भूमि बैङ्क : भ्रम र यथार्थ
- प्रमेश पोखरेल
सारांश
यस लेखले नेपालको भूमिसम्बन्धी प्रश्नको विश्लेषण गर्दछ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले प्रवर्धन गरिरहेको भूमि बैङ्क मोडल नेपालको भूमि सङ्कटको समाधान होइन । संविधानले निर्दिष्ट गरेको पुनर्वितरणमूलक सुधारको सट्टा ल्याइएको बजारमा आधारित यो संयन्त्र एउटा गलत कायक्रम हो । यस लेखमा रहेको पहिलो भागले भूमिसुधारको अन्तर्राष्ट्रिय इतिहासको सन्दर्भ प्रस्तुत गर्दछ । यसमा किसानकेन्द्रित र बजारमा आधारित भूमिसुधार मोडलबीचको भिन्नता प्रस्तुत गरिएको छ । दोस्रो भागले नेपालको वामपन्थी भूमिसुधार मोडल र यसको सैद्धान्तिक आधारको विश्लेषण गर्दछ । तेस्रोले भूमि बैङ्कको विस्तृत राजनीतिक–आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत गर्दछ ।
भूमि बैङ्कले दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्दैन । साथै भूमिहीन वा साना किसान परिवारका समस्या समाधान पनि गर्दैन । बरू भूमिको वस्तुकरण गरी यसले किसानको सट्टा अनुपस्थित जग्गाधनी, वित्तीय संस्था तथा जग्गा दलालको संरचनात्मक हितको पक्षपोषण गर्दछ । त्यसैले यस लेखमा भूमि बैङ्कको विरूद्धमा भूमिसुधार नै भूमिसम्बन्धी समस्याको निर्विकल्प समाधान हो भन्ने तथ्य प्रस्तुत गरिएको छ ।
मुख्य शब्दः भूमिसुधार, भूमि बैङ्क, किसान अधिकार, खाद्य सम्प्रभुता, सामन्तवाद, नवउदारवाद ।
पृष्ठभूमि
नेपालको मध्य पहाडी क्षेत्रको गुल्मी, धुर्कोट गाउँपालिकाले देशका पहाडी भूगोलको प्रतिनिधित्व गर्दछ । त्यहाँ अहिले उर्वर धानखेत र बारीहरु बाँझा छन् । छिमेकमै रहेका किसान तथा अन्य समुदायले यसलाई प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । कृषिको समग्र सुधारबिना जमिन नै वितरण गरे पनि खेतीपाती गर्ने जनमानसमा रूचि छैन । अझ छिमेकीकै खेतबारीको झाडी र जङ्गलका कारण वन्यजन्तुसँगको टकराव बढ्दो छ । यसले किसानमा चुनौती थपेको छ । गाउँमा बस्ने जनसङ्ख्या अत्यन्तै कम छ । तर, जनगणनामा कृषि पेसा अपनाउने प्रतिशत घटेको छैन । काठमाडौँ र अन्य सहरमा वा खाडी तथा अन्य देशमा रहेका अनुपस्थित जग्गाधनीहरुले भूमिको स्वामित्व आफूमा राखेका छन् । ती खाली खेतका छेउमा धेरैजसो दलित, गरिब किसान बस्दछन् । भूमि अधिकार मञ्चका अनुसार १३ लाख नेपाली घरपरिवार भूमिहीन छन् । अहिले खेतीयोग्य जमिनको लगभग एक तिहाइ हिस्सा बाँझो भएको कृषि मन्त्रालयको तथ्य छ । यो प्राकृतिक अवस्था होइन । यो एक शताब्दीको सामन्ती भूमि संरचना, पचास वर्षको अधुरो भुमिसुधार र दुई दशकको नवउदारवादी नीतिका साथै पटक पटक सरकारमा जाँदासमेत बेवास्ता गरेका नेपालका वामपन्थी दलहरुको असफलताद्वारा सञ्चित परिणाम हो । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५१(ङ) ले भूमिमाथिको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्ने र किसानको हित पूरा गर्ने वैज्ञानिक भूमिसुधारको मार्गनिर्देश गर्दछ । तर, एक दशकसम्म पनि कार्यक्रमको कार्यान्वयन भएको छैन । यसको सट्टा भूमि बैङ्क ल्याइएको छ । यो पहिलो पटक भूउपयोग ऐन– २०१९ मा परिकल्पना गरिएको र सम्बन्धित मन्त्रालयको निर्णय–२०७७ अन्तर्गत कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । यो बाँझो जमिनको उपयोग तथा कृषि कर्जाको पहुँच विस्तारको व्यावहारिक संयन्त्रका रुपमा आएको छ । तथापि भूमि बैङ्कले नेपालको भूमिसम्बन्धी प्रश्नको सम्बोधन गर्दैन । बरू यसले भूमिसुधारको विषयलाई विषयान्तर र विस्थापित गर्दछ ।
विश्वव्यापी सन्दर्भमा भूमिसुधार
