• डा. सुवोध ढकाल

हामी विश्वविद्यालयमा छौँ, अनुसन्धान गर्छौँ। हाम्रो वृत्तिका लागि ठूला जर्नलमा, अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलमा आफ्ना अनुसन्धान प्रकाशित गर्नु निश्चित रूपमा महत्वपूर्ण छ । त्यसले हाम्रो अनुसन्धानलाई प्रमाणित गर्छ, हाम्रो वैज्ञानिक पहिचान बनाउँछ र ज्ञानको दायरा फराकिलो बनाउँछ । तर मेरो विचारमा एउटा कुरा त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण छ- हामीले गरेको अनुसन्धान अन्ततः जनतासम्म पुग्यो कि पुगेन ?

हामीले अनुसन्धान गर्‍यौँ, पेपर प्रकाशित गर्‍यौँ, रिपोर्ट निकाल्यौँ, सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्‍यौँ  । तर त्यसको निष्कर्ष समाजसम्म पुगेन भने त्यसको वास्तविक अर्थ के रहन्छ ? अनुसन्धानको निष्कर्ष जनतासम्म पुग्दैन भने त्यो अनुसन्धानले जोखिममा रहेका मानिसको जीवनमा कति परिवर्तन ल्याउन सक्छ ?

त्यसैले हामीले विश्वविद्यालयमा गरेको अध्ययनलाई केवल जर्नलमा सीमित राख्नु हुँदैन । जनताले बुझ्ने भाषामा, नीति बनाउने ठाउँसम्म र व्यवहारमा प्रयोग हुने गरी हाम्रो अनुसन्धान बाहिर आउनुपर्छ । अहिले हामीले भोगिरहेका विपद्हरूलाई हेर्दा पनि यही कुरा अझ स्पष्ट हुन्छ ।

भोटेकोशी विपद् : सुरुवात कसरी भयो?

भोटेकोशीमा हालै भएको विपद्को सन्दर्भमा हामीले जापानी विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ताहरूसँग मिलेर एउटा प्रारम्भिक वैज्ञानिक अध्ययन गरेका छौँ । जापानको हिरोसाकी विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ताहरू र नेपालबाट हामी केही अनुसन्धानकर्ताहरू मिलेर यसको प्रारम्भिक अध्ययन गरेका हौँ । यसको मुख्य उद्देश्य थियो- यति ठूलो विपद् आखिर सुरु कसरी भयो ? हाम्रो प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेको छ । त्यसमा क्षेत्रगत अध्ययन, उपलब्ध तस्बिर, पुराना इमेज, भू–आकृतिक अवस्था र घटनाको प्रारम्भिक विश्लेषणलाई जोडिएको छ ।

घटनाअघिका तस्बिर हेर्दा एउटा महत्वपूर्ण कुरा देखिन्छ । आज हामीले जसलाई ‘रक–ग्लेसियर कोल्याप्स’ वा ठूलो चट्टानी पतनका रूपमा देखिरहेका छौँ, त्यो एकै क्षणमा बनेको संरचना होइन । अहिले देखिएको पतन भनेको लामो समयदेखि चलिरहेका भूगर्भीय प्रक्रियाको एउटा देखिने परिणाम हो ।

त्यहाँ चट्टानमा पहिले नै चिरा थिए । जोइन्टहरू थिए । संरचनात्मक कमजोरीहरू थिए । हामीसँग सन् २०१७ वरिपरिका पुराना इमेजहरू हेर्दा पनि त्यहाँ चिरा र भौगोलिक कमजोरीका संकेत देखिन्छन् । त्यस क्षेत्रमा माथिबाट बरफ तथा हिमनदीजन्य प्रक्रियाले चट्टानमा प्रभाव पारिरहेको थियो । बरफको घर्षण, हिमनदीजन्य क्षयीकरण, पानीको प्रवेश र चट्टानको क्रमिक कमजोर हुँदै जाने प्रक्रियाले ती पुराना चिराहरूलाई थप सक्रिय बनाउँदै लगेको हुन सक्छ। चिसो–तातोको चक्र, पानी जम्ने–पग्लिने प्रक्रिया, मौसमजन्य अपक्षय र निरन्तर क्षयीकरणले चट्टानको बल घटाउँदै जान्छ ।

