• आहुति

भोटेकोशीको हिमाली सुनामीको विषय सामान्य विषय छैन र यो विषयलाई अब हामीले एउटा आम बहसको विषयको रुपमा व्यवस्थित ढंगले उठाउनुपर्छ । त्यसका निम्ति राजनीतिक शक्तिहरुले नै पहलकदमी लिनुपर्छ भनेर हामीले यो बहस सुरु गरेका हौं । यो सुरुवात भयो तर पर्याप्त छैन ।

हामीले यो, यो परिघटना घटिसकेपछि के–के चिजहरु अगाडि आए ? एउटा त हामीले हाम्रो भूगोलको बनावटसँग सम्बन्धित भएर हाम्रो भूगोल, हामी जस्तो ठाउँमा उभिएका छौँ, हाम्रो सभ्यता, हाम्रो देश, हाम्रो समाज, जस्तो ठाउँ हामीले बनाएका छौँ, त्यो भूगोलको बनावट अनुसार हाम्रो विकासको, न बस्ती विकासको, न त आधुनिक विकासको नीति त्योसँग तालमेल भएको छ । त्योसँग केही पनि तालमेल भएको छैन भन्ने कुरा प्रष्ट देखिन्छ ।

स्पष्ट रुपमा देखिएको एउटा विषय– नेपालको राज्यसँग वा नेपालको राज्यको नीतिसँग हाम्रो भूगोल अनुसारको विकास निर्माणको नीति तादम्यता गरिएको छैन । फोटोकपी जस्तो गरिएको छ वा जबरजस्ती ल्याएर झुण्ड्याइएको छ, जुन पहरामा पनि सुरुङ खन्न थालिएको छ । एउटा त्यो चित्र देखा पर्छ । हामीले एउटा बहस त्यहाँनिर गर्नुपर्ने छ, नेपालको विकासको मोडल के हो त ?

भन्न त कोही आउँछ स्विट्जरल्याण्ड बनाइदिन्छु भनेको छ, कोही आउँछ युरोप बनाइदिन्छु भनेको छ । यहाँ गन्जागोल छ विषय । हाम्रो दिमाग भित्र बस्नै पर्ने एउटा चित्र देखापर्‍यो, त्यो के त भने हाम्रो भूगोल जसरी बनेको छ, हाम्रो विकास र हाम्रो संरचनाको त्योसँग तालमेल मिलेको छैन । जसको कारणले हामी कुनै पनि बेला ध्वंशको शिकार हुन सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ यो घटनाक्रमले देखायो ।

दोस्रो, यसले के देखायो त भन्दाखेरि हाम्रो राज्य, हाम्रो राज्य कस्तो छ ? एउटा, एउटा अनुहार यसले त्यो देखायो । हाम्रो राज्य अप्ठ्यारो परेको बेलामा जनतालाई गाली गर्नका निम्ति तयार भएर त बसेको छ । मद्दत गर्नका निम्ति होइन, जनतालाई तर्साउनका निम्ति देखापरेको छ, उभिएको छ । हाम्रो राज्यको बनावट, यो कुरा पनि यो घटनाक्रमले बाहिर देखापर्‍यो ।

तेस्रो कुरा, यो कसैले अनुमान गर्न सकिने स्थिति होइन भन्ने कुरा । त्यो भन्न चाहिँ तर्कले नेपाली समाजलाई विशेषज्ञको कोणबाट पनि भन्न मिल्दैन मेरो विचारमा । किनकि आजभन्दा ३० वर्ष अगाडि च्छोरोल्पाको कुरा आइसकेको हो । हामीले घण्टी नै जडान गरिसकेका हौँ । आजभन्दा ३० वर्ष अगाडि च्छोरोल्पा फुट्न लाग्यो, हिमतालहरु फुट्ने स्थितिमा छन् र यहाँ त, त्यहाँ त हल्लै चल्यो फुट्यो फुट्यो भन्ने हल्ला पनि चल्यो र थुप्रै चिज भइसकेपछि त्यहाँ घण्टी नै जडान गरिएको छ रामेछापको तलसम्म माथिदेखि तलसम्म यदि फुट्ने बित्तिकै बजाउन मिल्ने घण्टी जडान गरिएको छ । भनेपछि यो कुरा नेपालमा अनुमानै गर्न नसकिने स्थिति हो ?

