• लोकबन्धु घिमिरे

कोपको असफलता
गत वर्षको अजरबैजान कोप–२९ वैश्विक जलवायु कार्यसम्पादन गर्न प्रत्येक वर्ष आवश्यक १ ट्रिलियन डलरको एनक्यूसीजी नामक ठूलो हरित वित्तकोष जुटाउन नसकी असफलतामा नै सकियो । धनी देशहरुले गरीब देशहरुलाई जलवायु न्याय तथा क्षतिपूरण वापत विशाल धनराशी सहयोग गर्नुपर्ने र सो रकमबाट ग्लोबल साउथका गरिब मुलुकहरुले आप्‌mनो अनुकूलन तथा न्यूनीकरण कार्ययोजना लागुगर्ने व्यवस्था पेरिस सहमतिपत्र–२०१५ मा उल्लेख छ तर अधिक कार्बन उत्सर्जक मुलुकहरुले यो जिम्मेवारी लिन चाहेनन् । उनीहरु अझै पनि कोइला, पेट्रोल, तेल र ग्याँस जस्ता जिवाश्मा ऊर्जाको व्यापार र नाफाका लागि मरिहत्ते गर्दैछन् । नवउदारवादी ढाँचाको पुँजीवादको असली कालो चेहेरा धनी देशहरुबाट कोप सम्मेलनमा देखिने रबैयामा प्रकट भइरहेका छन् ।^१ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प त जलवायु समस्या हावादारी हो यो केही समस्यन नै होइन भन्दै अझ बढी तेल उत्खनन गर्न हौस्याइरहेका छन्, उनी ड्रिल बेबी ड्रिल भन्दै तेल कर्पोरेटहरुको संरक्षकका रुपमा देखापरेका छन् जो सर्वथा अनैतिक छ, किनकि यतिखेरको हरितगृह ग्याँस अर्थात धेरै कार्बन उत्सर्जनको समस्या नै तेल–पेट्रोल र ग्याँस कम्पनीले निम्ताएका हुन जसको समाधानार्थ ‘फोसिल फ्यूल’ फेजआउट गर्नै पर्छ । यस्तो देख्दादेख्दै पनि १.५ डिग्रीभित्र तापमान स्थिरीकरण लक्ष्यमा उक्त कोप–२९ फलदायी भएन । मुख्य हरितगृह ग्याँस उत्र्सजकका रुपमा रहेका बेलायत, अमेरिका, फ्रान्स, जर्मनी र जापान लगायत २३ वटा धनी देशहरु जलवायु जिम्मेवारीबाट भाग्दै छन् । यिनले आगामी कोपलाई पनि उस्तै नौटंकी बनाउनेछन् ।

ट्रम्पको उल्टो चाल र विघटनतिर टिपिङ इकोसिष्टमहरु
पृथ्वीमा सन् २०२४ मा उच्च रेर्कडको तातोपना बढ्यो । अहिले एकलाख वर्षयताको तातोपन १.६ डिग्री माथिले वृद्धि भएको छ । अझै बढदै जादा यो तापमान २ डिग्री कट्छ नै । सन् २०२५ को शुरुमा नै लस एन्जलसको विनासकारी जंगल आगलागी शहरमा पनि पस्यो । यान्त्रिक उपायबाट अमेरिकालाई लस एन्जलसको जंगल आगलागी नियन्त्रण गर्न हम्मे परेको देखियो । जमिनको तापमान बढेर अति सुख्खापन भएकाले समग्र लस एन्जलस तबाही भएको हो, प्रारम्भिक आकलनले यहाँ २ सय बिलियन क्षति देखाएको छ जो नेपाल जस्ता देशको चौगुना जिडीपी नोक्सान हो । यतिखेरै ट्रम्प पेरिस सहमतिबाट बाहिरीए पनि । बढी कार्बन उत्सर्जक अमेरिका जलवायु वित्त नदिने भन्छ । अब त अमेजन फरेष्ट, क्यानडाको बोरल फरेष्ट लगायत प्रमुख ९ वटा टिपिङ फरेष्ट इकोसिष्टमहरु जल्दैछन्, आर्कटिकको हिउँ पनि रहनेछैन ।^२ केही वर्ष लगातार तापमान यदि १.५ डिग्री थ्रेसहोल्ड भन्दा माथि कट्यो भने क्लाइमेट टिपिङ स्थिती थप भयावह हुने दिन सुरु हुन्छन् तब अमेरिका जल्छ र युरोप पनि बाँकी रहदैन । । धेरैजसो सन्तुलनकारी ‘अर्थ इकोसिष्टम’ विघटनतर्फ जान्छन् । डोनाल्ड ट्रम्प मात्रै होइन सबै नवउदारवादी सरकारहरुले यो जलवायु परिवर्तनबाट पाठ सिक्नु पर्छ अन्यथा तिनीहरुको अन्त्यका लागि जनताहरु स्वःस्फुर्त सडकमा आउँछन नै ।

नवउदारवाद र खुला बजार अर्थतन्त्र
समाजमा आर्थिक वस्तुहरुको उत्पादन, उपभोग र वितरणका कार्यहरु खुला बजार संयन्त्र मार्फत हुदाँ नै उपयुक्त हुन्छ किनकि यस संयन्त्रमा संलग्न सबै (किन्ने र बेच्ने अर्थात उत्पादक र उपभोक्ता) ले उच्चस्तरीय सन्तुष्टि पाउछन, यतिबेला उनीहरुले पूर्ण स्वतन्त्रताको पनि अनुभूति गर्छन र यी व्यक्तिले आप्mा्‌नो सर्वाङ्गंीण कल्याण नै बजार संयन्त्रबाट पूरा गर्न सक्छन् भन्ने फ्रेडरिक हायक (द रोड टू सर्फडम १९४४) को दार्शनिक अवधारणामा टेकेर नवउदारवादी विचार भ्‌mयाङगिएको मानिन्छ ।

