• लोकबन्धु घिमिरे

पृष्ठभूमि

यतिखेर हरितगृह ग्याँस उत्सर्जनबाट सृजित जलवायु परिवर्तनले समाजिक–आर्थिक क्षेत्रहरूमा पारेको चौतर्फी नकारात्मक प्रभावहरूलाई कसरी निराकरण गर्न सकिन्छ भन्ने बहस जोडदार रूपमा उठेको छ । सन् १९९० देखि विश्व तापमानमा वृद्धिका कारण उत्पन्न जलवायुजन्य हानिकारक प्रभावहरू सतहमा आएको देखिए तापनि खासगरी दुई शताब्दी अघिबाटै विश्व अर्थतन्त्र कुल गार्हस्थ उत्पादन वृद्धिमा मात्रै केन्द्रित रही नाफामुखी औद्योगीकरणमा लागेका कारण हरितगृह ग्याँसहरू वायुमण्डलमा जम्मा हुन गई पृथ्वीको तापक्रममा क्रमिक वृद्धि देखापरेको हो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले प्रकाशित गरेको एआर सिक्स प्रतिवेदन– २०२३ का अनुसार हाल स्थलरूप र जलरूप तापमान औसतमा १.१ डिग्रीले बढेको छ र यो अझै तीव्र दरमा बढ्ने अनुमान गरिएको छ । अहिले वायुमण्डलीय कार्बनको मात्रा ४१० पिपिएम रहेको छ, यो ऐतिहासिक रूपले नै हालसम्मकै सबैभन्दा माथिल्लो अवस्था हो । यतिखेर विशुद्ध मानवीय उत्सर्जनका कारण ५९ गिगाटन कार्बन डाइअक्साइड ग्याँस थुप्रिन गएको छ, जुन विगत बिस लाख वर्षयताको सबैभन्दा उच्च हो । यसरी नै वायुमण्डलमा मिथेन १८६६ पिपिबी र नाइट्रस अक्साइड ३३२ पिपिबी रहेको छ । यो अवस्था फेरि विगत आठलाख वर्षयताको उच्च हो । सन् १९९२ को रियो सम्मेलनपछि नै संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अन्तर्गतका निकायहरू यूनेप र आइपिसिसीले सबै कोप सम्मेलनहरू (कोप १–२७) मा यी हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन वृद्धि उल्लेख्य रूपले घटाउन धनी मुलुकहरूसँग आग्रह पनि गरेका हुन् तर धनी र विकसित मुलुकहरूले उत्र्सजन घटाउन त कता हो कता, उल्टै सन् ९० को तुलनामा सन् २०२२ मा साठी प्रतिशत बढी मात्रामा उत्सर्जन गरेको विडम्बनापूर्ण अवस्था देखिएको छ । आइपिसिसीको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२२ मा विश्वमा कार्बन उत्सर्जन ३६.२० बिलियन टन थियो । जसमध्ये २५% चीनबाट, १९% अमेरिकाबाट, ११% युरोपबाट, ७% भारतबाट, ४% जापानबाट भएको र बाँकी अन्य मुलुकहरूबाट भएको देखिन्छ । चीनले उत्र्सजन बढी गर्न थालेको एक दशक अघिबाट मात्रै हो । योभन्दा धेरै दशकसम्म बेलायत र अमेरिका नै उत्र्सजनमा निकै अगाडि देखिन्थे ।

आउँदा दिनमा तापमान २ डिग्री सेल्सियसभन्दा पनि माथि जाने देखिएकाले मानव समुदाय, पर्यावरणीय प्रणाली र जैविक विविधतालाई नै समाप्तिको दिशातिर बढाउने हुँदा यो जलवायु परिर्वतनको विषय साह्रै पेचिलोे देखिन्छ । यसैकारण सन् २०१५ (कोप २१) मा पेरिस अभिसन्धि हुँदा यो सदीभित्र तापक्रमलाई पूर्वऔद्योगिक युगको १.५ डिग्रीभित्र स्थिरीकरण गर्न विश्वका सबै मुलुकहरू एकमत भएका हुन् । यसै पेरिस सहमतिपत्रअनुरूप नै अब सक्दो छिटोभन्दा छिटो (भरसक सन् २०५० भित्रै) सबै विकसित र विकासशील देशहरूले नेट जिरो लक्ष्य लिने र न्यून कार्बन उत्सर्जन अर्थतन्त्र लागु गर्ने भनी अघि बढेका हुन् । कतिपय विज्ञहरूले अहिलेकै दरमा बढेको तापक्रम यदि नरोक्ने हो भने यो ५ डिग्री पनि पुग्छ भन्छन् । त्यो अवस्थामा पृथ्वी १ खरब जनसङ्ख्याभन्दा बढीलाई धान्न नसक्ने अवस्थामा हुनेछ । त्यतिखेर ८ अर्ब रहेको
जनसङ्ख्याको दुईतिहाई जनसङ्ख्या भयावह विस्थापनको सङ्घारमा पुग्न सक्छ । यसै तथ्यलाई मध्यनजर गरी तापमान स्थिरीकरण गर्न मुलतः जैविक ऊर्जा (पेट्रोल, कोइला, ग्याँस) जलनमा आधारित अर्थतन्त्रलाई विस्थापित गर्दै हरित ऊर्जामा आधारित अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने साझा मार्गको अवधारणा यूएनबाट तयार भएको हो । यस्तो हरित अर्थतन्त्रलाई ‘लो कार्बन इकोनोमी’, ‘डिकार्बनाइज इकोनोमी’, ‘कार्बन न्युट्रल इकोनोमी’, ‘ग्रिन ग्रोथ इकोनोमी’ वा ‘डिग्रोथ इकोनोमी’ जस्ता उस्ताउस्तै र मिल्दाजुल्दा एप्रोचले पनि व्याख्या गर्न थालिएको हो ।