त्यो मिल्दैन । हामी सबैलाई थाहा छ कि जोखिमको रुपमा रहेका २५ वटा त हिमतालहरु नेपालको माथिल्लो भागमा छन् । र सबै हिमालयमा जोड्ने हो भने त सयौँ तालहरु छन्, हामी सबैलाई थाहा छ । जनजीवनसम्म पनि थाहा भएको कुरा । अनि पहिरो जान्छ भन्ने कुरा त यहाँ पहिरो जान्छ त हिमालमा पहिरो जाँदैन भन्ने केही हुन्छ त ? त्यो त कुनै तर्कै होइन नि । खासमा कुरा के हो भने नेपालको राज्य आफ्नो भूगोल अनुसारको समग्र तयारीको दिशामा छैन– मुख्य कुरा यो हो । नेपालको राज्यलाई त्यो वास्ताको विषय भएन । कतिपय अब आफ्नो रुचि राख्ने आफूलाई रुचि लागेका विद्वानहरुले अध्ययन गर्छन्, गएर विभिन्न मिसनहरुमा गएर अध्ययन गर्छन्, उनीहरुले एउटा प्रतिवेदन बनाउँछन्, सरकारलाई वा कुनै निकायलाई दिन्छन्, राज्यले दराजमा थन्क्याएर राख्छ ।

अहिले सञ्चारमाध्यमहरुमा केही इन्जिनियरहरु वा केही भूगर्भशास्त्रीहरु वा केही मान्छेहरुलाई अघि सारेर केही मानिसहरुले यो चाहिँ विपत्ति नै हो, यो केही पनि होइन, हामीले देख्न सक्ने स्थिति पनि थिएन भन्ने बनाउन खोज्दैछन् । योभन्दा अगाडिका सम्पूर्ण गर्नुपर्ने क्रियाकलापहरुमा नेपालको राज्य जुन रुपमा सुतेर बसेको छ वा अनदेखा गरेर बसेको छ, त्यहाँबाट त्यो चिजबाट भाग्न खोजेको देखिन्छ । त्यहाँ हामीले करेक्सन गर्नुपर्छ, त्यहाँ हामीले प्रहार नै गर्नुपर्छ । त्यो कुरा गलत कुरा हो । किनभने उदाहरणले भन्छ गलत कुरा हो । किनकि हामी विगत चाहिँ २० वर्षदेखि लगातार यो प्रकोपमा छौँ । ३० वर्ष अगाडि हाम्रो च्छोरोल्पाको कुरा आयो । त्यसपछि भूकम्प आयो, त्यसपछि सिन्धुपाल्चोकमा पहिरो गयो, त्यसपछि उता कास्कीमा पहिरो आयो, बाढी आयो । हामी लगातार प्रकोपमा छौँ । लगातार २०–२२–३० वर्षदेखि त्यो खालको चर्चा गरिरहेका छौँ र अहिले आएर त्यो अनुमानै गर्न नसक्ने स्तरमा थियो भन्न मिल्छ ? अनुमान गर्‍या चाहिँ कति थियो त त्यसोभए ? त्यो पनि भन्दिनुपर्ने हुन्छ नि त । यत्रो त अनुमान गर्‍या थिएन, अनुमान गर्‍या चाहिँ कति थियो त ? यसरी तथ्यहरुलाई राज्यकै तर्फबाट तथ्यहरुलाई चाहिँ न्यूनीकरण गरिदिने, तथ्यहरुलाई तोडमोड गरिदिने र अनि आफ्नो राजनीतिक फाइदा लिने जो काम भइराखेको छ, यसमाथि प्रश्न उठाइनु जरुरी छ ।
दुईवटा विषय छ संसारभरि, एउटा भूगर्भको बनावटको कारणले अनिवार्य रुपमा आउने भुइँचालोहरु, अनिवार्य रुपमा जाने पहिरोहरु, अनिवार्य रुपमा हुने यस्ता परिघटनाहरु एउटा भूगोलको बनावटको कारणले छ, जसलाई हामी रोक्न सक्दैनौँ, जसबाट हामीले बच्नका निम्ति पहिलेदेखि तयारी गर्नुपर्छ । एउटा सन्दर्भ यो छ । अर्को सन्दर्भ मानवीय गतिविधिका कारणले हुने अर्को समस्या छ । त्यो मानवीय गतिविधिमध्ये एउटा मूल विषय त अहिले संसारमा प्रमाणित छ । केही विद्वानहरुले भन्न थालेका छन्, ‘यो ग्लोबल वार्मिङको कुरा चाहिँ कसले ग्यारेन्टी गर्ने ?’ नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ कति हो त ? त्यो चाहिँ हामीले अध्ययन गरेर प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । तर विश्वव्यापी रुपमा मानिएको कुरा त सत्य हो, १.२ डिग्री तापक्रम बढेको छ भन्ने कुरा त स्थापित कुरा हो । कतिपय मान्छेहरुले त टेलिभिजनमा भनेको मैले योसम्म सुनेँ कि ‘वैज्ञानिकहरुले प्रमाणितै गर्‍या छैन यो कुरा’ भने । यसो भनेको पनि सुनियो ।