उन्निसौं र बिसौं सताब्दीमा जब पुँजीवाद क्रमशः उच्चतम् अवस्थातिर लाग्दै थियो त्यसबेला उक्त अर्थ–राजनीतिक प्रणालीलाई जीवन्तता दिन पनि नयाँ विचारहरु व्युत्पन्न हुँदैगए जसले राज्य नियन्त्रित (स्टेट टोटालिटारियन) स्वतन्त्रता भन्दा खुला र स्वफूर्त व्यक्तिगत स्वतन्त्रता (इन्डिभिडूअल लिबर्टी) लाई बढी महत्व दिए । आडम स्मिथदेखि डेभिड रिकार्डोसम्मको शास्त्रीय पुँजीवादले श्रम विभाजन, पुँजी सञ्चय र लेसज फेयर नीतिलाई व्यक्तिगत स्वतन्त्रतता प्राप्तिका लागि उत्तम साधन मानेको थियो भने अल्फ्रेड मार्सल वरीपरीको नवशास्त्रीय पुँजीवादले भने सिमान्त मूल्य एवं कन्जुमर सरप्लस (Consumer Surplus) जस्ता सूक्ष्म अर्थशास्त्रीय प्रारुपका आधारमा उत्पादन–उपभोगको सन्तुलनले व्यक्ति तथा समाजको कल्याण हुने व्याख्या अपनाएको थियो । अति उत्पादन, बेरोजगारी र कमजोर आर्थिक गतिविधीका कारण सन् १९३० को महामन्दीले थलिएको वैश्विक अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन सफल मानिएको किन्सियन बृहत् अर्थशास्त्रीय प्रारुपले एग्रिगेट डिमान्ड (Aggregate Demand) बढाउने विचार लिएको थियो । उक्त समयमा धेरै देशहरु अर्थतन्त्रको विकास, मूल्य नियन्त्रण र पूर्ण रोजगारीको प्रत्याभूति गर्न किन्सीयन आर्थिक प्रारुपसहित सरकारी वित्त (बजेट) र रेगुलेटेड बजारको भूमिका प्रभावकारी बनाउदै बढाउदै पनि थिए यतिबेला राज्य नियन्त्रित पुँजीवाद (जस्लाई कल्याणकारी पुँजीवाद पनि भनियो) राम्रो मानिदै थियो । तर सन् १९७०–७५ ताका अमेरिकी अर्थतन्त्रमा स्टेगफ्‌लेसन (आर्थिक वृद्धि अवरुद्ध हुने, बेरोजगारी बढ्ने र सँगै मुद्रास्फिती उच्च हुने अवस्था) प्रवृति देखा पर्‍यो फलतः अमेरिकी उपभोगस्तर खस्कन गयो यसलाई सम्बोधन गर्न किन्सियन प्रारुप अन्त्य गर्दै मौद्रिक नीति (Monetary Policy) प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने र बजारलाई डिरेगुलेट पनि गर्नु पर्ने विचार सिकागो स्कूलका प्राध्यापक मिल्टन फ्रिडम्यानले ल्याए । फ्रिडम्यानको यही मौद्रिक सिद्धान्तको प्रारुप अमेरिकामा रेगन र बेलायतमा थ्याचर सरकारले अर्थतन्त्रको स्ट्रकचरल एडजस्टमेन्ट गरी अपनाउन पुगे यसैलाई नवउदारवादको प्रभावकारी प्रयोगका रुपमा मानिन्छ । अझै सुरुमा त यिनीहरुले चिलीको पिनोचे सरकारलाई यो प्रारुप लादेका थिए । पिनोचेले भर्खरै समाजवादी सरकारलाई अपदस्थ (कू) गरेर शक्ति हत्याएको थियो जस्ले राष्ट्रिय सम्पतिहरु खुल्ला निजीकरण गर्दै कर्पोरेटलाई ब्रह्मलूट गर्न दिएको थियो ।^३

यतिखेर सरकारले अर्थतन्त्रमा हस्तक्षेप गर्नु हुदैन, बजारलाई स्वतन्त्र छोड्नु पर्छ, व्यक्तिको सन्तुष्टि उच्चतम् हो र यसलाई निजीकरणबाटै अपनाउनु पर्छ भन्ने मान्यता तीव्र बनाइयो यसलाई नवउदारवादी पुँजीवाद भन्न थालियो । अर्थात् पुँजीवादको एक प्रारुप जसमा पहिले मौद्रिक क्षेत्र र पछि वित्तीय क्षेत्रलाई उकास्न जोड दिइन्छ त्यो नै नवउदारवादका रुपमा विकास हुँदै गयो । अर्थतन्त्रको रियल क्षेत्र (वस्तु उत्पादन/मेनुफेक्चर क्षेत्र) तल पार्दै मनिटरी क्षेत्र (विनिमय क्षेत्र/बैंक/पुँजी बजार) लाई अगाडी सारियो । यही सिलसिलामा बेलायत र अमेरिकामा सरकारी संस्थान विघटन गरियो, श्रमिक युनियन खारेज भए, उद्योगहरुको निजीकरण गरियो र कर्पोरेट निजी कम्पनीहरुले अर्थतन्त्रको अधिक हिस्सा हडप्न सफल भए अनि यही मोडलमा लिबरल डिमोक्रेसी र नियोलिबरलिज्म भन्ने विचारको संकथन एकैचोटी तयार गरी व्यक्तिगत कल्याणका लागि स्वतन्त्र बजार अर्थतन्त्र (Free Market Economy) नै निर्णायक संरचना हो भनेर प्रचार गरियो । सन् १९९० को दशकमा रुससहित पूर्वी यूरोपमा कम्युनिस्ट व्यवस्था (संरक्षणमुखी/सामाजिक अर्थप्रणाली र बजार केन्द्रीयकरण हुने व्यवस्था) हटेपछि यो धारणा हलक्कै बढ्यो र सबैले संरक्षणवादी वा मिश्रीत अर्थतन्त्रको स्थानमा नवउदारवाद कै लाइन पछ्याए । फ्रान्सिस फुकुमायाले लिबरल डिमोक्रेसी नै इतिहासको सर्वोत्तम दार्शनिक विचार भएको भनी इन्ड अफ द हिस्ट्री एन्ड द लास्ट म्यान (१९९२) लेखेपछि यो झनै पन्पियो र यसले भूमण्डलीकृत आकार लियो । अब बजारबाद खुला एवं उम्दा रुपमा फैलियो । वस्तु उत्पादन र बिक्रीमा सरकारले कुनै पनि रोकावट गर्ने भएन सबथोक बजारले गर्ने भयो । हो यही अवधिमा उपभोक्तावादी सोच पनि ह्‌वात्तै बढेर गयो, यसले अधिक उत्पादन, अधिक वस्तु खपत, अधिक सुखसयल प्राप्ति र उच्च स्वतन्त्रता भन्दै उपभोक्तावादी सस्कृतिको पैरवी गर्दै संसारभरि अन्धवेगमा बरालियो । यहीनिर फ्रि मार्केट इकोनोमीले वातावरणीय र पर्यावरणीय दोहनलाई भने ध्यान दिएन । खासमा भन्ने हो भन्ने खुला बजारले धनाढ्यहरुको नाफा र आम्दानी बढाउदा वातावरणीय दोेहनलाई चरम रुपमा माथि पुर्‍याउँदै आम मानिसको खूद सम्पति र आम्दानी घटाएको थियो । अधिक नाफाका लागि अधिक उत्पादन चाहिन्थ्यो, अधिक उत्पादनका लागि अधिक प्राकृतिक स्रोतसहित अधिक ऊर्जा जलन चाहिएको थियो फलस्वरुप वन जङ्गल कटानी उच्च हुन गयो भने खनिज उर्जा (कोइला, ग्ँयास, पेट्रोल डिजेल) जलन पनि उच्चतम् हुदै गयो यी सबै स्रोत आम मानिसका सामाजिक सम्पति थिए । सन् १९७० मा संसारभरको बजारमा कूल बायो–मटेरियल खपत २७ बिलियन टन थियो भने सन् २०१९ मा आउदा यो ९२ बिलियन टन भयो भने सन् २०५० मा यो २०० बिलियन टन हुने प्रक्षेपण देखिन्छ । यसरी कर्पोरेट वस्तु उत्पादनलाई मात्रै स्वतन्त्रताको खोल पहिराएर उत्पादन प्रोत्साहन गरेको खुला बजारले अहिले वार्षिक ४० बिलियन टन कार्बनडाइअक्साड उत्सर्जन गर्छ । यही बजारवादले उत्सर्जन गरेको अधिक कार्बन, मिथेन, सल्फर लगायतका ४२ वटा हरितगृह ग्यासले नै पृथ्वीको तापमान बढाएको छ र जलवायु परिवर्तनको समस्या निम्ताएको छ । तर कार्बन उत्सर्जन घटोत्तरी हुने संकेत भने कतै देखिन्न ।
यही बढेको तापमानले जलवायु समस्या पैदा गर्दै विनासकारी बाढी, पहिरो, सुख्खा, आगलागी, समुद्री डुवान जस्ता भयावह प्राकृतिक समस्या निकालिरहेको छ र पृथ्वीको अस्तित्व संकटमा पारेको छ । नवउदारवादी नाफा (प्रोफिट मेक्स्मिाइजेशन) नै प्लानेटोरी क्राइसिस (Planetary Crisis)को मुख्य कारक बनेको छ । अर्थात् भएभरको नाफाजति सिमीत अरबपति र ठूला कम्पनीले लैजाने तर वातावरणीय हानी नोक्सानी वापत उस्ले एकपैसो नब्यहोर्ने भयो । वातावरण स्याहारसम्भारको लागत खर्च समाजको थाप्लोमा हालियो जस्ले आम मानिसको आयस्तर झनै घटायो, यो सर्वथा अनैतिक रहयो किनकी वातावरण त सामाजिक पुँजी थियो जस्लाई निजी दोहन गर्ने माल जस्तै बनाइयो ।^{४ ५ ६}

