अबको वैकल्पिक अर्थतन्त्र अर्थात् ‘पर्या–समाजवाद’

- लोकबन्धु घिमिरे
नवसाम्राज्यवादको प्रारम्भ : डकैत पुँजीवाद
यतिबेला पुँजीवादको वैश्वीक नेतृत्वकर्ता अमेरिका दस्यू–साम्राज्यवाद (गब्बरसिहं डाँकू जस्तो) को नाइके भएको छ । यसले लिबिया, इराक, भेनेजुयलापछि हाल इरानमा नाङ्गो युद्ध छेडेको छ तर इरानी जनताको कडा प्रतिरोधले उसलाई यो युद्ध गलपासो भएको छ । ऊ ग्रीनल्यान्ड र क्युबा कब्जा गर्ने अट्टहास गर्र्दैछ । भर्खरै एक सम्झौताबाट ग्रीनल्यान्डलाई डेनमार्कसँगै ईयू समेतको अदृश्य मिलामतोमा कब्जा ऊ गर्न सफल भयो । खासमा ग्रीनल्यान्ड हजारौं वर्षदेखि थोरैथोरै संख्यामा भएपनि इनुक, काल्लित, नोर्स जस्ता एस्किमो परिवारका आदिवासीहरु बस्दै आएको एक स्वतन्त्र देश हो । यसैले यो त्रिपक्षीय मिलिभगतजन्य नव–साम्राज्यवादको घृणित रुप हो । ब्राजिलको आमचुनाव (२०२६) मा पनि अमेरिकाले हस्तक्षेप गर्ने प्रयास गरेको थियो र ऊ नवउद्दारवादी पुच्छर ल्फाभियो बोल्सेरानो (पहिलेका राष्ट्रपति जाएरे बोल्सेरानोको छोरा) लाई जिताउन लागिपरेको थियो किनकि ब्राजिलमा ठूलो मात्रा (वैश्वीक २१%) मा लिथियमजस्तो कृटिकल मिनरल्सको सञ्चिती छ जबकी अमेरिकासँग ३.२% मात्र छ । यसर्थ ऊ चीन (चीनसँग ४४% वैश्वीक रेअर अर्थ सञ्चीत छ) को विकल्पमा यस्तो दूर्लभ खनिज लिनका लागि नजिकैको ब्राजिलको सत्ता जसरी पनि हत्याउन चाहन्छ डोनरो ड्रक्टीनबाट । ब्राजिलका जनता सचेत छन् र त्यसैले लुलालाई ऐतिहासक रुपमा चौथो पटक राष्ट्रपतिमा निर्वाचित गरे । यही प्रसँगमा यीनै लुलाले भनेका छन,“यो अमेरिकी शैली पुनःऔपनिवेशिक (रि–कोलोनियल) विचार लिएको डाँकुतन्त्र हो । जो दुर्लभ खनिज र अन्य ऊर्जाजन्य प्राकृतिक स्रोतको कब्जालाई प्राथमिकता दिन्छ किनकि अमेरिकी अर्थतन्त्र सघन ऊर्जामा अधिक निर्भर छ । यस्तो ऊर्जाको प्रयोग वस्तु उत्पादन, सूचना उत्पादन (डाटा/एआई) र वैश्वीक डिजिटल सुरक्षा नियन्त्रणसँग जोडदै ऊ ‘निओइम्पेरिअल टेक्नो–बार्बरिज्म’ प्रारुपतिर समेत लम्कदैछ । न्यूर्योक टाइम्सका वरिस्ट विश्लेषक क्रिस हेजसका अनुसार यस्तो टेक्नो–बार्बरिज्म साना र कमजोर मुलुकहरुका प्राकृतिक स्रोतसाधन धम्की र अत्याचारको भरमा लुटने मनासायले पैदा गरिन्छ । यसबेला अफ्रिका, लेटिना र एसियाका प्राकृतिक स्रोत, दुर्लभ खनिज र ऊर्जा प्रणाली उपर कब्जा गर्न ती स्वतन्त्र देशहरुको सार्वभौमिकता हडप्ने काम भैरहेको छ । यो धनाढ्य इलोन मस्क र पिटर थेलहरुको प्रोजेक्टका रुपमा आएका ग्रोकएक्स–एन्थ्रोपिक–पालान्टीरहरुको ‘एआई–फासिज्म’को अभ्यासमा पनि अघि बढेको छ । (१)