अब यहाँ समस्या के पर्‍यो त भने, एकातिर वातावरणविद्हरु तापक्रम बढ्यो भनेर मुभमेन्ट गरिराख्ने, अर्कोतिर चाहिँ विश्वव्यापी रुपमा नाफा कमाउन तम्सिएको पुँजीवादले त्यो नीति लागू गरिदिनुपर्ने, लागू गर्छ त त्यसले ? त्यसले त लागू गर्दैन ।
बिग्रिने सबै कुरा गएर ठोक्किने कहाँ रहेछ त भने नाफाको निम्ति निर्माण भइराखेको छ कि समुदायको उपयोगको निम्ति निर्माण भइराखेको छ भन्ने कुरामा गएर सबै विषयहरु ठोक्किएका छन् । अब नाफाको निम्ति जलविद्युत आयोजना निर्माण भइराखेको छ भनेदेखि, त्यहाँ जतिसुकै तपाईँले भूगर्भको तर्क राख्नुस्, त्यो व्यापारीले बनाउन छोड्नेवाला छैन, किनकि उसलाई नाफा चाहियो, चाहियो ।
संसारमा अहिले पनि रोग लागेका सयमध्ये आठजना मानिसहरु टिबिबाट मरिरहेका छन् र त्यो टिबिलाई सहयोग गर्ने चुरोट उत्पादन बन्द हुँदैन । किन हुँदैन त भने त्यो नाफासँग जोडिएको छ ।

त्यसकारण यो ग्लोबल वार्मिङको लडाइँ, यो केवल वातावरणविद्हरुको लडाइँ होइन । यो एउटा राजनीतिक जनसमुदायको लडाइँ हुनुपर्दछ । यतातिर नसोच्ने हो भने हामी नेपालमा पनि हस्तक्षेप गर्न सक्दैनौँ । यो परिघटनाबाट हामीले के देख्यौँ त भने अहिलेको जस्तो पुँजीवादी राज्यले, दलाल पुँजीवादी राज्यले यस्ता परिघटनाहरुलाई केको निम्ति उपयोग गर्दो रहेछ त ? भन्यो भने आफ्नो निहित फासीवादी रुझान, आफ्नो निहित स्वार्थपूर्तिको निम्ति उपयोग गर्न थाल्दो रहेछ । हेलिकप्टर नै अरुलाई नदिने । आफूले मात्रै चढ्ने । हेलिकप्टर नै अरुलाई नदिने भनेपछि त यो जस्तो राजनीति, यो जस्तो पुँजीवादी राजनीति त घिनलाग्दो राजनीति त अरु केही हुँदोरहेनछ । जनसमुदायलाई कसरी यसले कटाउँदो रहेछ त यस्तो राजनीतिले भन्ने कुरा पनि यो घटनाक्रमबाट प्रष्ट भयो ।

