सुरुमा गाउँहरु खाली भए, त्यसपछि क्रमशः सहरहरु पनि रित्तिान थाले । आज सिङ्गो मुलुक नै देश छाड्नेहरुको लर्कोसँगै रित्ताे बन्दै जाने चिन्ताजनक चरणमा प्रवेश गरेको छ । जीविकोपार्जनको नाममा आफ्‌नो भूगोल छाड्न बाध्य नेपालीहरुको बढ्दो यो लहरले नेपाल आज विश्वका ती मुलुकहरुमध्ये पर्दछ, जहाँ आप्रवासन व्यक्तिागत रोजाइभन्दा बढी आर्थिक– सामाजिक बाध्यताको उपज बन्न पुगेको छ ।

हरेक वर्ष लाखौँ युवायुवती वैदेशिक रोजगारीका नाममा देश छोड्न बाध्य छन् । शिक्षित युवा, दक्ष प्राविधिकदेखि अदक्ष श्रमिकसम्म; सबैको साझा गन्तव्य विदेश बनिरहेको छ । विभिन्न सर्वेक्षण रिपोर्टहरुमा जनाइए अनुसार हाल एक तिहाइभन्दा बढी नेपाली घरपरिवारका सदस्यहरु विदेशमा छन् । वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषण (रेमिट्यान्स) ले देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनको महत्तवपूर्ण अंश ओगट्दछ । अस्थिरता, रोजगारीको अभाव तथा घरेलु उत्पादन क्षमता बढ्न नसक्नु र कतिपय अवस्थामा त क्षयीकरण हुने परिस्थितिका कारण वैदेशिक श्रमबजार नै पहिलो विकल्प बन्ने गरेको छ । यसले तत्कालका लागि बेरोजगारीको दबाब घटाएजस्तो देखिए पनि देशमा उत्पादनशील श्रमशक्तिाको खडेरी सिर्जना हुन पुगेको छ । देशभित्र श्रमको उचित मूल्य नपाइने, उत्पादनभन्दा उपभोगमा प्राथमिकता दिने र पुँजीलाई सीमित वर्गमा केन्द्रित गर्ने नीतिले श्रमिक वर्गलाई आफ्‌नै देशबाट विस्थापित गराएको छ ।

यो आप्रवासन कुनै व्यक्तिागत महत्त्वाकाङ्क्षा, साहसिक यात्रा वा अवसरको खोजीको परिणाम मात्र होइन, बरु राज्यको वर्गीय चरित्रको प्रत्यक्ष उपज नै हो । राज्यको संरचनागत असफलता, नीतिगत सीमितता र राजनीतिक दिशाहीनताको प्रतिफल हो । नेपालको समकालीन सामाजिक–आर्थिक यथार्थ बुझ्न चाहने जोकोहीका लागि आप्रवासन एक ज्वलन्त विषय हो । अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड श्रमशक्ति नै बाहिरिँदा नेपाल विश्वमा सबैभन्दा उच्च श्रम आप्रवासन दर भएका मुलुकहरुमा दर्ज हुन पुगेको छ । गाउँका युवा विदेसिँदा परिवारको सपना बोकेर निस्किन्छन् । तर, देशको सामूहिक भविष्य भने बिस्तारै खाली हुँदै जान्छ । यस अर्थमा आप्रवासन नेपालका लागि अवसरभन्दा बढी चुनौती र चेतावनीको सङ्केत हो ।