खुला बजार–जिडिपी वृद्धि र बढ्दो कार्बन उत्सर्जनकाे साइनो
दोस्रो विश्वयुद्धपछि स्वतन्त्रता पाएका तर विकासका मामिलामा पछि पारिएका धेरै देशलाई आर्थिक वृद्धि तीव्र गर्नु पर्ने दबाब थियो । जिडिपी र राष्ट्रिय आय बढाउनका लागि औद्योगीकरण बढदै गएको र यसका लागि खनिज ऊर्जा (कोइला र डिजेल–पेट्रोल) को जलन पनि तीव्रतर दरमा बढदै थियो । सन् १९७५ सम्म कोइलाको अधिक प्रयोग गर्दा बायुमण्डलमा कार्बनको थुप्रो त लागेकै थियो त्यसपछि अहिलेसम्म खनिज तेल खपत अधिक हुँदा यो झनै बढेको छ । आइपिसिसीको कार्बनडाटा अभिलेख हेर्दा ऐतिहासिक रुपले पुँजीवादी बजारको विकास भएपछि (सन् १८५० देखि २०२२ सम्म) वायुमण्डलीय कार्बन उत्सर्जन र सञ्चितीकरण यसरी बढेको देखिन्छ– अमेरिका (४३० गिगाटन), इयू (३०० गिगाटन), चीन (२६० गिगाटन), भारत (६० गिगाटन) गरी जम्मा १७७० गिगाटन परिमाणको कार्बन वायुमण्डलमा थुप्रो लागेको छ, यो नै हिस्टोरिकल एन्थ्रोपोसिन इमिसन हो । प्राकृतिक चक्रमा हुने गरेको पृथ्वीको कार्बन उत्सर्जन ५०० गिगाटन आसपास छ अब यसरी दुबै तरिकाबाट भएको कार्बन थुप्रो २२७० गिगाटन देखिन्छ । जलवायु वैज्ञानिकहरुका अनुसार पृथ्वीको जम्मा कार्बन बजेट परिधि (Carbon Budget) २७०० गिगाटनसम्म हो यो नाघेर जाँदा छैठौं जैविक महाविनासको तीव्रता सुरु हुन्छ र डायनोसोर हराए झैं होमो स्यापियन्स प्रजाति विलोपीकरणको डरलाग्दो स्थितिमा हामी जाने छौं । अहिले भएको बार्षिक ४० बिलियन टन कार्बनको उत्सर्जनदर भने यस्तो छ – चीन १२ गिगाटन, अमेरिका ६ गिगाटन, भारत ३ गिगाटन, यूरोप ३ गिगाटन र अन्य बाँकी विश्व १६ गिगाटन । विश्व बैकको विकास प्रतिवेदन (२०२३) ले सन् १९०० मा वैश्वीक जिडीपी ५ ट्रिलियन डलर र सन् २००० मा ६५ ट्रिलियन डलर भई सन् २०२३ मा १३९ ट्रिलियन डलर भएको देखाएको छ । सन १९९० पछि बजारवाद विस्तार हुदै भूमण्डलीकृत रुपले पन्पिएपछि पछिल्लो बीस वर्षमा जिडीपीमा भएको उग्र छलाङ नै पृथ्वीको स्रोतको चरम दोहन (Overshoot) र खनिज कम्पनीहरुको तेल उत्पादन नै हो भनी माथिका तथ्याङ्कहरुले बोल्छन ।^७ उक्त रिर्पोटले विश्व जनसंख्याको आम्दानी र कार्बन खपतको सह–सम्बन्ध पनि देखाएको छ । जस्मा उच्च आय समूह देश (ठूलो खुलाबजार समूह देश जस्मा जी–७ का अमेरिका, यूके, जापान लगायत पर्छन) को प्रतिव्यक्ति कार्बन उत्र्सजन १२.४१ मे.टन प्रतिवर्ष रहेको छ । माथिल्लो मध्यम आय देशको ८.४४ मे.टन, तल्लो मध्यम आय समुह देशको २.७८ मे.टन र तल्लो निम्नतम गरिब देशको १.४८ मे.टन परक्यापिटा कार्बन उत्सर्जन देखिन्छ । माथिल्लो आयका नवउदारवादी खुल्ला बजार भएका देश समूहको १६ प्रतिशत जनसंख्याले वैश्वीक ३१ प्रतिशत हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गरेको अवस्था छ । यसले के देखाएको छ भने ठूलो बजार भएका देशहरुले कार्बन एवं मिथेन उत्र्सजन र वस्तु खपत बढी गरेका छन् अनि जलवायु समस्या उनीहरुबाटै उत्पन्न भइरहेको छ । द पोष्ट, जुलाइ १०, २०२४ मा हन्ना ब्लूमहर्ज लेख्छिन– यतिखेर सन् २०२३ मा वर्तमान विश्वले १०० बिलियन टन प्रतिवर्षका दरले प्राकृतिक भण्डारको खपत गर्र्दैछ, यही मेटरियल खपतले मात्रै ५० प्रतिशत कार्बन उत्र्सजन गर्छ भने यसैले ९०% जैविकविविधता ध्वस्त पार्दैछ । पृथ्वी सिध्याउने यति भयावह ओभरसूटको सृजनाकार नै दुष्ट र लालची पुँजीवाद नै हो अर्थात् यो नवउदारवाद हो ।