धेरैले भूमिसुधारलाई कृषि र किसानको सवालको रुपमा मात्र बझ्दछन् । तर, यो त उत्पादनका साधनहरु कसले नियन्त्रण गर्दछ भन्ने राजनीतिक र सामाजिक प्रश्न पनि हो । कृषि समाजमा भूमि उत्पादनको प्राथमिक साधन, घरपरिवारको जीवनयापनको आधार, सामाजिक स्थितिको जग र आदिवासी तथा किसान समुदायहरुका लागि सांस्कृतिक तथा राजनीतिक पहिचानको आयाम हो । मार्क्सवादी परम्परामा कार्ल काउत्स्की (१८९९) देखि लेनिनसम्मका र समकालीन कृषि अनुसन्धानले बृहत् ‘कृषि प्रश्न’ गर्दछन् । उनीहरुको प्रश्न सामन्ती वा पूर्व–पुँजीवादी भूमि सम्बन्धबाट समाजवादी वा उत्तर–पुँजीवादी भूमि सम्बन्धमा हुने सङ्क्रमणको कसरी व्यवस्थापन गर्ने र कुन वर्ग शक्तिले त्यो सङ्क्रमणलाई निर्देश गर्दछ भन्ने हो । भूमिसुधारको केन्द्रीय प्रश्न पनि मालिकको अधीनमा रहेको भूमिलाई भूमिहीन, किसान र अन्य जनताका लागि पुनर्वितरण गर्नु हो । अझ यो विभिन्न किसिमका जमिनलाई कसरी प्रयोग गर्ने, कृषि भूमिमा उत्पादक किसानको सहज पहुँच कसरी कायम गर्ने तथा भूमिको हदबन्दी, भूमिको उकास, सुधार, चक्लाबन्दी आदिबाट उत्पादकत्व कसरी वृद्धि गर्ने भन्ने सवाल पनि हो । एक अध्ययनका अनुसार सन् १९१७ देखि २००० को बीचमा ५५ भन्दा बढी देशले भूमि पुनर्वितरणमूलक भूमिसुधार कार्यक्रम सुरू गरेका छन् ।
भूमिसुधार मोडलको वर्गीकरण
अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले भूमिसुधारका चार वटा भिन्न मोडल देखाउँछ । पहिलो, औपनिवेशिक जनविद्रोहविरोधी प्रतिक्रान्तिकारी भूमिसुधार । शीतयुद्धकालीन भूमिसुधारको पहिलो लहर किसान शक्तिबाट नभई महाशक्तिको रणनीतिबाट प्रेरित थियो । संयुक्त राज्य अमेरिकाले एल साल्भाडोर (१९८०), फिलिपिन्स (१९७२), होन्डुरस (१९६२) र दक्षिण भियतनाम (१९७०) मा भूमि पुनर्वितरणलाई विद्रोहविरोधी उपायको रुपमा प्रयोग गर्यो । ती अमेरिकी सहायता नियोग यूएस एडका सल्लाहकारहरुले स्पष्ट रुपमा भनेझैँ भूमि वा कृषि क्रान्ति रोक्न गरिएका भूमिसुधार थिए । यस्तो सुधार अत्यन्तै सीमित, खराब कार्यान्वयन र मुख्यतः वामपन्थी किसान आन्दोलनलाई कमजोर बनाउन डिजाइन गरिएको थियो । त्यही असफल सुधारकै कारण आज पनि फिलिपिन्सलगायतका देशमा भूमिसुधार आन्दोलन जारी छ । किसानको मागबाट होइन, यसमा महाशक्तिको प्रत्यक्ष वित्तीय र राजनीतिक दबाबमा लागु गरियो । भूमि पुनर्वितरणको घोषणा त गरियो, तर त्यो केवल वामपन्थी किसान आन्दोलन कमजोर पार्नमा सीमित थियो । जमिन प्रतीकात्मक रुपमा मात्र वितरण गरियो, अनि स्वामित्वमा परिवर्तन नगरी उपभोग अधिकार मात्र दिइयो । त्यसकारण यी प्रयास असफल भए । जब लागु गर्ने इच्छाशक्ति र प्रशासनिक क्षमता दुवै कमजोर हुन्छ र जमिनदार वर्गको प्रभाव राज्यभित्र कायमै रहन्छ, तब यस्तै हुन्छ ।
दोस्रो हो, समाजवादी तथा क्रान्तिकारी पुनर्वितरणको मोडल । २० औँ शताब्दीमा सबैभन्दा व्यापक भूमिसुधार समाजवादी राज्यहरुद्वारा गरिएको थियो । चीन (१९४९–१९५३), क्युबा (१९५९–१९६३), भियतनाम (१९५४ मा उत्तरमा र १९७५ मा दक्षिणमा), सोभियत सङ्घ (सामूहिकीकरण, १९२९–१९३३), मेक्सिको (एजिडो सुधार, १९१७ पछि) र बोलिभिया (१९५३) यसका उदाहरण हुन् । त्यहाँ जमिनदारहरुको जमिन जफत गरी किसानलाई स्वामित्व वितरण गरेकाले यी सफल भए । क्युबामा भूमिसुधारपछि खाद्य सुरक्षामा दीर्घकालीन सुधार भयो भने केरला र पश्चिम बङ्गालमा ग्रामीण गरिबीमा उल्लेखनीय कमी आएको थियो ।
तेस्रो, द्वितीय विश्वयुद्धोत्तर औद्योगिकीकरणमा आधारित सुधार । जापानको भूमिसुधार (१९४७–१९५०) अमेरिकी अधिकारीहरुद्वारा निर्देशित गरिएको भए पनि पुनर्वितरण शक्तिसहित लागु गरिएकाले अनुपस्थित जमिनदारी उन्मूलन भयो, भाडाको किसानलाई स्वामित्व हस्तान्तरण गरियो र युद्धोत्तर वृद्धिलाई आधार दिने मालिक–अपरेटर वर्ग सिर्जना हुन पुग्यो । यसको साझा विशेषता अनुपस्थित स्वामित्वको उन्मूलन थियो । दक्षिण कोरिया र ताइवानको प्रयास पनि यस्तै थियो । तर, यहाँ केही संरचनात्मक उद्देश्यसहित भूमि हदबन्दी तोकी कृषि गर्ने किसानलाई अतिरिक्त जमिन भाडामा वितरण गरियो र द्रुत उत्पादकत्वको लाभ र औद्योगिक विकासलाई सम्भव बनाउने ग्रामीण सामाजिक स्थिरता दुवै प्राप्त भयो (वाइली, २००९) । स्वामित्वको वास्तविक हस्तान्तरण, अनुपस्थित स्वामित्वको उन्मूलन एवम् राज्यको राजनीतिक इच्छाशक्ति र कडा कार्यान्वयनका साथै किसानको उत्पादन प्रोत्साहन सिर्जना गरेकाले यी मोडल आंशिक सफल रहे ।
