• जगत बस्नेत

जुन देशको माटोमा दसौं पुस्ताले हलो जोतेको छ, तिनै लाखौं परिवार आज पनि आफ्नो नाममा एउटा घर र एक टुक्रा जमिन नभएर बर्खाको बाढी र हिउँदको चिसोसँग एक्लै जुधिरहेका छन् । भूमिहीनता भनेको केवल लालपुर्जा नामको एउटा कागजको अभाव मात्र होइन; यो त हरेक बिहान “भोलि पनि यहीँ बस्न पाइन्छ कि पाइँदैन ?” भन्ने गहिरो असुरक्षा, अनिश्चितता र वञ्चितिकरणको अवस्था हो । नेपालमा भूमिसुधार र भूमि अधिकारका सन्दर्भमा प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाको ऐतिहासिक कथन आजसम्म उत्तिकै सान्दर्भिक रहेको छ । वि.सं. २०१७ साल मंसिर २६ गते नेपाली काँग्रेसद्वारा आयोजित सभामा बोल्दै प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले भन्नुभएको थियो :
“सुकुलो सेतो लुगा लगाएर ठूला ठूला दरबारमा बसी अर्काको कमाइ खाइरहेका तत्वहरू आज बिर्तामा ट्याक्स लाग्यो, घरमा ट्याक्स लाग्यो भनी विरोध गर्छन् किनभने अब उनीहरूको त्यो बेकमाइले बस्न पाउने अवस्था समाप्त भइरहेको छ । हावा, पानी, घाम र भूमि — यी चारैमाथि त्यसैको अधिकार हुन्छ जो त्यसको भोगचलन गर्छ । भूमिमाथि जोत्ने किसानकै हक हुनुपर्छ । जबसम्म जोत्नेहरूको हक जग्गामाथि हुँदैन तबसम्म मलाई सन्तोष छैन । सय दुईसय परिवारको निम्ति देशको समस्त जनताको हितलाई छोड्न सकिन्न, पुरानो विचार राखेर नयाँ काम हुन सक्दैन ।” बिपिले यो भाषण गरेको केही दिनपछि उहाँको सरकारमाथि राजा महेन्द्रको कू भयो र प्रजातन्त्रको हरण भयो । तर यो ऐतिहासिक भनाइले जमिनमाथि वास्तविक जोत्ने किसानकै पहुँच हुनुपर्ने मूल्यमान्यतालाई नेपालको राजनीतिमा जबरजस्त स्थापित गर्यो ।
कम्युनिस्ट पार्टीको प्रथम घोषणापत्र (पुष्पलाल २००६) किसान क्रान्ति, नागरिक स्वतन्त्रता र जनवादी क्रान्तिको मुद्दालाई एक साथ ल्याइदियो । जसमा गरिएको आह्वान यस्तो थियोः नेपालका पसिना चुहाउने किसान हो ! तिम्रो मुक्ति सामन्तवादी प्रथाका विरुद्ध विना सुलहनामाको तीव्र सङ्घर्षमा छ । तिम्रो यस विसाल सङ्घर्षमा तिमी न निर्धा छौ न एक्लै छौ । देशमा तिम्रो सङ्ख्या सबभन्दा बढ्ता छ । नेपाल, भारत, पाकिस्तान र संसारका वीर मजदुर वर्गहरू तिम्रो साथमा छन्‌ देशव्यापी रूपमा आफ्‌्‌नो स्वतन्त्र सङ्गठन रातो झण्डाको नेतृत्वमा खडा गर । तपसिलका मागहरू हासिल गर्नका निम्ति बेजोड सङ्घर्ष गर :– १) जमिन जोत्नेलाई २) बाँझो र पर्ति जमिन खेतवालालाई बाँडिदिने ३) गैर कानुनी कोसेली प्रथा र बेगारी चलन उठाइदिने ४) त्रि–भागा प्रथा लागु गर्ने ५) खेतालाहरूलाई जीउन योग्य ज्याला ६) पूर्ण नागरिक अधिकार ।

“मार्क्सवादी दृष्टिकोणमा भूमिहीनता भनेको उत्पादनको प्रमुख साधन भूमि माथिको स्वामित्व तथा नियन्त्रणबाट कुनै वर्ग वा समूहको वञ्चितीकरण हो, जसले त्यस वर्गलाई आफ्नो जीविकाका लागि आफ्नो श्रम अरूको नियन्त्रणमा रहेको उत्पादन प्रणालीमा बेच्न वा अरूको भूमिमा निर्भर हुन बाध्य बनाउँछ ।”

बिडम्बनाको कुरा भने यसको साढे छ दशकपछि पनि नेपालमा भूमिहीनता, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान हुनुको साटो झन् जटिल बन्दै गएको छ । राज्यले हालसम्म झन्डै दुई दर्जन जति फरक–फरक आयोग वा उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गरिसकेको छ, तर समस्या धेरै हदसम्म ज्युँका त्युँ छ । यस लेखले सुरुमा भूमिहीनताका जरा कारणहरू केलाउँछ, अनि ती आयोगहरूको वास्तविक हिसाब–किताब — कहिले, कसको नेतृत्वमा बने, र तिनले के गरे, के गर्न सकेनन् — विस्तृत रूपमा प्रस्तुत गर्दछ ।

