय वर्गीय विभाजन खडा गरेको छ । कोपको अवलोकनमा ुइभ्ऋम् आधारित बैंकहरू र बहुराष्ट्रिय निगमहरूद्वारा सञ्चालन हुने ओलिगोपोली^१ पुँजीले तेस्रो विश्वका अर्थतन्त्रहरूमा गर्ने विस्तृत र लगभग पूर्ण प्रभुत्व नै कम ज्याला हुने अवस्थाको प्रमुख कारणहरूमध्ये एक हो, जसले सबैभन्दा पहिले असमान विनिमयको स्थिति जन्माउँछ ।’

संरचनागत वैश्विक असमानता
सन् २०१८ मा र फेरि २०२२ मा पेरिस स्कुल अफ इकोनोमिक्सद्वारा प्रकाशित विश्व असमानता प्रतिवेदनले वैश्विक आय र सम्पत्तिको असमानताको तथ्याङ्कको आधारमा वैश्विक असमानताको वृद्धिलाई अभिलेख गरेको छ । यी तथ्याङ्कहरू वैश्विक असमानता डाटाबेस (ध्क्ष्च् २०२१) मार्फत विश्वभरिका अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूले तयार पारेको खुला स्रोत डाटाबेस सङ्कलन गरेर तयार गरिएको हो । अर्थशास्त्री ल्युकास चान्सेल, थोमस पिकेटी, इम्यानुएल सेज र गेब्रियल जुकम्यानको पर्यवेक्षणमा तयार गरिएको ‘विश्व असमानता प्रतिवेदन, २०२२’ ले १९८० देखि धनी र गरिबबिच ठोस र बढ्दो खाडल रहेको देखाउँछ । समग्रमा, विस्तृत तथ्याङ्क विश्लेषणले गरिब र धनी मुलुकहरूबिच मात्र होइन, मुलुकहरूको भित्री संरचनामा पनि असमानता बढ्दै गएको देखाएको छ । धनी र गरिब मुलुकहरूबिचको असमानता वृद्धि सामान्यतया सोही अवधिमा स्थिर भएको छ, जसको सबैभन्दा महइभ्वपूर्ण विशेषता धनी मुलुकहरूको सम्पत्तिमा भएको वृद्धिबाट देखिन्छ । त्यस्तै, एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका गरिब र मध्यम आय भएका विकासशील मुलुकहरू प्रायः स्थिर रहेका वा बिग्रिएका छन् र मुलुकभित्रको असमानता ४० वर्षको अवधिमा करोडपति र अर्बपतिहरूको सङ्ख्या उल्लेखनीय रूपमा बढेसँगै फैलिएको छ । वैश्विक असमानताको यो प्रवृत्ति स्रोत मुलुकहरूले आप्रवासन कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्ने निर्णयमा र गन्तव्य मुलुकहरूले आर्थिक लाभ उठाउने (अधिकांश आप्रवासी कामदारलाई कम ज्याला तिराएर) तथा विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ, गणित (STEM) र स्वास्थ्य क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण श्रम अभाव पूरा गर्ने निर्णयमा प्रमुख कारक हो ।