सन् २००८ बाटै आर्थिक महामन्दीमा फसेको अमेरिकी अर्थतन्त्र सपार्न सित्तैमा इरान र मध्यपूर्वका तेलखानी कब्जा गर्ने योजना बनाउदै नरसंहारकारी इजरायलसँग अनैतिक साँठगाठ पनि गरिरेहको छ । (२) । दोस्रो विश्वयुद्धको हिटलरी अत्याचार यिनीहरुले मध्यपूर्वमा दोहोराइरहँदा लोकतन्त्रका मसीहा ठान्ने बेलायत, फ्रान्स, स्वीडेन, नर्बे, अन्य यूरोपेली देश र भारत पनि डोनाल्ड ट्रम्पकै चाकरीमा व्यस्त छन् । यमनका हुथी र इरान एक्लाएक्लै भएपनि यो युद्धको प्रतिरोध गरिरहेका छन् ।
इरान युद्धले होमुर्ज जलडमरुबन्दीबाट वैश्वीक महामन्दीको व्यापार चक्रहरु क्रमशः सृजना गर्दैछ । अब ग्लोबल नर्थ लगायत ग्लोबल साउथका खाडी क्षेत्रका उदाउँदा अर्थतन्त्र कतार, साउदी, ओमान, यूएई लगायतका सबै देशहरुको मेनेफेक्चर अर्थतन्त्र रिसेसन (मन्दी) हुदै ग्रेट डिप्रेसन (महामन्दी) मा प्रवेश गर्छन् । फ्रान्स र जर्मनीको अर्थतन्त्र ओरालो यात्रातिर जादैछन्, यस्तै हो भने भारत पनि चपेटामा आउछ अनि विश्वका छ अरब आमजनताहरु उच्च बेरोजगारीसहित भयानक कष्टमा पर्छन, यो नै लुटेरो साम्राज्यवादको उपहार हो यस संसारलाई ।
इरान युद्धबाट उत्सर्जित थप कार्बन (कम्तिमा पनि प्रतिमहिना १ मिलियन टन कार्बन) समेत वायुमण्डलमा थोपरर्दैछन् । यस कार्बनको सामाजिक लागत (अतिरिक्त व्यय) सर्वसाधारणको थाप्लोमा हाल्दैछन् । नव–साम्राज्यवाद युद्धपिपास छ, अनि वातावरणीय मूल्य र मानवता मारेर नाफा आफूले नै थुपारिरहेको पनि छ ।
सरसर्ती हेर्दा सन् २००८ पछिको वित्तीय संकटले संसारको आर्थिक वृद्धि २–३% कै वरिपरि खुम्चाएको थियो, पछि कोभिड र युक्रेन युद्ध थपिदा युरो–अमेरिकी अर्थतन्त्र झनै कमजोर भएको थियो, फेरि अहिले इरान युद्ध थोपरियो । यसले झनै गहिरो ऊर्जा संकट पैदा गरिरहेको छ र वैश्वीक अर्थतन्त्र शिथिल पारिरहेको छ । एकातिर संसारभर वैकल्पिक स्वच्छ ऊर्जा पर्याप्तता पनि छैनभने विद्यमान जिवाश्म ऊर्जामा आधारित अर्थतन्त्रमा इरानी तेल झड्काले अझै समस्या ल्याउछ । यस्तो संकटले कतै समग्र पुँजीवादी प्रणाली नै दीर्घकालीन महामन्दीभित्र फस्दै त छैन ? यतिबेला अर्थशास्त्रीहरुले यस्तै प्रश्न उठाइरहेका छन् । सन् १९३० को महामन्दीका लक्षणहरु यतिबेला पनि मिल्दैछन् । (३)
त्यसबेला त महान अर्थशास्त्री जेएम किन्सले उद्दार गरेर पुँजीवाद बचाएका थिए, तर अहिले खै त यस्का उद्दारकर्ता ? डोनाल्ड ट्रम्प र मागाले ल्याएको लुटेरे नव–साम्राज्यवादको पन्जाबाट वैश्वीक अर्थतन्त्र कसरी स्वतन्त्र पार्ने ? यसको स्पष्ट रोडम्याप भनेको नै स्रोत दोहनकारी अर्थतन्त्रलाई वैकल्पिक अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण गर्ने हो । जसका लागि कार्बनमुक्त र उर्जा दक्षतायुक्त अर्थतन्त्रको टेको चाहिन्छ । के अमेरिकाले यसो गर्न देला ? यसैभन्न सकिन्न किनकि अमेरिका खनिज तेलबाट टाढिएर जान चाहन्न किनकि ऊसँग दुर्लभ खनिज छैनन् ।