१. नेपालमा भूमिहीनता र भूमि समस्याका प्रमुख कारणहरू
नेपालमा भूमिहीनता कुनै आकस्मिक परिघटना नभई ऐतिहासिक, कानुनी, नीतिगत तथा सामाजिक–आर्थिक कारणहरूको सञ्चित उपज हो ।

(क) ऐतिहासिक सामन्ती भू–स्वामित्व र विभेदकारी व्यवस्था
बिर्ता र हुकुमी भू–वितरणः राणाकाल र शाहकालमा राज्यका शासकहरूले आफ्ना भाइ–भारदार र सम्भ्रान्त वर्गलाई पुरस्कार वा बिर्ताका रूपमा ठूलो परिमाणमा जमिन वितरण गरे । उदाहरणका लागि राजा राजेन्द्रबाट माथवरसिंह थापाले पहाडमा २२,००० रोपनी र तराईमा ३६,४६६ बिघा जमिन पाएका थिए भने नयाँ मुलुकका चार जिल्लाको लाखौँ बिघा जमिन राणा शासकहरूमा केन्द्रित थियो । वि.सं. २००७ सम्म देशको करिब एक–तिहाइ जमिन बिर्ताका रूपमा सीमित वर्गको नियन्त्रणमा थियो ।

(ख) कानुनी तथा नीतिगत त्रुटिहरू
वन राष्ट्रियकरण ऐन, २०१४ (१९५७)ः निजी तथा परम्परागत वन क्षेत्रलाई राष्ट्रियकरण गर्दा चेपाङ, थारू, राजी, राउटे, बोटे लगायतका आदिवासी र ग्रामीण किसानहरूको परम्परागत खोरिया तथा वन पैदावार उपयोग गर्ने अधिकार समाप्त भयो ।