नेपालमा आप्रवासन नयाँ विषय भने पक्कै पनि होइन । लाहुरे संस्कृति हुँदै भारतीय बजारमा अनौपचारिक श्रम बेच्न जाने परम्परादेखि नै नेपाली श्रम सदियौँदेखि बाहिरिने क्रममै रह्यो । तर, आजको आप्रवासन गुणात्मक रुपमा हिजोको ज्यादै फरक छ । यो निश्चित समुदाय वा क्षेत्रको अभ्यासमा मात्र सीमित रहेन, राष्ट्रव्यापी नियतिजस्तै बन्न पुग्यो । शिक्षित– अशिक्षित, महिला–पुरुष, पहाड–तराई; सबै वर्ग र भूगोल यस प्रक्रियामा बराबर समाहित छन् । यसले देखाउँछ कि समस्या श्रमशक्तिाको व्यक्तिागत क्षमतामा होइन, राष्ट्रिय संरचनामा नै छ । किनकि, बाहिरबाट श्रमका लागि यहाँ आउनेको तुलनामा नेपालबाट श्रमको खोजीमा बाहिर जानेहरुको सङ्ख्या नै अधिक रहेको छ । नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणले सन् २०२४ मा सार्वजनिक गरेको रिपोर्टअनुसार नेपालमा युवा बेरोजगारी करिब २३ प्रतिशत छ र समग्रमा करिब १३ प्रतिशत श्रम गर्ने उमेरका मानिसहरु बेरोजगार छन् । जुन विश्वको औसत बरोजगारी दर करिब ७ प्रतिशतभन्दा धेरै नै बढी हो । नेपाली अर्थतन्त्रले आफ्‌नो श्रमशक्तिालाई आफ्‌नै श्रमबजारमा परिचालन गर्न सकेको छैन । औद्योगिकीकरणको अभाव, कृषिजन्य उत्पादनमा गत्यावरोध, पुँजीवादी लगानीको केन्द्र– परिधि (Core-Periphery) असमानता र राज्यको कमजोर उत्पादन नीति आदिको संयोजनबाट श्रमको अतिरिक्ता जनसङ्ख्या सिर्जना हुन्छ । यसलाई कार्ल मार्क्सले च्भकभचखभ ब्चmथ याीबदयगच को संज्ञा दिएका थिए । समग्रमा यस परिस्थितिले नै नेपाललाई संसारकै उच्च श्रम आप्रवासन भएको वा रेमिट्यान्समा आधारित देशहरुको अग्रपङ्क्तिामा स्थापित गरेको हो । विभिन्न समयमा भित्रिएका विश्व बैङ्क (WB), अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (IMF), संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम (SAP) तथा विश्व व्यापार सङ्गठन (WTO) को खुला व्यापार नीतिमार्फत नेपाल भूमण्डलीकृत पुँजीवादी व्यवस्थाको अङ्ग बनिसकेको छ । यसकै सापेक्षमा नेपालबाट हुने श्रम आप्रवासनलाई पनि विवेचना गर्नु वस्तुनिष्ठ हुन जान्छ ।

आज आप्रवासन सम्पूर्ण सामाजिक संरचना, आर्थिक पुनरूत्पादन र राजनीतिक पर्यावरणलाई प्रभाव पार्ने केन्द्रीय तत्त्व बनेको छ । विशेष गरी विगत तीन दशकमा श्रम आप्रवासनको तीव्रता र विस्तार तथा घरेलु–वैश्विक श्रमबजारबीचको असमान सम्बन्धले नेपाली समाजलाई संरचनात्मक रुपमा पुनर्संयोजित गरेको छ । आप्रवासन प्रक्रियालाई अर्थ–राजनीतिबाट अलग गरी नितान्त व्यक्तिागत छनोट वा मानवजातिको जैविक स्वभावको रुपमा मात्र बुझ्‌दा वस्तुगत यथार्थबाट टाढा पुगिन्छ । हाम्रो ठहर छ, आजको आप्रवासन वैश्विक पुँजीवादी सञ्चय र केन्द्रीकरण, देशभित्रको असमान विकास, परनिर्भरता एवम् नवउदारवादी पुनर्संरचनाको ऐतिहासिक–सामाजिक परिणति हो । अर्थात्, परिधीय–निर्भर (Peripheral Dependency) राज्यको रुपमा नेपाल र वैश्विक नवउदारवादी साम्राज्यवादबिचको सम्बन्धलाई खुट्ट्याउनु आवश्यक भइसकेको छ । नेपालमा आप्रवासनको हालको अवस्था, कारण र असरलाई सही र वस्तुवादी ढङ्गबाट बुझ्‌न यही आँखीझ्यालबाट चियाउनु आवश्यक छ ।