चौथोमा विश्व बैङ्कको बजारमा आधारित कृषि सुधार (MLAR) को मोडल पर्दछ । सन् १९९० को दशकको सुरूदेखि विश्व बैङ्कले राज्य–नेतृत्वको पुनर्वितरणको विकल्पको रुपमा बजारमा आधारित कृषि सुधार प्रवद्र्धन गर्यो । कोलम्बिया (कृषि ऐन १६०, १९९४), ब्राजिल (Projeto Cedula da Terra, १९९८), दक्षिण अफ्रिका (पुनर्निर्माण र विकास कार्यक्रम, १९९५) र ग्वाटेमाला (FONTIERRAS) मा कार्यान्वयन गरिएको MLAR ले राज्यद्वारा अधिग्रहणको सट्टा राज्य–अनुदानित ‘इच्छुक क्रेता, इच्छुक विक्रेता’ कारोबार राख्यो । यसको परिणाम अपेक्षित रुपले नकारात्मक छ । बोर्रास (२००३, २००८) र FAO/SAAPE को तुलनात्मक अध्ययनले यी तथ्य स्थापित गरेको छ–
(क) लाभग्रहीहरुलाई बेचिएको जमिन व्यवस्थित रुपमा निकृष्ट थियो । टाढाको, कम उर्वर र बाढी प्रभावित जमिन विक्रेताहरुले बेचे ।
(ख) MLAR आफैले प्रवद्र्धन गरेको औपचारिकीकरणले भूमिको मूल्य बढायो अनि लाभाग्राहीहरुका लागि तत्काल ऋण सिर्जना गर्यो ।
(ग) कार्यान्वयनका केही वर्षभित्रै पुनर्वितरण गरिएका खेतको महङ्खवपूर्ण अनुपात लेनदारहरुले जफत गरिसकेका थिए ।
(घ) प्रतिपरिवार कार्यक्रम लागत राज्य–नेतृत्वको पुनर्वितरणभन्दा पर्याप्त मार्जिनले बढी थियो । त्यसले निकृष्ट परिणाम दियो ।
ग्वाटेमालामा Saskatchewan विश्वविद्यालयको मूल्याङ्कन FONTIERRASले लाभग्राहीहरुमा विशाल ऋण, बढ्दो गरिबी, न्युन वितरण र जमिनको पुनः केन्द्रीकरण उत्पन्न गर्यो । लेखलले ब्राजिल, कोलम्बिया र दक्षिण अफ्रिकामा गरेको अध्ययनले यसबाट भूमिको मूल्य निर्धारण र मोलभाउमा शक्तिशालीलाई फाइदा भएको र विस्तारै जमिन उनीहरुमै केन्द्रीकरण भएको देखाउँछ । विश्व बैङ्कले अघि सारेको यो कार्यक्रम कृषि समाधानका लागि प्रयोग भएको थिएन । यो जानी जानी गरिएको राजनीतिक हस्तक्षेप थियो । यसलाई गलत समाधान भनिन्छ । जुन बोरास (२००३) ले तर्क गरेझैँ सन् १९९० को अन्त्यमा साम्राज्यवादी र नवउदारवादीहरुले विश्व बैङ्कलाई तेस्रो विश्वमा भूमिसुधारको काम गर्न जिम्मा लगाए । वास्तवमा यो तेस्रो विश्वमा भूमिसुधारको जगमा अडिएको वामपन्थी आन्दोलनलाई सिध्याउने र आलटाल गरेर आन्दोलनलाई दिग्भ्रमित पार्ने अनि विदेशी बहुराष्ट्रिय निगमको फाइदाका लागि काम गर्ने चाल थियो ।
जिम्बाब्वे र क्युबाको भूमिसुधारले सिकाएको पाठ
जिम्बाब्वेको भूमिसुधारले त्यहाँका जनतालाई न्याय गरेको थियो । तर पनि, सफल भएन । लगभग ४५०० गोरा व्यवसायीले आफ्नो नाममा देशको ७५% भन्दा बढी उर्वर जमिन ओगटेका थिए । यो औपनिवेशिक अन्यायको प्रत्यक्ष विरासत थियो । तर, समस्या त्यति मात्र थिएन । समस्या त जमिन कसलाई दिने, किन र कसरी दिने भन्ने थियो, जुन समस्या आज पनि छ । क्युबामा सन् १९५९ मा ठुला बगान भत्काइए र कृषिमा अनुभव भएका किसानलाई जमिन दिइयो । त्यसपछि उनीहरुलाई राज्यको प्राविधिक, वित्तीय र साङ्गठनिक सहयोग प्रदान गरियो । सहकारीमा आबद्ध गराइयो । उत्पादन बढ्यो । जिम्बाब्वेमा जमिन पाउने धेरैजसो सरकारी कर्मचारी, राजनीतिक व्यक्ति र तिनका परिवार थिए, जसलाई खेती गर्ने अनुभव नै थिएन । यही वर्गीय विश्लेषणको अभावमा किसानलाई जमिन दिइएन, सत्तावालालाई दिइयो । यो वैज्ञानिक भूमिसुधार थिएन, राजनीतिक पुरस्कार वितरण थियो ।