त्यसकारणले मैले अहिले लामो नराखीकन हाम्रो यो बहसको सुरुवातको विषय मात्रै भएको हुनाले हामी आगामी दिनमा कुन प्रक्रियाबाट नवीन ढंगले यो बहसलाई लिएर जाने भन्ने हामीले एउटा खाका नै बनाउनुपर्ने हुन्छ । र यो पत्रकारहरुको विषय पनि हो, यो भूगर्भशास्त्रीहरुको मात्रै विषय होइन, यो विपद व्यवस्थापनमा काम गर्नेहरुको मात्रै विषय होइन, यो सबैको विषय हो । आ–आफ्नो विशेषज्ञता र आफ्नो ज्ञानलाई प्रयोग गरेर हामीले एउटा नयाँ मुभमेन्ट निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको छ ।

हामी यस्तो थलोमाथि उभिएका छौँ कि जहाँ हामीले एक मिनेट पनि ठीक ढंगले सोचेनौँ भने हाम्रो सिंगै सभ्यता जान सक्छ । र यो हाम्रो मात्रै सवाल होइन यो फेरि, यो ग्लोबल वार्मिङको कुरा, क्लाइमेट चेन्जको कुरा संयुक्त राष्ट्र संघले भन्या कुरा हो । अब कस्तो अचम्म भइदियो संसारमा त भने संयुक्त राष्ट्र संघले तीनवटा महासंकट भन्यो, जलवायु संकट, वायु र प्लास्टिक प्रदूषण र जैविक विविधतामा ह्रास । संयुक्त राष्ट्र संघले त्यो भन्छ, तर संयुक्त राष्ट्र संघलाई चल्नका निम्ति पैसा दिनुपर्छ अमेरिकाले । अमेरिकी पुँजीपतिले दिनुपर्छ पैसा । त्यो लागू हुन्छ कसरी ? सुझावसम्म हुन्छ, तर लागू हुन्छ कसरी ? लागू हुन त सक्दैन । त्यसकारण पृथ्वी बचाउने अभियान चलाउनका निम्ति हामीले यो विषयलाई अब केवल वातावरण विज्ञानको मात्रै विषय, भूगर्भशास्त्रीको मात्र विषय, प्राविधिक विषय मात्रै नबनाइकन यो समुदायको राजनीतिक आन्दोलनसँग जोडिनुपर्ने विषय भयो । समुदायको आन्दोलनसँग जोडिनुपर्ने विषय भयो, किनकि समुदायले जबसम्म यसलाई जिम्मा लिँदैन, तबसम्म हल हुन नसक्ने भयो । अब हामीले दुईवटा काम सँगसँगै गर्नुपर्ने भयो । एउटा त हामीले दीर्घकालीन रुपमा बुझ्नुपर्ने भयो कि जबसम्म राज्य पुँजी लगानी गरेर नाफा कमाउन केन्द्रित हुनेहरुको राज्य हुन्छ, तबसम्म पृथ्वीको रक्षा असम्भव छ । सम्भव छैन त्यो । कसरी सम्भव हुन्छ ? नाफाको निम्ति उसलाई हिमाल त के, जे पनि, केही मतलब छ र उसलाई ? केही पनि मतलब छैन उसलाई ।