वास्तवमा अर्थतन्त्रको मूल उत्पादन क्षेत्र उद्योग र कारखानाबाटै संसारको दुई तिहाइ कार्बन उत्सर्जन भएको देखिएको छ । यस्तो कार्बन उत्सर्जनमा आधारित अर्थतन्त्रलाई रूपान्तरण गर्नु पर्दछ । जसले शून्य कार्बनसहित प्राकृतिक स्रोत, जैविक विविधता र विश्व पर्यावरणीय पद्धतिलाई नबिगारोस् । साथै मानव श्रम र प्रकृतिलाई सम्मान गर्न सक्ने दिगो विकासको उद्देश्य बोकेको आर्थिक पद्धतिको प्रारूप र संंरचनाको खोजी पनि सँगसँगै भइरहेको छ । विश्वव्यापी रूपमा नै कार्बन उत्सर्जन कसरी कम गर्न सकिन्छ र जलवायु समस्या समाधानार्थ अर्थतन्त्रको प्रणालीगत संरचना नै परिवर्तनको बहस चर्किन थालेको छ । हरित जलवायु अर्थतन्त्रका रूपमा नयाँ आर्थिक प्रणालीका प्रारूपहरूले स्थान लिन सक्लान् कि नसक्लान् भन्ने सर्न्दभमा पनि बहसले व्यापकता पाएको छ ।

के हो जलवायु परिवर्तन ?

जब अठारौँ शताब्दीमा औद्योगिक क्रान्ति भयो, तत्पश्चात मेसिन र उद्योगले उत्पादन प्रणालीलाई अधीनमा राख्यो र वैश्विक उत्पादन–उपभोग सम्बन्ध नाफाजन्य संस्कृतिमा आधारित पुँजीवादी प्रणालीमा प्रवेश गर्‍यो । मेसिनरी, ऊर्जा र प्रविधिको विकासलाई उत्पादनमा जोड्दै सस्तो श्रम र प्राकृतिक स्रोतको दोहनमार्फत अकुत नाफा कमाउने अर्थप्रणालीमा पुँजीवादले आफूलाई विकास गर्‍यो । औद्योगिक पुँजीवादले एसियाली, अफ्रिकी र ल्याटिन अमेरिकी मुलुकहरूलाई उपनिवेश बनाई विगत दुईसय वर्षबाट लगातार प्राकृतिक साधनको अति दोहन गरी खनिज तेल, ग्याँस, दाउरा र कोइलाजन्य जलनबाट अधिक रूपले कार्बनडाइअक्साइड ग्याँस, मिथेन, सल्फर लगायतका ४२ प्रकारका हरितगृह ग्याँसहरू वायुमण्डलमा जम्मा गराउँदै गयो ।

सन् १९५० सम्म बेलायत लगायत युरोपेली मुलुकहरूले कोइला जलनबाट अधिक कार्बन उत्सर्जन गरेका थिए भने त्यसपछि अमेरिकाले खनिज तेलमा कब्जा गरी अधिक कार्बन उत्सर्जन गरेको देखिन्छ । अहिले अमेरिका लगायत जी ७ पुँजीवादी मुलुकहरू विश्वभर कार्बन उत्सर्जनको ६५ प्रतिशत हिस्साका लागि जिम्मेवार छन् भनिएको छ । उत्सर्जन भएको कार्बनडाइ अक्साइड लगायतका हरितगृह ग्याँसहरूले वायुमण्डलमा बाक्लो च्यादर जस्तो तह निर्माण गर्दा सौर्य प्रकाशको उर्जा पृथ्वीबाट वायुमण्डलमा फिर्ता जान नसकी तापमानमा वृद्धि भएका कारण पृथ्वीको तापक्रम लगातार बढेको बढ्यै छ । यही पुँजीवादी युगको उच्च अवस्थामा पृथ्वीको तापमान बढने क्रम तीव्र भएको हो । यो अवधि लगभग सय वर्ष जति पुगेको होला । यस अवधिमा अधिक उत्पादन–अधिक नाफा भन्ने पुँजीवादी अर्थतन्त्रको मूल अवधारणाले अधिक उद्योग र कलकारखानाको स्थापना, कोइला र खनिज तेलको अधिक जलन, वन जङ्गलको तीव्र विनाश, समुद्री स्रोतको ठुलो विनाश र अधिक प्लास्टिक उत्पादन जस्ता कारक तत्वहरूले गर्दा नै वातावरण दोहन हुनुका साथै जलवायु परिवर्तनको भयावह असर देखिएको हो ।

बढेको तापमानका कारण अहिले बर्षातको चक्रमा अनियमितता भएको, सुख्खा र बाढीको प्रकोप निकै बढेको, सहरहरू तातो हुँदै गएका र तातो वायु निकै बढेको, समुद्र तह समेत बढेका कारण कैयौं टापु देशहरू विलोपन हुने देखिएको, सन्चित हिउँ तीब्र रूपले पग्लिँदै गएको, जल–थलजन्य जैविक विविधता र पर्यावरणीय प्रणालीमा गम्भीर नोक्सानी भएको हुँदा यसबाट छैटौँ आम विलोपीकरण (Mass Extinction) हुँदै समस्त मानव प्रजातिको अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्ने हो कि भन्ने देखिन्छ । वास्तवमा पुँजीवादी प्रणालीले अधिक नाफाको लालचपूर्ण भावनाबाट उत्प्रेरित भई पर्यावरणीय स्रोतको गैरजिम्मेवार अधिक दोहन गरेका कारण नै हालको जलवायु सङ्कट निम्तिएको हो भन्नेमा धेरैजसो पर्यावरणविद्, वैज्ञानिकहरू एवम् मानवशास्त्रीहरू एकमत रहेका छन् ।

