• रामचन्द्र श्रेष्ठ

भदौ २३ र २४ को एक वर्ष पुगेको सन्दर्भमा त्यस घटनाका कारणहरू र परिणामबारे विश्लेषण गर्ने प्रयास भइरहेको छ । कतिपय सामाजिक घटनाको विश्लेषण एक वर्षभित्रमै गर्नु हतारो पनि हुनसक्ला तैपनि कोशिस त भइरहन्छ । धेरैले ‘जेन–जी आन्दोलन’ भन्ने गरेको २०८२ भदौको आन्दोलनबारे विश्लेषण गर्न विभिन्न आयाम र लामो कालखण्डको परिवेश हेर्नुपर्छ । सबैभन्दा पहिला, त्यो घटनाका कारण र त्यसका देखिएका एजेन्डा के थिए भन्ने प्रश्न उठ्छ । समाज विज्ञानको विद्यार्थीको हिसाबले मैले कुनै पनि सामाजिक घटनालाई अनायास भएको भनेर ग्रहण गर्दिन । प्राकृतिक होस् वा सामाजिक, जुनसुकै घटना एक्कासी हुँदैन । प्राकृतिक घटनाहरूको आफ्नै कारक पक्षहरू हुन्छन् भने सामाजिक घटनाको लामो सामाजिक र अर्थराजनीतिक पृष्ठभूमि हुन्छ ।

लामो अवधिदेखि नेपाली समाज र राजनीति संक्रमणबाट गुज्रिरहेको छ । राणा शासनकालमा नेपाली समाज केही हदसम्म खुम्चिएको वा बन्दजस्तो देखिन्छ तथापी त्यो सोचिएजति बन्द थिएन । गोर्खा भर्ती, विश्वयुद्धमा सहभागिता, भारतदेखि बर्मासम्मको बेलायती उद्योगधन्दाको विस्तारमा सहभागिता जस्ता घटनाक्रमका कारण नेपाली समाज विदेशसँग जोडिइरह्यो । कति विदेशी नेपाल आए भन्ने प्रश्न उठ्ला तर नेपालीहरू त विदेश गइरहेका थिए र विदेशी पूँजी, संस्कृति र विचार भित्र्याइरहेका थिए । त्यसले नेपाली समाजमा परिवर्तन ल्यायो । शीतयुद्धको क्रममा नेपाली समाजको एउटा वर्ग रुस पुग्न सक्यो, अमेरिका पुग्न सक्यो, विश्वका विभिन्न विश्वविद्यालयहरूसम्म पुग्न सक्यो । तथापी आम नेपाली जनता बेलायती फौजमा भर्ती भएर मलेसियादेखि अर्जेन्टिनाको माल्भिनास टापुसम्म लड्न पुगे पनि त्यसको संख्या तुलनात्मक रूपमा कम थियो ।

सन् १९७० को दशकदेखि सिंगो विश्व नवउदारवादी अर्थनीतिमा प्रवेश गरेपछि नेपाल पनि विश्वव्यापीकरणको लहरमा प्रवेश गर्‍यो । विश्व बजारमा आफ्नो श्रम विनिमय मार्फत सस्ता श्रमिकहरू उपलब्ध गराएर नेपाल विश्व बजारमा पुग्यो । त्यसका दुई खाले परिणामहरू नेपाली समाजमा देखापरे । पहिलो, आम नेपाली जनताको आयस्तर वृद्धि भयो जसले नेपालीको जीवनस्तरमा केही सुधार ल्यायो । अर्कोतर्फ, नेपालीहरूको आकांक्षा पनि वृद्धि भयो जसकारण बसाइसराइको गति बढ्यो । गाउँबाट सहरतर्फ र हिमाल, पहाडबाट तराईतर्फ अनि देशबाट विदेशतर्फ ।
दोस्रो परिणाम हो, नेपाली बजारमा एकदमै तीव्र गतिमा विदेशका सामानहरूको प्रवेश भयो । नेपालीहरू विश्व बजारका उपभोक्ता भए तर त्यस अनुकूलको क्रयशक्तिको अभाव भने रहिरह्यो । यो क्रयशक्ति र आकांक्षा बीचको त्यो द्वन्द्व असन्तुष्टिमा अभिव्यक्त हुन थाल्यो ।
हामीले जुन पुस्तालाई ‘जेन–जी’ भनेका छौँ त्यो वास्तवमा नवउदारवादको सन्तान हो (हेर्नुहोस्‌ : लक्ष्मण श्रेष्ठ लिखित ‘नवउदारवादी भुलभुलैयामा रुमल्लिरहेको नेपाली राजनीति’ ) नवउदारवादले निर्माण गरेको संस्कृति उपभोक्तावादी हो जसले मानिसलाई चरम व्यक्तिवादी र प्रतिस्पर्धी बनाएको छ । त्यस्तै नवउदारवादसँगै विश्वमा उत्तरआधुनिकतावाद हाबी हुँदै गयो ।