त्यसो भइसकेपछि, जबसम्म संसारमा पुँजीवादको राज यो ढंगले अगाडि गइ नै रहन्छ, प्रकृतिको विनाश र यस प्रकारको विभीषिकाबाट हामी संसारलाई बचाउन सक्दैनौँ । त्यसकारण रणनीतिक रुपमा, विश्वव्यापी रुपमा, वातावरण रक्षाको आन्दोलन, पृथ्वी रक्षाको आन्दोलन केवल वातावरणविद्हरुको विषय होइन, यो चाहिँ पुँजीवादी व्यवस्था विरोधी आन्दोलनको रुपमा यसलाई विकसित गर्न जरुरी भइसक्यो । अरु कुनै विकल्पै छैन । किनकि अहिले के भइराखेको छ त भने ‘वातावरण जोगाऔँ’ भन्ने आन्दोलन, ‘पृथ्वीको रक्षा गरौँ’ भन्ने आन्दोलन केवल वातावरणवादीहरुको जस्तो जो विषय भइराखेको छ, त्यो विषयलाई हामीले एक कदम माथि उठाउनुपर्ने हुन्छ, त्यो भनेको यो पुँजीवाद विरोधी आन्दोलन हो यो । पुँजीवाद जबसम्म रहन्छ, नाफाका निम्ति जे पनि गर्ने व्यवस्था जबसम्म रहन्छ, त्यो बेलासम्म पृथ्वीको रक्षा सम्भव छैन, वातावरणको नियन्त्रण सम्भव छैन ।

नेपालको हकमा चाहिँ, हामीले एउटा त दीर्घकालीन रुपमा विज्ञहरुले भनेको, विज्ञहरुले ल्याएका सम्पूर्ण चिजहरुलाई एक ठाउँमा राखेर वर्तमान राज्यलाई नै त्यो तिर जानका निम्ति दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ । लगातार गरिराख्नुपर्ने हुन्छ, ‘महँगी घटाऊ’ भनेको जस्तो लगातार भनिराख्नुपर्ने भयो । भनेको भनै गर्नुपर्ने भयो । तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ त भन्दाखेरि नेपालमा पनि जस्तो प्रकारको राज्य छ, अब दुईवटा धन्दा चल्छ अब यहाँ । अहिलेसम्म चाहिँ अब, उद्धार गर्ने, राहत वितरण गर्ने धन्दा । अब एनजिओ–आइएनजिओहरुको सबभन्दा ठूलो धन्दा चल्छ अहिले अब, यही बेलामा हो सबभन्दा बढी संकलन गर्ने र बिल मिलाउने यही बेला हो । अब त्यसपछि के चल्छ त भने त्यो बिग्रिएको भत्किएको ठाउँमा चाहिँ ठेक्कापट्टा कसले लिने ? अब त्यो धन्दा चल्छ अब। हैन, त्यो धन्दाको ठूलो बाढी आउँछ अब यहाँ । अनि त्यही मौका पारेर चाहिँ विदेशसँग पैसा ल्याएर चाहिँ कसरी चाहिँ बाँड्ने भन्ने पनि सँगसँगै चल्छ । अनि मानिसहरुले बिस्तारै–बिस्तारै बिर्सिँदै, किनकि सबभन्दा पीडित जो हुन्छन्, उनीहरुको आवाज सबभन्दा सानो हुन्छ, त्यसपछि उनीहरु पनि आफ्नो बसेराको खोजीमा हिँड्नुपर्‍यो, एकाएकातिर हिँड्छन् मान्छेहरु । अनि अलिकति टाठाबाठा देख्ने मान्छेहरुले सपनामा आउने दिन पनि बिस्तारै घट्दै जान्छ । त्यसपछि मान्छेहरु बिर्सिँदै जान्छन्, पत्रपत्रिका, टेलिभिजनहरुलाई विभिन्न ठाउँबाट आएका एडहरुले विभिन्न ढंगले, एक ढंगले चाहिँ विन्यास गरिन्छ, त्यसपछि त्यहाँबाट पनि खबरहरु अन्त–अन्त मोडिन थाल्छन् । अनि त्यसपछि सुरु हुन्छ आएका चिजहरुलाई बाँडफाँड गर्ने अभियान । फेरि लाग्नेवाला छैन त्यता ।
त्यसकारणले हामीले लगातार एउटा यस्तो राजनीतिक आन्दोलन, यस्तो सामाजिक आन्दोलन, यस्तो अभियान जोड्नुपर्ने जरुरी भयो कि जसले लगातार यो राज्यलाई, सत्तालाई लगातार हामीले चाहिँ दबाब सिर्जना गरिराख्न सकौँ । तर हामीले अन्ततः बुझ्नैपर्दछ कि पुँजीपति पनि होइन, दलाल पुँजीपतिहरुले चलाएको यो देश हो । पुँजीपतिले होइन, उत्पादन गर्ने पुँजीपतिले चलाएको होइन । अर्को देशमा उत्पादन हुने सामानलाई ल्याएर बेची खाने पुँजीपतिले चलाएको देश हो यो । त्यस्तो दलाल पुँजीपतिहरुले चलाएको देश, देश, हामीले भनेको सुझावको आधारमा जानेवाला छैन, जनताको दिशामा जानेवाला छैन ।