यसलाई हामी सामान्य भाषामा ‘वेदरिङ’ र ‘विकेनिङ’ भन्न सक्छौँ । चट्टान कमजोर हुँदै गएपछि उसले आफूमाथि रहेको भार र आफूवरिपरि रहेको संरचनालाई पहिलेझैँ सम्हाल्न सक्दैन । एक चरणमा पुगेपछि प्रतिरोधी बल घट्दै जान्छ, चिरा विस्तार हुँदै जान्छ र अन्ततः ठूलो भाग अस्थिर बन्न सक्छ । त्यसैले अहिले देखिएको घटना केवल ‘चट्टान झर्‍यो’ भन्ने होइन । यसको पछाडि चिरा विकास, अपक्षय, बरफको प्रभाव, पानीको प्रवेश र दीर्घकालीन कमजोर हुँदै जाने प्रक्रिया जोडिएको हुन सक्छ ।

हामीले त्यस क्षेत्रको तस्बिर र सतहगत संरचना विश्लेषण गर्दा पनि यस्ता संकेत देखेका छौँ—स्टेपहरू, फ्र्याक्चरहरू, जोइन्टहरू र संरचनात्मक दरारहरू । यी कुनै एक दिनमा बनेका संरचना होइनन् ।

त्यसैले मेरो बुझाइमा २६ अगस्टको घटना नै यसको सुरुवात होइन; त्यो लामो समयदेखि विकास भइरहेको प्रक्रियाको एउटा निर्णायक चरण हो । अहिले हामीले काेल्याप्स देख्यौँ । तर यसको अर्थ यो होइन कि चट्टान त्यही दिनदेखि कमजोर हुन थालेको हो ।

हामीले तथ्यांकबाट के सिक्नुपर्छ?

नेपालमा विपद्को अवस्था हेर्दा हामीले विभिन्न प्रकारका जोखिमलाई छुट्टाछुट्टै मात्र हेर्न मिल्दैन । भू–प्रकोप, बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोट, हिमानीजन्य घटना, भूकम्प, जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित नयाँ जोखिम—यी सबै एकअर्कासँग जोडिन सक्छन् । जलवायु परिवर्तन निश्चित रूपमा अहिलेका जोखिममा एउटा महत्वपूर्ण चालक हो । तर हरेक विपद्को एउटै कारण जलवायु परिवर्तन हो भन्नु पनि वैज्ञानिक रूपमा पर्याप्त हुँदैन । हामीले घटनाको स्थानीय भूगोल, चट्टानको अवस्था, पानीको भूमिका, मानव गतिविधि, जलवायु परिवर्तन र अन्य प्राकृतिक प्रक्रियालाई एकैचोटि हेर्नुपर्छ ।

नेपाललाई विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय जोखिम अध्ययनहरूले पनि बहु–प्रकोपीय जोखिम भएको देशका रूपमा देखाएका छन्। भूकम्पको जोखिम छ, बाढीको जोखिम छ, पहिरोको जोखिम छ, हिमाली क्षेत्रमा ग्लेसियर र हिमतालसँग सम्बन्धित जोखिम छ । त्यसैले हामीले एउटै विपद्को दृष्टिकोणबाट नेपाललाई बुझेर पुग्दैन ।

२०१२ को सेतीदेखि २०२६ को भोटेकोशीसम्म

नेपालभित्रै भएका केही घटनालाई सम्झौँ । सन् २०१२ को सेती विपद् हाम्रो लागि एउटा ठूलो पाठ थियो । त्यो घटना सामान्य वर्षाले आएको बाढीजस्तो थिएन । माथिल्लो क्षेत्रमा भएको ठूलो हिमाली पतन वा हिमानीजन्य घटनाबाट प्रक्रिया सुरु भएको थियो र त्यसको परिणाम तल सेती नदीमा अत्यन्त तीव्र बहावको रूपमा आयो ।