भदौ २३ गते प्रदर्शनमा अगाडि आएको पुस्ताका पनि तहहरू छन् । प्रदर्शनको आह्वान गर्नेको मुख्य माग सुशासन र भ्रष्टाचारको अन्त्य थियो जसलाई सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धले उद्वेलित गरेको थियो । सामाजिक सञ्जाल माथिको प्रतिबन्धको विषय नेपाल जस्ता अल्पविकसित राष्ट्र–राज्यहरू र बहुराष्ट्रिय सञ्चार निगमहरू (त्यो पनि एउटा कम्पनी हो) बीचको द्वन्द्व पनि हो । त्यसैले यो विषय डिजिटल साम्राज्यको दुनियाँमा नेपालजस्ता राष्ट्र–राज्यको सार्वभौमसत्ताको प्रश्न पनि हो । भ्रष्टाचारको मुद्दा नेपालका लागि मात्र नभई संसारकै निम्ति नयाँ होइन तथापी यो जटिल विषय हो । भ्रष्टाचार हुनुहुँदैन भन्न सजिलो भए पनि यसको समाधान पनि जटिल नै छ जसले संरचनात्मक परिवर्तन खोज्छ । सुशासन आफैँमा अमूर्त शब्दावली हो ।

सारमा, भदौ २३ को प्रदर्शनका क्रममा जे जति माग अघि सारिएका थिए ती आकर्षक र उत्तेजनात्मक त थिए तर मूर्त थिएनन् । त्यसैले भन्न सकिन्छ, भदौ २३ को प्रदर्शनको स्पष्ट राजनीतिक एजेन्डा थिएन । यद्यपी त्यो समाजमा व्याप्त असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति चाहिँ थियो ।
त्यो असन्तुष्टि भदौ २३ मा एकैपटक वा पहिलोपटक देखा परेको भने होइन । २०७२ सालको संविधान घोषणापछि नेपाली समाजमा स–साना प्रदर्शन र आन्दोलनहरू भइरहेका थिए जहाँ राजनीतिक दलको सहभागिता थिएन, जस्तैः निर्मला पन्तको हत्याको विरुद्ध, गोविन्द केसीको आन्दोलनको पक्षमा र कोभिडको समयमा भएको ‘इनफ इज इनफ’ आन्दोलन । यी प्रदर्शनमा स्थापित राजनीतिक दलहरूको देखिनेगरी सहभागिता थिएन अर्थात् राजनीतिक दलहरूले जनताको असन्तुष्टि र प्रतिपक्षी भावनालाई अभिव्यक्त गरिरहेका थिएनन् । दलहरूको यो अकर्मण्यताले नेपाली समाजमा ठूलो रिक्तता सिर्जना गरिरहेको थियो ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलन, माओवादी सशस्त्र संघर्ष र मधेस आन्दोलनमार्फत नेपाली समाजमा निकै ठूलो रूपान्तरण भएको थियो । हामी लामो ऐतिहासिक, सामन्तवादी राज्यसत्ता अन्त्य गरेर नयाँ बाटोतर्फ लम्किरहेका छाैँ । तर यो रूपान्तरणमा अवसर गुमाएका वर्ग पनि छन् । तिनका असन्तुष्टि थिए, छन् । ती पराजित शक्ति उठ्न खोजिरहेका छन् तर परिवर्तनको नेतृत्वकारी दलहरूले रूपान्तरणको मूल्यहरूलाई आत्मसात गर्न सकेनन् । धेरै हदसम्म आफ्नै मुद्दाहरू परित्याग गरे । जुन प्रतिगामी अभ्यास र चिन्तनविरुद्ध उनीहरूले आन्दोलन गरेका थिए त्यही पथमा आफूहरू हिँडे जसले समाजमा हिजोको पराजित वर्गका लागि अवसर सिर्जना भयो ।