नेपालमा विशेष गरी सन् १९९० को दशकबाट नवउदारीकरणको प्रक्रिया सुरू भयो । राज्यको स्वामित्वमा रहेका औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुलाई निजीकरण गर्न थालियो । शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा लगानी कटौती गर्दै राज्यको कल्याणकारी भूमिकालाई समेत खुम्च्याउँदै लगियो । चलिरहेका उद्योगहरु बन्द हुँदा अत्यधिक मानिस बेरोजगार हुन पुगे । तर, निजी क्षेत्रले पर्याप्त रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्न सकेन । ग्रामीण क्षेत्रमा मौजुद कृषि आत्मनिर्भरता घट्दै जान थाल्यो । कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण एवम् व्यावसायीकरण पनि हुन सकेन । स्वतन्त्र व्यापारले सस्ता विदेशी सामानसँग स्थानीय उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धाको तहमा आउनै नसक्ने बनाइदियो ।

यो सम्पूर्ण प्रक्रियामा अन्य विभिन्न कारणहरु पनि देखिन्छन् । जस्तैः अन्त्यहीन राजनीतिक सङ्क्रमण, कमजोर राज्य संयन्त्र, निष्प्रभावी सेवा प्रवाह, राजनीतिक अस्थिरता आदि । यसका कारण युवा मस्तिष्कसम्मुख अनिश्चित भविष्य खडा हुन पुग्छ र विदेसिने कुरा निर्विकल्प बन्न जान्छ । साथै पर्यावरणीय सङ्कटका कारण दैनिक जीवनमा देखा परेका बाढीपहिरो, पानी–घाँसदाउरा लगायतका स्रोतहरुको अभाव, कृषि चक्र र उत्पादकत्वमा आएको गिरावटजस्ता समस्याहरुले पनि ग्रामीण कृषि आत्मनिर्भरतामा गम्भीर असर पर्न गयो । यसरी ग्रामीण क्षेत्रबाट सहरी क्षेत्रतर्फ र स्वदेशबाट अन्तर्राष्ट्रिय श्रमबजारमा श्रमशक्तिाको प्रवाह बढ्न गयो । गाउँबाट सहरतर्फ र पहाड वा हिमाली क्षेत्रबाट तराईमा भइरहेका स्थानान्तरणहरुले भूउपयोग, सामाजिक संरचना र सहरीकरणको गतिलाई परिवर्तन गरिरहेका छन् । आन्तरिक आप्रवासनको यो प्रक्रिया पनि पुँजीको वैश्विक र राष्ट्रिय केन्द्रीकरणको प्रक्रियासँग समप्रवाही भएर जान्छ ।

नेपालजस्तै नवउदारीकणको प्रक्रियामा गएका दक्षिण एसिया, दक्षिणपूर्वी एसिया, अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिकालगायतका विकासोन्मुख देशहरुको चित्र पनि यस्तै छ । यी समाजहरुमा श्रम आप्रवासन र त्यसबाट आउने रेमिट्यान्स आर्थिक आयको एउटा माध्यम मात्र नभई सम्पूर्ण राष्ट्रको सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक संरचनालाई पुनःपरिभाषित गर्ने शक्तिा बनेको छ ।

यस्तो अवस्थामा देश रेमिट्यान्स–निर्भर राज्यको रुपमा खडा हुन पुग्छ । जहाँ दैनन्दिनको राज्य सञ्चालन, उपभोग, सामाजिक पुनरmत्पादनदेखि राजनीतिक स्थायित्वसम्म विदेशबाट पठाइने पैसाको टेकोमा अडिएको हुन्छ । यही श्रमको विनिमयबाट प्राप्त रेमिट्यान्सले देशको आर्थिक जीवनलाई टिकाइराख्छ । नेपालको सन्दर्भमा रेमिट्यान्स–निर्भरता आयको हिस्सा मात्र होइन, आर्थिक स्थिरताको आधारभूत खम्बासमेत बनेको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा रेमिट्यान्स व्यापार घाटा परिपुरण गर्ने प्रमुख स्रोत, उपभोग विस्तार गर्ने माध्यम एवम् वित्ताीय प्रणालीलाई चलायमान बनाइराख्ने इन्जिन बन्न पुगेको छ । यी सूचकहरुले नेपालजस्तो राज्यलाई परनिर्भरताको दायरामा बाँधी नै राख्दछन् ।