(ग) जेम्स सी स्कट Art not to being Governed (शासित नहुनेकला)मा लेखेका छन, आदिवासी जनजाती आफ्नो समुदायको मुलीको निर्देशन अनुसार चल्थे, किन राज्यको प्रशासनमा वा शासनमा जाने भन्ने थियो । त्यसैले जमिन नापे कर तिर्नुपर्छ, नतिरे पुलिसले समातेर लैजान्छ, अदालत जानुपर्छ । त्यसैले जमिन कमाउन पाएकै छ, किन नापी गर्ने । कति आदिवासीले जमिन नाप्दैनापेनन् । मनाङको तत्कालिन सात गाविसको एउटै पुर्जा थियो ।
(घ) जमिनको कर धेरै थियो, २००८ सालसम्म राज्यको बजेट ६२ प्रतिशत जमिनको कर हुन्थ्यो २०२२ सालसम्म पनि ४२ प्रतिशत जमिनबाट करबाट राज्यको बजेट थियो, कर बढि भएकोले जमिन दर्ता गर्नतिर मानिस लागेनन् । जमिन कमाउन पाएइकै छ किन कर तिर्ने किन जमिन नाप्ने ।
(ङ) भुमिसुधार लागु भयो, जमिनदारले मोहीयानी दिनुभन्दा ऐलानी जमिन जोत भने, सोझा किसान किन जमिनदारसँग झगडा गर्नु जङ्गल फाडेर खेती गर्न लागे जमिन दर्तातिर लागेनन् । यो विशेषगरी तराईमधेसका जिल्लामा यस्तो भयो । फेडरिक गेज क्षेत्रीयता र विकास किताबमा लेख्छन थारु र दलितले जमिन जोत्न पाए तर जमिनको पुर्जा पाएनन् भनी लेखेका छन ।
(च) २०२१ को भुमिसुधार पछि नापी शुरु भयो । नापी गएर कस्कोमा बस्यो, कि जमिनदार कि तत्कालीन प्रधानपन्च वा तत्कालिन शासकको घरमा, उनले यति नाप भने नापे, यसलाई वन भने वन लेखे । यसलाई गौचारण, बाटो, हाट, घाट, कुलो, नुनथलो, डगर, बगर फिल्ड बुकमा यहि छ । अहिले गौचरण वा बाटो वा दगर बगर लेखेको ठाउमा भूमिहीन बसेका छन् त्यो पनि ४० वर्षभन्दा लामो समयदेखि ।
(छ) केहीलाई बोका कुखुरा, दाम दिन सकिएन जमिन नापीएन, निकुन्ज वा सामुदायिक वन पछि बने, समुदाय अगाडीदेखी बसे । मानिस २०१८ सालदेखी बसेका छन, आजसम्म पुर्जा पाएका छैनन् ।
(ज) सामाजिक, आर्थिक तथा प्राकृतिक कारकहरू
बाढी, पहिरो, डुबान, गरिबी, माओवादी द्वन्द्व, जनसङ्ख्या वृद्धि र अव्यवस्थित बसाइँसराइका कारण मानिसहरू थातथलोबाट विस्थापित भई अनौपचारिक भू–सम्बन्ध (ऐलानी, पर्ती, सार्वजनिक जमिन) मा बसोबास गर्न बाध्य भए ।
(झ) राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ (१९७३)ः चितवन, बर्दिया, शुक्लाफाँटा, बाँके, पर्सा र कोशी टप्पुमा निकुञ्ज स्थापना गर्दा थारू, बोटे, माझी, मुसहर, राजी, चेपाङ लगायतका हजारौँ आदिवासी परिवार आफ्नो थातथलोबाट विस्थापित भए ।
(ञ) अन्य ऐनहरू : जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४, गुठी संस्थान ऐन २०३३, वन ऐन २०४९ तथा वन ऐन २०७६ ले पनि परम्परागत भूमिहीन र विपन्न वर्गलाई नकारात्मक प्रभाव पारेका छन् ।
(ट) साविक नापी हुँदा ९४ लाख जनसंख्या थियो अहिले ३ करोड छ, १ करोड र ३ करोडलाई जमिनको क्षेत्रफलको सम्बन्धलाई पनि हेरौ । जमिन नापी हुँदा खेती गरिएको र घरवास भएको मात्रै नापीयो अहिले त्यो बाँकी रहेको जमिन वनले सबै मेरो हो भन्छ तर नेपालमा करिव २५ प्रतिशत भू–भाग ( १ करोड २५ लाख कित्ता जमिन) अनौपचारिक भू–सम्बन्ध अर्थात लालपुर्जा विना आमोद कमोद र बसोबास हुँदै आएको छ । यसरी हेर्दा भू–स्वामित्व, औपचारिक, अर्ध–औपचारिक, अनौपचारिक र अतिक्रणका रुपमा चिनिन्छ । छैटौं यी सबैबाट राज्यलाई करिव एक अरब घाटा छ (कसरी, उसले मालपोत तिर्दैन, उसले सम्पति कर दिर्दैन, उसले मालपोतमा गएर जमिन पास गर्दैन ।
नेपालमा भूमि व्यवस्था केवल कानुनी वा प्रशासनिक विषय मात्र होइन, सामाजिक संरचना, राजनीतिक शक्ति सन्तुलन, ऐतिहासिक उत्पीडन, जातीय–वर्गीय विभेद, र राज्य विस्तार प्रक्रियामा निहित असमानतासँग पनि गाँसिएको छ । हाल देशभर आबाद रहेको करिब २८% जमिन र करिब १ करोड २५ लाख कित्ता जमिन औपचारिक भूमि प्रशासन (दर्ता लालपुर्जा) भन्दा बाहिर अनौपचारिक रूपमा रहेको छ । भूमि समस्या समाधान आयोगको प्रणालीमा प्रविष्ट भएको पछिल्लो (२०८२ मंसिरसम्मको) तथ्याङ्कअनुसार जम्मा ११ लाख २९ हजारभन्दा बढी निवेदनमध्ये करिब ७७% अव्यवस्थित बसोबासी, करिब १५% भूमिहीन सुकुम्बासी र करिब ८% भूमिहीन दलित रहेका छन् — यो अनुपात एक दशकअघिको सर्वेक्षणले देखाएको ढाँचासँग लगभग मिल्दोजुल्दो छ ।
यी संरचनागत कारणहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयासस्वरूप राज्यले विभिन्न समयमा आयोग वा उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गर्दै आएको छ, जसको लामो तर प्रायः दोहोरिने इतिहास तल केलाउने प्रयत्न गरेको छु ।

२. भूमि तथा सुकुम्बासी आयोगहरू : सात दशकको यात्रा

(क) प्रारम्भिक चरण (२०१३–२०४७) : आयोगपूर्वका प्रयासहरू
सुकुम्बासीका नाममा जग्गा वितरणको औपचारिक अभ्यास वि.सं. २०१३ सालमै सुरु भएको थियो, जब सरकारले पहिलोपटक नवलपरासीको राप्ती दुन क्षेत्रमा सुकुम्बासीहरूलाई लालपुर्जा वितरण गरेको थियो । वि.सं. २०२१ सालपछि तराई–मधेश क्षेत्रका लागि ‘पुनर्वास कम्पनी’ खोलेर इजरायली सरकारको सहयोगमा पुनर्वास कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको इतिहास पनि छ, जुन मोडेल उपयुक्त नदेखिएपछि परित्याग गरियो । त्यसपछि वन क्षेत्र सुदृढीकरण आयोगसहित तत्कालीन विकास क्षेत्र र अञ्चलस्तरीय बसोबास समितिहरू खडा गरियो, तर तिनले सुकुम्बासीभन्दा गैरसुकुम्बासीलाई नै अपारदर्शी ढंगले जग्गा बाँडेको आरोप लाग्यो । बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापनापछि वि.सं. २०४७ मा द्रोणप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा गठित वन संरक्षण कार्यदलले सुकुम्बासी समस्या समाधान नभए वन अतिक्रमण झन् फैलिने चेतावनी दियो, र तत्कालीन आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालयको अध्ययनले नै छुट्टै आयोग गठन हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेपछि आयोगहरूको लामो शृङ्खला सुरु भयो ।