नेपालमा पनि सबैलाई जमिन वितरण गर्ने खेलमा विगत तीन दशकसम्म भूमिसुधार हुन सकेन । अझ अर्को पाटो के भने जिम्बाब्वेमा सन् २००० मा क्षतिपूर्तिविना अनिवार्य भूमि अधिग्रहणको कानुन ल्याइयो, क्रान्तिकारी भूमिसुधारमा जस्तै । त्यति बेला १ करोड हेक्टर जमिन १३ लाख साना किसान परिवार र ३२,३७१ मध्यम खेतमा वितरण गरियो । तर, हस्तान्तरण हिंसात्मक, जबर्जस्ती, हठात् र अव्यवस्थित भयो । न मेसिनरी न प्रशिक्षण न कृषि विस्तार सेवा । देशमा राजनीतिक सङ्कट बढ्दै जाँदा कृषिमा समस्या बढ्यो । तमाखु उत्पादनमा साना किसानको हिस्सा बढ्यो । तर, खाद्य उत्पादक सिमान्तीकरणमा परे र विस्थापित भए । समग्र कृषि उत्पादनमा भारी गिरावट र व्यापक खाद्य असुरक्षा उत्पन्न भयो ।
यसबाट नेपालले के सिक्नुपर्छ भने जमिन जोताहा किसानलाई दिनुपर्छ, वर्गीय विश्लेषणविना भूमिसुधार गर्नु हुँदैन र कार्यान्वयनमा होसियार रहनुपर्दछ । भूमि हस्तान्तरण मात्र पर्याप्त छैन । क्युबाको सफलता र जिम्बाब्वेको असफलताको मूल भिन्नता यही हो । जमिन दिएर मात्र हुँदैन । बीउ, प्राविधिक सहयोग, बजार पहुँच, वित्त र सहकारी संरचना सँगसँगै चाहिन्छ । त्यस्तै साम्राज्यवादी दबाबको अनुमान गर्नुपर्छ । धनी वर्गले यसको प्रतिरोध गर्दछन् । जिम्बाब्वेमा पश्चिमाले तत्काल प्रतिबन्ध लगाए । नेपालले पनि वास्तविक भूमिसुधार गर्दा आन्तरिक र बाह्य दबाब आउँछ । यसका लागि आन्तरिक उत्पादन क्षमता र राष्ट्रिय एकता पहिले नै तयार गर्नुपर्छ ।
नेपालमा वामपन्थी भूमिसुधार
नेपाली कृषि प्रश्नको भौतिक जड राणा कुलीनतन्त्र (१८४६–१९५०) मा छ, जसले राजनीतिक संरक्षण र राजस्व दोहनको साधनका रुपमा भूमि स्वामित्व केन्द्रीकृत गर्यो । सन् १९५० भन्दा पहिलेको भूमि संरचना छ ओटा अतिव्यापी स्वामित्व रुपमा टिकेको थियो । बिर्ताको रुपमा कुलीनहरु, सैन्य अधिकारी र राज्यका कर्मचारीहरुलाई करमुक्त भूमि अनुदान दिइएको थियो । बिर्ता उन्मूलन सन् १९५७ मा सुरm भयो । तर, सामाजिक विरासत कायम रह्यो । जागिरको रुपमा तलबको सट्टा राज्यका अधिकारीहरुलाई दिइएको जमिन, जसलाई सन् १९५३ मा औपचारिक रुपमा खारेज गरियो । किपटको रुपमा पूर्वी नेपालका किरात आदिवासी समुदायहरुको साम्प्रदायिक भूमि स्वामित्व रहेको जमिन पछि क्रमिक रुपमा भूमि ऐन संशोधनमार्फत खारेज गरियो । किपट उन्मूलनले आदिवासी समुदायलाई पर्याप्त क्षतिपूर्ति वा मान्यताविना प्रथागत सामूहिक स्वामित्वबाट वञ्चित गर्यो । गुठीको रुपमा काठमाडौँ उपत्यकाको नेवार समुदायको धार्मिक भूमि कोष, सामुदायिक अनुष्ठान र सामाजिक पूर्वाधारलाई सहयोग गर्ने गरी रह्यो । सन् १९७६ मा राष्ट्रियकरणको प्रयासले जनविद्रोह भड्कायो र आंशिक रुपमा पछाडि हट्नुपर्यो । जमिन सरकारलाई कर तिर्नुपर्ने रैकरको रुपमा रह्यो । यसमा सुधारपछि अधिकांश अन्य रुपहरु यसैमा रुपान्तरित गरिए ।
सन् १९६४ को भूमि ऐनले वर्ग सम्झौताको रुपमा अधुरो सुधार मात्र गर्यो । यसका कारण थप ३० वर्ष आन्दोलन शिथिल बन्यो । तथापि त्यसैको जगमा सन् १९९६–२००६ को माओवादी जनयुद्ध भयो । द्वन्द्वकालमा नियन्त्रित जिल्लाहरुमा माओवादी जनसरकारहरुले केही जमिन पुनर्वितरण गरे । अनुपस्थित जमिनदारहरुलाई बेदखल गर्ने, जनभूमि समितिहरु स्थापना गर्ने र भूमिहीन परिवारहरुलाई प्लट वितरण गर्ने काम भए । यी उपायहरु आंशिक थिए ।
सन् २००६ को विस्तृत शान्ति सम्झौताले वैज्ञानिक भूमिसुधारको प्रतिबद्धता गर्यो । तर, युद्धोत्तर राजनीतिक प्रक्रियाले विद्रोहको अवधिका कृषि उलपब्धिहरुलाई समेत उल्ट्यायो । सन् २०११ को सेप्टेम्बरमा माओवादी नेतृत्वको सरकारले द्वन्द्वकालमा जफत गरिएका सबै जमिन मूल मालिकहरुलाई फिर्ता गर्ने आदेश दियो (न्यु ह्युम्यानिटेरियन/IRIN, २०११) ।