वैश्विक आय र सम्पत्तिको पुनर्वितरण
विदेशी आयका तीन मुख्य स्रोतहरू हुन् : वैश्विक रेमिट्यान्स, विकास सहायता र प्रत्यक्ष विदेशी लगानी । दोस्रो विश्वयुद्धपश्चात्‌को समयमा पश्चिमका धनी मुलुकहरूले विकासलाई प्रोत्साहित गर्ने पूर्वाधार परियोजनाहरूको वित्तपोषण गर्न विकास सहयोगको महइभ्वलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् तर विश्व असमानता प्रतिवेदनअनुसार वैश्विक विकास सहायता विश्व जिडिपिकाे केवल ०.२ प्रतिशत मात्र हो । साथै विदेशी सहायता स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रका आधारभूत र परोपकारी सहायता पनि समेट्छ, जसमा व्यक्तिगत कर्पोरेट दाताहरूलाई दिइने प्रचारको बाबजुद यो उनै विदेशी सहायता मध्ये सानो हिस्सा मात्र हो, जुन विकसित धनी मुलुकहरूले विकासशील मुलुकहरूलाई प्रदान गर्छन् । वास्तवमा वैश्विक पुँजी मुख्य रूपमा वैश्विक उत्तरका बैंक र वित्तीय संस्थाहरूमा आधारित ती परियोजनाहरूको वित्तपोषणका लागि जिम्मेवार छ, जसले परिधीय मुलुकहरूको खर्चमा नाफा बढाउँछन् । यी परियोजनाहरू वैश्विक आपूर्ति श्रृङ्खलाका लागि अनिवार्य छन्, जसले पश्चिमी युरोप र उत्तर अमेरिकामा बेचिने वस्तुहरूका लागि कम्पोनेन्ट पाट्र्स र तयार वस्तुहरू उपलब्ध गराउँछन् । विकास सहयोगको तुलनामा, विश्व असमानता प्रतिवेदनले के दाबी गर्छ भने वैश्विक दक्षिणमा विकास सहयोग प्राप्त गर्नेहरू उत्तरका लागि नाफाका महइभ्वपूर्ण स्रोत हुन् र ‘बहुराष्ट्रिय नाफाका रूपमा हुने पैसाको बहिर्गमन सार्वजनिक सहायता प्रवाहभन्दा धेरै बढी महइभ्व राख्छ ।’ यसले के निष्कर्ष निकाल्छ भने ‘धनी मुलुकहरूले गरिब राष्ट्रहरूलाई सहयोग गरेजस्तो गर्छन् तर गहिरो विचार गर्दा उनीहरूले वास्तवमा “केन्द्र” र “परिधि” बिचको आर्थिक प्रवाहको संरचनाबाट लाभ उठाउँछन् ।’ बढ्दो क्रममा पश्चिमी विकास सहायता केवल तिनै परिधीय मुलुकहरूमा जान्छ, जुन पूर्णतया नवउदार पुँजीवादी एजेन्डासँग सहकार्य गर्छन्, जसले न्यून ज्याला र न्यूनतम करलाई कायम राख्छ र खनिज तथा कृषि स्रोतहरूको विदेशी निकासीलाई अनुमति दिन्छ, यसरी बहुराष्ट्रिय निगमहरूको नाफा बढाउँछ र दक्षिणका कामदार र उत्पादनको मूल्य घटाउँछ ।

विशेषगरी विश्व असमानता प्रतिवेदनले यो पुस्तकको दाबीलाई प्रमाणित गर्दै भन्छ, राज्यलाई सुदृढ पार्नका लागि दाता मुलुकका विकास एजेन्सी र गैरसरकारी संस्थाहरूमार्फत कोष प्रवाह गराउनु आवश्यक छ । महइभ्वपूर्ण कुरा के हो भने विदेशी देशहरू र गैरसरकारी संस्थाहरूले प्रायः ती परियोजनाहरू निर्धारण गर्छन्, जसलाई वित्तपोषण गरिनेछ (प्रायः राष्ट्रिय सरकारहरूको इच्छा विपरीत), जसले सरकारहरूको क्षयीकरण गराउँछ र दाता देश तथा एनजीओका मनपर्ने कार्यक्रमहरूलाई सशक्त बनाउँछ । यस समस्यालाई सम्बोधन गर्न र स्वास्थ्य, शिक्षा तथा आवश्यक पूर्वाधारका लागि कोष जुटाउन प्रतिवेदनले विश्वको कुल गार्हस्थ उत्पादनको २ प्रतिशतको न्यून करदर लागू गर्न सिफारिस गर्दछ, जसले बहुराष्ट्रिय निगमहरूमा कर वृद्धि र कर छली रोकथामका लागि धनराशि बढाएर विकास सहयोगलाई दस गुणासम्म बढाउनेछ ।

वैश्विक दक्षिणका देशहरूमा पुँजी लगानी
अब हामी विदेशी सहायता अथवा आधिकारिक विकास सहयोग[ODA]र प्रत्यक्ष विदेशी लगानी[FDI] को अध्ययन गर्छौं, त्यसपछि प्रवासी श्रमिकहरूको रेमिट्यान्सतर्फ जान्छौं ।

आधिकारिक विकास सहयोग
दोस्रो विश्वयुद्धपछि वैश्विक दक्षिणका धेरै भागमा भएको उपनिवेशमुक्ति आन्दोलनहरूबाट नयाँ स्वतन्त्र भएका देशहरूलाई आफ्ना जनताको जीवनस्तर सुधार गर्ने उद्देश्यका लागि आवश्यक विकास परियोजनाहरू वित्तपोषण गर्न पर्याप्त पुँजी स्रोतविहीन अवस्थामा छोड्यो । औपनिवेशिक आधिकारहरूको फिर्तीले प्रतिकूल प्रभाव पार्‍यो; आफ्नो औपनिवेशिक साम्राज्यभित्रका जनतालाई सहयोग गर्नुको सट्टा युरोप र संयुक्त राज्य अमेरिका आवश्यक मानवीय आवश्यकताहरूको वित्तीय सहयोग फिर्ता लिन र जिम्मेवारी नयाँ स्वतन्त्र राष्ट्रहरूलाई सुम्पिनतिर अग्रसर भए । तथापि स्वतन्त्रतापछि पनि गरिबी र अकाल रहँदा संयुक्त राज्यले निर्भर देशहरूतर्फ कोष निर्देशित गर्‍यो तर ती देशहरू प्रायः आधारभूत आर्थिक सहायतासहित सामाजिक सेवाहरू प्रदान गर्न असमर्थ थिए ।