(ख) बहुदलकालीन आयोगहरूको शृङ्खला (२०४७–२०७६)
पछिल्ला झन्डै तीन दशकमा भूमिहीन र सुकुम्बासी समस्या समाधानका नाममा गठन भएका आयोगहरूको संख्या नै १८ पुगिसकेको थियो, जसमध्ये धेरैले भूमिहीनका नाममा जग्गा त बाँडे, तर समस्या समाधान भने भएन । तिनको संक्षिप्त लेखाजोखा यस्तो छ :

यो तालिकाले देखाउने एउटा स्पष्ट ढाँचा छः वि.सं. २०५१ को लुम्साली आयोगपछि लगभग हरेक आयोगमा राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती गर्ने र सरकार वा गठबन्धन बदलिनासाथ अघिल्लो आयोग खारेज गरेर नयाँ ब्यानरमा उस्तै संरचना दोहोर्‍याउने प्रवृत्ति दोहोरिँदै आएको छ । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व चरम उत्कर्षमा पुगेसँगै वि.सं. २०५८ देखि २०६६ सम्म करिब आठ वर्ष कुनै नयाँ आयोग बनेन । दोस्रो जनआन्दोलन र त्यसपछिको राजनीतिक संक्रमणकालमा दलहरूले यो मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेनन् ।

(ग) संघीयताकालका आयोगहरू (२०७६–२०८३)
संघीय संरचना लागू भएपछि भूमि सम्बन्धी ऐनको आठौँ संशोधन (२०७६) मार्फत आयोग गठनको कानुनी आधार अझ सुदृढ बनाइयो, र यस अवधिमा तीनवटा ठूला आयोग बने — तीनैवटा राजनीतिक गठबन्धन फेरिनासाथ खारेज भए ।

भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग (२०७६ चैत १) : एमाले नेता देवीप्रसाद ज्ञवालीको अध्यक्षतामा गठित यस आयोगले ७७ वटै जिल्लामा समिति खडा गर्यो । तर संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको नयाँ सरकार बनेसँगै २०७८ असारमा यो आयोग खारेज भयो ।

राष्ट्रिय भूमि आयोग (२०७८ भदौ ३०) : कांग्रेस–सम्बद्ध नेपाल शिक्षक संघका पूर्वअध्यक्ष केशव निरौला अध्यक्ष र माओवादी नेता नहेन्द्र खड्का उपाध्यक्ष रहेको यस आयोगले पनि ७७ जिल्लामा समिति खडा गर्यो । कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन भत्किएर एमालेसहितको गठबन्धन बनेसँगै यो भूमिहीन र सुकुम्बासी समस्याका नाममा गठन भएको १८औँ आयोग पनि २०८० चैत ११ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाटै खारेज भयो ।
भूमि समस्या समाधान आयोग (२०८१ कात्तिक १३, गठन आदेश असोज १४ मा राजपत्रमा प्रकाशित)ः हरिप्रसाद रिजालको नेतृत्वमा गठित यो आयोगलाई सरकारले नै “देशभरका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका नाममा जग्गा दर्ता तथा प्राप्तिको अन्तिम अवसर” भनेर चिनायो । यो लेखका पंक्तिकार स्वयंको पनि विज्ञ सदस्यको रूपमा संलग्नता रहेको थियो । आयोगले कामलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउँदा २०८२ मंसिरसम्ममा भूमिहीन दलितका ८८,८९५, भूमिहीन सुकुम्बासीका १,६८,४४१ र अव्यवस्थित बसोबासीका ८,७२,१८१ गरी जम्मा ११ लाख २९ हजारभन्दा बढी निवेदन प्रणालीमा प्रविष्ट भइसकेका थिए । तर वि.सं. २०७६ यता जम्मा ८,८४८ परिवारले मात्र जग्गाधनी पुर्जा पाएका थिए । अर्थात् दर्ता भएका निवेदनको १ प्रतिशतभन्दा पनि कम ।