२०७२ सालको संविधानले भूमिसुधारका लागि असाधारण रुपमा बलियो कानुनी आधार प्रदान गरेको छ । धारा ५१(ङ) ले राज्यका नीतिहरुमा भूमिको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्ने र किसानको हित पूरा गर्ने वैज्ञानिक भूमिसुधार’ कार्यान्वयन सूचीबद्ध गर्दछ । धारा ४२(४) ले प्रत्येक किसानलाई कृषि कार्यका लागि जमिनमा पहुँचको हक र स्थानीय बिउ संरक्षणको ग्यारेन्टी दिन्छ । सन् २०१८ को खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐनले खाद्य सम्प्रभुतालाई न्यायसङ्गत अधिकारको रुपमा विधायिकी ढाँचा प्रदान गर्दछ । संयुक्त राष्ट्र महासभाद्वारा डिसेम्बर २०१८ मा अनुमोदित UNDROP (किसान र ग्रामीण क्षेत्रमा काम गर्ने अन्य मानिसहरुको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र घोषणापत्र) ले धारा १७ मा स्थापित गर्दछ कि किसान र ग्रामीण क्षेत्रमा काम गर्ने अन्य मानिसहरुलाई जमिनमाथिको हक छ । यी उपकरणहरुले नयाँ राजनीतिक आदेश आवश्यक गर्दैनन् । तर, तिनीहरुले विद्यमान आदेश कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहन्छन् । कागजमा लेखिए पनि कार्यान्वयनको इच्छाशक्ति नभएपछि के लाग्छ र ? तर, सिद्धान्ततः अहिले नेपालका विद्यमान वामपन्थी मोडलका मूल प्रस्तावहरु यसप्रकार छन्–
१. भूमि उत्पादनको साधन हो, वस्तु होइन । पोखरेल (२०२१) भन्दछन्, “भूमि व्यापारिक वस्तु होइन । यो उत्पादनको साधन हो । यो त हाम्रो पहिचान, थातथलो, उत्पति, स्वाभिमान र सम्प्रभुतासँग जोडिएको विषय हो ।” यो आधारभूत सामाजिक पुनरूत्पादन र खाद्य उत्पादनको आधार हो । भूमिको उपयोगले बजार विनिमय मूल्यभन्दा प्राथमिकता पाउनुपर्छ भन्ने वाम मोडलको जग हो ।
२. कृषि रुपान्तरणको पूर्वशर्त वैज्ञानिक भूमिसुधार हो । उत्पादन सम्बन्धमा परिवर्तन नगरी जमिनको मालिक को हो र कसका लागि खेती, कसले अतिरिक्त लाभ लिन्छ भन्ने सवालको जवाफ मिल्दैन । कुनै पनि कृषि अनुदान, प्रविधि हस्तान्तरण वा कर्जा विस्तारले नेपालको कृषि सङ्कट समाधान गर्न सक्दैन । उत्पादनको वातावरण नभएर नै कृषि क्षेत्र ध्वस्त भएको हो (पोखरेल, २०२१) ।
३. वैज्ञानिक भूमिसुधारले दोहोरो स्वामित्व र अनुपस्थित जमिनदारी तथा सामन्तवादको उन्मूलन गर्नुपर्छ ।
४. लैङ्गिक समान भूमि अधिकारको वकालत – व्यापक भूमिसुधारले महिलालाई समान स्तरमा जमिन वितरण गर्नुपर्छ । UNDROP धारा ४ ले पुरूषसँग समान रुपमा ग्रामीण महिलाको जमिनमाथिको हकलाई पुष्टि गर्दछ ।
५. सहकारी र सामूहिक उत्पादन मोडल – हरेक वडा र समुदायमा समूह र सहकारी निर्माण गर्ने र त्यसैमार्फत जमिनको वितरण र उत्पादनको व्यवस्थापन गर्ने कार्य गर्नुपर्दछ ।
६. समाजवादी रुपान्तरणको हिस्साको रुपमा भूमिसुधार । नेपालको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने, समाजवादको आधार सृजना गर्ने तथा आर्थिक रुपान्तरणको विषयको कुरा गर्दा सबैभन्दा उपयुक्त र महङ्खवपूर्ण क्षेत्र कृषिबाहेक अन्य क्षेत्र हुन सक्दैन ।
अफसोच, संवैधानिक अधिकार हासिल गरेपछि ‘जोताहालाई जमिन’ को नारा लगाएका वाम दलहरुले नै भूमि बैङ्कको वकालत गरे । तथापि किसान महासङ्घ र सहयोगी किसान सङ्गठनहरु यसबारे स्पष्ट थिए र विरोध पनि भयो । नेपालका वामपन्थीले सामान्य नबुझेको कुरा के हो भने यदि नेपाली समाज जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरी पूर्व पुँजीवादी समाजमा प्रवेश गरेको हो भने अझै कृषिक्रान्तिको कार्यभार किन पूरा भएन ? जनवादी क्रान्तिमा सामन्तवादी समाज ध्वस्त भई पुँजीवादी समाजमा रुपान्तरण हुन्छ । तर, नेपालका प्रमुख दलका शीर्षस्थ नेताहरुले २०४६ पछि, अझ भनौँ २०६५ पछि भूमिसुधार गरेनन् वा गर्न चाहेनन्, जसका कारण राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि हाम्रो समाजमा उत्पादन सम्बन्ध तथा वर्गमा खासै परिवर्तन देखा परेको छैन । उत्पादन सम्बन्धमा परिवर्तन ल्याई उत्पादनका साधनसँग उत्पादक वर्गको अधिकार स्थापित नगरेसम्म उत्पादनको वातावरण बन्दैन । अझ कृषिको विकास नभई कृषिमा आधारित उद्योग, कृषि पर्यटनको समेत सम्भावना नहुने कारण औद्योगिकीकरण समेत हुन सकेन । भुमिसुधारविना खेतीयोग्य जमिन बाँझिँदै गएको तथा कृषियोग्य भूमि मासिने समस्या समाधान गर्न सकिँदैन । यी समस्याको जड उत्पादन सम्बन्धमा परिवर्तन नहुनु वा वैज्ञानिक भुमिसुधार नहुनु हो । यसैको परिणाम देशमा दलाल पुँजी हाबी र कृषि क्षेत्र ध्वस्त भएको हो । अझ भन्ने हो भने प्रतिक्रान्तिको खतरा पनि उत्तिकै छ । जहाँ भूमि पुनर्वितरण र भूमिसुधारको प्रतिज्ञा गरिन्छ, तर प्रदान गरिँदैन; त्यहाँ रुपान्तरणकारी आन्दोलन पनि कमजोर भएको इतिहास छ । तर, सैद्धान्तिक स्पष्टता भएमा चीन र क्युबामा जस्तै नेपालमा क्रान्ति सफल हुन्छ ।
भूमि बैङ्कबारे भ्रम र यथार्थ
भूमि बैङ्कको आधिकारिक तर्कमा यसका समर्थकहरुले साझा समस्या बताउँदै पत्यारिलो ढङ्गले गलत समाधान अघि सार्दछन् । यसलाई सजिलै आलोचना गर्न नसकिने ठान्छन् । यसको वकालत गर्नेहरुले तीनवटा मूल औचित्यहरु स्पष्ट पारे (हिमालयन टाइम्स, २०२०) । बाँझो जमिनको उपयोग, साना किसानलाई कर्जा पहुँच तथा औपचारिकीकरण र डिजिटलाइजेसन । भूमि बैङ्कले जग्गाधनीहरुले बाँझो जमिन स्वेच्छिक रुपमा व्यवस्थित प्रणालीमा ‘जम्मा’ गर्ने प्रस्ताव गर्दछ, जहाँबाट इच्छुक किसानले कृषि उपयोगका लागि लिजमा लिन सक्छन् भन्ने पहिलो दाबी छ । दोस्रो, भूमि बैङ्कले भूमिलाई धितोको रुपमा काम गर्ने प्रावधान समावेश गर्दछ र मालिक तथा दर्ता भएका भाडावाल किसानलाई संस्थागत कर्जाको पहुँच पुर्याउन सक्षम बनाउँदछ । तेस्रो, भूमि बैङ्कको कार्यान्वयनले औपचारिक भूमि दर्ता, डिजिटल भूअभिलेख र भूउपयोग वर्गीकरण समावेश गर्दछ । यी वास्तविक समस्याहरु हुन्, तर समाधान भने होइनन् । भूमिहीन परिवारको छेउमा बाँझो जमिन एक वास्तविक संरचनात्मक विरोधाभास हो । साना किसानको संस्थागत कर्जाको अभाव उत्पादकत्वमा वास्तविक अवरोध हो । डिजिटल भूअभिलेख वास्तवमा आवश्यक छ । वाम आलोचना यी वास्तविक समस्याहरुसँग संलग्न हुनुपर्छ ।
यथार्थमा यसले भूमिहीनताको समाधान गर्दैन । यसले खण्डीकरण र अनुपस्थित स्वामित्वको समस्या समाधान गर्दैन । मोही किसानको मुख्य समस्या जग्गामा रहेको दोहोरो (द्वैध) स्वामित्व र भूमि अधिकार प्राप्तिको समस्या समाधान गर्दैन । ठुलो सङ्ख्यामा वास्तविक जोताहा किसानहरु आफ्नो हक पाउनबाट वञ्चित रहन्छन् । यी परिवारहरुको हालको कानुनमुनि कुनै कानुनी हैसियत छैन र भूमि बैङ्कमुनि पनि हुँदैन ।
भूमि बैङ्कको आधारभुत सोच र नियत
भूमि वस्तु हो, अधिकार होइन – भूमि बैङ्कले जमिनलाई मौलिक वित्तीय सम्पत्तिको रुपमा व्यवहार गर्दछ । भूमि जम्मा गर्ने तथा लिज र धितो कारोबारको वस्तु हो भन्ने व्याख्या गर्दछ । यो धारा ५१(ङ) को संवैधानिक व्यवस्था र मानव गरिमाको आधारको रुपमा किसानको भूमिमाथिको हकको UNDROP धारा १७ को दुवै मान्यतासँग मिल्दैन । यस अवधारणाअनुसार जब भूमि बैङ्किङ प्रणाली सुरू हुन्छ; तब यसको उपयोग, मूल्य, खाद्य उत्पादन, परिवारिक पोषण, सामुदायिक एकता आदि सबै कुरा बजारको विनिमय–मूल्यको अधीनमा पर्दछन् ।
भूमिमा दोहोरो स्वामित्व कायम रहन्छ – भूमि बैङ्कले दोहोरो स्वामित्वको अन्त्य गर्दैन । संविधानले स्पष्ट रुपमा उन्मूलन गर्न आदेश दिएको सामन्ती अवशेषलाई यसले जीवित राख्छ । मूल जग्गाधनीले जमिन जम्मा भए वा नभए पनि स्वामित्व राख्छ । किसानसँग बैङ्क संयन्त्रमार्फत स्वामित्वमा पुग्ने कुनै मार्ग छैन । जग्गाधनीले अधियाँ वा बटैयामा जग्गा दिँदा स्वामित्व खोसिने भयले दिन नचाहने भन्ने तर्कको बलियो आधार भेटिँदैन । नेपालमा खेती भइरहेको जमिनको झण्डै चौथाइ हिस्सा अधियाँ, बटैया, बन्धकी र ठेक्का प्रणालीले ओगटेको छ । हालको कृषि प्रणाली भूमि बैङ्कविना काम गर्दछ । बैङ्कले थप्ने भनेको दोहोरो स्वामित्वको समाधान होइन, यसको वित्तीय औपचारिकीकरण हो ।