प्रायजसो नयाँ स्वतन्त्र राष्ट्रहरूभित्र औपनिवेशिकताबाटको मुक्ति आर्थिक नियन्त्रणको पुनःसंरचनासँग सङ्गतिपूर्ण हुन सकेन । कुनै सामाजिक कल्याणका कार्यक्रम नभएका वा भूमिसुधार र सरकारी वितरणका कार्यक्रममार्फत समान सम्पत्ति वितरणको माग गर्ने असन्तुष्ट बासिन्दाहरूमाथि सर्वसत्तावादी नियन्त्रण लागू गर्ने दमनकारी सरकारहरूको स्वभावलाई विचार नगरी पश्चिमी हितलाई अगाडि बढाउन वित्तीय र रणनीतिक रूपमा महइभ्वपूर्ण ठानेका नयाँ राष्ट्रहरूलाई अमेरिकी सरकार र यसका सहयोगीहरूले समर्थन गरे । स्वतन्त्र भएका धेरैजसो राज्यहरूसँग पुँजीको कमी थियो र सरकारहरूले शक्तिशाली अभिजात वर्गलाई आफ्नो विशाल सम्पत्ति ग्रामीण गरिबतर्फ हस्तान्तरण गराउन नसक्दा आधारभूत सेवाहरू प्रदान गर्न करआर्जन गर्ने क्षमता घट्यो; परिणामस्वरूप ग्रामीण गरिबहरू गरिबीमा रहे र आधारभूत
आवश्यकताहरूबाट वञ्चित भए । विशेषगरी चीन, जहाँ ग्रामीण किसान र सहरी कामदारहरूले पुनर्वितरणका लागि दीर्घकालीन आन्दोलन चलाए, तीमध्ये नयाँ स्वतन्त्र राष्ट्रका गरिबहरूले नाटकीय लाभ प्राप्त गरे ।

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र विशेष आर्थिक क्षेत्र
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी उच्च विकसित अर्थतन्त्रहरूद्वारा प्रयोग गरिने वित्तपोषणको एक प्रमुख स्वरूप हो, जसअन्तर्गत लगानीकर्ताहरूले प्रायः निजी विकास परियोजनाहरू स्थापना गर्न वैश्विक दक्षिणमा योगदान गर्छन् । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई प्रवर्धन गर्छ । विकास अर्थशास्त्रीहरूले यसलाई विकसित मुलुकहरू र विकासशील तथा उदाउँदो अर्थतन्त्रहरू दुवैका लागि लाभदायक ठान्छन् किनभने लगानीले वैश्विक दक्षिणका मुलुकहरूलाई आवश्यक पुँजी उपलब्ध गराउँछ, जसको प्रयोग परियोजनाहरू स्थापना गर्न हुन्छ, र ती परियोजनाहरू विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलासँग जोडिएका हुन्छन् । विदेशी लगानीकर्ताहरू, जसलाई बहुराष्ट्रिय उद्यमहरू (MNEs) भनिन्छ, कर छुटको सुविधा र कम श्रम लागतको फाइदा लिनका लागि राष्ट्रिय सीमाहरू पार गरी पुँजी उपलब्ध गराउँछन् र विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलामा महत्त्वपूर्ण कडीहरू स्थापना गर्छन् । OECD का अनुसार, “प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी मुलुकहरूबिच प्रविधि स्थानान्तरण गर्ने एक महत्त्वपूर्ण माध्यम हो, विदेशी बजारहरूमा पहुँचमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई प्रवर्धन गर्छ, र आर्थिक विकासका लागि एक महइभ्वपूर्ण साधन हुन सक्छ ।” तर हालसालैको अनुसन्धानले के देखाउँछ भने गन्तव्य मुलुकहरूमा हुने आर्थिक धक्का र आप्रवासी रेमिट्यान्सहरूको अनियमितताका कारण प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, आप्रवासन र मानव पुँजी विकासले मूल देशहरूमा आर्थिक वृद्धिको सुनिश्चितता गर्दैन । जेन्निफर गोड्रन प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी गर्ने आप्रवासी गन्तव्य मुलुकहरूको आलोचना गर्छिन् । उनका अनुसार सम्पूर्ण आप्रवासन र विकास परियोजना त्रुटिपूर्ण छन्‌– यी मूल मुलुकहरूको विकास गर्न असफल हुन्छन् र गन्तव्य मुलुकमा तल्लो ज्यालावाला कामदारहरूलाई दुरुपयोग र अमानवीकरण गर्छन् । उनी के भन्छिन्‌ भने “सरकारहरूले कामदारहरूलाई अन्य मुलुकबाट ल्याएर, उनीहरूको स्वतन्त्रतालाई सीमित गर्ने र काममा शोषणको सिकार बनाई श्रममा कृत्रिम रूपमा तुलनात्मक लाभ निर्माण गरिरहेका छन् ।”

