• नहेन्द्र खड्का

भूमिसम्बन्धी दृष्टिकोणहरु

सबैभन्दा अगाडि भूमि सम्बन्धबारे हाम्रो दृष्टिकोणलाई राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ । हामीले मूलभूत रुपमा दुईवटा दृष्टिकोण देख्छौं । एउटा दृष्टिकोणले भूमिलाई विशुद्ध रुपमा निजी सम्पत्तिका रुपमा लिन्छ । मानिसहरुले दुःखजिलो गरेर कमाउछन्, जसले कमायो ठिक छ, जसले कमाएन उसले पनि त्यसै गरेर कमाउनुपर्छ । यो दृष्टिकोण आदर्शवादसँग पनि जोडिन्छ । भगवानले दिए पायो, नपाउनेले अर्को जन्ममा पाउँछ भन्छ । अर्थात् यो दृष्टिकोणले भूमिलाई विशुद्ध निजी सम्पतिका रुपमा लिन्छ । यो सामन्तवादी र पुँजीवादी दृष्टिकोण हो ।

अर्को दृष्टिकोण भनेको भूमि उत्पादनको साधन हो, यो प्रकृति प्रदत्त सम्पदा हो, प्राकृतिक स्रोत हो । प्रकृतिले दिएको स्रोत हो, त्यसैले यो निजी होइन । त्यसकारण यसमाथि सबैको समान हक छ, सबैको समान अधिकार छ । यो उत्पादनको साधन भएका कारण जो कृषि उत्पादनको काममा सहभागी हुँदैन उसको कृषि भूमि माथिको स्वामित्व हुनु हुँदैन । जसले खेती गर्न चाहन्छ, उसले कृषि भूमिको उपयोग गर्न पाउनुपर्छ । यहाँ दुईवटा शब्दहरु राख्न चाहन्छु । एउटा शब्द हो ‘स्वामित्व’ । सबै ठाउँमा ‘स्वामित्व’ जरुरी छ ? छैन, पुँजीवादी व्यवस्थामा अहिले लालपुर्जा छ, लालपुर्जाले स्वामित्व दिन्छ त्यसकारण स्वामित्वको कुरा आएको हो । तर समाजवादी क्रान्ति भइसकेपछि हामी भोगाधिकारको कुरा गर्छौं, स्वामित्वको कुरा गर्दैनौं । किनभने त्यो अवस्थामा निजी स्वामित्वको समग्रतामा उन्मूलन हुँदा नेपाल जस्तो कृषिमा आधारित देशमा पहिले भूमिमाथिको स्वामित्व उन्मूलन हुनुपर्छ ।

समाजवादीहरुका लागि भूमि एक प्रकृति प्रदत्त सम्पदा हो । त्यसैले यो निजी सम्पत्ति होइन । यसमाथि सबैको अधिकार छ । अर्को विषय, यो उत्पादनको साधन हो । नेपाल जस्तो कृषि प्रधान देशमा, जहाँ किसानहरुको बाहुल्यता छ, त्यहाँ भूमि उत्पादनको मुख्य साधन हो । आवास सबैका लागि हुनुपर्छ । कृषि भूमि चाहिँ खेती गर्नेहरुका लागि मात्रै हुनुपर्छ । यसै सन्दर्भमा ‘जसको जोत उसको पोत’ भन्ने नारा पनि जोडिन्छ र यहाँ सुरुमा विषयको उठान पनि भयो र यो नारा सारभूत रुपमा सही छ । अनि यो सँगसँगै आएको ‘घर कसको पोत्नेको’ भन्ने नारा खासमा यो कम्युनिस्ट आन्दोलनको नारा होइन, संघर्षलाई उठाउँदा आएको नारा हो । हामी आवासको अधिकारबाट बाहिर (बञ्चित) छौँ । आवासको अधिकार मौलिक हक हो, हुनुपर्छ । तर हाम्रो नारा फेरि त्यही रुपमा, जुन घर पोत्यो त्यही घर आफ्नो हुने भन्ने होइन, हरेकको पोत्नका लागि आफ्नो घर हुनुपर्छ । यसरी बुझौं समाजवादी दृष्टिकोणबाट । वास्तवमा हामीले चाहेको त्यही हो ।