भदौ २३ को घटनाबारे हामीलाई केही थाहा छ, केही थाहा छैन । हामीलाई थाहा छ, एउटा देखिने तप्काले आह्वान गरेको थियो । हामीलाई के थाहा छैन भने संसद् भवनमा आक्रमण गर्ने नेतृत्व कसले गरेको थियो ।

भदौ २३को प्रदर्शन आह्वान गर्ने अभियन्ताहरूमध्ये अहिले धेरैले त्यो दिन संसद् भवनसम्म जाने परिकल्पना नगरेको र त्यति ठूलो संख्यामा मानिसहरू सहभागी हुने कल्पना पनि नभएको स्वीकारिरहनुभएको छ । यसले नेपाली समाजमा यस्तो खालको शक्तिले मौका खोजिरहेको थियो भन्ने देखाउँछ । त्यसका केही सम्भावना २०८१ चैत १५ गतेको प्रदर्शनमा देखा परिसकेको थियो । विडम्बना, जस्तो परिस्थिति विकास भइरहेको थियो त्यसबारे सरकार अनभिज्ञ थियो वा त्यसको आकलन गर्ने आवश्यकता पनि महसूस गरिरहेका थिएनन् । त्यसका दुईवटा कारण छन् । एक, उनीहरू अनभिज्ञ थिए । प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री लगायतका पदासिनहरू अनभिज्ञ हुनु नै अक्षमता हो । यसको अर्थ उनीहरू शासन गर्न अयोग्य भइरहेका थिए भन्ने पनि हो । अर्कोतर्फ, उनीहरू आलोचनालाई बेवास्ता गरेर हामी सर्वथा ठीक छौँ भन्ने दम्भमा थिए । यस्तो अवस्था सिर्जना हुनुको कारण चाहिँ हाम्रो लोकतान्त्रिक अभ्यासको असफलता हो जसमा स्थापित राजनीतिक दलहरू दोषी छन् । उनीहरूले संस्था बलियो बनाउन चाहेनन्, व्यक्तिकेन्द्रित भए ।

एकातिर राजनीतिक दलका नेताहरूमा कुनै परिवर्तन भएनन्, अर्कोतर्फ परिवर्तनका वाचाहरू पूरा भएनन् ? किन हुन सकेनन् ? एउटै व्यक्ति दुई, तीनपटक प्रधानमन्त्री भए तर जनअपेक्षा अनुसारको परिवर्तन किन हुन सकेन त ? त्यो जनअपेक्षा के हो भन्ने बुझियो भने यसले मूर्त रूपमा पाउन नसक्नुको कारण पनि बुझिन्छ । आम नेपाली जनताको सामान्य अपेक्षा हो, जीवनस्तरमा सुधार जसका लागि जीवनको सुनिश्चितता र बेरोजगारी अन्त्य आवश्यक छ । त्यस्तो हुन नसक्नुको कारण चाहिँ अर्थराजनीति हो ।