त्यसकारणले हामीले स्वभाविक रुपमा समुदाय नै शक्तिशाली हुनेगरी एउटा राजनीतिक आन्दोलन, एउटा समाजवादी राजनीतिक आन्दोलनको निरन्तर विकासमा लाग्नुबाहेक अर्को विकल्प देखिँदैन । त्यस्ता पुँजीपतिहरुले चलाएको देश, जबसम्म रहन्छ, हामीले त्यो प्राकृतिक प्रकोप भन्नुस् वा चाहिँ भूगर्भको समस्या भन्नुस् वा वातावरण विनाशको समस्या भन्नुस्, यो समस्यासँग लड्ने र पृथ्वी र वातावरण र मानवजाति र प्रकृतिको रक्षा गर्ने दिशामा हामी जान सक्दैनौँ । त्यसको निम्ति एउटा जबरदस्त बलियो, समुदायसँग जोडिएको, समुदाय नै शक्तिशाली हुनेगरी एउटा जबरदस्त सामुदायिक आन्दोलन, समाजवादी आन्दोलनको निर्माणविना यसको समाधानको दिशामा हामी पुग्न सक्छौँ जस्तो हामीलाई लाग्दैन । अब यहाँ त बिट मार्ने काम त सुरु भइसक्यो । विदेशीलाई नबोलाउने, आफैँले सक्छु भन्ने, सुरुङभित्रै सबैलाई हाल्दिने । त्यसपछि कुनै पार्टीसँग संयोजन नगर्ने, कुनै मन्त्रिपरिषद्को, सरकारले अरु पार्टीलाई संयोजन पनि नगर्ने, र स्थानीय निकायलाई पनि संयोजन पनि नगर्ने, अनि आएर चाहिँ भाव, भावहीन मुद्रासहित एउटा वक्तव्य संसदमा पढ्दिने, र त्यहाँ पनि चाहिँ यस्तो इन्जिनियरिङ विकासै भा’छैन भन्दिने । र अनि हल्ला के गर्दिने ‘अब गएर संयुक्त राष्ट्र संघमा चाहिँ क्लेम गरिन्छ’ भनेर हल्ला गर्दिने । दाबी गर्नका निम्ति डकुमेन्ट केही पनि छैन फेरि । यस्तो खालको हावादारी, यस्तो खालको ज्ञानहीन, यस्तो खालको उद्दण्ड, यस्तो खालको निर्मम र क्रूर जुन प्रकारको सत्ता, जुन प्रकारको सरकार नेपालमा बनेको छ, यस्तो सरकारद्वारा, यस्तो प्रक्रियाद्वारा यस्ता खालका विभीषिकासँग लड्न सकिन्न, यसको पुनर्स्थापना पनि ठीक ढंगले जान सकिन्न ।
त्यसकारणले हामीले समुदायलाई उठाउने, समुदायमा आधारित हुने, अहिले हाम्रो क्षमता कम होला, केही फरक पर्दैन त्यसले । जति ठाउँमा सकिन्छ, त्यति ठाउँमा काम गर्ने र समुदायलाई नै उठाएर अगाडि बढ्ने दिशामा जानुपर्नेछ । एउटा जबरदस्त राजनीतिक आन्दोलनसँग, भूगर्भको विषय र क्लाइमेट चेन्जको विषयलाई राजनीतिक आन्दोलनमा रुपान्तरण गर्नका निम्ति हामी लाग्नुपर्ने हुन्छ ।

(वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालले गत भदौ २७ गते काठमाडौंमा आयोजित अन्तरक्रियात्मक गोष्ठीमा व्यक्त विचार)