पेरिस अभिसन्धि र विश्वको कार्बन उत्सर्जनलाई शून्यमा झार्ने लक्ष्य

संयुक्त राष्ट्रसङ्घअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने गरी तयार भएको सन् २०१५ (कोप २१) को पेरिस अभिसन्धिमा यस शताब्दीभित्र तापक्रमलाई पूर्व औद्योगिक युगका तुलनामा १.५ डिग्रीभित्र स्थिरीकरण गर्न सबै मुलुकहरू एकमत भएका हुन् । त्यस अभिसन्धिको सहमतिपत्रमा सन् २०५० भित्र सबै विकसित र विकासशील देशहरूले नेट जिरो लक्ष्य लिने र कम कार्बन उत्सर्जन गर्दै जाने अर्थतन्त्र लागु गर्ने भनी अघि बढेका हुन् । खासगरी कम कार्बन उत्सर्जन गर्ने खालको अर्थतन्त्र लागु गर्दा जीवाश्म ऊर्जा (खनिज तेल, ग्याँस र कोइला) मा आधारित अर्थतन्त्रलाई पूर्णरूपले निषेध गर्ने भनिएको पनि हो । तर पुँजीवादी एवं धनी मुलुकहरू (जी–७) ले विकासशील र गरिब मुलुकहरूलाई जलवायु परिवर्तनबाट परेको कुप्रभावसँग जुध्नका लागि ठुलो वित्तीय सहयोग गर्ने, गरिब मुलुकहरूलाई यथेष्ठ जलवायु अनुकूलन धनराशी र प्रविधि उपलब्ध गराउने र साथै बार्षिक सय बिलियन डलरको हानी नोक्सानी कोषसमेत प्रदान गर्ने भनिएकामा हालसम्म निक्कै कम प्रगति भएको देखिन्छ ।

जी–७ देशहरूले विशाल धनराशी खर्चेर भए पनि साना टापु मुलुकहरू तथा अन्य गरिब मुलुकहरूलाई बचाउने बाचा गरेका त थिए तर अहिले आएर ती मुलुकहरू अमेरिका र नाटो सँगसँगै युक्रेन युद्धतिर लागेर दसौं बिलियन डलर खर्चिन तम्सिरहेको उदेकपूर्ण अवस्था पैदा भएको छ । त्यसले अमेरिकालगायतका धनी मुलुकहरू जलवायु व्यवस्थापनमा किन इमान्दार नभएका होलान् भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । खासमा १.५ डिग्रीभित्र तापमान स्थिरीकरण गर्न सन् २०५० सम्म वायुमण्डलमा रहेको कार्बनको मात्रा ३५० पिपिएमभित्रै ओराल्नुपर्ने हुन्छ तर त्यसमा केही प्रगति भएको देखिन्न । यसर्थ यो पेरिस सहमतिपत्र कतै धनी मुलुकहरूले अपनाइरहेको नवऔपनिवेशिक आवरणमा गरिब मुलुकहरूलाई अधीनस्थ बनाउने ट्याक्टिकल भूराजनीतिक रणनीति त होइन भनी धेरैले प्रश्न उठाउने गरेका छन् । यस सँगसँगै धनी मुलुकहरू (जी–७) र खनिज तेल उत्पादन गर्ने मुलुकहरू हालसम्म पनि कार्बन उत्सर्जन कम गरी हरित ऊर्जा अर्थतन्त्रमा रूपान्तरित हुनेतर्फ आलटाल गरी बिलम्ब गरेको देखिँदा कतै यो अवधारणा पनि विकासशील देशहरूलाई अलमलमा राख्ने खेल त होइन भनी गार्जियन पत्रिकाले लेखेको छ । उक्त पत्रिकाकाअनुसार साउदी अरब, यूएई, कुबेत र अन्य तेल उत्पादक मुलुकहरूलाई विश्वव्यापी खनिज तेलबजारबाट दैनिक तीन बिलियन डलर नाफा हुँदोरहेछ । यति ठुलो नाफाका पछि लागेको विश्व राजनीति वा पुँजीवादी आर्थिक प्रणालीमा तुरुन्तै परिवर्तन कसरी पो होला र ? यी मुलुकहरूलाई कसरी नेट जिरो अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न सकिएला त ? के धनी मुलुकहरू जीवाश्म इन्धनको नाफाका पछि नलागी कार्बनको उत्सर्जन घटाउनतर्फ लाग्लान् त ? सबै पर्यावरणविद्ले चिन्ता गरेको जलवायु अनिश्चियताको चुरो यसै प्रश्नमा लुकेको छ । त्यसैले आउँदो दुबई कोप २८ ले यस प्रकारको जीवाश्म इन्धन बन्देज गर्नका लागि गम्भीर निर्णय लिनुपर्ने भनी सो पत्रिकाले सुझाव पनि दिएको छ ।