नोबेल पुरस्कार प्राप्त जापानी वैज्ञानिक सुकी मानबेले यसरी बढिरहेको खनिज ऊर्जा जलनबाट उत्र्सजित हरितगृह ग्यास मध्ये मूलतः कार्बनडाइअक्साइडको सञ्चयीकरण वायुमण्डलमा लगातार बढ्दै जादा पृथ्वीको तापमान पनि वृद्धि हुँदै गएको अध्ययन नतिजा सन् १९६७ मा प्रकाशन गरेपछि नै ग्लोबल वार्मिङ र जलवायु परिवर्तनको समस्या सुल्झाउने उपाय वैज्ञानिकहरुको माझमा निकै तातो विषय हुन गयो । वायुमण्डलमा निरन्तर बढिरहेको मानव सृजित हरिगृह ग्यासको उत्सर्जन रोकथामका लागि यूएनएफसिसिसि महासन्धी– १९९२ सबै देशले अनुमोदन पनि गरे । पछि यस महासन्धीलाई ठोस परिमाणमुखी बनाउन क्योटो प्रोटोकल–१९९७ र पेरिस अभिसन्धी–२०१५ पनि गरियो । पेरिस अभिसन्धीले आउँदो सदीमा पृथ्वीको तापमान १.५ डिग्रीभित्र स्थिरीकरण गर्न सन् २०५० मा नेट जिरो लक्ष्य पछ्याई ३५० पिपिएमको हाराहरीमा कार्बनस्तर घटाउने बाचा गर्यो । यसै लक्ष्य प्राप्ति गर्न जी–७ लगायतका विकसित देशले कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणका कार्यहरु गर्नु पर्ने (जसमा Emission Avoidence & Reduction उपायहरु छन्‌) अनि गरिब र विकासशील देशहरुलाई अनुकुलनका लागि पर्याप्त वित्तीय राशी समेत उपलब्ध गराउनु पर्ने लगायतका दायित्व समेत तोकेको देखिन्छ । सन् २०१५ मा कूल वैश्विक कार्बन उत्र्सजन २३ बिलियन टन रहेकोमा सन् २०२३ मा यो ४० बिलयिन टन आसपास देखिन आयो यसरी नै कार्बनको पिपिएमस्तर ४२७ सम्म देखियो । जब जब बजार विस्तार हुदै गयो जब जब आर्थिक वृद्धि र जिडीपी बढ्दै गयो तब तब कार्बन उत्सर्जन पनि बढदै गयो यो साइनो त असाध्यै डरलाग्दो भयो भनी वैज्ञानिकहरु आत्तिएका हुन् ।

कार्बन उत्सर्जन उल्लेख्य घटाउनु पर्नेमा उल्टै बडेकोले अबका बीस वर्षमा १.५ डिग्री तापमान स्थिरीकरण तथा नेट जिरो लक्ष्य विफल हुने अवस्था नआउला त ? भनेर यिनीहरु डराएका छन् ।^८ कोप–१ देखि कोप–२९ सम्म निरन्तर भएका बैठकमा पनि कार्बन घटाउने भनिएको छ तर पनि घट्ने छाँटकाट देखिन्न । यस्तो हुनुको मूलकारण खनिज ऊर्जा (कोइला, तेल, पेट्रोल ग्याँस डिजेल आदि) को बजार नाफा सम्बन्ध नै हो भनि अर्थशास्त्रीहरुले भनेका छन् । कोप–२८ का बखत अब उप्रान्त खनिज इन्धन बन्द गर्ने भन्ने बारे ठूलो बहस भएको थियो तर बीपी, एक्जोन, शेल, आराम्को जस्ता तेल कर्पोरेटहरुले यो बास्तै गरेनन् किनभने तेल बजारले हरेक दिन यीनलाई ३ बिलियन डलर नाफा सृजना गरिरहेको छ अनि फोसिल ऊर्जाका ठेकेदारहरु यो बजार अन्त्य गर्न किन अघि सरुन त ? उनीहरुलाई पृथ्वीको अस्तित्व, जैविक मूल्य, मानवता र गरीबी उन्मूलनसँग के मतलब ? तेल उत्पादनका सर्न्दभमा तुलनात्मक रुपले हेर्दा अहिले वैश्विक रुपमा (सन् २०२३ आधारमा) प्रतिवर्ष १०० मिलियिन ब्यारेल तेल उत्पादन भइरहेको छ जबकि सन् १९६५ मा यो उत्पादन ३० मिलियन ब्यारेल थियो ।

यसरी के भन्न सकिन्छ भने नवउदारवादी खुला बजार प्रणाली आएपछि नै तीन सय प्रतिशत कार्बन बढोत्तरी गरेको छ भनेर । प्रष्ट छ यस्तो भयावह कार्बन उत्सर्जन रोक्न अधिक नाफाको लालचका कारण बजारवादले भित्री इच्छा नदेखाएको हो नै । हुन त केही कल्याणकारी अर्थशास्त्रीहरुले यसको समाधानार्थ बजारको साइज सानो बनाउने, खनिज ऊर्जाको पूर्ण अन्त्य गर्ने र उद्योग–फर्महरुलाई डिकार्बनाइज गर्ने जलवायु वित्त नीतिसहित सरकारी हस्तक्षेप भएको कल्याणकारी हरियो आर्थिक प्रारुप (हरित अर्थतन्त्र) तर्फ पुनः फर्कनु उपयुक्त भएको भनेका पनि छन ।

तर नव उदारवादका प्रवर्धक फोसिल ऊर्जा कम्पनी समर्थक अर्थविद्हरु जलवायु समस्या केही होइन यो त प्रविधिको विकासबाटै समाधान हुन्छ भन्ने गरी प्रस्तुत भएका छन् र झनै ठूलाखाले नयाँ नयाँ खनिज ऊर्जा ड्रिलिङ परियोजनाहरु आक्रामक रुपमा बढाइरहेका देखिन्छन् । यही बखत ट्रान्जिसन टु ग्रीन क्यापिटालिज्म जस्ता दिग्भ्रमित तर्कसहित पोष्ट ग्रोथ आर्थिक प्रारुप पनि उनै अर्थविद्हरुले ल्याएका छन ।
अहिले नवउदारवाद हरित प्रविधी र मेकानिकल उपायहरु अवलम्बन गरी तत्काल उत्पन्न जलवायु समस्या हल गर्न सकिन्छ भन्ने आलोकाँचो तर्कसहित आएको छ त्यसैले नवउदारवाद प्रणाली अपनाएका मुलुकहरुले कार्बन क्याप्चर एण्ड स्टोरेज प्रविधि, कार्बन एबाटमेन्ट, कार्बन बजार संयन्त्र (कार्बन अफसेट, कार्बन क्रेडिट), अल्टरनेटिभ इनर्जी (सोलार, वायु , थर्मल, एटमिक, हाइड्रो आदि) को विस्तार र इनर्जी इफिसियन्सी पूर्वाधार, यातायात र ग्रीड प्रणाली जस्ता औजारहरु पनि भित्राउन लागेका छन् । यी औजारहरुबाटै जलवायु समस्या हल गर्न सकिन्छ भनेर नवउदारवाद तारन्तार लागेको छ । किनकि यसबाट थप नाफा कमाइन्छ । यस्तो दिग्भ्रमित बाटो हिँडाउन उनीहरु ग्रीन वासिङ (Green Washing) को खेल समेत खेलिरहेको देख्न पाइन्छ ।