भूमि भनेको खेत मात्रै होइन, घडेरी मात्रै होइन । कृषि प्रधान देश जहाँ झन्डै दुई तिहाइ जनसंख्या कृषिमा आधारित छ, उसको मुख्य उत्पादनको साधन हो । मानिसको जीवन मोटामोटी रुपमा दुईवटा विषयहरुसँग गएर जोडिन्छ, एउटा भौतिक उत्पादन, अर्को सन्तान उत्पादन । सहजतापूर्वक बाँच्न भौतिक उत्पादन, दोस्रो चाहिँ आफ्नो पुस्तालाई अगाडि बढाउनलाई प्रजनन । त्यो मध्ये भौतिक उत्पादनको अधिकांश चिजहरु भूमिसँगै जोडिएका हुन्छन् । कृषिसँग जोडिएको चिज सबै कुरा भूमिबाटै हुन्छ । उत्पादनका लागि कच्चा पदार्थहरु, खानेकुरादेखि लिएर अन्य कुराहरु कृषिबाटै प्राप्त हुन्छ ।

त्यसकारणले भूमिको सवाल उत्पादनका साधनसँग जोडिएको सवाल हो । यो पुँजी निर्माणको साधनको कुरा पनि हो । भूमि मानिसको पहिचानसँग जोडिएको सवाल पनि हो । म बाग्लुङको हुँ । बाग्लुङे भन्यो भने जहाँ गए पनि बाग्लुङे भनेपछि आफ्नो जस्तो लाग्छ । त्यो पहिचानको विषय पनि हो । भूमि हाम्रो संस्कृतिसँग जोडिएको छ । भूमि पूजादेखि लिएर अन्य धेरै सांस्कृतिक अभ्यासहरु छन् भूमिसँग जोडिएका । त्यसकारण यो हाम्रो संस्कृतिको विषय पनि हो । भूमि आफैमा अहिले पुँजीवादी स्वामित्व अन्तर्गत सम्पत्ति पनि हो । भने अर्कोतिर फेरि, भूमि हामीलाई मात्रै सम्पत्ति हो त ? भन्दा होइन । विनोद चौधरीको पनि अधिकांश उद्योगहरु ऋणले चल्या छ । त्यो ऋण केका आधारमा पाइन्छ ? ‘कोल्याटरल’का आधारमा । त्यो कोल्याटरल (धितो) कहाँबाट आउँछ त भन्दा, जमिन बिनाको कोल्याटरललाई मान्ने प्रणाली हाम्रो देशमा छैन । भनेपछि पुँजी निर्माणको, सम्पत्तिको स्रोत मात्रै होइन, पुँजी निर्माणको आधार पनि भूमि हो ।

भूमिको यस्तो बहुआयामिक महत्वका कारण यसमा सबैको अधिकार हुनु पर्दछ । समाजवादी आउटलुक मूलतः यही हो— भूमिमाथि सबैको अधिकार । हामी यही आधारभूत मान्यतामा टेकेर अगाडि जान जरुरी छ ।

नेपालको भूमि समस्या

अहिलेको भूमि समस्या के हो ? भूमि नहुने समस्या, भूमि भएर पनि लालपुर्जा नहुने समस्या । कहीँ कतै एक दुई टुक्रो जमिन छ, तर माथि पहाडको चाहिँ कुलपितृको नाममा एक टुक्रा राखेको छ, बाँकी बेचेर ऐलानी जग्गा किन्या छ वा ३०–४०–५० वर्षदेखि, औँलाले देखाए औलो लाग्छ भन्ने बेलादेखि तराईमा आएर आवाद गरेर बसेको छ । त्यसलाई तराईमा ऐलानी जग्गा भनिन्छ, पहाडमा पर्ति जग्गा भनिन्छ । त्यो जग्गा पुस्तौँदेखि कमाउनेहरुको नाममा स्वामित्व छैन ।

मध्यवर्ती क्षेत्रहरुमा पनि समस्या छन् । भूमि वर्षौंदेखि जोतभोग र उपयोग गरिरहेको छ तर स्वामित्व छैन । यस्ता खालका समस्याहरु छन् । गुठीसँग सम्बन्धित समस्याहरु छन्, करिब ११ भन्दा धेरै जिल्लाहरुमा । ललितपुर र केही ठाउँहरुमा बिर्ताका समस्याहरु छन् । अब गुठीको समस्या कस्तोसम्म छ भने, एउटा उदाहरण म यहाँ राख्छु, नापी गर्ने एउटा टोली दोलखा गयो तर त्यहाँको प्रधानपञ्च वा मुखियाले नापी टोलीलाई राम्रो सत्कार गरेन । उसले सिंगो एउटा गाउँ नै भीमेश्वर गुठी भनेर गोलो लाइदियो, पूरै गाउँ नै गुठीको नाममा गयो । भीमेश्वरको त्यो पसिना आउने भीमसेनको वरिपरिको धेरै ठूलो क्षेत्र नापीले गोलो लगाइदिए पछि पूरै गुठीको नाममा गएको छ । त्यतिबेला जग्गा नापी गर्दा नापी कर्मचारीको सनकका कारण पनि अहिले विद्यमान केही समस्याहरु निस्केका हुन् ।