यतिखेर समग्र विश्वले नै जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न रूपान्तरित वैश्विक हरित अर्थतन्त्र चाहिएको भनी माग गरेको गर्‍यै छ । अहिले मार्क्सवादी सिद्धान्त अपनाउने समानताउन्मुख समाजवादी अर्थतन्त्रलाई पछाडि पारिएको छ । यद्यपि पुँजीवादी धुरीका शास्त्रीय वा नवशास्त्रीय वृद्धि ९ल्भयअबिककष्अब िन्चयधतज० को सिद्धान्त ग्रहण गरेका र बजार अर्थतन्त्र बोकेका वा धनी मुलुकहरूले अपनाइरहेका उदारवादी अर्थतन्त्र वा किन्सियन वा उत्तरकिन्सियन अर्थशास्त्रीय मोडलले विद्यमान आर्थिक सामाजिक असमानता सन्निहित जलवायु र पर्यावरणीय समस्या हल गर्न नसकिरहेकाले थुप्रै विश्वविख्यात अर्थशास्त्री र पर्यावरणविद्हरू पनि नयाँ खालको आर्थिक वृद्धिको ढाँचाको खोजीमा लागेका देखिन्छन् अर्थात् फेरि नयाँ इतिहासको पुनर्जन्म हुनुपर्छ भन्नेमा लागेका छन्, अर्थात् समाजवादी इतिहासको पुर्नस्थापना गर्नतर्फ लागेका छन् । तसर्थ अहिले बढी नै चर्चामा रहेका एवम् समस्त जैविक विविधता, पर्यावरणीय पद्धति, मानव प्रजातिको अस्तित्व र प्रगतिको जर्गेना गर्ने र प्रकृतिको पुनरुत्पादन क्षमता कायम गर्दै समग्र समाजको भलाइ गर्ने जैविक–सांस्कृतिक क्षमता अन्तरनिहीत हुने न्यून कार्बन उत्सर्जन मोडलका केही आर्थिक वृद्धिका वैकल्पिक हरित अर्थतन्त्रका विभिन्न प्रारूपहरूको विकास गर्न लागेका छन् । त्यसैले अब अलि चर्चामा आएका केही प्रारूपहरूउपर विमर्श गर्नतर्फ लागौँ ।

हरित वृद्धि अर्थतन्त्रको बहस

विकास भनेको केवल आर्थिक वस्तु उपभोग र सङ्ग्रह गर्ने वा कुल गार्हस्थ उत्पादन बढाउने आर्थिक पक्षको उन्नति मात्रै हो भन्ने पूर्वाग्रही सोचबाट प्रेरित भएर सन् ७० को दशकतिर ‘माथिबाट तल चुहिने आर्थिक ढाँचा’ ९त्चष्अभि म्यधल भ्अयलयmष्अ :यमभ०ि लागु गरियो । यदि धनी व्यक्तिहरूको आर्थिक अवस्था सुदृढ हुन गयो भने तलका गरिब जन समुदायमा तिनीहरूले प्रदान गर्ने रोजगारीका अवसरहरूमार्फत आम रूपमा वितरित हुन्छ र सबैले लाभ पाउँछन् भन्ने त्यस ढाँचाको नीति थियोे । तर त्यस आर्थिक ढाँचाले अल्पविकसित देशको गरिबी कम हुन सकेन । सन् १९९० पछि विकासलाई दिगो आर्थिक विकासको ढाँचाबाटै बढाउनुपर्दछ भनी दिगो आर्थिक विकासको रणनीति ९क्गकतबष्लबदभि म्भखभयिऊभलत क्तचबतभनथ० कार्यान्वयनमा ल्याइयोे ।

परम्परागत अर्थतन्त्रले आर्थिक प्रवर्धन गर्दा प्रतिव्यक्ति आय र कुल गार्हस्थ उत्पादन बढाउँदा) अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो भने पर्यावरणीय प्रवर्धन (प्राकृतिक स्रोत, जलसाधन, वन जङ्गल) र जलवायु सङ्कटलाई बिर्सिएको थियो, जसले गर्दा उपलब्ध आम्दानीका तहमा गरिब देशको विकास दिगो र स्थायी हुन पाएन । परम्परावादी आर्थिक पद्धतिले पर्यावरणीय विनाश बढी गर्‍यो भने दिगो विकास अवधारणाले त्यसमा केही राहत त पुर्‍यायो, तर सोही क्रममा जलवायु परिवर्तनका कुप्रभावहरू पनि थपिन जाँदा दिगो विकास प्रारूप अपुरो देखियो । तसर्थ अर्थशास्त्रीय–पर्यावरणीय विधि विज्ञानका क्षेत्रमा नयाँ सैद्धान्तिक धारणाको जन्म हुन गयो । बढ्दो कार्बन उत्सर्जन र तापक्रमको वृद्धिले कृषि उत्पादन घटने, जलसङ्कट पैदा हुने, सुख्खा बढने, रोगव्याधी धेरै हुने, बाढी पहिरो जाने, समुद्र सतह बढ्ने, हिउँका खाष्टाहरू पग्लिने, जैविक विविधतामा नोक्सानी हुने र समग्रतामा आर्थिक हानी नोक्सानी बढेका कारण धेरै विकसित र विकासशील मुलुकहरूलाई उल्टै आर्थिक नोक्सानी बढी भएको देखियो ।

सन् २०२२ मा यूनेपले गरेको सामान्य अध्ययनबाट पनि जलवायुजन्य परिघटनाका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा बार्षिक १० ट्रिलियनका दरले नोक्सानी हुन गएको देखियो । यसर्थ दिगो विकासले अनुसरण गरेका धारणाहरू सँगसँगै न्यून कार्बन अर्थतन्त्रको प्रणालीगत संरचनामा जान हरियो ज्ञान एवम् हरियो प्रविधिगत उन्नयन (Green Knowledge and Green Technology) समेत जोड्नुपर्ने दबाब महसुस गरी पेरिसस्थित ओइकेड समूहले सन् २०११ मा वैश्विक अर्थतन्त्रको नयाँ प्रारूपका रूपमा हरित वृद्धि अर्थतन्त्र (Green Growth Economy) को ढाँचा अघि सारेको हो । त्यसपछि रियो प्लस ट्वेन्टीअर्न्तगत संयुक्त राष्ट्रले दिगो विकास सम्मेलन गर्दा सन् २०१२ मा वैश्विक हरित अर्थतन्त्र निर्माणका लागि विश्वस्तरीय हरित वृद्धि संस्था स्थापना गरेको हो । यसरी विकसित भएको हरित वृद्धि ढाँचालाई विकासशील देशमा पर्यावरणीय स्रोतको भुक्तानीसँगसँगै आर्थिक परिसूचक बढ्ने ढाँचामा योजनाहरू परिष्कृत गरी (रणनीतिक पर्यावरणीय अध्ययन हुने गरी) राष्ट्रसङ्घ, ओइकेड, विश्व बैंक, एडिबी लगायतको साझेदारीमा अगाडि लगिएको देखिन्छ ।