त्यसैले ऊर्जाका लागि सधै तेल कब्जाको आक्रमणमा रमाउँछ । उसो भए ‘पोष्ट ग्रोथ इकोनोमी’ कसरी बन्ला ? यही चिन्ता वरपरी आजको परिचर्चा थालौं । साँच्चैभन्दा यतिबेलाको अमेरिकी पुँजीवादको चरित्र सैन्यफासिष्ट–युद्धोन्मुख नै हो । के सैन्यउद्योग (मिलिटरी इकोनोमी) ले यस्तो मन्दी बचाउँछ ? अमेरिका भने यसै वरपर उत्तर खोज्दै छ । यस उपायले अल्पकालीन राहत पाएपनि दीर्घकालीन सन्तुलनमा जान सक्दैन । खासमा विद्यमान अमेरिकी नेतृत्वको पुँजीवादको संकट आज मुलतः तीनवटा संरचनात्मक घेराभित्र जेलिएको छ । (१) आर्थिक कारणः– यस अन्तर्गत पुँजीवादी उत्पादन र बजार प्रणालीमा वित्त र सेवाक्षेत्र हाबी हुदै वास्तविक क्षेत्र कमजोर बन्नु जसले कम उत्पादन–वितरण तथा कम आय–बढी बेरोजगारीको अवस्था पैदा गर्नु (२) राजनीतिक कारणः– यसमा ओलीगार्क र धनाढ्यहरुको कब्जामा स्टेट इकोनोमी फस्नु । अर्थात विवेकशील मानिसले नभै राज्यको अर्थराजनीतिक शक्ति ओलीगार्कले अपचलन गर्छन् । यसबेला सीमित ओलीगार्कसँग अकूत राष्ट्रिय धन केन्द्रित (वेल्थ कन्सनट्रेसन) हुन्छ । (३) पर्यावरणीय कारणः– यसमा अर्थतन्त्र जलवायु परिवर्तनका दुश्चक्र इकोलोजिकल ओभरसुट र जैविकविविधता विनासको खाडलमा पर्नु अनि उत्पादनका स्रोतसाधन दुर्लभ बन्दै आम जनजीवनको गुणस्तरमा घटोत्तरी भैरहने अवस्था पैदा हुनु ।
यी मध्ये तेस्रो घेरा पुँजीवादलाई निकै भयावह बन्दैछ । किनकि पहिलो र दोस्रो घेराको उपचार युद्ध, स्रोत कब्जा वा बजार आक्रमणले हल गरेपनि तेस्रो घेराबाट यो उम्किन गाह्रो पर्छ । हो, यसै विषयका प्रा. जेएफ अब्राम्स समेतको अध्ययन पेपर ‘रिक्यालिब्रेटिगङ क्लाइमेट रिस्क रिर्पोट–२०२६’ मा यही आर्थिक संरचनाको निरन्तरतामा नै जाने हो भने अब केही वर्षमा पृथ्वीको तापमान वृद्धि ३ डिग्री नाध्छ र ग्लोबल जिडीपी ३०% सम्म घट्छ भन्ने विषय उल्लेख गरिएको छ जो निकै भयानक वैश्वीक आर्थिक क्षति हो र यो अवस्था पुँजीवादी उत्पादन प्रणालीमा आउने संकटको उत्कर्ष चरण हो । (४) ।
यसरी नै आईपीबीएस–२०२६ को रिपोर्टले भन्छ– विश्व बजारमा भएका सबैखाले व्यावसायिक कम्पनीहरुको नाफाको प्रारम्भिक स्रोत नै जैविक विविधता उपरको अतिशोषणमा आधारित छ । प्रा.जे डब्लु मुरले ‘द इन्ड अप चिप नेचर–२०१४’ मा भन्छन्– पुँजीवाद प्रकृति नचुसिकन बढनै नसक्ने पो देखिदैछ । अतः यी इकोलोजीकल रप्चरहरु र प्रकृति विरोधी क्रियाकलाप आर्थिक महामन्दी ल्याउन जिम्मेवार छन् । (५) ।
यस्तो युद्ध पिपासु, पर्याविनासक र जलवायु उत्प्रेरित महामन्दीको समस्या हल गर्न कतै पुँजीवादी प्रणालीकै संरचनात्मक विकल्प खोज्ने समय ठीक अगाडी आएको त छैन ? यो तथ्य सन् १९७२ बाटै ‘लिमिट टु ग्रोथ’ (रोम) समुहले देखाएको पनि हो किनकि अधिक स्रोतदोहन, अधिक खनिज ऊर्जा जलन, अधिक नाफा र अधिक जिडीपीमा आधारित उत्पादन प्रणाली अब वृद्धिवाद (ग्रोथिज्म) को एकल सिद्धान्त टेकेर हिड्न सक्दैन ।