२०२१ सालको भूमिसुधारको कुरा गरौँ । त्यो एउटा त कम्युनिस्टहरुको विस्तार हुँदै गरेको प्रभावलाई रोक्न भएको हो । वैचारिक रुपमा यति भनेपछि बुझिन्छ होला । यो सन्दर्भसँग तत्कालीन चीनको प्रभावदेखि अन्य विषयहरु जोडिन्छन् । अर्को भनेको जमिनलाई औपचारिक कर प्रणालीमा ल्याउन भएको थियो । त्यसकारण नेपाली जनताको भूमि समस्यालाई पूर्ण रुपमा समाधान गर्न यो भएको थिएन । तत्कालीन भूमि प्रशासनसँग पर्याप्त जनशक्ति पनि थिएन र गाम्भिर्यता पनि थिएन । नापीको टोलीले गाउँमा जग्गा नाप्दै गयो, साना साना घर नजिक नजिकै छन् भने, जस्तो असन जस्तो ठाउँ छ भने, नाप्न त टाइम (समय) लाग्छ । अब त्यो सिंगो गाउँलाई नै गोलो लगाइदियो र गाउँब्लकमा राखिदियो । त्यो जग्गामा मान्छेले जोतभोग त गर्दै आए तर व्यक्तिको स्वामित्वमा गएन, गाउँब्लक भयो । तराईमा धेरै समस्या छन् गाउँब्लकसँग सम्बन्धी ।
त्यसैगरी अन्य समस्याहरु हुन्‌ : बिर्ताको समस्या, मुक्त कमैया, हलिया, हरवा चरवाहरु र कमलरीहरुको सबैले भूमि पाउनुपर्ने हो तर पाइराखेका छैनन् । यी समस्याहरु साथै बालविटौरीको समस्या, मिन्नी–डिही जस्ता समस्याहरु छन् । धेरै समस्याहरु छन्, जसमध्ये कैयौँ शब्दहरु यहाँ मूलधारको छलफलमा कहिल्यै आउँदैनन् र हामीहरुमध्ये धेरैले सुनेका पनि छैनौँ ।

भूमि : नागरिक बनाउने बाटो

भूमिको महत्वबारे यति धेरै कुरा गरिसक्दा एउटा विशेष जोड दिएर भन्नुपर्ने कुरा छ । आजको समयमा कोही भूमिहीन छ भने उ धेरै चिजबाट बन्चित हुन्छ, बन्चितीकरणमा पर्छ । सिमान्तीकरण साथै बहिष्करणमै पर्छ । त्यसकारण त्यो नपरोस् भन्नका लागि भूमि समस्या समाधान हुन जरुरी छ । नहुँदा के हुन्छ ? लालपुर्जा नभएपछि नागरिकता बन्दैन । नागरिकता नभए पासपोर्ट हुँदैन, विदेश जान पाइएन । नागरिकता नभएपछि छोराछोरीको जन्मदर्ता हुँदैन । छोराछोरीको जन्मदर्ता नभएपछि स्कुल पढ्न जान पाउँदैन । नागरिकता नभएपछि बिजुलीको पानी जोडिँदैन, मोबाइल आउँदैन, खानेपानीको धारा जोडिँदैन, नक्सा पास हुँदैन । घर बनाउन लालपुर्जा नभएपछि नक्सा पास हुँदैन । खोप लाउन पनि, नागरिकता नभए खोप लाउन पाइँदैन । समस्याहरु व्यापक छन् । आजभोलि त ग्यास पनि पाइँदैन, हैन ? ग्यासको लाइनमा पनि नागरिकता लिएर जानु भन्ने छ । लालपुर्जा नभए नागरिकता पाइँदैन । भनेपछि यी सबै अधिकारबाट बन्चित हुने कुरा हो । त्यसैले बाहिरबाट हेर्दा भूमि समस्या साधारण देखिन्छ तर जसले त्यो भोगिरहेका छन्, दुःखको आयतन र गहिराइ व्यापक हुन्छ । एउटा बच्चा जन्मेको छ भने खोप उसको अधिकार हो तर उसले खोप लगाउन पाउँदैन । जन्मदर्ता हुँदैन । कस्तो पीडा हुन्छ ? तपाईँ कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ त्यो पीडा ? हरेक मान्छेलाई भावुक बनाउने चिज छ ।