पछिल्लो वैचारिक बहसमा दक्षिण कोरियाले विश्व हरित वृद्धि संस्थाको नेतृत्व गरेको हुनाले उसका प्रारूपहरू अघि बढेका छन् । यस मोडलमा कोरियाले वैचारिक तवरमा पुँजीवादले नै अङ्गीकार गरेको आर्थिक औजारसहित प्रजातान्त्रिक ज्ञान र मान्यतालाई जोडबल गरेकाले त्यसमा विमति राखेका मुलुकहरूले यो कोरियन नेतृत्वको हरित वृद्धि (घरानियाँ वर्गको प्रभुत्व भएको) मोडल प्रभावकारी नहुने पो हो कि भन्ने शङ्का पनि गरेका छन् । जलवायु परिर्वतनको मुख्य समस्या पुँजीवादी देशहरूबाट उत्पन्न ऐतिहासिक कार्बनको क्षतिपूर्ति पनि हो तर हरित वृद्धि अर्थतन्त्रको मोडलले विगत डेढसय वर्षमा भएको वातावरणीय क्षतिको भर्पाइ धनी मुलुकहरूबाट लिनुपर्छ भन्ने मुद्दाप्रति आँखा चिम्लेको देखिन्छ । मध्यम शक्ति र जलवायु परिवर्तन (Middle Power and Climate Change) मा प्रसिद्ध लेखक इयान वाट्सनले त्यसको समालोचना गर्दै दक्षिण कोरियाली पुँजीको प्रभुत्ववादी नीतिलाई नै यसले बढावा दिन्छ भनी लेखेका छन् । पुँजीको प्रभुत्व रहेको कोरियाली हरित वृद्धि ढाँचाले नयाँ आवरणको बजार अर्थतन्त्रलाई स्वीकार गरेको हुँदा त्यसले वातावरणीय वस्तुहरूको पेटेन्टसहित बजारीकरण गरी पुनः नाफामा आधारित आर्थिक ढाँचा नै तयार गर्ने र सो बजारले पर्यावरणीय वस्तुको न्यून मूल्य (वा सित्तै/मार्केट फेलर हुने) कायम गर्ने हुँदा यो प्रारूप सामान्य उपभोक्ता र आम मानिसका लागि फलदायी नहुने भनेका छन् । उनले यस अर्थतन्त्रमा उत्पादन बिन्दुमा उच्च पुँजीकरण हुने भई उपभोग स्तरमा वस्तु तथा सेवा महँगो हुन्छ भनेका छन् । सारांशमा भन्दा यो हरित वृद्धि प्रारूप नवउदारवादी अर्थतन्त्र नै अङ्गीकार गर्ने ढाँचामा तयार भएको र यसले आम सर्वसाधारण जनता, किसान र मजदुर वर्गको भलाइभन्दा पनि प्रविधिमा आधारित घरानियाँ वर्गले गर्ने जलवायु आधिपत्यतर्फ नै प्रेरित गरेकाले गरिब र विकासशील देशका लागि प्रत्युत्पादक हुन सक्ने भनिएको हो । त्यसबाट गरिब मुलुकमा पुनः प्रविधि परनिर्भरता लादिने हुँदा धनी मुलुकहरू नै लाभग्राही हुने देखिएको हो । अहिले प्रचलनमा रहेको एआई (कृत्रिम बौद्धिकता), डिजिटल वालेट, इन्टरनेट र अन्य उच्च प्रविधि पनि गरिबमैत्री देखिन्नन् । यसर्थ यस प्रारूपले आम सर्वसाधारणलाई प्रतिशोषण गर्ने नै देखिएको छ ।

उत्पादनमा कटौती गर्ने आर्थिक ढाँचा
मूलधारको पुँजीवादी अर्थतन्त्र (Orthodox Economy) ले उत्पादन, उपभोग र बजार (माग आपूर्ति अन्तर्क्रिया) मा आधारित स्वतन्त्र प्रणालीबाट समाजको आर्थिक सन्तुलनको खाका कोरिरहँदा पर्यावरणीय विनाशलाई रोक्न सकेको थिएन । पर्यावरणीय स्रोतहरू सित्तैका वस्तु र असीमित उपलब्धता भई दुर्लभता नहुने हँुदा सोको मूल्य तिर्नुपर्दैन भन्ने सोच राखी व्यापक विनाश निम्ताएकाले त्यसले हाल उत्पन्न जलवायु सङ्कट टार्न सक्दैन भन्ने मान्यताको दाबी यतिखेर गरिएको छ । वातावरण तथा जलवायु सङ्कटको जननी नै पुँजीवादी शास्त्रीय उत्पादन र उपभोग प्रणाली हो, जसले अति उत्पादन र अति उपभोगमा आधारित उपयोगितावादी र दोहनकारी समाज पैदा गर्ने भएकाले नयाँ हरित वृद्धि ढाँचाको विकल्प खोज्ने क्रममा नै हरित वृद्धि ढाँचा, दिगो विकास धारणा र न्यून कार्बन अर्थतन्त्रीय मोडेलहरू आएका हुन् । फेरि पनि घरानियाँ वर्गको प्रभुत्व स्थापना गर्ने हरित वृद्धि मोडलले बजार केन्द्रित अवधारणा नै अघि सारेकाले जलवायु परिर्वतनको पूर्ण समाधान त्यसले पनि दिन सक्दैन भनी विश्वव्यापी उत्पादनमा कटौती गर्ने आर्थिक ढाँचा (Degrowth Economic Model) तयार भएको छ । यसले हरित समाजवाद (Green Socialism) को अवधारणालाई अगाडि ल्याएको छ, जसमा अधिक उत्पादन प्रधानता (Productionism) भन्ने पुँजीवादी मूल मान्यतालाई पूरै इन्कार गरेको छ ।