युद्धप्रियतावादी लुटेरा नव–साम्राज्यवाद पनि दीगो रुपले जान्न । यसैले अब वैश्वीक अर्थतन्त्रलाई पोष्ट–ग्रोथ इकोनोमीको नवीन ढाँचामा राखेरै समस्या निवारणतर्फ जानु पर्छ भन्ने बहस समकालीन अर्थशास्त्रीहरु बीच भएको हो । यही पोष्ट–ग्रोथका सबै प्रारुपहरु नै वैकल्पिक अर्थतन्त्र हुन्। यसर्थ अहिले जिडीपी, बजार र इकोलोजिकल ओभरसुटमा टिकेको ग्रोथ इकोनोमी (जो नै हालको युद्धउन्मादी पुँजीवाद हो) रुपान्तरण अभियान तीव्र भएका छन् । यसर्थ यतिबेला वैकल्पिक अर्थतन्त्रका विर्मशहरु निकै सार्न्दभिक बन्दै गएका हुन्। अनि पुँजीवादको विकल्पमा पनि बहस उछालिएको हो ।
आज मानवतामैत्री अर्थशास्त्रको ढाँचातर्फ जान संसार तयार देखिन्छ जसले युद्ध, बजार, नाफा र जिडीपी बाहेकको प्लानेट–पिपल–प्रस्परिटी त्रिभूजीय संरचना रहने उत्तर–पुँजीवादी अर्थप्रणालीको ठोस विकल्प मागेको छ । कार्ल मार्क्सले पनि त्यो समय पुँजीवादभित्रको पर्यावरणीय संकट व्याख्या गर्दा प्राकृतिक संसाधन कमी हुने दर र जनसंख्या बढने दरका कारण उत्पन्न हुने असन्तुलनले सभ्यता नै विलोपन हुन सक्ने भएकाले पनि पुँजीवादमा असीमित वृद्धि सम्भव नहुने भन्नुभएकै हो ।
यहाँ मार्क्सले प्राकृतिक उत्पादनको सिमितताले मानव समाजको अधिक वस्तु उत्पादन चाहना (पुँजीवादको चाल र गतिशीलता) लाई पनि सीमित गर्छ भनी मेटाबोलिक रिफ्ट बारे केही विश्लेषण गर्नु भएको छ । पछि समाजवाद र साम्यवादका बहसमा पनि यो प्राकृतिक उत्पादनको सिमारेखा (इकोलोजिकल केपासिटी( नाध्न सकिदैन भन्नु भएकाले मार्क्स पनि इको–सोसलिस्ट भएको तर्क आएको छ नै ।
हाल यसको राम्रो व्याखा अर्थशास्त्री प्रा. काटे रावर्थको डोनट इकोनोमीले असीमित वृद्धिको अर्थतन्त्र हुन नसक्ने भनेर नै गर्छ । किनकि सोसल बाउण्ड्री र प्लानेट्ररी बाउण्ड्रीले मानिसका सीमाहरु तय गर्छन् । यी सिमाभित्रै रही अर्थशास्त्रले पृथ्वी र मानवताको सेवा गर्नुपर्छ नकि पुँजीपति–धनाढ्यको भन्ने छ । उहाँका अनुसार यो युद्धप्रिय पुँजीवाद (गेगंस्टर क्यापिटलिज्म) को विकल्प डोनट समाजवाद (प्लानेटोरी सोसलिज्म) हो भन्ने छ । (६) (७) ।
समकालीन वैकल्पिक अर्थतन्त्र बुझौं
दुईसय वर्षयता पुँजीवाद निरन्तर विकासपथमा हिडिइरहेको छ । शुरुमा एग्राजियन क्यापिटलिज्म हुदै हाल स्टेट क्यापिटलिज्ममा पनि यसको संस्करण देखिएको छ । स्टेट क्यापिटालिज्मले धनाढ्य र राजनितीज्ञहरुको गठजोडमा केही ओलीगार्की समूहको अतिनाफा कमाउने कुइच्छामा अग्रसरता लिन्छ र यिनका लागि राज्य युद्ध गर्न पनि तम्सन्छ । स्टेट क्यापिटलिज्म प्राकृतिक स्रोतदोहन गर्ने क्लाइमेट क्यापिटलिज्मसँग मितेरी गाँस्छ । जे भएपनि सबैखाले पुँजीवादका मोडेलहरु ग्रोथ इकोनोमी नै हुन्। जसले समाजकल्याणका लागि आर्थिक वृद्धि र जिडीपी (ग्राहस्थ उत्पादन) बढ्नै पर्छ भन्छ, विडम्बना यस्तो वृद्धिको नियन्त्रण केबल ओलीगार्कले गर्छन् । अर्थात आर्थिक वृद्धि र मानव कल्याण डोनाल्ड ट्रम्प, इलन मस्क र मार्क जुकरबर्ग जस्ता कर्पोरेट ओलीगार्कको नियन्त्रण र इच्छाभित्र छ । फेरि यो आर्थिक वृद्धि प्रशस्त श्रम, यथेष्ठ भौतिक पदार्थ (कच्चा वस्तु) र धेरै ऊर्जा (इनर्जी) मा निर्भर छ, । पृथ्वीको पर्यावरणीय प्रणालीको उच्च अधिशोषण (ओभरसूट) बिना यस्तो वृद्धि सम्भव छैन ।