त्यसकारण जनताका यी न्यूनतम् अधिकारहरु सुनिश्चित गर्नका लागि लालपुर्जा आवश्यक छ । त्यसैले जो भूमि आयोग बनेको थियो, म पनि उपाध्यक्ष भएँ, सहायक मन्त्री सरहको सेवा सुविधा लिएँ, खाएँ । हामीलाई दिएको अधिकार भूमिहीनताको अन्त्य गर्ने अधिकार मात्रै थियो । भूमि समस्या समाधान गर्ने होइन । किनभने त्यो आयोगको अधिकार कति थियो ? चार आना जग्गा दिने । चार आनाले भूमि समस्या समाधान हुन्छ ? कसैले एक कट्ठा, दुई कट्ठा भोगचलन गर्या छ भने त्यति लालपुर्जा दिने । त्यसले भूमि समस्या समाधान हुन्छ ? एउटा किसानले चार आना वा एकै कट्ठा, दशै कट्ठा भन्नुस्, खेती गर्न खोज्या छ भने त्यो उसको समस्या समाधान हुन्छ त ? भन्दा हुँदैन, त्यो भूमि समस्याको समाधान होइन । त्यसोभए मैले तलब किन खाएँ त ? त्यसको एक मात्र उद्देश्य भनेको भूमिहीनताको अन्त्य गर्ने थियोे ।

भूमिहीनताको अन्त्य हुँदा कम्तिमा पनि सबै जनतालाई लालपुर्जा प्राप्त गर्ने आधार तयार हुन्थ्यो । लालपुर्जा प्राप्त गरेपछि नागरिकता प्राप्त गर्ने लगायतका यी नागरिक हुनुका कर्तव्यहरु र अधिकारहरुको उपयोेग गर्न सक्ने वातावरण तयार गर्न सकिन्थ्यो । यस अर्थमा भूमि आयोगमा हामीले गरेको काम जे छ, त्यो पनि महत्वपूर्ण छ । नागरिकलाई नागरिक बनाउने कोणबाट त्यो महत्वपूर्ण छ । बट द्याट इज नट इनफ । त्यो पर्याप्त छैन । र, त्यो भूमि समस्या समाधानको मूल बाटो भने होइन । यो विषयमा यति कुरा गरेपछि पर्याप्त हुन्छ जस्तो लाग्छ ।

अवास्तविक सुकुम्बासीको भ्रमपूर्ण न्यारेटिव

जब सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर लायो मैले एउटा स्टाटस लेखेँ, “सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर लाएकोमा समर्थन गर्नेहरुले मलाई फेसबुकबाट अनफ्रेन्ड गर्नुस् प्लिज” भनेर । थुप्रै मान्छेले मलाई अनफ्रेन्ड गर्दिए । किन ? उनीहरुलाई डोजर लगाउन ठिक लाग्यो । त्यो मात्रै होइन हाम्रो पार्टी कार्यालयमा बसिराख्या थिएँ । दुई जना महिला आएर, “सब कुराको विरोध मात्रै गरेर हुन्न, बालेनले गरेको यो काम एकदम ठिक छ हजुर, ठिक छ” भन्नुभयो । मैले उहाँहरुलाई राम्रोसँग जवाफ दिएँ । उहाँहरु धरधरी रुँदै जानुभयो ।

यो वर्ग दृष्टिकोणको सवाल हो । विचारधाराको युग अन्त्य भयो भन्ने डिस्कोर्सलाई कैयौं हामी कम्युनिस्टहरु, सोकल्ड कम्युनिस्टहरु, लेफ्टिस्टहरु, सोकल्ड प्रोग्रेसिभहरुले पनि बोकिराखेका छौँ । फेसबुकमा आउँछ ‘वास्तविक’ भन्ने । वास्तविक भन्ने केही पनि छैन । त्यो शब्द नै हामी प्रयोग गर्न चाहँदैनौँ । किन त भन्दा कानुनी व्यवस्था दुई किसिमको छ । जसको भूमि छैन वा भूमि भएको लालपुर्जा कहीँ पनि छैन, उसले भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीको रुपमा निशुल्क जग्गा पाउँछ । कसैको कहीँ कतै लालपुर्जा भएको जमिन छ, उसले पैसा तिरेर पाउने हो कानुनअनुसार । अनि तपाईँको वास्तविक र अवास्तविक कहाँ छ ? सबैलाई निशुल्क दिने हो भने लालपुर्जा भएको चाहिँ अवास्तविक हुन्छ । लालपुर्जा भएको सम्बन्धी अलग्गै कानुनी व्यवस्था छ र उसले पैसा तिरेर पाउने हो ।