२०४० को दशकबाट नेपाल नवउदारवादी अर्थतन्त्रमा प्रवेश गर्‍यो तर नवउदारवादी विश्वव्यापीकरणमा नेपालको स्थान परिधीमा हो । केन्द्रका राष्ट्र–राज्य र तिनका बहुराष्ट्रिय निगमहरूलाई सस्तो श्रमिक र कच्चा सामग्री पठाउने र केन्द्रको उत्पादनको उपभोक्ताका रूपमा नेपाल रहिआएको छ । जसले गर्दा नेपाल गरिबी र परनिर्भरतातर्फ धकेलिँदै गयो भने असमानता बढ्दै गयो । नेपाल यो वैश्विक जञ्जालबाट जोगिनुपर्थ्यो । विडम्बना त्यसबारे हामीलाई समयमै धेरै ज्ञान भएन । उदाहरणका लागि, नेपालमा नवउदारवादी अर्थनीति अनुसारको संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम २०४० को दशकबाटै शुरु भइसकेको थियो तर आफूलाई परिवर्तनगामी भन्ने नेपाली राजनीतिक दलहरूले २०५४/५५ मा बल्ल त्यसबारे थाहा पाए । नवउदारवादसँग कसरी जुध्ने भन्नेबारे मात्र होइन, सिंगो अर्थ–राजनीतिक परिवर्तन कसरी गर्ने, जनजीविकाका विषय कसरी सम्बोधन गर्ने, विकासलाई कसरी बुझ्ने र त्यसको मोडेल के हुने, विदेशी अनुदान र ऋणबारे कस्तो नीति बनाउने जस्ता अर्थ–राजनीतिका विषयबारे राजनीतिक दलहरूमा कुनै अवधारणा नै थिएन । त्यति मात्र होइन उनीहरू यी विषयबारे उदासिन थिए भनेर देवेन्द्रराज पाण्डेले आफ्नो संस्मरण ‘एक ज्यान, दुई जुनी’मा वर्णन गर्नुभएको छ । खासमा हाम्रा परिवर्तनकारी भनिने पार्टीहरूसँग परिवर्तनको खास खाका नै रहेनछ न त प्रजातान्त्रिक समाजवादी भन्ने नेपाली कांग्रेससँग न त कम्युनिष्ट भनिने एमालेसँग न त माओवादीसँग ।

समाज रूपान्तरण र राज्य सञ्चालनको स्पष्ट काल्पनिकीको अभाव भएकैले राजनीतिक दलहरू संसदीय राजनीतिको चक्रव्यूहमा फसे । चुनाव जित्ने, सत्तामा पुग्ने, सत्तामा पुगेर राज्य स्रोतको दोहन गर्ने, आफू फेरि सत्तामा पुग्नको निम्ति संयन्त्रहरूको निर्माण गर्ने खेल चलिराख्यो । यसले आम जनतालाई निराश बनाउने त भयो नै । त्यही राजनीतिक दलभित्र पनि सत्ता स्रोतको दोहनमा सहभागी हुन पाउने र नपाउनेबीच द्वन्द्व सिर्जना भयो । त्यसको प्रभाव राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा पनि देखिन्छ । त्यहाँ तीनथरी मानिस देखिन्छन् । परिवर्तनको खोजी गर्नेहरू जो निकै कम छन् । पुराना दलमा लाभ नपाएका वा असन्तुष्ट भएका वा अहिलेसम्म लाभ पाए पनि अब पाउने सम्भावना कम भएका, दोस्रोथरी । र, तेस्राथरी चाहिँ विगतमा राजनीतिलाई फोहोरी खेल ठान्ने तर त्यहाँ शक्ति र लाभ देखेर लाग्नेहरू ।