त्यतिबेला धेरै मानिसले “बाढी आयो भने पानी परेर नै आउँछ” भन्ने सामान्य बुझाइ राखेका थिए । तर पहाडबाट सुरु भएको एउटा घटना नदीमा पुग्दा त्यसले अर्को प्रकारको विपद् सिर्जना गर्न सक्छ भन्ने कुरा सेतीले सिकायो ।

जुरेको पहिरो अर्को उदाहरण हो । त्यो नयाँ पहिरो मात्र थिएन; पुरानो पहिरो पुनः सक्रिय भएको घटना थियो । पुरानो भू–अभिलेख हेर्ने हो भने दशकौँपछि पनि त्यही क्षेत्र फेरि अस्थिर हुन सक्छ भन्ने कुरा देखिन्छ ।

२०७२ को भूकम्प हामी सबैले भोगेका छौँ । त्यसले देशका धेरै ठाउँमा चट्टान र पहाडको स्थायित्व परिवर्तन गर्‍यो । २०२० को लिदी पहिरो, २०२१ को मेलम्ची विपद्, २०२४ को थामे घटना, २०२४ को काठमाडौं उपत्यका तथा रोशी क्षेत्रको बाढी, २०२५ मा भोटेकोशी क्षेत्रमा देखिएका बाढीजन्य अवस्था—यी सबैले एउटै कुरा सिकाउँछन्: विपद् एउटा मात्र घटनामा सीमित हुँदैन; एउटा घटना अर्को घटनाको कारण बन्न सक्छ ।

यसैलाई हामी अहिले कास्केडिङ हाजार्ड (cascading hazard) वा कास्केडिङ डिजास्टर (cascading disaster) का रूपमा बुझिरहेका छौँ । मेलम्चीमा सुरु भएको विपद् तलतिर जाँदा अझ ठूलो रूप लियो । थामेमा हिमाली प्रक्रिया र जलजन्य प्रक्रिया जोडिए । भोटेकोशीमा पनि हामीले अहिले त्यही प्रकृति देख्यौँ—माथिल्लो भागमा एउटा चट्टानी–हिमानी प्रक्रिया सुरु भयो, त्यसबाट डेब्रिसकाे प्रवाह भयो, नदी प्रभावित भयो र तलतिर पुग्दा त्यसको प्रभाव बहुप्रकोपीय बन्न गयो । त्यसैले २०२६ को भोटेकोशीलाई केवल ‘बाढी’ भनेर बुझ्नु पर्याप्त छैन । यो एउटा कास्केडिङ जियाेहाजार्ड (cascading geohazard) हो ।

विपद् कूटनीति र सीमापार जोखिम

मैले धेरै अघिदेखि विपद् कूटनीति (Disaster Diplomacy) को कुरा गर्दै आएको छु । हामी हिमालयको बीचमा छौँ । नेपाल उत्तरतिर चीन र दक्षिणतिर भारतको बीचमा छ । हिमालमा सुरु भएको कुनै ठूलो घटना नेपालको सीमाभित्र मात्र सीमित रहन्छ भन्ने छैन ।

माथिल्लो क्षेत्रमा भएको एउटा घटना तलतिर आउँदा नदी प्रणाली, बस्ती, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना र अन्य पूर्वाधारलाई प्रभाव पार्न सक्छ । त्यसपछि त्यसको प्रभाव सीमापारसम्म पुग्न सक्छ । तर यहाँ एउटा असमानता पनि हुन्छ । पर्वतीय क्षेत्रमा घटना सुरु हुँदा नेपालले तत्काल प्रभाव भोग्न सक्छ । तलतिरका क्षेत्रले केही समयपछि प्रभाव भोग्न सक्छन् । त्यसैले चेतावनीकाे समय  र प्रतिक्रियाकाे समय सबै ठाउँमा बराबर हुँदैन ।

यसकारण नेपालका लागि विपद् कूटनीति केवल अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विषय होइन । यो जीवन बचाउने पूर्वसूचना, सूचना आदानप्रदान र संयुक्त प्रतिक्रिया प्रणालीसँग सम्बन्धित विषय हो । भोटेकोशीजस्ता घटनाले हामीलाई नेपाल, चीन र भारतबीच हिमाली तथा नदीजन्य विपद्को लागि साझा तथ्याङ्क आदानप्रदान, पूर्व चेतावनी र आपतकालनीन प्रतिकार्यको आवश्यकता सम्झाएको छ ।

हिमालय आफैँ कस्तो भूगर्भीय प्रणाली हो ?

