• भगवती अधिकारी

मानवको पूर्ण अस्तित्व नदीको किनारबाटै सुरू भएको हो । तर, विकासको अवधारणा बनिरहँदा नदीकिनारमा बस्नु भनेको विकासविरोधी हुनु हो भन्ने सोच हाबी हुँदै गयो । पछिल्लो समयमा विकासलाई सहरी सौन्दर्यको रुपमा मात्र लिन थालियो । यस क्रममा गरिब, सडक व्यापारी, झुप्रा, सुकुम्बासीहरुलाई सहरको स्वरुप बिगार्ने तत्त्वका रुपमा हेर्न थालियो । सहरलाई चिटिक्क देख्न चाहनेहररूको सङ्ख्या बढिरहँदा सहरको चमकमा गरिब, सुकुम्बासी रहनु हुँदैन भन्ने भाव सिर्जित गरियो । साथै चिटिक्कको सहर बनाउने सङ्कल्प र चाहनामा सुकुम्बासी लखेटिने शर्तमा सहर निर्माणको अवधारणा र सोच बन्दै गयो ।

तर, ती कसैले पनि मानिसहरु किन सुकुम्बासी भए, कसरी भूमिहीन हुन पुगे, किन नदीको किनारमा आएर बस्न बाध्य भए, किन समाजको विभेद सहन बाध्न हुनुपरेको छ भन्नेतिर विश्लेषण गरेको देखिँदैन । कुनै पनि व्यक्ति किनारामा धकेलिनुपर्ने कारणहरु धेरै हुन्छन् । तीमध्ये मुख्य कारणहरु हुन्‌– विपद्, द्वन्द्व, राजनैतिक रुपान्तरणमा सीमान्तीकृत वर्गको अस्तित्वको सङ्घर्ष, जातीय र अन्य विभिन्न प्रकारका विभेद, राज्यको असमान विकास सम्बन्धका कारण जिल्लाबाट सदरमुकाम र सहरी क्षेत्रमा बसाइँसराइका लागि बाध्य हुनु । उनीहरु आफू र आफ्‌नो परिवारको जीवन सहज बनाउन र जीविका चलाउनका लागि नै आफ्‌नो थातथलो छोड्न बाध्य भएका र बनाइएका हुन् ।

सुकुम्बासी व्यवस्थापको विषयमा सरकार अहिले अन्योलग्रस्त अवस्थामा छ । एकातिर संविधानको धारा ३७ मा सबैका लागि सुरक्षित आवासको व्यवस्था, धारा ४० मा एक पटकका लागि दलित भूमिहीनहरुलाई जमिनको व्यवस्था, भूमि ऐन (आठौँ संशोधन २०७६) को दफा ५२ को उपदफा (४) अनुसार व्यक्तिले आवाद कमोत गर्दै आएको स्थानमा वा सरकारले उपयुक्त ठहर्‍याएको सरकारी जग्गामा भूमि र आवास अधिकारको सुनिश्चितता नीतिगत तवरबाट नै गरिएको छ । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पक्षमा काम गर्नका लागि प्रत्येक सरकारले आफ्‌नो कार्यकालमा भूमि समस्या समाधान गर्न आयोग वा समितिहरु गठन गर्ने जस्ता कार्यविधिसहितका काम अगाडि बढाएको छ । अर्कोतिर भने संविधान, नीति र कार्यविधिलाई लत्याएर जबरजस्ती निष्काशन गरी भूमिहीन, सुकुम्बासीलाई घरबारविहीन बनाई मानवअधिकारको उल्लङ्घन गरेको छ । सरकार आफ्‌नै नीति, नियमको विरूद्धमा खडा भइरहेको छ ।

नेपाल सरकारले २०८३ वैशाख १२ गतेबाट सुरू गरेर काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका करिब ३ हजार घरधुरी र करिब २० हजार जना व्यक्तिहरुलाई २७ वटा बस्तीबाट जबरजस्ती निष्काशन गरेको थियो । तिनलाई बाढीको जोखिमबाट बचाउनका लागि हटाइएको भनिए तापनि सरकारले निष्काशन गरेका ४१ मध्ये ५ बस्ती मात्र खोला किनारका थिए । यसको अर्थ निष्काशन खोलाको किनारमा बस्ने वा नबस्नेसँग सम्बन्धित थिएन भन्ने स्पष्ट देखिन्छ । साथै एउटा खोला किनारबाट निष्काशन गरेर अर्को झन् बढी जोखिमको स्थानमा होल्डिङ सेन्टरहरुमा राख्ने काम गरियो । यसका साथै २६ जिल्लामा विना विकल्प, विना योजना जबरजस्ती निष्काशनको सूचना सरकारबाट सम्प्रेषण गरी त्रसित बनाउने काम भएको छ भने तीमध्ये ११ जिल्लामा नयाँ सरकार बनेपश्चात् करिब ४ हजार घरधुरीका ३८ हजार व्यक्तिहरुलाई आफू बसोबास गरिरहेको थातथलोबाट जबरजस्ती निष्काशन गरिसकिएको छ ।