परजीवीकरणको यो प्रक्रियाबाट हामीले चुकाउनुपर्ने सामाजिक मूल्य अपरिमित छ । परिवारको सदस्य विदेसिनु भनेको घरभित्र एउटा ठाउँ खाली हुनु पनि हो । त्यो भौतिक मात्रै होइन, भावनात्मक खालीपन पनि हो । श्रीमान्‌–श्रीमती एक्लाएक्लै, बाबुआमा बेसहारा, छोराछोरीले
मोबाइलमा बाबुआमा चिन्दै हुर्कनुपर्ने परिस्थिति अत्यन्तै पिडादायी छ । पैसा आए पनि सँगै बस्ने समय आउँदैन । यसले परिवारलाई आर्थिक रुपमा बलियो बनाए पनि भावनात्मक रुपमा भने निकै नै कमजोर बनाइरहेको छ । गाउँहरु सुनसान छन्, खेतबारी बाँझा छन् र युवा शक्तिा देशबाहिर छ । एकअर्कालाई जोड्ने सामाजिक–सांस्कृतिक कडीहरु टुट्दै गएका छन् । सामुदायिकता र सामूहिकता क्षयीकरणउन्मुख छन् । सामाजिक पुनरूत्पादनको सम्पूर्ण भार वृद्ध तथा महिलामाथि परेको छ । सक्रिय श्रमशक्ति नभएका समुदायहरु बिस्तारै निर्जीवीकरणको बाटोमा अग्रसर छन् ।

रेमिट्यान्सले उपभोग बढाए पनि उत्पादन बढाएको छैन । आयात निर्भरता बढाएर यसले घरेलु उद्योगलाई झन्‌झन् कमजोर बनाउँदै लगेको छ । विदेशबाट आएको पैसा उपभोगमार्फत उतै फर्किइरहेको छ । आप्रवासनले अर्थतन्त्रको जगलाई समेत कमजोर बनाउँदै लगेको छ । यसको सबैभन्दा गहिरो नकारात्मक प्रभाव भने पहिचान र आत्मसम्मानसँग जोडिएको छ । धेरै आप्रवासी श्रमिकहरुले विदेशी भूमिमा सस्तो श्रम बेच्नुपर्छ । अस्थायी नागरिक र दोस्रो दर्जाको मानिसको रुपमा दुर्व्यवहार भोग्नुपर्छ । उनीहरुले न आफ्‌नै देशमा रोजगारी पाएका छन् न त गन्तव्य देशमा पूर्ण अधिकार र स्वतन्त्रता उपभोग गर्न नै पाउँछन् ।

कालो बादलमा चाँदीको घेरा हुन्छ भनेझैँ यसका केही उज्याला पक्षहरु पनि छन् । आप्रवासनले धेरै परिवारका लागि अभावबाट बाहिर निस्कने ढोका खोलेको छ । विदेशमा काम गरेर कमाएको आम्दानीले भोक, ऋण र अनिश्चिततालाई केही हदसम्म थाम्न मद्दत पुगेको छ । गाउँका घरहरु गारो थपिएर अग्लिएका छन्, छाना बदलिएका छन्, सन्तानका हातमा किताब कापी पुगेका छन् र स्कुलसम्म पुग्ने बाटो बनेको छ । यसले परिवारलाई तत्काल जीवनस्तर उकास्ने अल्पकालीन राहत भने दिएको छ । सँगसँगै यसले सीप, अनुभव र दृष्टिकोणको दायरा पनि फराकिलो बनाएको छ । विदेशमा श्रम गर्ने मानिसले नयाँ प्रविधि, काम गर्ने संस्कार र अनुशासनसँग साक्षात्कार गर्दछ । कतिपय अवस्थामा यी अनुभवहरुले स्थानीय जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने सम्भावना पनि बोकेका हुन्छन् । विश्वसँग जोडिने यही सम्पर्कले समाजलाई बन्द कोठाबाट बाहिर निकाल्ने काम गरेको छ ।