अब हामीले हिमालयको आधारभूत भूगर्भीय अवस्था बुझ्नुपर्छ । लगभग २० करोड वर्षअघि भारत र अहिलेको युरेसियाबीचको अवस्था आजजस्तो थिएन । भारतीय प्लेट उत्तरतर्फ सर्दै आयो र अन्ततः युरेसियन प्लेटसँग ठोक्कियो । त्यसैको परिणामस्वरूप हिमालय निर्माण हुने प्रक्रिया सुरु भयो । तर यो प्रक्रिया सकिएको छैन ।

भारतीय प्लेट अहिले पनि उत्तरतर्फ धकेलिइरहेको  छ। यसको अर्थ हिमालय अझै सक्रिय भूगर्भीय प्रणाली हो । यसको अर्को अर्थ के हो भने- हामी जुन पहाडमा बसेका छौँ, त्यो पूर्ण रूपमा स्थिर र निष्क्रिय भूभाग होइन । नेपालको भूगर्भीय संरचना पश्चिमबाट पूर्वसम्म एउटै छैन । मुख्य रूपमा हामीले गङ्गाकाे मैदान, शिवालिक, तल्लाे हिमालय, माथिल्लाे हिमालय र टेथिस हिमालय जस्ता भौगर्भिक क्षेत्र छुट्याउन सक्छौँ ।

यी क्षेत्रका चट्टानको प्रकृति, बल, संरचना र अपक्षय क्षमता फरक–फरक छन् । तर हामीले व्यवहारमा धेरैपटक सबै पहाडलाई एउटै प्रकारको पहाड मानेर विकास निर्माण गर्न खोजिरहेका छौँ ।

सबै चट्टान एउटै हुँदैनन्

उदाहरणका लागि, क्वार्टजाइट र फिलाइट लाई एउटै व्यवहार गर्न मिल्दैन । क्वार्टजाइट सामान्यतया बलियो चट्टान हो । फिलाइट तुलनात्मक रूपमा कमजोर र संरचनागत रूपमा बढी संवेदनशील हुन सक्छ । शिवालिकमा अझ फरक प्रकृतिका तलछटी चट्टान पाइन्छन् । कतिपय ठाउँमा बालुवा, गिट्टी, माटो र कमजोर पत्रे चट्टानका एकाइहरू  देखिन्छन् । उच्च हिमालयतर्फ पुग्दा चट्टानको प्रकृति फेरिन्छ ।

त्यसैले सडक काट्दा, सुरुङ बनाउँदा, पुल राख्दा वा कुनै ठूलो संरचना निर्माण गर्दा ‘पहाड भनेको पहाड नै हो’ भन्ने दृष्टिकोण वैज्ञानिक रूपमा सही हुँदैन । हरेक ठाउँको भूगर्भिक अवस्था फरक हुन्छ ।

हामीले २० वर्षअघि कुनै ठाउँको चट्टानको तस्बिर लिएका छौँ भने आज त्यही चट्टान उस्तै होला भन्ने पनि छैन । पानी, वर्षा, बरफ, तापक्रम परिवर्तन, हिउँ पग्लाइ र अन्य अपक्षय प्रक्रियाले चट्टानलाई विस्तारै कमजोर बनाइरहेका हुन्छन्। यही कारणले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव बुझ्न पनि दीर्घकालीन भाैगर्भिक निरिक्षण  आवश्यक छ ।

सडक र पूर्वाधार : एउटै डिजाइन सबै ठाउँमा लागू हुँदैन

नेपालको भौगोलिक विविधताका कारण सडक निर्माणको एउटै प्रविधि देशभर लागू गर्न सकिँदैन । हामीले सडक बनाउनुअघि जमिन कहाँ कमजोर छ, कहाँ सक्रिय दरार छ, कहाँ पहिरो सम्भावना छ, कहाँ चट्टान टुक्रिएकाे छ, कहाँ पानीको निकास छ, कहाँ ढलानको जियाेमेट्री  बदल्नुपर्छ—यी सबै हेर्नुपर्छ ।