भूमि समस्या समाधान आयोग (२०८१ कात्तिक १३, गठन आदेश असोज १४ मा राजपत्रमा प्रकाशित): हरिप्रसाद रिजालको नेतृत्वमा गठित यो आयोगलाई सरकारले नै “देशभरका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका नाममा जग्गा दर्ता तथा प्राप्तिको अन्तिम अवसर” भनेर चिनायो । यो लेखका पंक्तिकार स्वयंको पनि विज्ञ सदस्यको रूपमा संलग्नता रहेको थियो । आयोगले कामलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउँदा २०८२ मंसिरसम्ममा भूमिहीन दलितका ८८,८९५, भूमिहीन सुकुम्बासीका १,६८,४४१ र अव्यवस्थित बसोबासीका ८,७२,१८१ गरी जम्मा ११ लाख २९ हजारभन्दा बढी निवेदन प्रणालीमा प्रविष्ट भइसकेका थिए । तर वि.सं. २०७६ यता जम्मा ८,८४८ परिवारले मात्र जग्गाधनी पुर्जा पाएका थिए । अर्थात् दर्ता भएका निवेदनको १ प्रतिशतभन्दा पनि कम ।
यही आयोगलाई सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले वि.सं. २०८२ असोज २३ मा खारेज गर्ने निर्णय गर्यो । पदाधिकारीहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे र अदालतले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न परमादेश जारी गरेपछि पदाधिकारीहरू पुनः काममा फर्किए । सरकारले सर्वोच्चको आदेशकै पुनरावलोकन माग गर्दा त्यसको अन्तिम टुंगो नलाग्दै, निर्वाचित बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले वि.सं. २०८३ वैशाख २० गते अध्यादेशमार्फत भूमि सम्बन्धी ऐनकै दफा ५२(क) को उपदफा (३) र ४, ५२(ख) को उपदफा (६), (७), (८), (९) र दफा ५२ (ग) उपदफा (ड) को खारेज गरिदियो । यसैसँगै आयोग गठनको कानुनी आधार नै समाप्त भयो, र भूमिहीन–सुकुम्बासी समस्या समाधानका नाममा वि.सं. २०४७ देखि लगातार चलिरहेको १९ आयोगको सात दशक लामो शृङ्खला औपचारिक रूपमा टुंगियो ।

(घ) आयोगको अन्त्य र समितिको युग (२०८३–हाल)
अध्यादेशले आयोगको ठाउँमा संघ र जिल्ला तहमा (जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा) समिति वा कार्यदल गठन गर्न सकिने नयाँ प्रावधान (दफा ५२ग(१)) थप्यो, र सोहीअनुरूप वि.सं. २०८३ मा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी नयाँ कार्यविधि पनि जारी भयो । यसअनुसार गठित संरचनामा अधिकांश सदस्य राजनीतिक नियुक्ति नभई सरकारी कर्मचारी रहेका छन्, जसको उद्देश्य प्रशासनिक निरन्तरता र संस्थागत स्थिरता कायम गर्नु देखिन्छ । भूमि अधिकारकर्मीहरूले यसलाई सकारात्मक कदम भनी स्वागत गर्दै विगतका आयोगहरूले पुर्याएको काम जहाँसम्म पुगेको छ त्यहीँबाट निरन्तरता दिन, र भूमिहीन समुदायको आवाज कर्मचारीप्रधान संरचनामा साँच्चै सुनिने वातावरण बनाउन, र सबैभन्दा महत्वपूर्ण — यो पटक पनि विगतका जस्तै असफल हुन नदिन बारम्बार आग्रह गरिरहेका छन् ।

४. संवैधानिक तथा कानुनी मापदण्ड
नेपालको संविधानको अनुसूची ८ (स्थानीय तहको अधिकार — घरजग्गाधनी पुर्जा वितरण) र अनुसूची ९ (साझा सूची — सुकुम्बासी व्यवस्थापन) अनुसार भूमिको अधिकार स्थानीय सरकारसँग गाँसिएको छ । भूमि सम्बन्धी ऐन (आठौँ संशोधन) २०७६ र नियमावली (उन्नाइसौँ संशोधन) २०७८ — र हाल भूमि सम्बन्धी (एक्काइसौँ संशोधन) नियमहरू, २०८३ — अनुसार जग्गा उपलब्ध गराउने मापदण्ड यसप्रकार तोकिएको छः
भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीका लागि (निःशुल्क)ः आवासका लागि काठमाडौँ उपत्यका र सहरी क्षेत्रमा १३० वर्गमिटर (४ आना/७.६८ धुर); अन्य क्षेत्रमा ३४० वर्गमिटर (१० आना २ दाम/१ कट्टा)। कृषिका लागि तराई र भित्री मधेसमा २,००० वर्गमिटर (५ कट्टा १८ धुर/३ रोपनी १४ आना); पहाड र हिमालमा ३,००० वर्गमिटर (८ कट्टा १७ धुर/५ रोपनी १४ आना) ।
अव्यवस्थित बसोबासीका लागि (नियत राजस्व/शुल्क तिरेर)ः आवासका लागि सहरी क्षेत्रमा १३० वर्गमिटर; अन्य क्षेत्रमा १,००० वर्गमिटर (२ कट्टा १९ धुर/१ रोपनी १५ आना)। कृषिका लागि १०,००० वर्गमिटर (१ बिघा ९ कट्टा १० धुर/१९ रोपनी १० आना) सम्म।