जोखिमको असमानता – लिज व्यवस्थाअन्तर्गत साना किसान लिजदार स्वामित्वको सुरक्षाविना उत्पादन जोखिम बढ्दछ । फसल विफलता, जलवायु प्रभाव, मूल्य अस्थिरताको बोझ आदि बोक्दछ । यदि भूमिको मूल्य बढ्यो भने (जुन भूमि बैङ्कको बैङ्कयोग्य सम्पत्तिको रुपमा भूमिको औपचारिकीकरणले प्रोत्साहित गर्ने सम्भावना छ) लिजदारहरुले मूल्यवृद्धि सम्पत्तिमा कुनै दाबी नहुँदाखेरि उच्च लिज दर तिर्नुपर्दछ ।
खण्डीकरण र गैरकृषि रुपान्तरण – भूमि बैङ्क ढाँचाको प्लटिङ बिक्री वा विकासका लागि कृषि जमिनको खण्डीकरणसम्बन्धी प्रावधानले तत्काल सबैभन्दा बढी खतरा निम्त्याउँछ । एएनपीएफए (२०२०) को दस्तावेजले सरकारले कृषि जमिन सुरक्षाका लागि सन् २०१७ मा जमिनको खण्डीकरण निलम्बन गरेको र सेप्टेम्बर ३, २०२० को मन्त्रिस्तरीय निर्णयले भूमि बैङ्क ढाँचाअन्तर्गत खण्डीकरण पुनः सुरू भएको देखाएको छ । यस्तो संरक्षणको सिधै विरोध गर्दै एएनपीएफएले नोट गरेझैँ यस निर्णयले उर्वर जग्गालाई कृषियोग्यबाट गैरकृषि प्रयोजनमा लगिने परिस्थिति बनाउँछ (एएनपीएफए, २०२०) ।
भूमिहीन र अदर्ता मोहीको बहिष्करण – भूमि बैङ्क औपचारिक कानुनी प्रणालीभित्र सञ्चालन हुन्छ । यसमा जम्मा गर्न जमिनको स्वामित्वको प्रमाणपत्र भएकाहरु र औपचारिक लिज व्यवस्थामा प्रवेश गर्न पर्याप्त कानुनी साक्षरता र पुँजी भएकाहरुलाई फाइदा पुग्छ । सन् १९६४ को ऐनको सुरक्षाबाट बहिष्कृत ४ लाख ५० हजार अदर्ता मोही परिवारहरु भूमि बैङ्कबाट बाहिर नै छन् । पोखरेल (२०२१) रातोपाटी अनलाइनमा के तर्क गर्दछन् भने भूमि बैङ्क स्थापना भएपछि जग्गाधनीले अधियाँ वा बटैयामा खेती भइरहेको जमिन भूमि बैङ्कमा राख्ने अनि त्यस्तो जग्गा बढी कबोल गर्नेले पाउने स्थिति हुन्छ । यसरी हेर्दा भूमि बैङ्कले हालको भूमि सम्बन्धलाई यथास्थितिमा मात्र राखिरहने होइन कि भूमिको वर्तमान पहुँचबाट समेत बेदखल गरेर उनीहरुलाई सर्वहाराकरण गर्दछ ।
फाइदा पाउने र नपाउनेबीचको वर्गभेद – भूमि बैङ्कका प्राथमिक संरचनात्मक लाभार्थी अनुपस्थित जग्गाधनी (जसले स्वामित्व नछोडी बाँझो जमिनलाई औपचारिक आयस्रोतमा रुपान्तरण गर्छन्), वित्तीय संस्था (जसले भूमि–धितो ऋण सम्पत्ति र डिफल्ट भएका कृषि ऋणीहरुका लागि जफत संयन्त्र पाउँछन्), जग्गा दलाल तथा बिचौलिया र रियल इस्टेट विकासकर्ता हुनेछन् । त्यस्तै उच्च लिज लागत र स्वामित्वमा कुनै मार्ग नभएका साना किसान लिजदार, संयन्त्रबाट पूरै बहिष्कृत भूमिहीन घरपरिवार, कानुनी रुपमा अदृश्य दलित र अदर्ता मोही परिवार र खेतमा श्रम देखिने तर जमिन स्वामित्वपत्रमा नाम नभएका महिला यसबाट लाभग्राही बन्न सक्दैनन् । यो किसानलाई जमिनबाट बेदखल गर्ने, वास्तविक भूमिसुधारको विषयलाई ओझेलमा पार्ने तथा भूमिलाई बिकाउ मालको रुपमा मात्रै वस्तुकरण गर्ने नवउदारवादी एजेन्डा भएकाले यसले वर्गभेद बढाउँछ ।
षड्यन्त्रबाट उत्पन्न गम्भीर परिणाम – यदि नेपालको प्राथमिक कृषि नीति भूमि बैङ्क मोडलको माध्यमबाट अघि बढ्छ भने परिणामहरु संरचनात्मक रुपमा अनुमान गर्न सकिन्छ । अनुपस्थित स्वामित्व औपचारिकीकृत र मुद्रीकृत हुनेछ । पुनर्वितरणको राजनीतिक दबाब शून्यको नजिक पुग्नेछ । सहरी केन्द्रहरु नजिकको कृषि जमिनले खण्डीकरण प्रावधानमार्फत गैर–कृषि रुपान्तरणलाई तीव्र पार्नेछ । साना किसान लिजदारहरुले धितो जमिनमा ऋण सञ्चय गर्नेछन् । १३ लाख भूमिहीन परिवारहरु भूमिहीन नै रहनेछन् । एक बजार