तर व्यवहारमा धेरै ठाउँमा सडक निर्माणअघि पर्याप्त जियाेलाेजिकल  इन्जिनियरिङ  तथा जियाेहाजार्ड जाँच  हुँदैन । कतिपय ठाउँमा पहाड काटियो, सडक बनाइयो, तर पहाड काट्दा त्यसको स्थायित्व कसरी प्रभावित हुन्छ भन्ने प्रश्न पर्याप्त गम्भीरतापूर्वक लिइएन । यस्तो अवस्थामा सडक आफैँ जोखिमको चालक बन्न सक्छ । हामीले सडक बनाउँदै गर्दा प्राकृतिक ढलानलाई काटिरहेका हुन्छौँ । त्यसैले पूर्वाधार विकास  र स्लाेप स्टाबिलिटी  बीचको सम्बन्ध बुझ्नैपर्छ ।

सुख्खा आठ महिना किन महत्त्वपूर्ण छन् ?

नेपालमा वर्षायाम करिब चार महिना हुन्छ । बाँकी धेरै समय अपेक्षाकृत सुख्खा हुन्छ । तर हामीले कहिलेकाहीँ वर्षा नभएका आठ महिना पनि केही नगरी बस्छौँ । यही आठ महिना नै वास्तवमा जाेखिम न्यूनिकरण  गर्ने समय हो ।

जहाँ पहिरो सुरु भइसकेको छ, त्यहाँ सुख्खा समयमा स्टाविलाइजेसन गर्न सकिन्छ । पानीको निकास सुधार गर्न सकिन्छ । ढलानलाई सुरक्षित बनाउन सकिन्छ । निगरानी प्रणाली राख्न सकिन्छ । कमजोर चट्टान हटाउन वा सुरक्षित बनाउन सकिन्छ । सडकको ढल निकास सुधार्न सकिन्छ । वर्षा आएपछि पहिरो रोक्नुभन्दा वर्षा आउनुअघि पहिरोको सम्भावित कारण घटाउनु धेरै प्रभावकारी हुन्छ ।

संवेदनशील चट्टान र पूर्वाधार विकास

हामीले विकास निर्माण गर्दा चट्टानको प्रकृति बुझ्नुपर्छ । कुनै ठाउँमा क्वार्टजाइट छ भने त्यहाँको इन्जिनियरिङ बिहेवियर  एउटा प्रकारको हुन्छ । फिलाइट वा कमजोर पत्रे चट्टान  छ भने अर्को प्रकारको हुन्छ ।

त्यसैले प्रत्येक ठाउँको स्थान सापेक्षित डिजाइन आवश्यक हुन्छ । हामीले आजसम्म धेरै समस्या भोग्नुको एउटा कारण यही हो- पूर्वाधार विकासका लागि देशभर एउटै सोच, एउटै डिजाइन र एउटै इन्जिनियरिङ तरिका प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति । हिमालयमा त्यो पर्याप्त हुँदैन ।

स्विट्जरल्यान्डजस्ता हिमाली देशहरूले पनि आफ्नै भू–आकृति, भौगर्भिक अवस्था र जोखिमअनुसार पूर्वाधार विकास गरेका छन्। हामीले उनीहरूको प्रविधि मात्र हेरेर पुग्दैन; हाम्रो भूगर्भअनुसार प्रविधि अनुकूलन गर्नुपर्छ ।

जलवायु परिवर्तन : अनुसन्धान र प्रमाण

अहिले जलवायु परिवर्तनबारे धेरै चर्चा भइरहेको छ । तर कुनै एक घटना भयो र त्यसलाई तुरुन्तै जलवायु परिवर्तनको परिणाम घोषणा गर्नु वैज्ञानिक दृष्टिले पर्याप्त हुँदैन । हामीले प्रमाण चाहिन्छ । दशकौँको तापक्रम रेकर्ड, हिमनदीको आकारमा आएको परिवर्तन, हिमतालको विकास, बरफ पग्लने दर, वर्षाको स्वरूप, चट्टानको अपक्षय र पहिरोको आवृत्ति- यस्ता तथ्याङ्कका आधारमा हामीले निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ । विश्वव्यापी औसत तापक्रम औद्योगिक-पूर्व अवस्थाभन्दा करिब १.२°C माथि पुगिसकेको सन्दर्भमा हिमालयको संवेदनशीलता झन् महत्वपूर्ण बनेको छ ।