५. आयोगहरूको कामकारबाहीमा देखिएका प्रमुख समस्या र चुनौती
ज्ञान र क्षमताको कमी : जिल्ला आयोग/समितिका सदस्यहरूमा भूमिसम्बन्धी कमजोर राजनीतिक तथा कानुनी बुझाइ हुनु ।

कानुन बाझिने र अस्पष्टता : मालपोत ऐन, जग्गा नापजाँच ऐन, वन ऐन र भूमि ऐन आपसमा बाझिनु वा अस्पष्ट रहनु — जसका कारण भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले समेत गठन आदेशमा नै संवैधानिक प्रावधान छुटेको भन्दै एउटा आयोग सच्याउनुपरेको दृष्टान्त छ ।

अधिकार र स्रोतको अभाव : जिल्ला संरचनासँग पर्याप्त स्रोत–साधन नहुनु र निर्णयका लागि केन्द्रीय मन्त्रालयमा निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता ।

राजनीतिक भर्ती र भागबन्डाको जरो गहिरो हुनु : वि.सं. २०५१ को आयोगदेखि सुरु भएको दलीय कार्यकर्ता भर्तीको परिपाटी लगभग हरेक पछिल्लो आयोगमा दोहोरिँदै आएको छ, जसले वास्तविक भूमिहीनभन्दा राजनीतिक पहुँचवालालाई फाइदा पुर्याउने गुनासो जन्माएको छ ।

सरकार परिवर्तनसँगै संस्थागत सिकाइको क्षय : गठबन्धन वा सरकार बदलिनासाथ अघिल्लो आयोग खारेज गरी नयाँ नाम र नेतृत्वमा उस्तै संरचना दोहोर्‍याउने प्रवृत्तिका कारण प्रत्येक पटक लगभग शून्यबाटै काम सुरु गर्नुपर्ने बाध्यता बनेको छ; यसैको ताजा उदाहरण २०८२–८३ मा देखिएको सरकार र सर्वोच्च अदालतबीचको तानातान (खारेजी, परमादेश, पुनरावलोकनको माग, र अन्ततः अध्यादेशबाटै आयोग–व्यवस्था नै खारेज) हो ।

जबरजस्ती बेदखली र मानवीय सङ्कट : वास्तविक भूमिहीनको पहिचान र व्यवस्थापन गर्नुको सट्टा स्थानीय तह वा मन्त्रालयबाट संविधान र ऐनको उल्लङ्घन गर्दै “डोजर आतंक” मार्फत सुत्केरी, वृद्धवृद्धा र बालबालिकालाई समेत उठिबास लगाउने कार्य भइरहेका छन् ।

६. निष्कर्ष तथा भावी दिशा
माथिको नालिबेलीले प्रष्टरुपमा उजागर गर्यो— “नेपालको भूमि प्रशासनले इतिहासभन्दा बढी कागज हेर्छ ।”
तर भूमि समस्यालाई समुदायले इतिहास, परम्परा, भू–सत्य र सामाजिक निरन्तरतामा हेर्छ । नेपालको भूमि व्यवस्थापन इतिहास ३०–५० वर्षसम्म कागजमै सीमित रह्यो । तर भूमि समस्या समुदायको जीवन–इतिहास, परम्परा, प्राकृतिक भू–परिवर्तन र सामाजिक न्यायसँग जोडिएको विषय हो ।
२०७७, २०७८ र २०८१ यी तीन भूमि समस्या समाधान आयोगहरू नेपालको भूमि सुधार इतिहासमा ‘टर्निङ पोइन्ट’ हुन् । नेपालमा भूमिहीनता ‘अपराध’ होइन—राज्यको संस्थागत कमजोरीको परिणाम हो । भूमि समस्या समाधान नक्सा मिलाउने काम होइन—सामाजिक न्याय स्थापित गर्ने प्रक्रिया हो । प्रविधि, समुदाय, राजनीतिक दल, सरकारी निकाय र कर्मचारी र राज्यको सहकार्य बिना भूमि समस्या समाधान असम्भव छ । आयोगहरू असफल भएनन् तर राजनीतिक अस्थिरताले अधुरो राख्यो ।

नेपालमा भूमि समस्या समाधान आयोगहरू—२०७७, २०७८ र २०८१—ले देखाएको एउटा मात्र सत्य छः “नेपालको भूमि प्रशासन कागजमा मात्र होइन, समुदायको जीवनमा आधारित भएर पुनर्निर्माण हुनुपर्छ ।” नेपालमा भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधानका लागि तदर्थ वा विस्थापनमुखी बाटो होइन, कानुनी तथा दीर्घकालीन न्यायमुखी हस्तक्षेप आवश्यक छः यसलाइ टुक्रे रुपमा हेर्नुभन्दा पनि समग्र समस्याका दिर्घकालिन समाधानका रुपमा हेरिनुपर्दछ ।