यही अधिशोषणले गर्दा हाम्रो वातावरणीय विनाशले तीव्रता लिएको हो । यो विनाश अपूरणीय खलबलतिर बढेको छ । किनकि प्राकृतिक स्रोतको पुनःउत्पादन (रिजनरेट) क्षमता ध्वस्त गरी आर्थिक वृद्धि हुने अनि यो आर्थिक वृद्धिले जिडीपी बढने यही जिडीपीले उपभोग बढाउने जसले फेरि पर्यावरणीय विनाशमा तीव्रता हुने दुष्चक्रीय (भिसियस साइकल) रुप धारण गरेको छ यतिबेला । बिसौं शदीमा ४.८५ ट्रिलियन रहेको वैश्वीक जिडीपी आज १६३ ट्रिलियन डलर छ, यो प्राकृतिक वस्तु अधिशोषणमा आधारित उत्पादन–खपतले गर्दा भएको हो, (ओकेड–२०२३) ।
आइपिसीसीको एआर छैठौ प्रतिवेदनले यस्तो मटेरियल खपत र कार्बन उत्र्सजन धनी र गरीब देशहरुमा ठूलो अन्तर छ जो क्रमशः प्रति व्यक्तिप्रतिवर्ष १४ मे.टन र २ मे.टन छ । यसैले ओभरसूटजन्य आर्थिक वृद्धिमा आधारित पुँजीवादले उच्च नाफाको लालचबाट पर्यावरणीय सन्तुलन ध्वस्त पार्दै मानव सभ्यता नै समाप्त गर्ने अवस्थातिर हिडेकाले अब जिडीपीमा आश्रित नभएको रिजनेरेटिभ आर्थिक प्रणाली खाँचो देखिएकोछ ।
अब प्राकृतिक स्रोत कब्जाका लागि उस्ले कसैलाई युद्धभूमिमा नलैजाओस । मानव–मानवहरुका वीच नरसंहारी लडाई गर्न नपरोस र यसले दीगो सामाजिक–पर्यावरणीय कल्याण गर्न सकोस भन्ने दार्शनिक आधारमा नै वैकल्पिक अर्थतन्त्र खोजी भएको हो ।
यसैलाई नयाँ अर्थशास्त्र वा पोष्ट–ग्रोथ इकोनोमी भनिएको हो, यो धारणा मानवतावादी जलवायु व्यवस्थापनका पक्षमा छ । यो युद्धविरोधी अर्थशास्त्र पनि हो । पोष्ट ग्रोथका धेरै प्रारुपहरु चर्चामा छन्, जस्तोः– डिग्रोथ इकोनोमी, डोनट इकोनोमी, डिकप्लीङ इकोनोमी, सकुर्लर एण्ड स्टीडी स्टेट इकोनोमी, ग्रीनग्रोथ इकोनोमी, सिम्बायोसिस एण्ड इको–सोसियालिज्म इकोनोमी आदि । यस्तो अभियानमा प्रा. जेसोन हिकल, प्रा. पार्थ गुप्ता, प्रा. हर्मन डाले, प्रा. जिओर्जी कालिस, प्रा. टिम जेक्सन, प्रा. ओहम कर्नर, प्रा. काटे रार्वथ, डा. कोहियो साइतो, प्रा. रिचार्ड स्मिथ र प्रा. एम.टकर जस्ता अर्थशास्त्रीहरु लागेका छन् । खासगरी पचास वर्षयता फोसिल ऊर्जाको बढी दोहन भई पृथ्वीको तापमान वृद्धि १.५ डिग्री कट्ने डरले गर्दा डिकार्बनाइज्ड (कार्बन उत्र्सजन नहुने) सिष्टम सहित प्लानेटोरी लिमिटभित्र नै मानव कल्याणको अर्थशास्त्र बनाउन सकिन्छ भन्ने मत प्रबल भएको छ । यसैले यही दार्शनिक विचा।मूल्यमा पोष्टग्रोथ अर्थशास्त्रको चर्चा चुलिएको हो । (८) ।
हरित पुँजीवाद के हो त ?