उन्मादको राजनीति

यत्रो अप्रत्यासित र अभूतपूर्व घटनापछि दुई तिहाईको सरकार बनेको छ तर पहिलोपटक नेपाली राजनीतिमा सरकार र सरकारका कामप्रति सार्वजनिक रूपमा बचाउ गरिएको छ । त्यसो त २०६३को आन्दोलनलगत्तै बनेको गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकार यो भन्दा बलियो थियो जतिबेला प्रधानमन्त्री नै कार्याध्यक्ष (कार्यकारी राष्ट्राध्यक्ष) थिए । त्यतिबेला पनि सार्वजनिक रूपमा सरकारका कामहरूमाथि आलोचना हुन्थे । २०६५ को माओवादी र सैन्य प्रवृत्तिको वाइसिएल थियो । त्यसमाथि पनि प्रश्न हुन्थ्यो । सडकमा नै आलोचना र प्रतिरोध हुन्थ्यो । तर अहिले सरकारमाथि प्रश्न गर्नेलाई सार्वजनिक रूपमा हुर्मत लिइएको छ जसको माध्यम सामाजिक सञ्जाल भएको छ । रसुवा प्रलयका पीडितले सहयोगको याचना गर्दा पनि जसरी सामाजिक सञ्जालमा सरकारको पक्ष लिँदै लाञ्छना लगाउने र गालीबेइज्जती गर्ने काम भयो त्यसले सरकारप्रतिको अन्ध समर्थन कति भयानक भइसकेको छ भन्ने देखाउँछ ।

यो सामाजिक उन्माद निकै डरलाग्दो छ । ३० को दशकाको जर्मनी यस्तै थियो । सन् १९३२ अगष्ट ३० मा ७४ वर्षकी परिपक्व नेतृ क्लारा जेट्किनले जर्मन संसद राइस्टागको उद्घाटन मन्तव्यको क्रममा फासिवादको उदय हुँदैछ यसलाई संयुक्त मोर्चा बनाएर पराजित गर्नुपर्छ भन्ने आह्‌वान गर्दा नाजी पोशाक लगाएका नाजी सांसदहरूले होहल्ला, अपमान र ज्यान मार्नेसम्मको धम्की दिएका थिए । जब समाजमा उन्माद व्याप्त हुन्छ यस्ता घटना हुनसक्छन् । त्यसैले यो सामाजिक उन्मादलाई बेलैमा रोक्न सकिएन भने यो फासीवाद तर्फ जान्छ । र त्यो फासीवादले आज यो उन्मादको लाभार्थीलाई पनि हानी नै गर्छ । अरुको घरमा सल्काएको आगो आफ्नो घरमा पनि आउँछ । हिंसाको परिणाम के हुन्छ भन्ने त हामीले निकट विगतको आफ्नै इतिहासमा देखेका छौँ ।

यस्तो उन्माद हामीले नेपाली राजनीतिमा देखेका थिएनौँ । नेपाली राजनीतिमा व्यक्तित्व पूजाको अभ्यास नभएको भने होइन । नेपाली कांग्रेसमा बीपी कोइरालालाई कल्ट (पन्थ)को रूपमा स्थापित गर्न त खोजिएको हो तर व्यक्तित्व पूजाको स्तरसम्म पुगेन । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले प्रचण्डपथ भनेर व्यक्तित्व पूजातर्फ लागेको हो तर त्यसले लामो समय काम गरेन । नेकपा (एमाले)मा मदन भण्डारीको प्रतिबिम्ब पार्टीको एकताको सुत्रधारजस्तो भयो लामो समयसम्म तर केपी ओलीको उदयपछि भने व्यक्तित्व पूजातर्फ लम्कियो । खासगरी २०७२ सालदेखि उनको राष्ट्रवादी छवि बनाउन खोजियो । तथापी जतिजति उनी शक्तिमा रहिरहे त्यति आलोचित पनि हुँदै गए । खासगरी बालेन्द्र शाह (बालेन)को व्यक्तित्व निर्माणमा आधारित वर्तमान रास्वपा राजनीतिको मुख्य अस्त्र नै छवि निर्माण हो जसका लागि उन्माद परिचालनलाई माध्यम बनाइएको छ ।