अहिलेको नियम जो लागु भइराखेको छ यसको आधारमा त नम्बरी जग्गा किन्ने भन्दा पनि बढी पैसा तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कसरी भयो ? क्याटागोराइजेसन (वर्गीकरण) गर्दा ८% देखि २००% सम्म कर लिने व्यवस्था छ । त्यो कसरी बनाएको भन्दा सरकारी जग्गाको सरकारी मुल्याङ्कन एकदम कम छ भनेर बनाएको हो । तर युग त अघि बढिसक्या छ नि त सङ्घीयतापछि । किन युग बढ्या छ भनेर भन्दा, जनतालाई छोराछोरी कहाँ पठाउनु छ ? विदेश पठाउनु छ । अनि विदेश पठाउनु पर्ने भएपछि के गर्नु पर्यो ? भ्यालुएसन (मूल्याङ्कन) चाहियो । अनि गाउँको जग्गाको रोपनीको १० हजार २० हजार राखेर भ्यालुएसन आउँछ ? आउँदैन । जनतालाई भ्यालुएसन बढी चाहिया छ । अर्को के चाहिएको छ ? ऋण चाहिएको छ । ऋण पनि त्यो १०–२० हजार भ्यालुएसनले आउँछ त ? आउँदैन । भनेपछि १ लाखमा किन्ने जग्गाको भ्यालुएसन अहिले चाहिँ ९ लाख १० लाख छ । मेरो पनि त्यही हो । मैले गरेको त होइन । मेरो नि त्यही छ । मालपोतले त्यही गरेको छ । भनेपछि जनतालाई के भयो भन्दा भ्यालुएसन र बैंकमा राख्नका लागि फाइदा हुने भयो । स्थानीय तहको सरकारलाई पनि राजश्व आउने ठाउँ त अरु छैन ? त्यही तिरो हो । भ्यालु बढाइदिएपछि तिरो बढी आउँछ । यो सहमति जस्तैमा, कसैले विरोध गरेको छैन नि त, मूल्य धेरै माथि बढेको छ । अब १ लाखमा किन्न पाउने जग्गा छ, ९–१० लाख भ्यालुएसन छ । ५०% आयो भने कति आयो ? ५ लाख आयो भनेको किन्ने भन्दा नि ५ गुणा बढी मूल्य छ । त्यसैले यो गलत छ, यसलाई चेन्ज (परिवर्तन) गर्नुपर्ने लगायतका अहिलेको कानुनी व्यवस्थामा धेरै समस्या छन् ।

पछिल्लो अध्यादेशबारे

मध्यवर्ती क्षेत्र नेगेटिभ लिस्टमा छ । अध्यादेश आयो । हामीले विरोध गर्यौं । सबैभन्दा अगाडि मैले विरोध गरेको हुँ । साथीहरु भन्नुहुन्छः अध्यादेश माओवादीले सहयोग नगरेर लागु भएन । अध्यादेश लागु गर्न विपक्षीले सहयोग गर्नुपर्छ ? पर्दैन । लागु भएन भन्नुको अर्थ अध्यादेश गलत थियो । किनभने ३ लाख परिवार भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी परिवार मध्यवर्ती क्षेत्रमा छन् । त्यसलाई निषेधित लिस्टमा राख्दिएपछि त्यो अध्यादेश काम लाग्छ ? कानुन भनेको घरको डायरी हो र, दिनदिनै फेर्नलाई ? अर्को वनको जग्गा र अरु जग्गाको कुरा छः सरकारीकरण गर्ने भनेर आएको थियो । त्यसको अर्थ भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई डोजर लाउने बाटो खोल्ने कुरा हो । अहिलेकाजस्ता सरकारी भँडुवाहरु भएका बेला त्यसको अर्थ के हो ? भूमिहीन दलित र सुकुम्बासी वन लेखेको वा निकुञ्जको वरिपरि मध्यवर्ती वा त्यस्तै अर्को ठाउँमा बसेका छन् भने सरकारी कायम गर्ने भनेको के हो ? बालेनका लागि त्यो भनेको डोजर लाउने भन्ने हो । यो खतरा हुन्छ । त्यसकारण यो चाहिँ १० वर्ष भन्दा अघिदेखि बसेका छन् भने एक पटकका लागि, जो बसिसकेका छन्, उनीहरुका लागि चाहिँ लालपुर्जा दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर हामीले विरोध गरेका थियौँ । र, यो पनि बहाल रहेको वन वा निकुञ्जमा दिने होइन । एक पटकका लागि भनेको फेरि जनता वन फाँड्न नजाऊन् भनेर हो । त्यसैले यस्ता धेरै समस्याहरु छन् म अहिले त्यता धेरै जाँदिन किनभने प्राथमिक विषय पनि त्यो होइन ।

समाधान के ?