आप्रवासन वर्तमान समयको नेपाली समाजको सामाजिक–राजनीतिक–सांस्कृतिक रुपान्तरणसम्बन्धी उपेक्षा गर्न नसकिने ज्वलन्त यथार्थ हो । नेपालको आवश्यकता भनेको आप्रवासन रोक्नु होइन, बाध्यकारी आप्रवासनको अन्त्य गर्नु हो । युवाले देश छोड्दा गर्व गर्ने होइन, देशमै बस्दा सम्भावना देख्न पाउनुपर्छ । राज्यले श्रमलाई निर्यातयोग्य वस्तु होइन, सम्मानयोग्य शक्तिाको रुपमा हेर्न थालेपछि मात्रै आप्रवासनको बहस सही दिशातर्फ अघि बढ्नेछ ।

त्यसैले वामपन्थको यस अङ्कमा हामीले यस विषयको वस्तुगत र सटिक चिरफार गर्ने प्रयास गरेका छौँ । यसमा डा. मीना पौडेलको अग्रलेख रहेको छ । लेखमा उहाँले आप्रवासनमाथि विहङ्गम चर्चा गर्दै यो वर्गीय विभेदको सम्बोधन हो कि यसले नयाँ वर्ग निर्माण गरिरहेको छ भन्ने सवाल उठाउनुभएको छ । झलक सुवेदीको लेख ‘नेपालको लाहुरे परम्परा : सर्वेक्षण र विश्लेषण’ ले गोर्खाभर्तीको पृष्ठभूमिमा नेपालबाट हुने श्रम आप्रवासनको साङ्गोपाङ्गो तस्वीर प्रस्तुत गर्दछ रामचन्द्र श्रेष्ठले आफ्नो लेख ‘स्थापित अवधारणा बाहिरबाट श्रम आप्रवासन’ ले वैदेशिक रोजगारी बारे हाल प्रचलित र स्थापित मान्यताहरुमाथि प्रश्न उठाउँदै गहन विवेचना गर्ने कोशिस गर्नुभएको छ । योगेन्द्र शाहीले आप्रवासनका विभिन्न अर्थ–राजनितिक पहलुहरु पहिल्याउनुभएको छ । यादव देवकोटाको लेखले मानव उद्विकाससँगै मानिसको बसाइँसराइको कथा कहन्छ र त्यो ऐतिहासिकतालाई अहिलेको बसाइँसराइको सन्दर्भमा ल्याएर जोड्ने मात्र नभई भविष्यको आँकलनसमेत गरेको छ । मनिकर कार्कीले बसाइँसराइको अर्थ–राजनीतिमाथि छोटो टिप्पणी गर्नुभएको छ भने गिरधारी सुवेदी र महेन्द्र सुवेदीले नेपालमा अभिजात वर्गको बसाइँसराइलाई मार्क्सवादी दृष्टिबाट हेर्ने प्रयत्न गर्नुभएको छ । यो अङ्कमा निकै लामो समयदेखि नेपालमा अनुसन्धान गर्दै आउनुभएका मानवशास्त्री डेविड सेडनसँग नेपालको श्रम आप्रवासनको ऐतिहासिकता, गोर्खाभर्ती, श्रम आप्रवासनको अर्थ–राजनीति र यसका प्रभावहरुबारे अन्तर्वार्ता गरेका छौँ ।

हामीले यहाँ दुई वटा अनुदित लेखहरु पनि समावेश गरेका छौँ । जसमा इम्यानुअल नेसको ‘नवदारवादी पुँजीवादी साम्राज्यवाद र श्रम आप्रवासन’ तथा डेविड एल विल्सनको ‘आप्रवासनबारे कार्ल मार्क्स’ रहेका छन् । डा. मीना पौडेलको पुस्तक ‘साहस’ माथि जेबी विश्वकर्माको समीक्षकीय कलम चलेको छ । समसामयिक विषयवस्तुका रुपमा ‘जेन–जी’ आन्दोलनसम्बन्धी केही लेखहरु रहेका छन् । लक्ष्मण श्रेष्ठले फराकिलो क्षितिजमा बहुआयामिकताबाट आन्दोलनको समीक्षा गर्नुभएको छ । सङ्गीतको लेख ‘नवयुवा विद्रोह र यसको सन्देश’ ले त्यसका कारण, प्रभाव, सीमा र अबको बाटोबारे प्रकाश पार्दछ भने ‘जेन–जी’ अगुवा विकास कामीले आन्दोलनको भित्री दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्ने प्रयत्न गर्नुभएको छ ।