उन्मादको राजनीति भने नेपालको मात्रै नभई समकालीन विश्व राजनीतिकै संकट हो । यो संकट खासमा नवउदारवादी अर्थराजनीतिको संकटको परिणाम हो । यो संकट पूँजीवादको इतिहासमा यो भन्दा पहिला हुने आवधिक संकट भन्दा फरक छ । अहिले विश्व पूँजीवाद नै प्रणालीगत संकटमा छ । यो संकट सन् १९९०को दशकबाट शुरु भयो र सन् २००८ मा चरम विन्दुमा पुग्यो । त्यतिबेला अलिअलि थेग्न खोज्यो । अहिले यो झन् चरम अवस्थामा पुगेको छ । जोन बेलामी फोस्टर यो संकटलाई पूँजीको वैश्विक संरचनागत संकटका रूपमा व्याख्या गर्छन् जसका मूलतः चारवटा विशेषता छन् । पहिलो, यो सर्वव्यापी छ अर्थात् कुनै आर्थिक वा वित्तीय संकटका रूपमा मात्र सिमित छैन । अर्थतन्त्रका सबै आयाममा यो संकट व्याप्त छ । दोस्रो, यो विश्वव्यापी छ; कुनै देश वा क्षेत्रमा सिमित छैन । तेस्रो, यो निरन्तर छ । विगतमा जस्तो सीमित समयमा दोहोरिने चक्रीय नभई लामो समयदेखि विस्तार भइरहेछ । र, चौथो, यो बिस्तारै विकास भइरहेछ । विगतको जस्तो ह्वात्तै देखापरेको छैन बरु जटिल संयन्त्रहरूले यसको व्यवस्थापन गर्ने प्रयास गर्दागर्दै पनि यो निरन्तर बढ्दो क्रममा छ ।

यस्तो संकटको क्षणमा म अन्टोनियो ग्राम्चीलाई सम्झिन्छु । दोस्रो विश्वयुद्धको संघारमा इटालीमा फासीवादको विकास भोगेका र त्यसविरुद्ध संघर्ष गरेका कम्युनिष्ट नेता तथा विचार ग्राम्चीका अनुसार पूँजीवादको प्रणालीगत संकटको निकासलाई कि त आमूल परिवर्तनतर्फ डोर्‍याउँछ कि फासीवादले । आमूल परिवर्तनतर्फ डोर्‍याउने परिवर्तनकारी शक्ति अहिले संसारभर नै संगठित भएको देखिँदैन । त्यसैले संसारभर नै फासीवाद जुर्मुराइरहेको देख्छाैँ । चाहे भारतमा मोदीको उदय होस् वा अमेरिकामा ट्रम्पको वा युरोपेली देशहरूमा दक्षिणपन्थी धारको वा जापानको ।
सामाजिक उन्मादको विस्तारसँगै नेपाली समाजमा टकराव पनि बढ्दो छ । समाजमा तर्क हराएको छ र आस्था बढेको छ । आस्थामा कि आफ्नो पक्षको हुन्छ कि विपक्षी । यो पक्षधरताले टकराव सिर्जना गरेको छ । यो टकवारका बाछिटा हामीले साम्प्रदायिक दंगा र सुकुमबासी बस्तीमाथि राज्यको आक्रमणको समयमा देखिसकेका छौँ । त्यस्तो पेचिलो समयमा पनि मानिसहरू असंवेदनशील रूपमा प्रस्तुत भए र भइरहेका छन् । मान्छेहरूले सामाजिक समस्याहरूको कारण र त्यसको इतिहासबारे जानकार हुनुभन्दा पनि खुद्रा र सतही टिप्पणीमा रुमल्लिरहेका छन् । कोही मान्छे किन भूमिहिन हुन्छ, कोही किन सुकुमबासी हुन्छ ? त्यसका पृष्ठभूमि केही थाहा छैन तर उ सत्तोसराप गर्न तयार हुन्छ ।