अब म समस्याको समाधान कहाँ हो भन्ने विषयतिर आउँछु । त्यतातिर जानुभन्दा अगाडि नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एउटा विवाद र बहसको रुपमा रहेको एउटा विषय छ । त्यसलाई समातेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यो भनेको जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो कि भएन भन्ने विवाद हो । अब हामी जसले भयो भन्ने विश्वास राख्छौँ, हाम्रो धारणा त्यसमा पनि म किसान संगठनको प्रतिनिधित्व गर्ने नेता र सुकुम्बासी संघको इन्चार्ज हुनुको नाताले हाम्रो दृष्टिकोण कहाँनेर हो भन्दा क्रान्तिको प्रश्न सत्ताको प्रश्नसँग जोडिएको हिसाबले हिजोको सत्ताको नेतृत्व परिवर्तन हुँदाखेरि क्रान्ति भयो । त्यो जनवादी क्रान्तिकै रुपमा, नौलो जनवादी क्रान्तिको रुपमा पूर्णता नपाए पनि, आफ्नै विशिष्टतामा त्यो कम्प्लिट (पूरा) भयो । तर, जनवादी क्रान्तिका दुईवटा कार्यभारहरु जो त्यसले गर्नैपर्थ्यो, ती पूरा हुन सकेका छैनन् । यहीँनेर हो विवाद । यो चाहिँ भयो कि भएन भन्ने विवाद ।
ती दुईवटा कार्यभार के हुन् ? एउटा कृषि क्रान्तिको कार्यभार, कृषिको रुपान्तरणको प्रश्न जसरी हुनुपर्थ्यो हल हुन सकेको छैन । दोस्रो भूमिसुधारको कार्यभार । भूमिसुधार पनि जनवादी क्रान्तिको कार्यभार हो आधारभूत रुपमा । तर त्यो सम्पन्न हुन सकेको छ त ? भन्दा सकेको छैन । सकेको छैन भने कसरी जनवादी क्रान्ति पूरा भयो त ?

के कृषि क्रान्तिको प्रश्न र भूमि सुधारको प्रश्न जनवादी क्रान्तिको मात्रै प्रश्न हो त ? होइन । यो समाजवादी क्रान्तिको प्रश्न पनि हो ।
जनवादी क्रान्ति अन्तर्गत हल गर्ने भूमि सुधारमा कृषि क्रान्तिको उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने विषय छँदैछ । जनवादी क्रान्ति अन्तर्गत हल गर्ने भूमि सुधारको प्रश्नमा हामीले लालपुर्जाको कुरा उठाइराखेका थियौँ । त्यो भनेको निजी स्वामित्वको कुरा हो । हामीले त्यहाँ त्यसलाई स्वीकार गर्थ्यौँ । तर अहिले जसले जनवादी क्रान्ति पूरा गरिसकियो भनेको छ, उनीहरुले गर्नुपर्ने के हो त भन्दा कृषि क्रान्ति र भूमिसुधारको कार्यभारलाई समाजवादी क्रान्तिको रणनीति अन्तर्गत पूरा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । नभए के हुन्छ ? एक चरण भयो भने अगाडिको पनि ठिक । फेरि म समाजवादी क्रान्ति नहुँदै पनि सकिन्छ भने भूमिसुधार गर्नुपर्ने पक्षमा छु । तर त्यसरी हुने नै भयो भने दुईवटा भूमि सुधार गर्नुपर्छ । एउटा, लालपुर्जा दिएर भूमिलाई निजी स्वामित्व बनाउने । समाजवाद भनेको के हो ? निजी स्वामित्वको उन्मूलन हो । फेरि लालपुर्जा खोस्नका लागि (भूमिको राष्ट्रियकरणका लागि) अर्को भूमिसुधार गर्नुपर्छ ।

त्यसो हुँदा अहिले जान सकिने बाटो के हो त ? समग्र भूमिको राष्ट्रियकरण गर्ने नारासहित समाजवादी क्रान्तिको रणनीति अन्तर्गत भूमिसुधार गर्ने कुरा हो । र, भूमि समस्याको समग्र समाधान त्यो समाजवादी क्रान्तिको नारा अन्तर्गत, रणनीति अन्तर्गत रहेर गरिने भूमिसुधारले मात्रै पूरा गर्न सक्छ । म छोटोमा अब त्यो कसरी हुन्छ? भन्छु ।