श्रमिकको चिन्ता बढाउँदै जलवायु समस्या
वैश्विक आर्थिक वृद्धि तीव्र भएको अवधि सन् १९६० यताका पचास वर्षलाई फर्केर हेर्ने हो भने यही समयमा नै कार्बन उत्सर्जन पनि उच्च भएको कारण निरन्तर रुपमा पृथ्वीको तापमान बढदै आएको देखिन्छ । यसरी बढेको तापमानले पृथ्वीमा सृजना गर्दै गरेको पोलिक्राइसिस (प्राकृतिक, आर्थिक–सामाजिक, सांस्कृतिक र मानवीय सङ्कट) लाई नै जलवायु समस्या हो भनेर बुझौं । उद्योगबाट उत्सर्जित कार्बनको रेडिएटिभ फोर्सिङ (Radiative Forcing) ले तापमान बढाउदैछ, यो तापमानले मौसमी प्रणालीमा फेरबदल ल्याएको (जस्तै, वर्षात् घटने र पानी कम हुने, जमिन तातेर सुख्खा प्रकोप बढने आदि) छ अनि कृषि उत्पादन घटाएको छ, जमिन मरुभूमिकरण गरेको छ, जङ्गल र जैविक विविधता घटाएको छ । यतिखेर बीस हजार वर्षमा नबढेको तापमान दशवर्षमा मात्रै बढेको पो छ, अनि यतिबेला नै डरलाग्दा हिटवेभहरु आएका छन् र ५० डिग्री तापमान कटेको छ– हो यसैलाई ग्लोबल बोइलिङ इरा भनिएको हो । यतिबेला जलवायु समस्या यस्तो भएको छ कि यसले अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्रमा हुने उत्पादनमा कमी ल्याएर आम मानिसहरुको आयस्तर घटाएको छ र जनजीवीकामा असर गरेको छ ।

पानीको अभाव र बाढीको प्रकोपले वार्षिक २० लाख मानिसहरु जलवायु शरणार्थी भएका छन, अझै यो बढदो दरमा छ । गरिब मानिसहरुको आयभन्दा खर्च बढाइदिएको छ भने अर्को पाटोमा धनी र कर्पोरेटहरुको नाफा र आम्दानी भने हवात्तै बढेको छ । यसरी जलवायु परिवर्तनले गर्दा आर्थिक रुपले सम्पन्नशाली वर्गलाई भन्दा फेदका किसान र मजदूर गरिब वर्गलाई मर्का पारेको छ । लास्सेन युनिर्भसिटीकी प्रा.डा. जुलिया स्टेनबर्जरले मिडियम जर्नलमा १३ जून २०२४ को आलेखमा के लेखेकी छन् भने नवउदारवादले विश्वको आर्थिक सामाजिक वा सांस्कृतिक समस्या कुनै पनि हालतले समाधान गर्न सक्दैन किनभने यो लोभी र नाफामुुखी छ यसले मानिसलाई त चुस्यो चुस्यो पृथ्वीलाई समेत खतरनाक रुपले चुसिरहेको छ । जलवायु समस्या पैदा गर्ने भनेका खनिज ऊर्जा कम्पनीहरु नै हुन् जस्ले पेरिस एग्रीमेण्ट पछिका सात वर्षमा विद्यमान कार्बन उत्र्सजनको ७८% हिस्सा ओगटेका छन् र करीब ७ ट्रिलियन नाफा समेत आर्जन गरेका छन ।

यो नाफा उनीहरुले मध्यपूर्वका साउदी र कतारी बादशाही सरकार (Oil Government) लाई मात्रै होइन अमेरिका र यूरेसियाका सरकारी दलालहरुलाई पनि विभिन्न फण्ड मार्फत दान गर्दछन् । यसरी नै भल्चर क्यापिटालिज्म (२०२४) लेखिका गेरेस बेलेक्लीले पनि यस्तो नवउदारवादले कर्पोरेटहरुलाई मात्रै स्वतन्त्रता प्रदान गर्छ अनि उनीहरुले सरकारसँग गठजोड गरी प्राकृतिक स्रोत कब्जा गर्ने, कार्टेलिङ गर्ने र मोनोपोली गरी बजार कब्जा गर्छन् भनेकी छिन् । नवउदारवादमा उत्पादक (कर्पोरेट)लाई भन्दा उपभोक्ता (श्रमिक वर्ग) लाई वस्तु छनौटको स्वतन्त्रता कैयौं गुणा कम हुन्छ भनेकी छन् । यसर्थ नवउदारवादमा स्वतन्त्रता (जस्लाई प्रजातन्त्र भनिन्छ) को असिमित लाभ बुर्जवा राजीतिज्ञ, केही धनाढ्य र कर्पोरेट वर्गले मात्रै लिन सक्छन् भन्ने उनको भनाई छ । यहाँ कर्पोरेटहरुलाई प्रकृति र मानिस दुबैको शोषण गर्न पुरै छूट रहेको छ । यसरी नै नोबेल विजेता अर्थशास्त्री प्रा. जोसेफ स्टिगलिजले नवउदारवादले कुशल व्यवस्थापकीय क्षमता प्रर्दशन नगरेकोले बेरोजगारी बढेको स्वीकारेका छन् र यसले धनाढ्य कर्पोरेटहरुलाई ब्वासोको जस्तो स्वतन्त्रता दिएकोले यो आम जनताहरु (भेडा)को शिकार (शोषण) गर्न उन्मत्त भयो भनेका छन् । अर्थात नवउदारवादको संरचनात्मक डिजाइनका कारण तल्लो वर्गका मानिसहरुले स्वतन्त्रता उपभोग गर्न अवरोधक देखिएको बताएका छन् ।

ग्रीन ग्रोथ बजारवाद कै अङ्ग हो
अब एकछिन जलवायु समस्या समाधानका लागि नवउदारवादले परिकल्पना गरेको ग्रीन ग्रोथ मोडलबारे चर्चा गरौं । हुन त यो प्रारुप हरित पुँजीवाद, हरित अर्थतन्त्र, हरित नवउदारवाद वा यस्तै जेसुकै नाममा आएपनि यी सबै असिमित स्रोत दोहन र नाफामुखी पुँजीवादी अर्थप्रणालीका मुखौटा प्रारुप हुन, खासगरी अधिक नाफा कमाउने सिद्धान्त अनैतिक हो भनी शास्त्रीय अर्थशास्त्रीहरुले पहिले पनि भनेका नै हुन किनभने अधिक नाफाको लोभका कारण प्राकृतिक स्रोतको दोहन अपूरणीय हुन्छ (जस्लाई इकोलोजिक रप्चर र कार्ल मार्क्सको शब्दमा मेटाबोलिक रिफ्‌ट पनि भनिन्छ) भने यसले सामाजिक–सास्कृतिक मूल्यको क्षयीकरण तीव्र बनाउँछ । जस्तो भारत महाराष्ट्रको अराबली मार्बलका लागि खानी उत्खनन गर्दा हजारौ एकड प्राकृतिक वन जङ्गल फडानी र जमीन मरुभूमीकरण त भयो भयो सँगै आदिवासी जनजातिको जीवनयापन नै सङ्कटमा पर्यो । उनीहरुका प्राकृतिक पूजन गर्ने तीथी मिति, जात्रा, नाचगान, गीत, भाषा शैली समेत संकटापन्न भए । भूमण्डलीय नवउदारवाद जब गरिब देशहरुमा आउछ तब यसले रैथाने र सामूूहिक ज्ञान र चेतनामा पनि विध्वंस गर्छ । यसबाट प्राकृतिक रुपमा नै इकोसिस्टम पुर्नस्थापना गर्ने, जल सञ्चय क्षमता बढाउने, प्राकृतिक अनुकूलनताजन्य कृषि कार्य गर्ने, मल खाद्य र बीजन चक्रलाई रिजनेरेट गर्ने जस्ता आदिज्ञानलाई समाप्त गरिन्छ र उनीहरुलाई प्रविधी तथा मेसिनबाट यो काम गर्न सिकाइन्छ अनि मेसिनप्रति परनिर्भता कायम गरी पेटेन्ट राइट वापत अधिशोषण गरिन्छ । हरित वृद्धि पनि यस्तै हो । यो ग्रीन वासिङ पनि हो ।^{(९) (१०)}
क्षेत्रगत रुपमा नवउदारवादले कार्बन उत्सर्जन घटाउने पैरबी गरिरहेको तर कार्बन कम गर्न नसकिने ग्रीन वासिङका प्रायोजित केही उदाहरण हेरौं :
क) कृषि क्षेत्रमा कार्बन घटाउने भनिएको औजार : अर्गानिक कृषि, पर्माकल्चर, रेजेनेरेटिभ कृषि, कार्बन फर्मिङ आदि ।
ख) वन क्षेत्रमा भनिएको : रेड र रेडप्लस (RED & REDD+, वन कार्बन परियोजनाहरु), नेचरबेस्ड सोलूसन, इबीए आदि ।
ग) उद्योग क्षेत्रमा भनिएको : कार्बन ट्रेड, कार्बन क्याप्चर एण्ड स्टोरेज प्रविधि, डाइरेक्ट कार्बन क्याप्चर, कार्बन एबाटमेन्ट आदि ।
घ) ऊर्जा क्षेत्रमा भनिएकोः ग्रीन हाइड्रोजन, सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा आदि ।