संयन्त्र औपचारिक रुपमा ठाउँमा रहनेछ, जसलाई केही गरिँदै छ भनी भ्रमको खेती गर्न प्रमाणको रुपमा राखिनेछ । भूमि बैङ्कको आड लिएर वास्तविक भूमिसुधारको विषयलाई पर धकेल्ने प्रयास हुनेछ । तत्कालका लागि प्रगतिशील शक्तिहरुको कृषि जमिनको प्लटिङ वा खण्डीकरण रोक्ने अभियान शिथिल हुनेछ । खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन नियमहरु कार्यान्वयनमा बाधा पुग्नेछ । भूउपयोग ऐनलाई पुनर्वितरण उपकरणको रुपमा कार्यान्वयन गरिने कार्य रोकिनेछ । किसान आन्दोलन, प्रतिनिधित्वसहित राष्ट्रिय भूमिसुधार आयोग गठन, विशेष पाँच वर्षे कार्यान्वयन समयरेखासहित पुनर्वितरण प्रक्रिया, डिजाइन र निगरानी गर्ने आदेश आदि समाजवादी अभियान शिथिल हुनेछ ।
निष्कर्ष
असार अन्तिम साता सरकारले भूमि बैङ्क (स्थापना तथा सञ्चालन) कार्यविधि, २०८३ जारी गरेको छ । यो कार्यविधिले भूमि बैँकलाई कानुनी र प्रशासनिक आधार दिएको छ । जटिल भएर नेपालमा भूमिसम्बन्धी प्रश्न हल नभएको भने होइन । खासमा गैरसमाधानबाट फाइदा पाउने वर्ग शक्तिले संवैधानिक प्रतिज्ञा र यसको कार्यान्वयनबीचको खाडल बढाउन भूमि बैङ्कको बढी प्रचार गरेका कारण जटिलता थपिएको हो । यो आजको सबैभन्दा ताजा भूमि समस्याको गलत समाधान हो र कब्जा हो । किसान आन्दोलनले यसलाई सही रुपमा बुझिसकेको छ । वाम राजनीतिक शक्तिहरुले यसलाई समायोजन गर्न वा भर पर्न बन्द गर्नुपर्छ । यसको एक मात्र विकल्प व्यापक, वैज्ञानिक, पुनर्वितरणमूलक भूमिसुधार हो । यो केवल संवैधानिक रुपमा अनिवार्य र राजनीतिक रुपमा उपलब्ध मात्र होइन; कुनै पनि दिगो कृषि रुपान्तरण, दलाल पुँजीवादमाथि कुनै पनि अर्थपूर्ण चुनौती र नेपालमा कुनै पनि विश्वसनीय वाम राजनीतिको पूर्वशर्त हो । सामाज्यवादको षड्यन्त्रमा फस्ने छुट आम किसानलाई छैन ।
सन्दर्भसामग्री
All Nepal Peasants’ Federation. (2020, September 8). Press release
Borras, S. M. (2003). Questioning market-led agrarian reform: Experiences from Brazil, Colombia and South Africa. Journal of Agrarian Change, 3(3), 367–394. https://doi.org/10.1111/1471-0366.00059
Community Self Reliance Centre (CSRC). (2021). Federal parliament passes the Land Use Act. Retrieved from https://csrcnepal.org/federal-parliament-passes-the-land-use-act/
FAO/SAAPE. (n.d.). Land reform experiences: Some lessons from across South Asia. FAO. Retrieved from https://openknowledge.fao.org
Himalayan Times. (2020a, January 8). Government preparing to set up land bank. Retrieved from https://thehimalayantimes.com
Himalayan Times. (2020b, September 10). Farmers against government’s land bank law. Retrieved from https://thehimalayantimes.com
Pokharel, P. (2021). e”ld a}+ssf] gfddf gjpbf/jfbL ;fd|fHojfbL Ph]G8fsf] 3′;k}7 [The infiltration of neoliberal imperialist agenda in the name of Land Bank]. Ratopati. Retrieved from https://www.ratopati.com/story/227934/land-bank-
Pokharel, P. (2021). e”ld;’wf/sf] ljsNk e”ld a}ª\s x’g ;Sb}g [Land Bank cannot be an alternative to land reform]. Kathmandu: Ratopati Online / ANPFa.
United Nations General Assembly. (2018, December 17). United Nations Declaration on the Rights of Peasants and Other People Working in Rural Areas (UNDROP). A/RES/73/165. United Nations.
Wily, L. A. (2009). Land reform in Nepal: Where is it coming from and where is it going/m [Presentation]. ResearchGate. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/270956263
जवाफ लेख्नुहोस्