पहिलो कुरा, आम भूमिमाथिको स्वामित्वलाई अन्त्य गर्ने, भोगाधिकार प्रदान गर्ने । लालपुर्जा हुँदैन तर उपयोग गर्ने कन्ट्रयाक्ट पेपर (सम्झौता पत्र वा भोगाधिकार पत्र) हुन्छ । त्यो भोगाधिकार निश्चित समयका लागि हुन्छ । चीनमा जनवादी क्रान्ति अन्तर्गत पनि भूस्वामित्व नै अन्त्य गरियो, त्यहाँचाहिँ भोगाधिकारको अवधि ७० वर्षका लागि छ । वनरसिप ट्रान्सफर हुँदैन । हामीकहाँ निजी स्वामित्वको अभ्यास गरेको हुनाले वनरसिप ट्रान्सफरको कुरालाई लैजान पर्यो, भोगाधिकारलाई लैजान (हस्तान्तरण गर्न) पर्यो भने पनि इन डिक्रिजिङ अर्डर (समय अवधिको घट्दो क्रममा) गर्न सकिन्छ । सबै भूमिको यो भूस्वामित्वको उन्मूलन गर्ने कुरा हो नि फेरि । एकथरीको कृषिभूमिको अन्त्य गर्ने, अरुको नगर्ने भन्ने छ, होइन । विनोद चौधरीको चाहिँ राखिराख्ने, अर्को किसानको चाहिँ गर्ने ? यस्तो हुन्छ र ? हुँदैन । सबैको गर्ने, तर भोगाधिकार दिने । निश्चित वर्ष तोकेर हुन सक्छः ७०−८० वर्ष भोगाधिकार दिने । जसलाई चाहिएको छ, चाहिनेलाई अधिकार दिइराख्ने अहिलेलाई । तर बेच्ने कुरा चाहिँ सिलिङ जो हो त्योभन्दा पछि नजाने, राज्यको हुने हिसाबले जाने गर्न सकिन्छ । अहिले चिनियाँ क्रान्तिको एउटा प्रश्नचाहिँ त्यो वनरसिपलाई कसरी ट्रान्सफर गर्ने भन्ने छ । चिनियाँ क्रान्तिको अहिलेको सबैभन्दा मुख्य प्रश्न यही भइराख्या छ किनभने भोगाधिकारको ७० वर्ष पुग्यो ।

यो गर्दाखेरि आवासको अधिकारः जो जसको घर छैन, आवासको स्वामित्व सहित मल्टिस्टोरी बिल्डिङ (बहुतले भवनजहरु) वा अर्को तरिकाले दिन सकियो । तर फेरि पहिलो चरणमा, अहिलेको चरणमा, चाहिँ भूस्वामित्वको मालिक बनाएरै भूमि (लालपूर्जा) दिने कुरा हो । यसरी सबैलाई आवासको समस्याको समाधान हुने बनाउने ।

त्यसपछि कृषि भूमिको कुरा । जसको जसले खेती गर्छ, उसले मात्रै कृषिभूमि प्राप्त गर्ने । लिजको आधारमा, एउटा कन्ट्रयाक्ट (सम्झौता) को आधारमा, भोगाधिकारको आधारमा प्राप्त गर्ने । हाम्रो देशमा ९ हजारभन्दा धेरै खोलानाला प्रणाली र अहिले उकास, निकास र विकास गर्ने जग्गाहरुको भूमिलाई जोड्यो भने लाखौं हेक्टर जमिन हामीले निकाल्न सकिन्छ । त्यो लाखौँ हेक्टर जमिनलाई प्राथमिकताका आधारमा पहिलो चाहिँ कम्युनहरु, सहकारीहरु, सामूहिक स्वामित्व वा भोगाधिकारका आधारमा उनीहरुलाई कन्ट्रयाक्टका आधारमा लिज आउट (भाडामा दिने काम) गर्दै जाने । उत्पादनका लागि दिने । जहिले खेती बन्द गर्यो, जमिन अर्कोको नाममा भोगाधिकार ट्रान्सफर (हस्तान्तरण) हुन्छ ।
अहिले जसको स्वामित्व छ, उसले खेती गर्दैन भने उसले कृषिभूमि कि त खेती गर्नेलाई बेच्न पर्यो, कि छोड्न पर्यो । यसबाट मात्रै भूमिको सवालमा उत्पादनको साधनको रुपमा जो अहिलेको अन्तर्विरोध छः आफ्नो जमिन छ, लालपुर्जा छ, जग्गा किनेको छ तर बाँझै पल्टाइदिएको छ, त्यो अन्तर्विरोधको हल हुन सक्छ ।