पछिल्ला तीन दशकमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको नयाँ विदेशी बजारहरूमा विस्तार र नवउदारवादी पुँजीवादको उदयसँगै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको बाह्य भण्डार व्यापक रूपमा वैश्विक दक्षिणभरि फैलिएको छ ।

आप्रवासन, रेमिट्यान्स र विकास पछिल्ला तीन दशकमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको नयाँ विदेशी बजारहरूमा विस्तार र नवउदारवादी पुँजीवादको उदयसँगै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको बाह्य भण्डार व्यापक रूपमा ग्लोबल साउथभरि फैलिएको छ । यसका लागि खानी तथा कृषि उत्पादन र सेवा क्षेत्रमा अत्यधिक शोषित श्रमिकहरूको प्रणाली आवश्यक हुन्छ । साथै धनी देशहरूले कम विकसित देशहरूले ठुलो खर्च गरेर तालिम दिएका कामदारहरूलाई पनि आकर्षित गर्न खोज्छन्, ताकि उनीहरूलाई महत्त्वपूर्ण STEM उद्योगहरूमा प्रयोग गर्न सकियोस् । तर प्रायः आप्रवासी श्रमिकहरूलाई कम ज्यालावाला क्षेत्रमा काम गर्न भर्ना गरिन्छ । विश्वका करिब २८ करोड आप्रवासीमध्ये अधिकांशलाई गन्तव्य मुलुकहरूमा अस्थायी कामका लागि भर्ना गरिन्छ, जसको म्याद सकिएपछि तिनीहरूलाई आफ्नै मुलुकमा फर्काइन्छ । त्यसैले परिधिबाट केन्द्र देशहरूमा स्थायी रूपमा सर्न असफल आप्रवासी श्रमिकहरूको सङ्ख्या संसारभर विद्यमान छ । वास्तवमा कम ज्यालावाला श्रमिकहरू, जस्तै घरेलु कामदार र आयाहरू, हङकङ, सिङ्गापुर र क्वालालम्पुरमा अस्थायी श्रमिकका रूपमा बढ्दो रूपमा रोजगारी पाएका छन्, जसमा तिनीहरूले परिधि देशभन्दा बढी ज्याला पाउँछन् तर सामान्यतया गन्तव्य मुलुकका अधिकांश श्रमिकहरूभन्दा कम हुन्छ ।

एक्काइसौं शताब्दीमा औद्योगिकीकरणको विस्तारले नयाँ सम्भावित वर्ग सङ्घर्षहरू सिर्जना गर्दछ, जुन वित्तीय पुँजीको लगानीद्वारा उत्पन्न हुन्छ । विशेषगरी वैश्विक दक्षिणका उत्पादन र सेवा उद्योगहरूमा, जहाँ ज्याला कम हुन्छ र सबैभन्दा बढी अतिरिक्त मूल्य र नाफा हासिल गर्न सकिन्छ । यी उद्योगहरूको बहुसङ्ख्यक आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी श्रममा निर्भर छन् । यसप्रकार वैश्विक प्रणाली असन्तुलित नै रहन्छ र वैश्विक उत्तरका धनाढ्य मुलुकहरू र वैश्विक दक्षिणका गरिब मुलुकहरूबिच संरचनागत असमानताले यो कुरा जनाउँदछ । सन् २०२० को दशकमा वैश्विक दक्षिणका उत्पादन तथा सेवा क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारहरूले १९औं र २०औं शताब्दीमा औद्योगिकीकरण भइरहेका बेला वैश्विक उत्तरका समान कामदारहरूले पाउने पारिश्रमिकभन्दा उल्लेख्य रूपमा कम ज्याला पाउँछन् । विश्वव्यापी गतिशीलताले पनि असमानताको समस्या समाधान गर्न सक्दैन किनकि आप्रवासन धनी र गरिब दुवै मुलुकहरू संलग्न हुने जटिल प्रक्रिया हो ।