अबको चुनौती

नेपालको सन्दर्भमा सामाजिक उन्मादको दिशा धेरै हदसम्म यसको प्रतिरोध कसरी हुन्छ भन्नेमा भर पर्छ । तर, एटा निश्चितप्रायः यथार्थ के हो भने अब भदौ २२ आउँदैन अर्थात् पुराना भनिएका राजनीतिक दलहरू यो सामाजिक उन्मादको प्रतिरोध गर्न सक्दैनन् । उनीहरू असफल भएर नै यो उन्मादले फणा उठाएको हो । एमाले र माओवादी लगायतका पटक–पटक सत्तामा पुगेका ‘वामपन्थी’ पार्टीहरूले एउटा पनि वामपन्थी मोडेल अगाडि सार्न सकेनन् । उनीहरूले नवउदारवादी वैश्विक सञ्जालबाट कसरी डिलिंक हुने भन्ने अवधारणा नै विकास गर्न सकेनन् । जसरी पनि चुनाव जित्ने, सत्तामा पुग्ने, सत्तामा पुगेर राज्य स्रोतको दोहन गर्ने, आफू फेरि सत्तामा पुग्नको लागि संयन्त्रहरूको निर्माण गर्ने खेल चलिरह्यो । समाजमा आकंक्षा र स्रोतबीचको द्वन्द्व चरमा पुगिरहेको थियो तर दलहरूले समाजलाई बुझिरहेकै थिएनन् ।

अहिलेको परिवर्तन र सरकार पनि असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति हो । हाम्रा आकंक्षाहरू असिमित छन् तर हाम्रा स्रोतहरू सिमित छन् । हामीलाई अरुलाई जस्तै लेटेष्ट मोडलको आइफोन चलाउने रहर छ तर बाको कमाईले पुग्दैन । अनि हामीलाई बासँग रिस उठ्छ । बाको न्युन कमाई वा बेरोजगार गराउने राज्यसँग रिस उठ्छ । यो व्यक्तिगत असन्तुष्टि राजनीतिमा अभिव्यक्त हुन्छ । नेपो बेबीदेखि राजनीतिक नेतृत्वहरूको अग्ला घर र चिल्लो गाडीसँगको असन्तुष्टि यही हो । तर, यसलाई हामीले वर्गीय आँखाले हेर्न सकेनौ । यसलाई हामीले संरचनात्मक विश्लेषण गर्न सकेनौ । हाम्रा व्यक्तिगत असन्तुष्टिको कारण संरचनात्मक हुन् । त्यसैले समाधान पनि संरचनात्मक परिवर्तन नै हो । अहिलेको सरकारको भाषा, भावभंगिमा र व्यवस्थित कार्यक्m्रम नदेख्दा यसले पनि संरचनात्मक परिवर्तनलाई नेतृत्व गर्ने सम्भावना कम देखिन्छ ।

यो सरकार असन्तुष्टीको अभिव्यक्ति स्वरूप आएको छ । यसले परिवर्तनको मुद्दा बोकेर आएको छ । समाजको ठूलो तप्कासँग आशा छ । तर यो आशालाई, बाँडिएको सपनालाई यथार्थमा परिणत गर्न संस्थाहरूमा परिवर्तन हुनुपर्छ । अर्थराजनीतिक रूपान्तरण हुनुपर्छ । संस्थाहरू बलियो नहुँदासम्म परिवर्तन हुन सक्दैन ।