क. समग्र भुमि तथा कृषिसुधार
– भुमिको वितरण वा स्वामित्वको सुरक्षा वा प्रयोगको अधिकार (स्वामित्वका प्रकार फरक हुन सक्छन तर यो कानुनी हुनुपर्यो)
– कृषि सहयोग, अनुदान, बिमा, बजारीकरण, कृषि सहकारी, सिचाई, तालिम, नयाँ प्रविधी, कृषि उद्योग, कृषि ज्ञान र किसानलाई सम्मान
– भुमि प्रशासनमा विकेन्द्रिकरण गरी स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउनुपर्दछ ।
– जमिनको वर्गीकरण र वर्गीकरण अनुसारको प्रयोग गर्ने गरी भुउपयोग नीतिको कार्यन्वयन गर्नु पर्दछ ।
माथि उल्लेखित चारवटै कुरालाई सँगैसँगै लैजानुपर्छ ।

ख. जमिनलाई चार भागमा विभाजन गर्ने
१. घरघडेरीलागि जमिन (स्वामित्व) – गैर कृषिमा लागेका ब्यक्तिहरु मात्र वितरण गर्ने
२. बचत उत्पादन सहितको आत्मनिर्भर किसानका लागि जमिन (स्वामित्व र प्रयोगको अधिकार ) – खेती बाहेक अर्को विकल्प नभएका व्यक्तिहरु वितरण गर्ने
३. व्यावसायिक खेतीका लागि जमिन – थोरै प्रगतीशिल कर, उत्पादनको कम्तिमा ५ देखि २० प्रतिसत लिने , यस्तो हदबन्दि भित्र स्वामित्व, त्यसभन्दा बाहेक प्रयोग र जमिन लिजमा मात्र दिन सक्ने, राज्यको स्वामित्वमा रहने ।
४. औद्योगिकरणका लागि जमिन, कृषि उद्योग वा कृषि फार्म पनि हुन सक्छ – प्रगतीशिल कर, लिजमा दिने, राज्यको स्वामित्वमा रहने ।
ग) पालिका र प्रदेश तहमा अधिकारसंपन्न भुमि तथा कृषि समिती निर्वाचित गर्ने समिती ५ (२ महिला) जना भन्दा बढिको नबनाउने । संपुर्ण जमिनको व्यावस्थापन र कृषि प्रवर्धन र व्यावसायीक कृषिका लागि समितीले काम गर्ने ।
घ) अहिलेका हरुवा, चरुवा, हलिया वा कमैयालाई छान्न दिने, कृषि वा गैर कृषि, गैर कृषिमा जानेलाई शहर नजिक बहुतले विल्डीड. बनाएर राख्ने र गैर कृषि क्षेत्रका कामका लागि दक्ष बनाउने । उनीहरुकै सहकारी विकास गर्ने र कृषी वा गैर कृषिको उद्योग बनाउने उनीहरुकै शेयरमा ।
ड.) हरेक प्रदेश र पालिकामा गठन भएका भुमि तथा कृषि समितीले आफ्‌नो प्रदेश र पालिकाको भुउपयोग नीति बनाउने, त्यसको कार्यन्वयन गर्ने र आवस्यक सहयोग चाहेमा केन्द्रको पनि सहयोग लिने ।
च) एकजना व्यक्तिले एउटा मात्रै लालपुर्जा पाउने (देशभरको), खेतीयोग्य जमिन पनि एउटा जिल्लामा मात्र लिन पाउने ब्यावस्था गर्ने, महिला पुरुषको संयुक्त पुर्जा बनाउने
छ) गुठी संस्थानको खारेजी गर्ने र पुजाआजा, संस्कार संस्कृती लगालयत काम संस्कृती तथा पर्यटन मन्त्रालय र जमिनको काम भुमि व्यवस्था मन्त्रालयले गर्ने । पुजाआजा संस्कृतीको संरक्षण र संवर्धन संस्कृती तथा पर्यटन मन्त्रालय र जमिनको व्यवस्थापनको काम भूमि व्यवस्था मातहत ल्याउने ।
ज) हरेक पालिकालाई आफ्‌नो पालिकाको भूमि तथा कृषि सुधारको योजना बनाउन, कार्यान्वयन गर्न र पालिकाको जमिनमाथि श्रमगर्नेको पहुँच र नियन्त्रण गराउनका लागि सहजीकरण गर्ने । पालिकाहरुलाई रुपान्तरमुखी भूमि तथा कृषिसुधारका लागि सक्षम बनाउने ।
झ) हरेक पालिकाबाट व्यवसायिक किसानमा विकास गर्दै कृषि उत्पादनको व्यावसायीकरण र औद्योगिकरणतर्फ उन्मुख हुने योजना र सहजीकरण गर्ने ।
ञ) जमिन तथा कृषिबाट प्राप्त आम्दानी भूमि व्यवस्थापन लगायत कृषि उत्पादन वृद्धिमा लगाउने ।
भूमिसुधारका हरेक पाइलाले सामाजिक न्याय, आर्थिक उन्नती, रोजगारीको सृजना, भूमिको अधिकारबाट बन्चितहरुको सहभागिता र भूमिसुधारको एकिकृत अर्थात भूमि र कृषि अभियानलाई सँगै लैजाने । यो राज्यको केन्द्रिय सत्ताबाट सम्भव छैन, नीति केन्द्रले बनाएर पालिका र प्रदेशलाई नै सक्षम, सवल, अधिकार सम्पन्न र समतामूलक बनाउँदै लैजानुपर्छ । रुपान्तरणमुखी भूमि तथा कृषिसुधार नै नेपालको सर्न्दभमा ग्रामीण विकासको नमुना हो र यसले नै नयाँ नेपालको निर्माण गर्नेछ । यो प्रकृयाको थालनीमा सरकार र दलहरुको इच्छा शक्ति र प्रतिबद्धता आवस्यक छ । यसका लागि हामी सबै लागौं । नेपालका हरेक पालिका, जिल्ला र क्षेत्रलाई रोजगारी र खाद्यमा आत्मनिर्भर र सम्पन्न बनाउन संभव छ ।
भूमिसुधार केवल जमिनको वितरण मात्र होइन; यो सामाजिक न्याय, समावेशिता, आर्थिक उन्नति र खाद्य सम्प्रभुताको आधारशिला हो । सात दशकमा गठन भएका उन्नाइस आयोगले देशलाई सिकाएको एउटै पाठ हो — आयोग वा समिति जतिसुकै पटक बने पनि, राजनीतिक भागबन्डा र सरकार बदलिनासाथ काम रोकिने प्रवृत्ति नरोकिएसम्म भूमिहीनताको समस्या दोहोरिइरहनेछ ।