अझ महत्त्वपूर्ण कुरा के भने वैश्विक दक्षिणमा आर्थिक विकास नीतिका रूपमा श्रम आप्रवासन केवल एक मृगतृष्णा हो किनकि यसले असमान विनिमयको समस्यालाई समाधान गर्दैन । यद्यपि रेमिट्यान्सको रूपमा परिधीय मुलुकहरूमा पठाइने आप्रवासी श्रमिकको तलब शिक्षामा खर्च गर्न, स्वास्थ्य उपचार गर्न, घरायसी सामान किन्न वा विवाह खर्चजस्ता माध्यमबाट तिनका परिवारहरूको जीवनमा अस्थायी लाभ पुर्‍याउँछ तर अन्तर्राष्ट्रिय श्रम गतिशीलताको परिणामस्वरूप राष्ट्र–राज्यहरूले कुनै दीर्घकालीन लाभ प्राप्त गरेका छैनन् । बरु आप्रवासी श्रमिक पठाउने राष्ट्रहरूले एउटा विकृत विकास प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्छन्, जसअन्तर्गत दक्ष श्रमिकहरूलाई तालिम दिएर अन्ततः उत्तरका मुलुकहरूमा आवश्यक कामहरू, जस्तै स्वास्थ्य सेवा, सम्पन्न गर्न पठाइन्छ । उदाहरणका लागि, भारत, मेक्सिको, फिलिपिन्स र नेपालको सबैभन्दा दक्ष श्रमिकहरू प्रायः बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको लागि विदेशमा कार्यरत छन् ।

निष्कर्ष
यो लेखले के दाबी गरेको छ भने सन् १९८० को दशकदेखि अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा आप्रवासी श्रमिकहरूको रेमिट्यान्सको प्रवेश र विस्तारका कारण राष्ट्रिय आर्थिक विकास र आधार भूत सामाजिक आवश्यकताहरूलाई अगाडि बढाउन असफल भएको छ । बरु अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूमा वर्चस्व जमाएको ‘रेमिट्यान्सको मन्त्र’ ले आशा र समृद्धिको भ्रामक सन्देश प्रवाह गर्दै वैश्विक दक्षिणलाई अधीनस्थ बनाउन योगदान पुर्‍याएको छ । त्यसैगरी गन्तव्य देशहरूमा आप्रवासी श्रमिकका अधिकार सुधार गर्ने विश्वव्यापी सम्झौता भए तापनि सीमा नियन्त्रण र राष्ट्रवादको वृद्धिले धेरै आप्रवासीहरूलाई आर्थिक र सामाजिक जीवनको परिधिमा राख्दछ । विश्वव्यापी असमानतामा जोड दिनुका साथै यस लेखले आप्रवासनको आधार बनेका देशभित्रको आन्तरिक असमानतामा पनि जोड दिन्छ । अग्रणी अन्तर्राष्ट्रिय विकास एजेन्सीहरू र अनुसन्धान संस्थाहरूबाट सङ्कलित तथ्याङ्कले के देखाउँछन् भने विश्वव्यापी असमानता अन्तर्राष्ट्रिय तहमा मात्र होइन, प्रत्येक देशभित्र पनि संरचनागत रूपमा व्याप्त छ । वैश्विक दक्षिणको असमानतामा केन्द्रित हुनुको अर्थ के हो भने यो असमानताको मुख्य केन्द्र हो, जुन विश्वको अधिकांश सम्पत्ति र आय नियन्त्रण गर्ने धनी अर्थतन्त्रहरू, विशेषगरी वैश्विक उत्तरका मुलुकहरूले सिर्जना गरेका हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय असमानता गरिब मुलुकहरूभित्रको आन्तरिक असमानताको प्रतिबिम्ब हो । वैश्विक दक्षिणका मुलुकहरूमा असमानताको दर सबैभन्दा उच्च छ, दक्षिण र उत्तरबिचको असमानता विश्वको राजनीतिक अर्थतन्त्रको एक महत्त्वपूर्ण विशेषता बनेको छ । यस असमानतालाई घटाउनका लागि उत्तरबाट दक्षिणतर्फ प्रत्यक्ष सम्पत्ति सार्नुपर्छ, जुन गरिब मुलुकहरूमा दिगो विकास लक्ष्यहरू (एसडीजी) हासिल गर्ने उद्देश्यले विश्वव्यापी पुँजी करमार्फत गर्न सकिन्छ ।