माथिका छलफलबाट थाहा भयो कि पुँजीवाद निरन्तरको श्रमशोषण र प्राकृतिक स्रोतशोषण मार्फत नाफामा टिक्ने अमानवीय अर्थ–राजनीतिक प्रणाली हो भनेर । अब थोरै धनाढ्यका लागि धेरै युद्ध, श्रमशोषण र अथाह पारिस्थिकीय स्रोतदोहन सम्भव छैन किनकि पृथ्वीका स्रोतहरुको सञ्चिति र पुनःउत्पादन क्षमता (केयरिङ केपासिटी) सीमित छन् तर पुँजीपतिका लुटइच्छा (नाफा कमाउने प्रवृति) असीमित छ । पुँजीपतिले अधिक दोहन गर्ने गरेका स्रोतहरु सय वर्षयता निरन्तर दबाबमा छन् र यीनको सञ्चिति पनि तीव्र घटोत्तरी भएको छ । आम मानिसका लागि यी स्रोतहरु महङ्गा र दुर्लभ भैरहेका छन् । समुद्र, वनजगंल, कोइला, फलाम, तामा, स्टील, सिमेण्ट, तेल, खानीहरुको सञ्चिति घटेको घट्यै छ ।
संसारमा अब पानीको संकट भयाबह हँुदैछ । सन् १९७५ मा पच्चिस बिलियन टन माल खपत गर्ने संसारले सन् २०२५ मा सय बिलियन टन मेटेरियल खपत गर्दैछ जो पृथ्वीको पुनःउत्पादन क्षमताभन्दा १.७ गुणा बढी छ । यस्तो ओभरसुट दीगो रहदैन । ऊर्जा र उच्चप्रविधी विकासपछि पनि प्रकृति दोहन झनै बढेको छ । तेल, ग्याँस र पेट्रोल जस्ता जिवाश्मा ऊर्जाको व्यापक प्रयोग हुँदा कार्बन र मिथेन पनि त्यही मात्रामा उत्सर्जन भैदिनाले जलवायु संकटले घेर्दै गयो तरपनि पुँजीवाद ऊच्च नाफाका कारण फोसिल ऊर्जा त्याग्न मानेको छैन ।
पेरिस सहमतिपत्र– २०१५ पश्चात (अर्थात् कोप– २१ इता) पुँजीवाद वैश्वीक जनदबाबले गर्दा हरित ऊर्जा अर्थतन्त्रमा जानेसम्म भन्छ । यसलाई ग्रीनग्रोथ इकोनोमी वा लो–कार्बन इकोनोमी नामाकरण गरिएको छ । पश्चिमाहरु नाफा बचाउन यही ग्रीन इकोनोमी (हरित अर्थतन्त्र) के गरी उकास्न सकिन्छ भन्नेमा नै छन् अझै । ग्रीन इकोनोमीमा नवीकरणीय ऊर्जा (जलविद्युत, सोलार), कार्बन क्याप्चर टेक्नोलोजी, रेड फरेष्ट्री र कार्बन व्यापार जस्ता व्यापारिक औजारमा जोड दिइन्छ । यो पुँजीवादलाई हरियो रङ्ग दिने प्राविधिक चालबाजी हो । खासमा ग्लोबल साउथलाई हरित टेक्नोलाजी बेच्ने योजना पनि हो । यो नवउदारवाद कै ग्रीन प्यारोटिङ हो जसमा अझै टेक्नो–प्रोफिट मनसाय छ । यसैलाई हरित पुँजीवाद भन्ने गरिन्छ र यसले नेचरसँग ब्वासो–भेडा (प्रिडेटोरी) सम्बन्ध नै राख्छ ।
हरित इकोनोमीले मेनुपुलेटिभ कार्बन ट्रेड र ग्रीन वासिङं खेलहरु मार्फत अझै नाफा बढाउने धृष्टता राख्छ भनी प्रा. नान्सी फ्रासरले केनाबिल क्यापिटलिज्म (२०२३) मा राम्रो दृश्टान्तसहित व्याख्या गरेकी छन् । यस्तो खेलका लागि वार्षिक कोप बैठकहरु गर्ने र विभिन्न नामका जलवायु वित्त संरचनाबाट गरीब देशहरुलाई ऋण शोषणमा राखेको प्रष्टै देखिन्छ । जेभएपनि हरित पुँजीवाद वा पर्या–पुँजीवाद कसैले पनि मानव समाजको पुर्ण कल्याण भने गर्दैनन् । यी सबै युद्ध पुँजीवाद र लुटेरे पुँजीवादकै अनुचर र सहयोगी हुन् । (९) ।
चिनियाँ प्रारुप : इको–सिभिलाइजेसन