जुन दिन घर भत्किएको थियो, सोही दिन काठमाडौँको दशरथ रङ्गशालामा नाम दर्ता गर्न जानुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था सरकारले ल्याएपश्चात् अधिकांशले घर त भत्कियो, तर आफूलाई समयमा दर्ता प्रक्रियामा पनि जान सकेको स्थिति रहेन । एकल महिला, वृद्धवृद्धा, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका परिवार, परिवारमा एक्लै रहेका व्यक्तिहरुले आफ्‌ना सामग्री बटुल्ने, परिवारका सदस्यलाई भावनात्मक रुपमा उपस्थित हुने, पानी परेकाले व्यवस्थापनका लागि जुट्नुपरेका कारण दर्ता प्रक्रियामा जोडिन नपाएको स्थितिमा सरकारले निर्मम तवरले सुकुम्बासीको घर त भत्कायो नै; त्यसपश्चात सरकारको गणनामा पनि कम परिवार मात्र जोडिन सकुन् भन्ने हेतुले भत्किएको दिनबाहेकका दिनमा दर्ता गर्न नचाहेको अवस्था थियो । १५ दिनमा व्यवस्थापन गर्ने वाचासहित होल्डिङ सेन्टरमा लगेको सरकारले ७५ दिनमा राहतस्वरुप २५ हजार रकम लिएर स्व–व्यवस्थापन गर्नका लागि सूचना सम्प्रेषण गर्‍यो । साथै प्रशासन र प्रहरी लगाएर होल्डिङ सेन्टरबाट पनि निष्काशन गर्ने अमानवीय काम गरेको थियो ।
डोजर आतङ्क मच्चाउँदै जबरजस्ती निष्काशन गरी उत्पन्न गरेको मानवीय सङ्कट र जोखिमको अवस्थामा होल्डिङ सेन्टरमा बस्दै गर्दा पनि सरकारले मानवीय व्यवहार गरेको थिएन । जोखिमको यस्तो अवस्थामा घरबारविहीन बनाइएपश्चात् ९३५ जनालाई कामबाट निकालिएको र होल्डिङ सेन्टरको बसाइको दूरीका कारण काममा निरन्तरता हुन नसकेका कारण कामबाट समेत अलग हुनुपर्‍यो ।

आत्मसम्मानका साथ आफू र आफ्‌नो परिवारले दुःखसुख छाक पूरा गर्दै गरेको परिवारलाई घर, जीविका, शिक्षा, स्वास्थ्य एवम् सामाजिक सम्बन्धबाट टाढा बनाई राज्यद्वारा नै सुकुम्बासीमाथि ज्यादती गरियो । यस्तो अवस्थालाई सरकार आफैले नै सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ । जिल्लामै फर्काएर मात्र यसको समाधान हुँदैन, न त थोरै रकमले सुव्यवस्था हुन्छ । दिगो रुपमा व्यवस्थापनका लागि सरकारले सुकुम्बासी समुदायसँग संवाद, वार्ता, छलफल गरेर उनीहरुका लागि उपयुक्त योजना ल्याउनु जरूरी छ ।

जबरजस्ती उठिबास तत्काल बन्द गर्न सरकारबाट नै पहलकदमी हुनुपर्दछ । जसले गर्दा भूमि समस्या समाधान समितिलाई काम गर्न सहज हुनुका साथै विधि र प्रक्रियाअनुसार अगाडि बढ्न पनि सहज हुन्छ । एवंतवरले सुकुम्बासीहरुभित्रको जबरजस्ती निष्काशनको डर पनि हट्न सक्छ । भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीसँग वार्ता तथा छलफल गरी जोखिमपूर्ण स्थानका लागि वैकल्पिक व्यवस्थापनको योजना बनाउने र जोखिममुक्त स्थानकालाई सोही स्थानमा व्यवस्थापन गरियो भने व्यवस्थापनको बोझ पनि हलुका हुनेछ । तत्काल होल्डिङ सेन्टरमा रहेका र बाहिर निकालिएकाहरुलाई आकस्मिक सहयोग (शिक्षा, स्वास्थ्य, जीविकोपार्जनको उचित व्ण्यवस्था) हुनु जरूरी छ । भूमिहीनताको सवाललाई एउटा अलग्गै विषयको रुपमा पनि लिनु हुँदैन । किनकि, यससँग धेरै कुराहरु जोडिएर आउँछन् । भूमिहीन सुकुम्बासीका लागि भूमि भनेको जमिन मात्र नभई बसोबासको आधार, पहिचानको आधार, अधिकार दाबीको स्थान, सामाजिक सम्बन्ध र अवैधानिक हुने डरबाट मुक्त गराइनु पनि हो ।

यसका साथै सरकारको ३ संरचनाबिच प्रत्यक्ष (भूमि समस्या समाधान समिति, स्थानीय–जिल्ला र सङ्घ) र समन्वयकारी भूमिकाका आधारमा काम अगाडि बढाइनुपर्छ । बालबालिकाको शिक्षा र परिवारको जीविकोपार्जनमा पूर्ण रुपमा सरकारले जिम्मेवारी लिनुका साथै दिगो व्यवस्थापनका लागि सुकुम्बासीको सहमतिमा मात्र व्यवस्थापन कार्य अगाडि बढाइनुपर्छ । अझै पनि सरकारप्रति आशा राखेर नै होल्डिङ सेन्टरमा ३ महिनासम्म सरकारको योजना कुरेर सुकुम्बासी समुदाय बसेको छ । उनीहरुमाथि थप अन्याय नहोस् ।