तर यहाँ एउटा अर्को प्रश्न छ- विश्वव्यापी औसतभन्दा नेपाल वा हिमालयमा परिवर्तन कति छ ?त्यसका लागि हामीलाई अझ धेरै स्थानीय र दीर्घकालीन अध्ययन चाहिन्छ । भोटेकोशीजस्ता घटनाले पनि यही आवश्यकता देखाएका छन् । हामीले सन् २०१० तिर दक्षिणतर्फ ग्लेसियरको अध्ययन गर्दा १९८० देखि २०१० सम्म करिब ३० वर्षको अवधिमा केही हिमनदी सय मिटरभन्दा बढी पछाडि हटेको प्रमाण देखेका थियौँ । हामीसँग यस्ता दीर्घकालीन प्रमाणहरू छन् । प्रश्न के हो भने- हामीले यी प्रमाणलाई नीति, पूर्वसूचना र जोखिम न्यूनीकरणमा कति प्रयोग गरिरहेका छौँ ?

भूउपयाेग नीति बिना जोखिम घट्दैन

अर्को ठूलो प्रश्न भूउपयाेग नीति को हो । अध्ययन गर्दा जहाँ उच्च जोखिम छ, त्यहाँ कहिलेकाहीँ विद्यालय छन्, सरकारी कार्यालय छन्, स्वास्थ्य संस्था छन्, बस्ती छन् । जोखिम पहिचान गरिसकेपछि पनि त्यस ठाउँको भूमि प्रयोग परिवर्तन गर्न नसक्ने हो भने अध्ययनको अर्थ के रहन्छ ? कुनै ठाउँ उच्च जोखिमको हो भनेर रिपोर्टमा लेखेर मात्र पुग्दैन। त्यसपछि त्यहाँ नयाँ बस्ती नबस्ने, महत्वपूर्ण पूर्वाधार नबनाउने, पुरानो संरचना क्रमशः सुरक्षित स्थानमा सार्ने वा रेट्राेफिट गर्ने नीति चाहिन्छ ।

स्थानीय तहमा प्राविधिक क्षमता

स्थानीय तह नै विपद्को पहिलो भाेक्ता  हो । तर धेरै स्थानीय तहमा पर्याप्त भूगर्भविद्, जियाेटेक्निकल इन्जिनियर, हाइड्राेलाेजिस्ट वा विपद जाेखिम विशेषज्ञ छैनन् । प्राविधिक जनशक्ति छैन, बजेट सीमित छ, अनि उच्च जोखिमको निर्णय गर्नुपर्ने जिम्मेवारी भने स्थानीय तहकै काँधमा छ। यो संरचनागत कमजोरी हो।

लिदीजस्ता बस्तीलाई उच्च जोखिम क्षेत्रमा राखिसकेपछि पनि स्थानीय सरकारसँग त्यसअनुसार काम गर्ने पर्याप्त प्राविधिक क्षमता र स्रोत नहुँदा जोखिम घटाउन कठिन हुन्छ। त्यसैले स्थानीय तहलाई केवल “पहिलो भाेक्ता ” होइन, “पहिलो जाेखिम व्यवस्थापक” का रूपमा पनि बलियो बनाउनुपर्छ ।

विपद् बिर्सने हाम्रो बानी

हामीले मेलम्चीमा पनि देख्यौँ । भूकम्पमा पनि देख्यौँ । पहिरोमा पनि देख्यौँ । विपद् भयो, केही समय चर्चा भयो, राहत गयौँ, पुनर्निर्माण भयो- अनि केही वर्षपछि हामी बिर्सन्छौँ । तर प्रकृतिले बिर्सँदैन । पुरानो पहिरो फेरि सक्रिय हुन सक्छ । कमजोर ढलान फेरि खस्न सक्छ । नदीले फेरि आफ्नो मार्ग बदल्न सक्छ ।  हामीले विपद् बिर्सियौँ भने प्रकृतिले त्यसको मूल्य फेरि असुल्न सक्छ ।