यसो गर्नलाई यसका दुइटा आधार हुन्छन् । एउटा सामाजिक न्यायको कुरा । अहिलेको पनि हुने त्यही हो । गरिबहरुलाई, भूमिहीन दलितहरु र सुकुम्बासीहरुलाई भूमि निशुल्क दिनुको अर्थ सामाजिक न्यायको कुरा हो । यो अव्यवस्थितहरुलाई शुल्क लिएर दिने कुरा उत्पादन वृद्धिसँग जोडिएको कुरा हो । समाजवादी क्रान्तिमा पनि त्यही कुरा होः सामाजिक न्याय र उत्पादकत्व वृद्धिसँग जोडेर दिने कुरा हो । यो दोस्रो कुरा ।
तेस्रो कुरा, अब अहिले भूमिसुधार भयो, यही व्यवस्था अन्तर्गत, लालपुर्जावाला व्यवस्था अन्तर्गत भने पनि यसका चारवटा कम्पोनेन्ट (प्रभाग) हुन्छन् । पहिलो, भूमि अधिकारको कुरा जो सामाजिक न्यायसँग जोडिएको छ । दोस्रो, भू उपयोगको कुराः कुन भूमि केका लागि प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ । भूमि एक्सटेन्सिबल छैन, बढाउन सकिँदैन । तेस्रो कुरा, भूउपयोग अन्तर्गत रहेर भूमिलाई व्यवस्थापन र उपयोग गर्ने कुरा । र चौथो कुरा, भूमि प्रशासनसँग जोडिएको कुरा । लालपुर्जाहरु कसरी हुने ? नापी कसरी हुने ? कर कति लाग्ने ? तिरो कति लाग्ने ? तिरोहरु कसरी लाग्ने ? डिजिटल हुने कुरादेखि सारा कुरा । यो चारवटा कम्पोनेन्टमा रहेर भूमिसुधार हुन्छ । अहिले गरिने पनि त्यही हो, समाजवादी क्रान्तिमा गर्दाखेरि गर्ने पनि त्यही हो । त्यसरी गर्न सकियो भने भूमिको समग्र समस्याको समाधान समाजवादी क्रान्तिको रणनीति अन्तर्गत रहेर वा जनवादी क्रान्ति नै भन्नुस् क्रान्तिकारी भूमिसुधारको मातहत हुन्छ ।

अहिले हामी जाने बाटो भनेको समाजवादी क्रान्तिको रणनीति अन्तर्गत जाने बाटो नै मूल बाटो हो । त्यसैले अहिलेका लागि समाजवादी क्रान्ति हाम्रो प्रमुख कुरा हो । त्यसलाई हासिल गर्न सक्यौँ भने हामीले भूमि समस्यालाई जरैदेखि समाधान गर्न सक्छौँ ।

म क्युवा गएर आएको थिएँ । थुप्रै कृषि भूमि बाँझै छ । अहिले त त्यहाँ डाक्टरहरु, इन्जिनियरहरु खेती गर्न गएका छन् । किसान सबैभन्दा प्रतिष्ठित छ । र, त्यहाँ थुप्रै जमिन अझै पनि बाँझो छ । किन बाँझो छ ? खेती नगर्नेले त्यो जमिन लिँदैन ।

यहाँ ’जमिन नै दिएर सकिँदैन, पुग्दै पुग्दैन’ भन्ने पनि होइन । कोही डाक्टर छ, इन्जिनियर छ भने किन चाहिँ खेत लिएर बस्छ र, बस्दैन । जो कृषि गर्न चाहन्छ, उसलाई कृषियोग्य जमिन दिने । जो कृषि गर्न चाहँदैन, उत्पादनसँग जोडिएर अर्को काम गर्न चाहन्छ, त्यसका लागि राष्ट्रिय पुँजीवादको विकास गरेर अवसरहरु प्रदान गर्ने । जसलाई त्यो दुई चिजमा चाहना छैन, उनीहरुलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्ने । र, रोजगारी नहुने वृद्धवृद्धा र बालबालिकाहरुलाई सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम अन्तर्गत उनीहरुको गास–बास–कपासको सुनिश्चितता गर्ने । यो नीतिका आधारमा हुने समाजवादी क्रान्ति र भूमिसुधार मात्रै भूमि समस्याको समाधान हो ।

(नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रिय सदस्य तथा राष्ट्रिय भूमि आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष खड्काले प्रगतिशील रुपान्तरण आन्दोलनद्वारा आयोजित बहस कार्यक्रममा व्यक्त मन्तव्य ।)