लगभग डेढअरब जनसंख्या भएको चीन यतिबेला औद्योगिक उत्पादन (मेनेफेक्चर) मा संसारमै सबभन्दा अगाडी आएको छ । यस्तो उच्च उत्पादनका लागि उच्च मेटेरियल खपत, उच्च ऊर्जा खपत र ठूलो बजार पनि उसैले लिएको छ । यहीनिर के स्मरण गरौं भने चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको अठारौं नेसनल कांग्रेसले सन् २०१२ मा आन्तरिकीकरण गरेको र पछि राष्ट्रपति सी चिङफिङले विस्तारित गरेको इको–सिभिलाइजेसन अवधारणामा अघि बढने निर्णय गरेको देखिन्छ । विगतका पश्चिमा–युरोपेली औद्योगीकरण प्रक्रियाहरु, पुँजीवाद–समाजवाद सन्चालनमा हुदाँ देखिएका वातावरणीय नोक्सानी, जैविक विविधता नोक्सानी, प्रदूषण संकट एवं हरितगृह ग्याँस उत्र्सजनका कारण सिर्जत जलवायु कूप्रभाव जस्ता पक्षहरुको गहिरो अध्ययन गरेर सोबाट पाठ सिक्दै चीनका लागि दीगो, प्रकृतिमैत्री र जैविक समाजवाद चाहिने निष्कर्ष वहाँले दिनुभएको हो । वहाँले सन् २०१८ मा पूर्वीय विचार तथा पर्यावरणीय सभ्यतामा आधारित चिनियाँ समाजवादको विकास सम्बन्धी एक प्रारुप पेश गरेको देखिन्छ जसमा आधुनिक समाजवादी चीनले अब ६ वटा कोर पिल्लरहरुभित्र रहेर सरकारी कार्यहरु गर्ने भन्ने छ । ती पिल्लरहरु क्रमशः (क) चीनको वैचारिक स्तम्भ : पर्यावरणीय सभ्यता भनेर तोकिएको छ (ख) व्यावहारिक स्तम्भ : दुई पहाडको सिद्धान्त छ, जसमा पानी जस्तो तरल र पहाड जस्तो ठोस समाजवाद भन्नेछ (ग) भौतिक आधार : चिनियाँ सामुदायिक जीवनशैली अपनाउने भन्नेछ (घ) राजनीतिक नेतृत्व : यसका लागि कम्युनिस्ट पार्टीको अग्रता हुने भन्ने छ (ङ) सामाजिक न्याय : हरित लाभांश बाँडफाडको परिसूचकबाट मापन गरिने भन्ने छ (च) चिनियाँ वैश्वीक दृष्टिकोण : एक स्वच्छ र सुन्दर संसार निर्माण गर्न साझा मानवीय मूल्यहरुको प्रवर्धन गर्ने भनिएको छ । यसरी राष्ट्रपति सीले प्राकृतिक, हरित र दीगो सभ्यता निर्माणमा अगाडी बढने गरी यो प्रारुप ल्याएको देखिन्छ । यो पर्यासभ्यताको प्रारुप मोटामोटी पर्या–समाजवाद जस्तै नै हो तर यसको दूरदष्टि अझ बढी फराकिलो बनाइएको छ । यसर्थ चीनमा आज यसलाई बृहत्तर पर्या–सभ्यताको महान अर्थप्रणालीका रुपमा लिइएको छ । (१०) ।
इको–सोसियलिज्म : उत्कृष्ट वैकल्पिक अर्थप्रणाली
अर्थशास्त्री थोमस पिकेटीले क्यापिटल इन ट्वेन्टी फष्ट सेन्चुरी (२०१४) मा ऐतिहासिक पुँजी (धन) सँग्रहदर आर्थिक वृद्धिदर भन्दा बढी हुँदा संसारमा आर्थिक असमानता बढेको भनेका छन् । वैश्वीक असमानता प्रतिवेदन–२०२६ ले पनि विश्वका १% धनाढयहरुसँग संसारको ७५% धन कब्जामा छ भन्ने देखाएको छ । यस्तो धन संग्रहमा प्राकृतिक संसाधन जमावटको हिस्सा बढी देखिन्छ, अर्थात पृथ्वीको ओभरसूटबाट निर्मित पुँजीको संचयी हिस्सा बढी छ भनेको हो ।
यो विषय नै जलवायु परिवर्तन गराउन जिम्मेवार देखिन्छ । धनी मुलुकहरुले सन् २०३५ सम्ममा ६१% कार्बन उत्र्सजन घटाउदै सन २०५० मा शुन्य कार्बन लक्ष्यको सहमति गरेपनि हालसम्म ११% ले मात्रै कार्बन घटाएका छन् । यी मुलुकहरु नेचर बेस्ड कार्बन क्याप्चर योजना भन्दा इन्जिनियरीङ प्रविधिको डाइरेक्ट कार्बन क्याप्चर तथा सिसिएस मेसिन एवं नवीकरणीय ऊर्जाका लागि हरित प्रविधि बेच्ने धन्दा गर्न खोज्दैछन् । अर्थात् विश्वबैंक र आइएमएफको हरित ऋणपासोबाट ग्लोबल साउथलाई महङ्गो लागतमा ग्रीन टेक्नोलोजी बेच्ने र ठुलो मुनाफा लिने दाउमा छन् ।