त्यसैले प्रत्येक ठूलो विपदबाट सिकेका पाठलाई डाटाबेसमा राख्नुपर्छ । घटनाको स्थान, कारण, क्षतिको स्वरूप, वर्षा, नदी प्रवाह, भाैगर्भिक स्थिती, प्रतिकार्य समय सबै व्यवस्थित रूपमा अभिलेखित हुनुपर्छ । डेटाबेस बलियो भए मात्र भविष्यमा याेजना बनाउन सकिन्छ ।

विपद् व्यवस्थापनको सोच परिवर्तन गर्नुपर्छ

हामीले प्रायः विपद् व्यवस्थापनलाई तीन भागमा सम्झन्छौँ- विपद् हुनुअघि, विपद्को समयमा र विपद्पछि । तर हाम्रो प्राथमिकता अझै पनि विपद्पछि उद्धार र राहततिर धेरै केन्द्रित छ। हामीले उल्टो सोच्नुपर्छ ।

विपद् हुनै नदिने, जोखिम घटाउने, पूर्वसूचना दिने, समयमै मानिसलाई सुरक्षित गर्ने कामलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

२०७४ अघि हाम्रो कानुनी भाषामा “दैवी प्रकोप” जस्ता शब्द धेरै प्रयोग हुन्थे । त्यसले विपद्लाई मानौँ बाहिरबाट आउने, मानिसको नियन्त्रणभन्दा बाहिरको घटना जस्तो बनाउँथ्यो । तर आधुनिक विपद् जाेखिम न्यूनिकरणको दृष्टिकोणले विपद्को जोखिम प्राकृतिक प्रकाेप  मात्रले बनाउँदैन । मानव क्रियाकलाप, कमजोर पूर्वाधार, गलत भूमि प्रयोग, अपर्याप्त तयारी र कमजोर शासन प्रणालीले जोखिम बढाउँछन् । त्यसैले “प्रकोप भयो” भनेर मात्र पुग्दैन। हामीले सोध्नुपर्छ- किन क्षति भयो ? जोखिम पहिले किन घटेन ? पूर्वसूचना किन काम गरेन ?

हामीलाई के चाहिन्छ?

अब प्रश्न आउँछ- तत्काल के गर्ने ? पहिलो,  National Integrated Multi-Hazard Early Warning System को विकास र विस्तार गर्नुपर्छ। उच्च जोखिमका पहिरो, हिमनदी, हिमताल र अन्य हिमाली क्षेत्रमा ‘रियल टाइम मानिटरिङ नेटवर्क’ विस्तार गर्नुपर्छ ।

दोस्रो,स्याटेलाइट, ड्राेन, GNSS, InSAR, AI/ML तथा विभिन्न सेन्सनबाट प्राप्त  तथ्याङ्कलाई एउटै राष्ट्रिय विपद् सूचना केन्द्रमा जोड्नुपर्छ ।

तेस्रो, नेपाल–चीन तथा नेपाल–भारतबीच सीमापार विपद्का लागि तथ्षाङ्क अादानप्रदान, संयुक्त खाेजी तथा उद्दार, अापतकालीन सन्चार र मानवीय प्रतिकार्य संयन्त्र  विकास गर्नुपर्छ ।

चौथो, जलवायु परिवर्तनबाट बढ्दो हिमाली जोखिमका लागि जलवायु अनुकुलन, क्षति तथा दीर्घकालीन वित्तीय प्रबन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य बढाउनुपर्छ ।

पाँचौँ, विपद् व्यवस्थापनमा “विपद् पछिकाे प्रतिकार्य” भन्दा विपद् अगाडी जाेखिम न्यूनिकरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