यस विचारको सुरुका अभियानकर्ता जोन बेलामी फोष्टर मानिन्छन् । उनले Planned Degrowth Ecosocialism and Sustainable Human Development (2010) भन्ने पुस्तकमा यसको परिचर्चा सुरु गरेका थिए । यो अभियान फस्टाउँदै गई हाल विश्वव्यापी उपभोग र उत्पादन कटौती गर्ने दर्शनका प्रमुख प्रस्तुतकर्ताका रूपमा टोकियो विश्वविद्यालयका प्रा. कोहोए साइतो देखिएका छन् । उनले कार्ल मार्क्स, पर्यावरणीय समाजवाद र केपिटल इन द एन्थ्रोपोसिन भन्ने पुस्तकबाट डिग्रोथजन्य विस्तारित र प्रभावकारी अवधारणा ल्याएका हुन् । पश्चिमाहरूले प्राध्यापक साइटोलाई ‘ग्रीन मार्क्स’ पनि भन्ने गरेका छन् । उनले त हरित वृद्धि संरचना, उत्तरकिन्सियन अवधारणा वा सर्कुलर इकोनोमीको अवधारणालाई जलवायु परिवर्तनका सर्न्दभमा छायाँ समाधान (Shadow Solution) भनेर टिप्पणी समेत गरेका छन् । उनका अनुसार जलवायु समस्या समाधान गर्ने हो भने उत्पादन र उपभोगलाई कटौती गर्नु आवश्यक छ भनिएको छ अथवा उत्पादन र उपभोग वृद्धिको उल्टो दिशातर्फ जानुपर्दछ भनिएको छ । यसपछि यस प्रारूपमा बढी वकालत गर्दै जलवायु समस्या समाधानार्थ पुँजीवादी प्रणालीकै विकल्पमा यही उत्पादनमा कटौती गर्ने मोडल उपयुक्त रहेको भनी विद्वान् अर्थशास्त्री लन्डन स्कुल अफ इकोनोमीका प्रा.डा.जेसन हिकललेLess is More ; How Degrowth Will Save the World ? भन्ने पुस्तकमा झनै प्रकाश पारेका छन् । यसमा खासगरी पुँजीवादी अर्थप्रणालीले कसरी पर्यावरणीय अन्तरसम्बन्धलाई मानव जगतबाट विच्छेद गरी न्यून उत्पादनतर्फ पुर्‍याउँछ भनी विश्लेषण गरिएको छ । यसमा यदि अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने हो भने पर्यावरणको पुनर्भरण गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा बलियो तर्क पेश गरिएको छ ।

यसरी नै प्रख्यात फ्रान्सेली अर्थशास्त्री डा.थोमस पिकेटीले जलवायु परिवर्तनसँग लड्न आर्थिक असमानता कम गर्ने र धनीहरूको क्रय क्षमता घटाउन उपयुक्त हुने भनी उत्पादन कटौतीकै मान्यतासँग मिल्दोजुल्दो उपाय सुल्झाएका छन् । साथै उनका प्रसिद्ध कृतिहरू एक्काइसौँ शताब्दीमा पुँजी र ‘समानताको सङ्क्षिप्त इतिहास’ ९ब् द्यचष्भा ज्ष्कतयचथ इा भ्त्रगबष्तिथ० मा उनले विगत दुई सय पचास वर्ष यताको धन सञ्चयको तथ्याङ्क मिहीन पाराले अध्ययन गरी आर्थिक वृद्धिभन्दा पनि पुँजीपतिहरूको सञ्चिति र परिसम्पत्तिमा कसरी उल्लेख्य रूपमा बढोत्तरी भएछ भनी पुष्टि गर्दै विश्वव्यापी आर्थिक असमानताका कुरालाई सविस्तार व्याख्या गरेका छन् ।

