काठमाडौँ, २१ वैशाख २०८३ ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको झण्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सरकारका पछिल्ला कदमहरूले नेपाली लोकतन्त्रलाई संकटमा पारेको भन्दै नागरिक अगुवाहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । मंगलबार एक संयुक्त ’नागरिक अपिल’ जारी गर्दै २८ जना बुद्धिजीवी, अधिकारकर्मी र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले सरकारलाई आफ्नो ‘हैकमी शासन अभ्यास’ तत्काल रोक्न माग गरेका हुन् । नागरिक अपिलमा सरकारले सुकुम्बासी बस्तीमा गरेको बलप्रयोग, संसद् छलेर ल्याइएका अध्यादेश, र नागरिक स्वतन्त्रतामाथिको अंकुशलाई मुख्य मुद्दा बनाइएको छ ।

अपिलको पहिलो बुँदामा सरकारले सुकुम्बासी बस्तीमा बन्दुकको भरमा गरेको हठात् बेदखलीलाई ‘गैरसंवैधानिक र अमानवीय’ भनिएको छ । “लगत प्रमाणीकरण र वैकल्पिक व्यवस्था नगरी उठिबास लगाउँदा दुई जनाले आत्महत्या गरिसकेका छन् भने हजारौँको बिचल्ली भएको छ” अपिलमा भनिएको छ । अगुवाहरूले सरकारको यो कदम संविधानको धारा ३७ (आवासको अधिकार), धारा ४० (दलितको अधिकार) र धारा ४२ (सामाजिक न्यायको अधिकार) विपरित रहेको भन्दै पहिले उचित व्यवस्थापन गरेर मात्र अघि बढ्न सुझाव दिएका छन् ।
सरकारले संसद् अधिवेशन आह्वान भइसकेपछि पनि बैठक नै नबसी स्थगित गरेर धमाधम अध्यादेश ल्याउनुलाई ‘संविधानवाद र संसदीय प्रणालीको उपहास’ ठहर गरिएको छ । दुई तिहाइ बहुमत भएको सरकारले संसदीय बहस छलेर कानून निर्माण गर्नु आफैँले पाएको जनमतको अवमूल्यन भएको अपिलमा उल्लेख छ । ‘होल्डिङ सेन्टर’मा राखिएका विस्थापितहरूको रिपोर्टिङ गर्न गएका पत्रकारहरूलाई रोक लगाउनु, उनीहरूले खिचेका दृश्यहरू मेट्न लगाउनु र सामाजिक सञ्जालमार्फत नियोजित रूपमा आलोचकहरूमाथि प्रहार गरिनुले राज्यको निरंकुश चरित्र उदाङ्गो पारेको नागरिक अगुवाहरुको ठहर छ ।

साथै, सरकारले विद्यार्थी संगठन र ट्रेड युनियनहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेको प्रति पनि अपिलमा कडा आपत्ति जनाइएको छ । “संगठित हुन पाउने संवैधानिक अधिकारलाई कुण्ठित गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको अभिसन्धि र मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको उल्लंघन हो” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

यसैगरी, विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूलाई ‘पजनी’ शैलीमा हटाउनु र न्यायालयमा हस्तक्षेप गर्ने नियत राखेर अध्यादेश ल्याउन खोज्नुले मुलुकलाई एकल दलीय नियन्त्रणतर्फ धकेल्न खोजेको संकेत गर्ने नागरिक अगुवाहरूले बताएका छन् । अपिलमा हस्ताक्षर गर्नेहरूमा निलाम्बर आचार्य, दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, महेन्द्र पाण्डे, पिताम्बर शर्मा, रत्नसंसार श्रेष्ठ, खगेन्द्र संग्रौला, कनकमणि दीक्षित, सुशील प्याकुरेल, डा. महेश मास्के, विष्णुपुकार श्रेष्ठ, डा. शरद वन्त, चन्डेश्वर श्रेष्ठ, खगेन्द्र प्रसाईं, नारायण वाग्ले, सबिन निङ्लेखु, दिनेश त्रिपाठी, टीकाराम भट्टराई, दोभान राई, बिन्दु शर्मा, अमृता शर्मा, राजेन्द्र महर्जन, लक्ष्मण गुरुङ, गोविन्द छन्त्याल, ल्याम दर्जी, रमेश भट्टराई, लक्ष्मण श्रेष्ठ, विनोद लोहनी र जेवी विश्वकर्मा छन् ।

नागरिक अगुवाहरूले सरकारलाई संविधानको शब्द र मर्मको पालना गर्दै लोकतान्त्रिक र संघीय अभ्यासमा फर्कन र नागरिक स्वतन्त्रताको सङ्कुचन नगर्न जोडदार माग गरेका छन् ।