नवउदारवादले थोपरेका अन्य सङ्कटहरु
अधिक नाफाका लागि यस प्रणालीले सामूहिकतालाई सिध्याउने लक्ष्य लिएको प्रष्टै देखिन्छ, हुनत समाजवादी अर्थ व्यवस्थालाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी यो आएको हो । यतिबेला नवउदारवाद कर्पोरेट संस्थाका रुपमा अघि बढेको छ तब त यो श्रमजीवी, किसान, मजदूर, महिला लगायतका आम जनमानसका लागि हितकारी भएकै छैन । ऐतिहासिक रुपमा राज्यहरुको उत्पत्ति सामूहिक सुरक्षा र आम समृद्धिका लागि भएकोले यो अवधारणासँग नवउदारवाद आफैमा पनि इतिहाससँग अन्तरविरोधी देखिन्छ । यसर्थ जलवायु परिवर्तनको समाधान सामूहिकतावादमा नै हुन्छ तर सामूहिकताको विरोधी रहेकोले नवउदारवादलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक मूल्यबोध गर्न नसकेको मूल आरोप समेत खेप्नु परेको हो ।
कोर डीएलपी अवधारणा (डिरेगुलेट मार्केट, लिबरेट ट्रेड, प्राइभेटाइज इन्डस्ट्री) मा हिडेको नवउदारवादले सामाजिक सांस्कृतिक विकासलाई बास्तै गर्दैन यो त केबल मार्केटबाट नाफा मात्रै कसरी कमाउने भन्नेमा रहन्छ । परिमाणतः यतिखेर भयावह रुपले देखिएका थप वैश्विक सङ्कट ल्याएको नै यही बजारमुखी नवउदारवादले हो भनिएको हो । जस्तै,

क) विगत पचास वर्षको वैश्विक आम्दानीको असमान वितरण हुदाँ १% धनाढ्यहरुको हातमा विश्वको ५६% कूल सम्पति (४४ ट्रिलियन डलर) थुप्रिन गएको छ । जबकि ६६% जनताको हातमा बाँकी ४४% छ । यिनै सम्पतिवालाले नै बढी कार्बन उत्र्सजन गर्छन । यस्तो खाडलले आर्थिक र सामाजिक द्वन्द्व उत्पन्न गराउने देखिन्छ । प्रख्यात अर्थशास्त्री डा. थोमस पिकेटीले अहिले धनको असमान वितरण तीव्र बनेको र बैश्विक आर्थिक वृद्धिबाट धनाढ्यले मात्रै लााभ पाएको भन्नु भएको छ । यसरी नै प्रख्यात अर्थशास्त्री जेसोन हिकलका अनुसार केही वर्ष अघि गरिब र धनी बीचको खाडल तीन गुणा रहेको तर अहिले यो सयौ गुणा देखियो, गरिबी धनीहरुले सम्पति कब्जा गर्दा उत्पन्न भएको हो भन्नु हुन्छ किनभने अहिले ८ जना बिलियिनरसँग संसारको ५०% धनको थुप्रो छ ।^{(११)(१२)}
ख) नवउदारवादले युद्ध, सैन्य र सुरक्षाजन्य लगानीमा बढोत्तरी गरेको छ । आणविक लगानी, युद्ध तथा गाजा नरसंहार यसैको भयावह परिमाण हो । यसर्थ यो अमानवीय पनि छ ।
ग) विकाशसील देशमा रोजगारी सृजना नहुनु र दक्ष आप्रवासी कामदारहरु ठूला बजारतिर जादा अफ्रिका र दक्षिण एसियाका कैयौ देशहरु विकासमा पछि पारिएको यही भूमण्डलीकृत बजारवादी अकर्मण्यताको उपज हो । अझै पनि ७०० मिलियन जनता दैनिक २ डलर मुनि जीवन निर्वाह गर्दैछन र गरिबी चरमतिर गएको छ । विकासशील देशमा ऋण बढनु,
मुद्रास्फिती बढनु र आर्थिक अवृद्धि सृजना हुनु नै नवउदारवादको पिछलग्गु विश्व बैंक र आइएमएफको ऋणको पासोको कारण मानिन्छ ।
घ) अधिक औद्योगीकरण र खनिज जलनले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन बढिरहँदा सोको न्यूनीकरण/अनुकूलनका लागि विकासशील देशलाई आवश्यक वार्षिक १.३ ट्रिलियन जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन नसक्नु पनि यसैको कारण हो । जलवायु सङ्कटले साना टापू मुलुकको अस्तित्व समाप्ति हुनु, समुद्र तह बडनु, हिमाल पग्लनु, अन्टार्कटिका पग्लनु, वनजङ्गलमा आगलागी बढनु जस्ता कारणले वैश्विक जिडीपीको ३५ देखि ५०% सम्म नोक्सानी हुने र भीषण बेरोजगारी पैदा भई वैश्विक आर्थिक विकास ठप्प हुने (अल्ट्रा रिसेसन) को अवस्थातिर जाने बाटो यही नवउदारवादले खनिरहेको छ भनिएको छ ।^१३