सन्दर्भसामग्री

देवकोटा, गृष्मबहादुर। (प्रकाशन मिति उल्लेख छैन)। नेपालको राजनीतिक दर्पण (भाग २)। पृ. २७०।

नेपाल कानून आयोग। (२०८१)। भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश, २०८१। https://lawcommission.gov.np/content/13487/land-problems-resolution-commission-formation-order–2061/

नेपाल कानून आयोग। (२०२१ वि.सं.)। भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१। https://lawcommission.gov.np/content/12780/12780-lands-act-1964/

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय। (२०८३)। भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३। https://molcpa.gov.np/content/433/procedure-for-providing-land-to-landless-dalits-/

गोरखापत्र अनलाइन। (२०२०, अप्रिल १५)। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन। https://beta.gorkhapatraonline.com/national/2020-04-15-12415

इकान्तिपुर। (२०२०, अप्रिल १५)। सुकुम्बासीलाई जग्गा बाँड्न उच्चस्तरीय आयोग। https://ekantipur.com/news/2020/04/15/158691651283116010.html

घिमिरे, रवीन्द्र। (२०२४, मार्च २४)। दलीय राजनीतिको भुमरीमा सुकुम्बासी समस्या, १८ औं आयोग पनि खारेज। अनलाइनखबर। https://www.onlinekhabar.com/2024/03/1453872/squatter-problem-in-the-dust-of-party-politics-18th-commission-also-abolished

नागरिक न्युज। (२०२४, अक्टोबर ५)। सुकुम्वासी आयोगमा नियुक्ति हुने अध्यक्षसहितको पदाधिकारीको भागबन्डा टुंगो। https://nagariknews.nagariknetwork.com/politics/1450984-1728175854.html

नागरिक न्युज। (२०२४, नोभेम्बर १८)। ७७ जिल्लामा सुकुम्बासी आयोग गठन गर्न भागबन्डा। https://nagariknews.nagariknetwork.com/social-affairs/1454946-1731812679.html

इकान्तिपुर। (२०२५, नोभेम्बर ३०)। आयोग खारेजीको निर्णयले भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीका ११ लाख निवेदन अलपत्र। https://ekantipur.com/news/2025/11/30/the-decision-to-abolish-the-commission-leaves-11-million-applications-from-landless-and-unorganized-settlers-in-limbo-11-18.html

अनलाइनखबर। (२०२६, मे ४)। भूमि आयोग खारेज। https://www.onlinekhabar.com/2026/05/1924770/land-commission-abolished

इकान्तिपुर। (२०२६, मे ५)। भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज। https://ekantipur.com/news/2026/05/05/land-commission-abolished-35-00.html

देउजा, जगत। (२०२६, जुन ३)। नयाँ समितिलाई असफल हुने छुट छैन। अन्नपूर्ण पोस्ट। https://www.annapurnapost.com/story/501080/

रातोपाटी। (प्रकाशन मिति उल्लेख छैन)। भूमि आयोग कास्कीका प्रमुख पोखरेलसहित ६ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर। https://www.ratopati.com/story/533977/case-filed-in-special-court-against-6-people-including-land-commission-kaski-chief-pokharel