लामो संघर्षले लोकतन्त्र र गणतन्त्र स्थापना भएको हो । समाजमा अनेकौ शक्तिहरू छन् र ती शक्तिहरूको द्वन्द्व र सहमतिको प्रतिफल वर्तमान संविधान हो । संविधानले अंगीकार गरेको लोकतान्त्रिक सिद्धान्त विपरीत जान खोजियो भने यसले द्वन्द्वमात्र निम्त्याउँछ । लोकतन्त्र भनेको निर्वाचन प्रणाली मात्र होइन । लोकतान्त्रिक मूल्यहरू हुन्छन् । लोकतान्त्रिक संस्था र परम्परा हुन्छन् । तिनको पालना र सम्मान पनि हो । तर, हामीले अहिले समस्या देखिरहेका छौ । संसद संसद बन्न सकिरहेको छैन । जुन दलको लगभग दुई तिहाई मत छ, त्यो दलले विधेयक ल्याएर पारित गर्न नखोजेर, संसदलाई हतार–हतार अन्त्य गरेर अध्यादेश तर्फ जान खोज्छ भने संसदले संसदको भूमिका निर्वाह गर्न सकेन भन्ने प्रश्न उठ्छ ।

अर्कोतर्फ, राजनीतिक दल र सरकार बीचको सम्बन्ध पनि हेर्नुपर्छ । अरु पार्टीहरूले पनि गरेको एउटा गल्ती यहीं हो । एमालेको सरकार बन्यो, पार्टीले सरकारलाई चलाएन कि सरकारले पार्टी चलाइदियो । माओवादीको सरकार बन्यो, जो सरकारमा गयो उसले नै पार्टीलाई चलाइदियो । बहुदलीय व्यवस्थामा पार्टीले सरकार चलाउनुपर्छ । पार्टीको एजेन्डालाई सरकारले बोक्ने हो । पार्टीको एजेन्डालाई सरकारले कार्यान्वयनको कोसिस गर्ने हो । त्यो नगर्दा पार्टीले आलोचना गर्ने हो, सुधार्ने हो, मान्छे फेर्ने हो । अहिले पनि पार्टी र सरकारको सम्बन्धमा पार्टी माथि सरकार हावी हुँदै गयो भने, यसले द्वन्द्वतर्फ लग्छ । यो द्वन्द्वले यो पार्टीलाई पनि सिध्याइदिन्छ ।

डरलाग्दो पक्ष, अहिले परिवर्तनको चर्का आवाज बोक्नेहरू सामाजिक उन्मादकै यात्रामा छन् । यो सामाजिक उन्मादले सामाजिक टकराव निम्त्याएको छ । यो सामाजिक स्तरमा छ । विगतमा राजनीतिक टकराव हुन्थ्यो । राजतन्त्रको विरोध गर्नेहरू र राजतन्त्रवादीहरू राजनीतिक रूपमा प्रतिध्रुवमा भए पनि छिमेकमा सँगै बस्न सक्थे । दिनभर राजाविरोधी आन्दोलनमा सहभागी भएको मान्छेको साँझपख राजतन्त्रवादी छिमेकीसँग सञ्चोबिसञ्चो खोजखबर हुन्थ्यो । अहिले त्यो स्थिति छैन । तपाईले सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्ति दिँदा कस्तो प्रतिक्रिया आउँछ भनेर डराउनुपर्ने भएको छ । यो त्रासदीपूर्ण स्थिति हो । यो टकरावलाई कसले डोर्‍याउँछ भन्ने प्रश्न पेचिलो छ । नयाँ परिवर्तनकारी शक्तिले नेतृत्व गर्‍यो भने सहिष्णु हुँदै जाला र नेपाली समाज नयाँ दिशातर्फ जाला तर यही सामाजिक उन्माद नै हावी भयो भने नेपाली समाज थप विभाजित हुनेछ । फासिवाद बढ्दै गयो भने नेपाली समाजले झनै दुःख पाउँछ । त्यसैले सामाजिक उन्मादलाई बेलैमा प्रतिरोध गर्नुपर्छ ।

(यो लेख गत भदौ २३ गते प्रसारण भएको लुम्बिनी एफएम र तिलोत्तमा टिभिका लागि बिपी गौतमले लिनुभएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश हो ।)