यो नै क्लाइमेट क्यापिटलिज्म हो जसले आफुबाट उत्सर्जित कार्बन ग्लोबल साउथमा आफैले बेचेको प्रविधिबाट क्याप्चर गराउने र सोवापतको पैसा उनै गरीबहरुबाटै असुल्ने घिनलाग्दो खेल हो । यसैले नेटजिरो अर्थतन्त्रको सपना एक हनी ट्रयापिङ झै हो, जो घातक छ ग्लोबल साउथलाई । गरीब देशले जलवायु ऋण नभइ सोर्भजिन फण्डका रुपमा हरित अनुदान लिनु पर्छ । जो जलवायु न्याय हो । यसर्थ जलवायु न्यायका लागि ग्लोबल साउथहरु अब यस्ताखाले सैन्य पुँजीवाद र ग्रीन क्यापिटलिज्मसँग लड्दैभिड्दै सारतः पुँजीवादी प्रणालीकै वैकल्पिक संरचना निर्माणमा बढनु पर्छ ।
अन्त्यमा
उल्लिखित विषयले देखाएको कुरा के हो भन्दा मानव कल्याणको लागि सबैभन्दा उपयुक्त तल्लो अवस्थाको पोष्टग्रोथ ढाँचा भनेको पर्या–समाजवाद (इको–सोसियालिज्म) नै हो । अझ उच्चतहमा भन्दा चिनियाँ प्रारुपको पर्यासभ्यता (इको सिभीलाईजेसन) भन्न सकिन्छ । यसैले अब सबै देशहरुले मानिस र प्रकृति लुटेर बाँच्ने युद्ध साम्राज्यवाद, नव–साम्राज्यवाद, टेक्नोबार्बरिज्म र डकैत पुँजीवादबाट मुक्ति पाउन पर्या–समाजवादलाई नयाँ अर्थतन्त्रको वैचारिकी जागरण र युगचेतना (जिटगेइष्ट) रहने उत्कृष्ट गन्तव्यका रुपमा छनोट गर्दा राम्रो हुनेछ । सदैव प्राकृतिक स्रोतको अतिदोहन गर्ने, निरन्तर युद्ध जन्माउने र निरन्तर आममानिसको रगत चुसिरहने अमानवीय एवं लुटेरा नव–साम्राज्यवादी अर्थतन्त्रको उत्पादन ढाँचा अन्त्य गर्ने समय पनि यही हो । (११) (१२) ।
सर्न्दभ सामग्रीहरु
- Fuchs, C. (2026)। Digital fascism and digital capitalism, Philosophy & Social Criticism.
- Keleher, K. (2012). Seeking Stability in an Oily World: The Gulf War and American Imperialism.” The Macalester Review, 2, pp 5.
- Theodore, N. (2020). Governing through austerity:(Il) logics of neoliberal urbanism after the global financial crisis. Journal of Urban Affairs 42.1: 1-17.
- Abrams, J. F., S. Hu, and B. Dickenson Bampton.(2026). Recalibrating Climate Risk.
- Moore, J. W. (2014). The end of cheap nature or: How I learned to stop worrying about ‘the’environment and love the crisis of capitalism. Structures of the world political economy and the future of global conflict and cooperation, 285-314.
- Foster JB. (2016). Marxism in the anthropocene: Dialectical rifts on the left. International Critical Thought. 2;6(3):393-421.
- Raworth, K., (2017). Doughnut economics: Seven ways to think like a 21st-century economist (Vol. 320). White River Junction, VT: Chelsea Green Publishing.
- Jackson, T. (2016). Prosperity without growth: Foundations for the economy of tomorrow. Taylor & Francis.
- Fraser, N.(2023). Cannibal capitalism: How our system is devouring democracy, care, and the planet and what we can do about it. Verso books.
- Shiyu, F.(….). The Frontiers of Society, Science and Technology, Vol. 2, Issue 4: 50-53
- Löwy, M. (2005). What is ecosocialism ?. Capitalism nature socialism 16(2), 15-24.
- Dasgupta, P., Gordon, C. Rausser, and Zilberman, D. (2012). Sir Partha Dasgupta: Meeting the Challenges of Environmental and Development Economics. Annual Review of Resource Economics 15(1), 1-18.


जवाफ लेख्नुहोस्