पर्यावरणीय अर्थशास्त्र लगायत थप नयाँ आर्थिक मोडेलसम्बन्धी बहसहरू

बोरिस जोन्सन निकट बेलायती अर्थविद्हरूले अझै पनि जलवायु परिवर्तन खासै समस्या होइन, त्यसले कृषि उत्पादनको बढोत्तरी गर्ने भएकाले समाजमा त्यति साह्रै समस्या आउँदैन भन्ने तर्क राखिरहेका छन् । साथसाथै स्वतन्त्र बजार अर्थव्यवस्थाले नै समाधान दिन सक्षम छ भन्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् । अहिलेको युग भनेको मानव नै सर्वोपरि भएको एन्थ्रोपोसिनको युग हो, मानवको इच्छा र छनोट नै सर्वोपरि हुन्छ, मानिसले एक्लैले सबै समस्या समाधान गर्न सक्छ र मानिससँग रहेको असीमित ज्ञान, विज्ञान, ऊर्जा र प्रविधिका कारण समस्याहरूलाई राम्ररी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने खालका उग्र तर्कहरू पनि आएका छन् । तर जे भने पनि जलवायु व्यवस्थापन एउटा मानवीय समस्या बनेको छ । यो समस्या सामूहिकतामा र विवेकशील रूपमा समाधान गर्नुपर्छ भनी शास्त्रीय अर्थशास्त्रीय संरचना (बढी उत्पादन, उपभोग र बजारवादी सोच) का सट्टामा आएका हरित वृद्धि अर्थनीति, उत्पादनको पुनःप्रयोग गर्ने अर्थनीति (Circular Economy) न्यून कार्बन अर्थनीति वा उत्पादनमा कटौती गर्ने अर्थनीति जस्ता विभिन्न अधारणाहरू सँगसँगै अन्य धेरै वैकल्पिक धारका नीतिहरू बहसमा आएका छन्, जसमा पर्यावरणीय अर्थशास्त्र अथवा छुट आर्थिक मोडल (Discounted Economic Model) पनि चर्चामा छ । हुन त यो पनि उत्पादन कटौती गर्ने अर्थशास्त्र कै एउटा प्रशाखा हो भनिएको छ । यसमा कूल ग्राहस्थ उत्पादनलाई पर्यावरणीय बट्टा दरको प्रयोग गरी छुट दिइन्छ । यसमा मूलतः पर्यावरणको वृद्धिदरका अनुपातमा बट्टा दर निर्क्यौल गरिन्छ । सामान्यतः २ देखि ३ प्रतिशतको छुट दरलाई कतिपय मुलुकहरूले खनिज पदार्थको ठेक्का वा सामुद्रिक मत्स्यपालनको अक्सन सिद्धान्तमा प्रयोग गरेको देखिन्छ । प्राकृतिक संसाधन र पर्यावरणीय पद्धतिको सेवा वापत भुक्तानी दिनुपर्दछ, जसले गर्दा पर्यावरणीय पद्धतिको पुनरोत्पादन क्षमता (Regenerative Capacity) लगातार बढाई दीर्घकालमा जलवायुजन्य विपद्बारे पूर्वानुमान गरी त्यसको प्रतिरोधको तयारी गर्ने आर्थिक पद्धति (Climate Reslience Economy) मा पर्दापण गर्न सहज हुन्छ भन्ने मान्यताबाट आएको यो अवधारणा विकासकै चरणमा रहेको देखिन्छ । अझ कतिपय वातावरणविद्हरूले पर्यावरणीय पद्धतिलाई बढावा दिने क्षमतासहित ग्रहको सीमासम्बन्धी दृष्टिकोण पनि यसमा थप्नु पर्छ र बट्टादर बढाउनु पर्छ पनि भनेका छन् । यसै सर्न्दभमा नर्वे, न्युजिल्याण्ड, अस्ट्रेलिया, क्यानडा जस्ता मुलुकमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको विकल्पमा कुल पर्यावरणीय पद्धतिसम्बन्धी वस्तु तथा सेवाको उत्पादन (GEP) पनि गणना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा प्रबल रूपमा उठेको छ । जिइपी गणना गर्दा विशेषतः राष्ट्रिय हरित लेखा खडा गरी पर्यावरणीय प्रणाली (BioPhysical Value) को बट्टा मूल्याङ्कन गरी खाता अभिलेखीकरण गर्ने प्रयास अगाडि बढाइएको छ । यसले गर्दा स्थानीय जनताहरू र आम आदिवासी समूहहरूले समेत जैविक विविधता संरक्षणको मूल्य प्राप्ति गर्नेछन् भने प्राकृतिक वस्तु तथा सेवाहरू एवम् वातावरणीय बाह्यता (Environmental Externalities) ले समेत अर्थतन्त्रको मूल प्रवाहमा प्रवृष्टि पाउने छ भन्ने सोचाइ राखिएको छ । यस प्रारूपको अभियानकर्ताका रूपमा युनिर्भसिटी अफ मेरिल्याण्ड स्कुल अफ पब्लिक पोलिसीका प्रा. हरमन डालेलाई लिइन्छ । उनले पर्यावरणीय सभ्यताको कुरा प्रबल रूपमा उठाउँदै विद्यमान नाफामुखी नवशास्त्रीय अर्थशास्त्र र भूमण्डलीय अर्थशास्त्रले मानव जातिउपर अस्तित्वको सङ्कट पैदा गरेको धारणा व्यक्त भनेका छन् । यसर्थ यो परम्परावादी स्कुललाई पूरै बदल्नुपर्छ । यसमा फ्रेन्च अर्थशास्त्री सर्ज लेटेक र डा. माइकल लवीले पनि सहमति जनाएका छन् । अझ अहिले त पृथ्वीको सीमाभित्रैका साधनको उपयोग गर्नुपर्दछ भन्ने Doughnut Economic Theory सम्बन्धी प्रस्थापना लिएर अर्थशास्त्री डा. काटे रार्वथ आएका छन् । तिनीहरू सबैले सामाजिक रूपमा अनावश्यक मागको सिर्जनागरी प्रकृति विनाश हुने अर्थतन्त्रको सट्टा पर्यावरणीय अर्थशास्त्रलाई वैकल्पिक अर्थतन्त्रीय समाधान मानेका छन् ।