‘Citizen Science’ को भूमिका

पछिल्लो समयमा ‘Citizen Science’ को अवधारणा पनि महत्वपूर्ण बन्दै गएको छ । पहिले वैज्ञानिकले अध्ययन गर्थ्यो, रिपोर्ट निकाल्थ्यो र त्यो रिपोर्ट कतै राखिन्थ्यो । अब अवस्था परिवर्तन हुनुपर्छ । स्थानीय नागरिकले नदीको पानीको उचाइ, पहिरोको अवस्था, नयाँ चिरा, असामान्य पानीको निकास, हिमनदीको परिवर्तन, वर्षाको अवस्था जस्ता सूचनाहरू उपलब्ध गराउन सक्छन् ।

वैज्ञानिकले ती तथ्याङ्कलाई व्यवस्थित र विश्लेषण गर्न सक्छ । यसरी वैज्ञानिक र नागरिकबीच ज्ञानको पुल निर्माण गर्न सकिन्छ । हामी प्राविधिक मानिस भएकाले हाम्रो पनि एउटा सामाजिक जिम्मेवारी छ। विशेषज्ञता हासिल गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन । अनुसन्धान गर्ने, जर्नलमा लेख्ने र सम्मेलनमा बोल्ने मात्र पर्याप्त हुँदैन । हामीले आफ्नो ज्ञान समाजले बुझ्ने भाषामा पुर्‍याउनुपर्छ। जनतालाई सूचित गर्नु, जोखिमबारे बुझाउनु, नीति निर्मातालाई प्रमाण उपलब्ध गराउनु र सही निर्णयका लागि वैज्ञानिक आधार दिनु पनि हाम्रो जिम्मेवारी हो ।

अन्तिम कुरा

भोटेकोशीको २०२६ को विपद् हामीले एउटा घटनाका रूपमा मात्र नहेरौँ । यसले हामीलाई एउटा ठूलो सन्देश दिएको छ । हिमाल एकैचोटि ढल्दैन । पहिले चिरा पर्छ । चट्टान कमजोर हुन्छ । बरफ पग्लिन्छ । पानी चट्टानमा पस्छ । क्षयीकरण हुन्छ । ढलान अस्थिर बन्छ । र धेरै वर्षको तयारीपछि एउटा दिन त्यसको दृश्य परिणाम देखापर्छ ।

त्यसैले विपद् आउँदा मात्र हेर्ने होइन; विपद् हुनुअघिको प्रक्रियालाई बुझ्नुपर्छ ।

हामीसँग अर्को विकल्प पनि छ। एउटा पहाड कमजोर छ भने अर्को सम्भावित मार्ग खोज्न सकिन्छ। सडक डिजाइन बदल्न सकिन्छ । जोखिम क्षेत्रबाट बस्ती सार्न सकिन्छ । पूर्वसूचना प्रणाली बनाउन सकिन्छ । समुदायलाई तयार बनाउन सकिन्छ । प्रविधिलाई हाम्रो भूगर्भअनुसार अनुकूलन गर्न सकिन्छ ।

हामीसँग विज्ञान छ । हामीसँग प्रविधि छ । हामीसँग अनुसन्धान छ । हामीसँग अनुभव छ । अब आवश्यक कुरा यी सबैलाई नीति, पूर्वतयारी र व्यवहारमा जोड्ने इच्छाशक्ति हो ।

अन्ततः मेरो एउटा आग्रह छ- विपद् भएपछि उद्धार गर्ने समाजबाट विपद् आउनुअघि जोखिम घटाउने समाजतर्फ जानुपर्छ । र वैज्ञानिकका रूपमा हाम्रो जिम्मेवारी केवल अनुसन्धान गर्नु होइन ।

ज्ञान सिर्जना गर्ने, ज्ञान बाँड्ने, जनता सचेत बनाउने र प्रमाणका आधारमा समाजलाई सुरक्षित बनाउन योगदान गर्ने हो । हामीले गरेको अनुसन्धान जर्नलमा मात्र होइन, मानिसको जीवनमा पनि देखिनुपर्छ । त्यही नै विज्ञानको वास्तविक सामाजिक अर्थ हो ।

(वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपालले गत भदौ २७ गते काठमाडौंमा आयोजित अन्तरक्रियात्मक गोष्ठीमा व्यक्त विचार)