जलवायु क्रान्ति र नवउदारवादको अन्त्य
पेरिस सहमतिपत्र–२०१५ अनुसार अबको मध्यसदीमा नेट जिरो (Net Zero)को लागि दिइएको समयरेखामा हिड्दै जाँदा विश्वले सन् २०३० भित्र ४३% र सन् २०३५ भित्र ६०% कार्बन उत्सर्जन घटाउनु पर्छ तर अहिलेसम्म १४% मात्रै कार्बन कम भएको छ भनी संयुक्त राष्ट्रसंघीय जिएसटी रिर्पोट–२०२३ ले बताएको छ ।^१४ यदि सन् २०५० मा शून्य कार्बन सन्तुलनको स्थिति (अर्थात कार्बन उत्सर्जन र अवशोषण बराबरी ) हुन सकेन भने पृथ्वीको तापमान ३ डिग्रीभन्दा माथितिर सोझिन्छ जो भयानक सङ्कटतिर धकेलिने हुन्छ । यसैका लागि कार्बन रिमुभल टाइमलाइन निकै महत्वपूर्ण छ । जबसम्म धनी र विकसित अर्थतन्त्र डिकार्बनाइजेसन (म्भअबचदयलष्शबतष्यल) मा जादैनन् तबसम्म यो समस्या हल हुदैन पनि । यूएन स्टेट अफ कार्बनडाइअक्साइड प्रतिवेदन–२०२२ का अनुसार हरित टेक्नोलोजीको आधुनिक कार्बन क्याप्चर एण्ड स्टोर प्रविधि (सिसिएस) ले हालसम्म वार्षिक १.३० मिलियन टनसम्म कार्बन अवशोषण गर्न सकेको देखिन्छ तर वार्षिक १० बिलियन टन माथि अवशोषण गरेमात्रै सन् २०५० मा शून्य कार्बनको स्थितीमा पुगिन्छ, । यसर्थ अहिलेकै प्रारुपले यो सम्भव नै छैन किनकि वार्षिक दश बिलियन टन कार्बन अवशोषण गर्न वार्षिक १०–२० ट्रिलियन डलर जलवायु वित्त लगानी चाहिन्छ जो यतिखेर विकसित देशहरुको जिडीपी र आर्थिक संरचनाबाट लगानी गर्न सम्भब देखिदैन । त्यसका लागि उच्च कार्बन कर (Carbon Tax) लगाउनु पर्छ । धनाढ्य वर्गलाई उच्च कर लगाइदैन किनकि कर लगाउने सरकार नै धनाढ्यको कब्जामा हुन्छन् । यदि सर्वसाधरणलाई लाग्ने हो भने यस्तो कर घातक हुन्छ र उनीहरुको आय घटाउँछ जसले जीवन निर्वाह तहसनहस पार्छ र ठूलो सामाजिक द्वन्द्व निम्ताउछ । प्रख्यात वातावरणीय अभियन्ता लिओन साइमोनका अनुसार नेट जिरोमा जान संसारले ८५२० वटा ठूला कोइला खानी समेत बन्दगर्नु पर्छ अनि यूरोप र अमेरिकामा १.४ बिलियन इकाई व्यक्तिगत मोटरकार चलाउन रोक्नु पर्छ, वार्षिक १ लाखवटा बोइङ हवाइ उडान बन्द गर्नु पर्छ भने मासुका लागि हरेक वर्ष गरिने १० बिलियन इकाई पशुबध पनि रोक्नु पर्छ । यो सम्भव देखिन्न । अर्को कुरा डिकार्बनाइजेसनमा जानका लागि नाफारहितको उत्पादन प्रणाली अपनाउदै फोसिल फ्यूल (Fosslie Fuel) पनि अन्त्य गर्नु पर्छ अर्थात प्रकृति र इकोसिस्टम रिस्टोरेशनमा संसारको आधा जिडीपी (GDP) लगाउनु पर्छ ।

के यी नवउदारवादी कार्बन उत्सर्जक मुलुकले बीपी, शेल, चेर्भोन जस्ता फोसिल इन्धन कम्पनी बन्द गर्लान ? पक्कै हो, अकूत नाफाका कारण गर्दैनन् । तर्सथ उक्त देशका बासिन्दाहरुले कि पुँजीवाद कि पृथ्वीको अस्तित्व मध्ये एक छान्नु पर्छ । उनीहरुले यसप्रति उच्च राजनितीक चेतना बढाउनेछन अनि स्वर्स्फूत नाफा नहुने वैकल्पिक अर्थतन्त्र छनोटतिर जानेछन् ।

अर्थात अब उनीहरु अब पुँजीवादको अस्वीकार्यता सँगै उत्पादनको सामाजिक नियन्त्रण प्रणाली अपनाउनेतिर जानेछन् जस्ले गर्दा आठ अरब मानिस बाच्न सकून, अनि पृथ्वीको अस्तित्व, इकोलोजिकल स्टक र पुर्नउत्पादन क्षमता पनि बचाउन सकियोस । यसका लागि संसारभर कर्पोरेट शासन र नवउदारवादको अन्त्य गर्न फेरि एउटा पर्यावरणीय क्रान्ति (Ecological Revolution) को धक्का ल्याउने छन् । यस्तोखाले तयारीमा लेटिना–केरिबियन देशहरु अगाडी छन् त्यहाँ ब्राजिल, इक्वेडर, उरुग्वे, बोलिभया, कोस्टारिकामा यो चेतना आइरहेको छ । ब्राजिलले राष्ट्रपति लुला रोजेको छ भने मेक्सिकोले पनि वातावरविद् डा. क्लाउडिया सेनेबनलाई रोजेको छ अनि यूरोप र अमेरिकामा पनि लेफ्‌ट र ग्रीन पार्टीहरुको प्रभाव बढदै छ । एसियामा हेर्दा श्रीलंकाले पनि मार्क्सवादी राष्ट्रपति पाएको छ । चिनीयाहरु हरित ऊर्जामा तीव्र रुपान्तरण गर्दैछन् । अमेरिकीहरुले पनि डोनाल्ड ट्रम्प जस्ताको विकल्प खोज्नै पर्छ भन्ने अब महसुस गरेका छन किनकि बर्नी सयार्न्डसले अमेरिकी ओलीगार्क जलवायु व्यवस्थापनमा नभएको भनिरहेका छन् । खासमा नवउदारवादले अपनाइरहेको मौद्रिकतावाद, व्यक्तिवाद र अति उपभोगवादी बजार माग हालको प्लानेटोरी पुँजी उत्पादन र पुनर्उत्पादन (प्राकृतिक आपूर्ति) क्षमता भन्दा बढी भएकाले यसको सन्तुलनका लागि यो झरेर (डिग्रोथ भई) सामाजिक उत्पादन–उपभोगको स्टीडी स्टेटमा आउनै पर्ने हुन्छ ।