डा. माइकल लवीले ‘पर्यावरणीय समाजवाद : पुँजीवादी प्रलयको विकल्प’ (Eco-Socialism ;a Radical Alternative to Capitalistic Catastrophe) नामक पुुस्तकमा प्रकृति र समाजवादको पुनर्व्याख्याबारे बलियो तर्क पेश गरेका छन् । उल्लिखित सबै प्रारूपहरूले मानवतावादी आर्थिक राजनीतिक प्रणाली निर्माणका लागि डा.कार्ल मार्क्सले दुईसय वर्षअघि पेश गरेकोे मार्क्सवादी दर्शनवरिपरि नै निकटसम्बन्ध राखेको देखिन्छ । तिनीहरूले मार्क्सवादले अङ्गीकार गरेको सामूहिकतावादी उत्पादन र उपभोग अवधारणा निजी सम्पत्ति थुपार्दै पृथ्वी र मानवताउपर अति दोहनकारीे रूपले सङ्कट सिर्जना गर्ने पुँजीवादी प्रणालीभन्दा धेरै गुणा उत्तम रहेको समाजवादी विचारको सान्दर्भिकतालाई पुनःपुष्टि गरेका छन् ।

जलवायु परिवर्तन र उल्लेखित आर्थिक ढाँचाउपर मार्क्सवादी दृष्टिकोण

यस प्रकार विश्वव्यापी रूपले प्रकृति र मानवीय सभ्यतालाई चुनौती दिने र कालान्तरमा पृथ्वी नै विलोपन हुने गरी आएको जलवायु समस्या पुँजीवादी र औद्योगिक मुलुकहरूले नाफामुखी बजार व्यवस्थाका कारण नै भएको र तापमान वृद्धि पनि ती ‘जी ७’ लगायतका धनी मुलुकहरूले बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने क्रममा पैदा भएकाले सबै जलवायु वैज्ञानिकहरू र वरिष्ठ अर्थशास्त्रीले जस्तै सबै मुलुकका मार्क्सवादी चिन्तकहरूले पनि विद्यमान जलवायु परिवर्तनको समस्याका लागि तिनीहरूलाई नै जिम्मेवार मानेका छन् । यसर्थ तिनीहरूले जलवायु समस्याको समाधानार्थ पुँजीवादी अर्थप्रणाली नै फेर्नुपर्छ भन्ने बहस र आन्दोलनलाई अझै तीव्रताका रूपमा लैजानुपर्दछ भनेका छन् ।

यतिखेर विश्वतापमान वृद्धिका कारण समग्र मजदूर वर्ग, किसान वर्ग, महिला र कमजोर वर्गका साथै सबै कामदार वर्गमा जनताहरूले बढी जोखिम बेहोरिरहेका छन् । तिनीहरूको आम्दानी र जीवनस्तरको गुणात्मकता घटदै गएको अवस्था छ । संसारभर पृथ्वीको सतहमा असामान्य तापमान वृद्धि हुने जलवायु पद्धति (El Nino) को प्रभावले उत्पन्न सुख्खाका कारण किसानहरूको कृषि उत्पादन नकारात्मक भई झनै घट्नु, सीमान्तकृत र आदिवासी जनसमुदायहरू अस्तित्वको लडाइँको अवस्थामा पुग्नु, नेपाल जस्तै संसारभरका १५२ वटा अल्प विकसित र गरिब मुलुकहरू जलवायु ऋणको पासोभित्र पर्ने खतरा पैदा हुनु लगायत समुद्र–तटीय साना मुलुकहरू डुबानको सङ्घारमा पुग्नु जस्ता परिघटना यसै पुँजीवादी प्रणालीले ल्याएका प्रकृति विनाशकै कारण उत्पन्न भएका हुन् र यससित जुध्न झनै जरुरी भएको छ । यसर्थ ग्रेटा थनवर्ग लगायतका अभियन्ताबाट विश्वव्यापी रूपले चालिएका खनिज तेल पूर्णत बन्द गर्नुपर्ने लगायतका नारा रहेको जलवायु प्रदर्शनमा ऐक्यबद्धता जनाउनु, गरिब र विकासशील देशमा रहेका र अति न्यून आयमा बाँचेका पाँच अरब मानिसहरूको बचाव र अस्तित्व रक्षाका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घ लगायतका संस्थाहरूमा आवाज बुलन्द गर्नु, नीतिगत मोर्चा र पार्टीगत मोर्चामा जलवायु परिवर्तनका मुद्दालाई उच्च प्राथमिकता दिनुजस्ता कार्यहरू मार्क्सवादी चिन्तकहरूले गर्नुपर्ने देखिन्छ भने संसारका महत्त्वपूर्ण साझा प्राकृतिक सम्पत्तिहरू जस्तै अमेजनको जङ्गल, ध्रुवीय क्षेत्र र हिमालयको हिउँ र जैविक विविधताका मुख्य तालतलैया नदी क्षेत्रहरूको संरक्षणका कार्यमा पनि विश्वव्यापी अग्रसरता लिनु आवश्यक छ । जलवायु सङ्कट समाधानार्थ कोप २८ मा जीवाश्म ऊर्जा पूर्ण रूपले बन्देज गर्न तथा विश्वव्यापी कार्बन न्यूनीकरणको मुद्दामा सँगसँगै आवाज उठाउँदै हरित अर्थतन्त्रभित्रका हरित वृद्धि वा उत्पादन कटौती अर्थतन्त्र वा पर्यावरणीय समाजवादी अर्थनीतिसम्बन्धी ठोस अर्थशास्त्रीय ढाँचा निर्माण र छनोटको वैचारिक र दार्शनिक बहसमा भाग लिँदै विश्वस्तरमा आम जनताका लागि जलवायुजन्य न्याय प्राप्तिको सङ्घर्षका लागि समेत समस्त समाजवादी र मार्क्सवादीहरू सबैभन्दा अघिल्लो पङ्क्तिमा उभिन जरुरी देखिन्छ ।