एउटा उदाहरण लिऔं, अहिले अमेरिकाको रिर्सोस खपत हेर्दा उस्लाई ४.९४ वटा थप पृथ्वी चाहिन्छ^१५, ल हेर्नुस अमेरिकाको मात्रै मेटेरियल ओभरसूट अवस्था । स्रोतहरुको पुर्नउत्पादन बेगर यसरी असिमित रुपले पृथ्वी दोहन भइरहन के संभव छ ? छैन । पृथ्वीको स्रोतहरु र आपूर्ति क्षमतामा सिमितता हुन्छ र यसैमा पुनर्उत्पादन क्षमता पनि हुने हुदाँ सोको पुनर्बहाली गर्न ग्लोबल डिग्रोथ (Degrowth) अर्थप्रणाली नै यतिखेरको आवश्कता भएर आएको हो । प्रकृतिको पुर्नउत्पादन क्षमता वृद्धि गर्न, इकोलोजिकल रिफ्‌ट र खाडलहरु पुनः विशाल धनराशीका हरित लगानी (Green Investment) आवश्यक पर्छ यो रकम आम सर्वसाधरण, किसान, कामदार र सर्वहारा वर्गको बचत र आयस्तरबाट सम्भव हुँदैन । अब पोलुटर पे (Pllouter Pay) प्रिन्सिपल अनुसार यी सिमीत धनाढ्यबाटै ऐतिहासिक क्षतिपूरणका रुपमा यो रकम असूल गर्नु पर्छ र पृथ्वीका लागि लगानी गर्नु पर्छ । पोष्टग्रोथ पर्यावरणीय क्रान्तिको मुख्य कार्यभार पनि यही हो । यो बाटोमा हिँड्दा यस पर्यावरणीय क्रान्तिले विश्वलाई सामाजिक उत्पादन–उपभोग प्रारुपको इको–सोसियालिज्म, बायो–इकोनोमी मोडल, डिग्रोथ कम्युनिज्म/वा ग्रीन सोसियालिज्म, रासनल सोसालिज्म, लोकल सोसालिज्म तथा यस्तै सिम्बायोसिस सोसियालिज्म (Symbiosis Socialism) उत्पादन संस्कृति (पारस्परिक लाभ हुने तर शोषण नहुने खालको प्रजातान्त्रिक संस्कृति) जस्ता कुनै पनि नयाँ अवधारणा स्वीकार गर्न अनुरोध गर्नेछ । ब्राजिलका प्रख्यात हरित अभियन्ता चिंको मेन्डिसले भने जस्तो श्रमिक वर्गको राजनीतिक चेतनामा अब प्लानेटोरी कन्ससनेस समेत थपिनेछ अनि वातावरणीय र जलवायु आन्दोलनको मुद्दाले सामाजिक वर्गसङ्घर्षसँगै जोडिएर लडाइ गर्नेछ अर्थात् जलवायु मुद्दा अब वर्गसङ्घर्षकै अभिन्न मुद्दा हुनेछ ।

हिजो श्रम र पुँजी बीचको अन्तरविरोध सतहमा देखिन्थ्यो तर अहिले प्राकृतिक स्रोत–पर्यावरण, श्रम–प्रविधी र पुँजी–बजार बीच अन्तरविरोध एवं टकराव पैदा भएको छ । हो यही अन्तरविरोध हल गर्नका लागि यो आन्दोलनले मार्क्सवादी मूल्यबोधसँगै सामाजिक (सोसल), सहकारी (कोपरेटिभ), हिमाली रैथाने (अर्मपम, थारु–अस्टिीम्की तथा अ‍ैचोपैचो), अमेजन आदिवासी (यावानावा), ग्रीक (जाइया), अफ्रिकी (उबुन्तु) वा इन्डियन (चिप्को/कबीरा) र पेसिफिक रुट (माओरी) वा गैर–नाफाजनित समाजबादी उत्पादन प्रणाली रहने विभिन्न खाले सामुदायिक (कमुनिटी/कम्यून) प्रणाली वा थोमस पिकेटीको पार्टिसिपेटरी सोसलिज्म (Participatory Socialism) जस्तो सोसियो–प्लानेटोरी वेलफेयर उत्पादन प्रणाली रहने प्राकृतिक–जैविक समाजवाद (Organic Socialism) अपनाउन आग्रह गर्नेछ पनि ।^१६

यतिखेर महान दार्शनिक कार्ल मार्क्सले भने जस्तो अब प्रकृतिको मेटाबोलिक रिफ्‌ट नभई (अर्थात पृथ्वीमा इकोलोजिक चोटपटक नभएको अवस्था) सबै मानिसहरु र पर्यावरण बीच अर्गानिक रिलेशन कायम हुनेछ र पुँजीवादले लादेको कमोडिटी फेटिसिज्म अन्त्य भएर जानेछ । मानव जातिको मुक्तिका लागि नाफारहित अर्गानिक उत्पादन प्रणालीको पुर्नजन्म हुनु जरुरी छ । जसमा आम जनसमुदाय, महिला, श्रमजीवी तथा कामदार वर्गले पाउने सामाजिक खुसी अधिक रहनेछ र यसले पृथ्वीको अस्तित्व र पुनभर्रणको जर्गेना गर्दै पर्याप्त जैविक सन्तुष्टी हुने उन्नत वैकल्पिक अर्थ–राजनीतिक प्रणालीको अभ्यासमा संसारलाई अघि लैजानेछ । जे भएपनि समग्र मानव जातिले यतिखेर विश्व पर्यावरणको दोहन लिला मच्चाइरहको विद्यमान लालची कर्पोरेट नवउदारवादी पुँजीवादी उत्पादन प्रणाली परित्याग गर्न एउटा उपयुक्त युगान्तकारी पर्यावरणीय क्रान्ति (Ecological Revolution) को समय पर्खेर बसिरहेको छ ।

सन्दर्भसामग्री

१. Harris, P.G., 2025. COP29: From mitigation tragedy to finance farce. PLOS Climate, 4(3), p.e0000588.

२. Armstrong McKay DI, Staal A, Abrams JF, Winkelmann R, Sakschewski B, Loriani S, Fetzer I, Cornell SE, Rockström J, Lenton TM. Exceeding 1.5 C global warming could trigger multiple climate tipping points. Science. 2022 Sep 9;377(6611):eabn7950.

३.  Jenson, Jane. “Diffusing ideas for after neoliberalism: The social investment perspective in Europe and Latin America.” Global Social Policy 10, no. 1 (2010): 59-84.

४. Gledhill, John. “Neoliberalism.” A Companion to the Anthropology of Politics (2007): 332-348.

५. Fremstad, Anders, and Mark Paul. “Neoliberalism and climate change: How the free-market myth has prevented climate action.” Ecological Economics 197 (2022): 107353.

६. Christophers, Brett. “Climate change and financial instability: Risk disclosure and the problematics of neoliberal governance.” Annals of the American Association of Geographers 107, no. 5 (2017): 1108-1127.

७. Manners, I., 2023. Planetary Politics in the Twenty-Second Century. In The Palgrave Handbook of Global Politics in the 22nd Century (pp. 271-290). Cham: Springer International Publishing.

८. Albert MJ. Navigating the polycrisis: Mapping the futures of capitalism and the earth. MIT Press; 2024 Apr 23.

९. Kenis, Anneleen, and Matthias Lievens. The limits of the Green Economy: From re-inventing capitalism to re-politicising the present. Routledge, 2015.

१०. Schröder, E., & Storm, S. (2018). Why “Green Growth” is an illusion. Institute for New Economic Thinking. Retrieved May, 21, 2021.

११. Barros, Beatriz, and Richard Wilk. “The outsized carbon footprints of the super-rich.” Sustainability: Science, Practice and Policy 17, no. 1 (2021): 316-322.

१२. Maitland, Alex, Max Lawson, Hilde Stroot, Alexandre Poidatz, Ashfaq Khalfan, and Nafkote Dabi. Carbon Billionaires: The investment emissions of the world’s richest people. Oxfam International, 2022.

१३. Hickel J. The divide: global inequality from conquest to free markets. WW Norton & Company; 2018 Feb 13.

१४. Nascimento, Leonardo, Eduardo Posada, Louise Jeffery, and Lorenz Moosmann. Greenhouse gas emission distributions. Informing the Global Stocktake (2021-2023). Discussion paper. No. UBA-FB–001086/ENG. Umweltbundesamt (UBA), 2023.

१५. Lin, David, Leopold Wambersie, and Mathis Wackernagel. “Estimating the date of earth overshoot day 2021.” Nowcasting the World’s Footprint & Biocapacity for (2021): 1-8.

१६. O’Neill M. Justice, power, and participatory socialism: on Piketty’s capital and ideology. Analyse & Kritik. 2021 Jun 1;43(1):89-124.